गेल्या काही वर्षांत भारतातील रोजगार क्षेत्रात मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी सार्वजनिक क्षेत्राला अधिक प्राधान्य दिले जात असताना आता मात्र खाजगी क्षेत्रात नोकरदार वर्गाची संख्या वाढताना दिसत आहे. ३१ मार्च १९९५ रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगार १९४.७ लाख आणि खाजगी क्षेत्रात केवळ ८०.६ लाख इतके होते. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने २०११-१२ (एप्रिल-मार्च) नंतर संघटित सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील रोजगारांची आकडेवारी संकलित किंवा जारी केलेली दिसत नाही. वित्त मंत्रालयाच्या २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात शेवटचा प्रकाशित झालेला डेटादेखील २०११-१२ ची आकडेवारी दर्शवतो. भारतातील रोजगार क्षेत्रात कसे बदल झाले? त्यामागील कारणे आणि रोजगार क्षेत्रासमोरील आव्हाने काय? जाणून घेऊ.
रोजगार क्षेत्रात बदल
संघटित रोजगाराचा ट्रेंड सार्वजनिक क्षेत्रातून खाजगी क्षेत्राकडे वळताना दिसत आहे. भारतीय रेल्वेमध्ये नियमित कर्मचाऱ्यांची संख्या हे त्याचे एक सूचक आहे. १९९० ते ९१ मध्ये १६.५ लाखांवरून ही संख्या २०२२-२३ मध्ये ११.९ लाखांवर आली आहे. ही घसरण चार लाख किंवा जवळपास एक चतुर्थांश आहे. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील रोजगारातील कपात अजूनही तीव्र आहे. १९९० ते ९१ मध्ये २२.२ लाखांवरून ही संख्या २०२३-२४ मध्ये फक्त ८.१ लाखांपर्यंत खाली आली आहे. दुसरीकडे, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) उद्योग भारताच्या सुधारणाोत्तर ‘मिडल क्लास २.०’ चे प्रतीक आहे. २००४-०५ च्या अखेरीस टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस)मध्ये ४५,७१४ आणि इन्फोसिसमध्ये ३६,७५० कर्मचारी होते. गेल्य १५ वर्षांनंतर ही संख्या अनुक्रमे ४,४८,४६४ आणि २,४२,३७१ पर्यंत वाढली आहे.
खरी भरभराट मात्र कोविड-१९ नंतर पाहायला मिळाली. मंद असलेल्या व्यवसायांमध्येही महामारीमुळे डिजिटायझेशनची मागणी वाढली, त्यामुळे भारतातील सॉफ्टवेअर सेवांच्या निर्यातीवर आणि आयटी कंपन्यांमधील रोजगारावरही त्याचा फायदेशीर परिणाम झाला. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल आणि टेक महिंद्रा या पाच मोठ्या कंपन्यांमधील एकूण हेडकाउंट मार्च २०२० च्या शेवटी ११.५ लाखांच्या खाली असताना सप्टेंबर २०२२ च्या अखेरीस १६ लाखांवर गेला. ही संख्या काही प्रमाणात कमी झाली असली तरी ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मोठ्या-पाच आयटी कंपन्यांमध्ये १५,३४,७०८ कर्मचारी होते. हा आकडा २०२३-२४ पर्यंत भारतीय रेल्वेच्या १२,५२,१८० नियमित कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त आहे. हा आकडा तीन संरक्षण सेवांमधील सध्याच्या अंदाजे १४.२ लाख अधिकारी, सैनिक, वायुसेना आणि नाविकांपेक्षाही जास्त आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील बदल
१९९१-९२ मध्ये भारतातील व्यावसायिक बँकांमध्ये एकूण कर्मचारी संख्या सुमारे ९.८ लाख होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा त्यात जवळपास ८.५ लाख किंवा ८७ टक्के इतका मोठा वाटा होता. मात्र, नंतरची संख्या २०२०-२१ पर्यंत ७.७ लाखांपर्यंत घसरली. असे असले तरीही खाजगी क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचाऱ्यांपेक्षा ही संख्या जास्त होती. खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये सहा लाख कर्मचाऱ्यांची नोंद करण्यात आली होती. २०२२-२३ हा काळ खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठी महत्त्वाचा ठरला. खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी प्रथमच त्यांच्या सरकारी बँकांना कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत मागे टाकले. २०२३-२४ च्या अखेरीस सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ७.५ लाखांपेक्षा कमी कर्मचारी होते. त्यांच्या तुलनेत खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी संख्या ८.७४ लाख होती. आज बँकिंग उद्योगाने अंदाजे दुप्पट रोजगार दिला आहे.
एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, ॲक्सिस, कोटक महिंद्रा आणि बंधन बँक या खाजगी क्षेत्रातील पाच मोठ्या बँकांमध्ये २०२३-२४ मध्ये ६.१ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी होते. एचडीएफसीची कर्मचारी संख्या २,१३,५२७ होती, जी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या २,३२,२९६ कर्मचाऱ्यांपेक्षा किरकोळ कमी होती. आयसीआयसीआय (१४१,००९) आणि ॲक्सिस बँक (१०४,३३२) मधील संख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या पंजाब नॅशनल बँकेच्या १,०२,३४९ या कर्मचारी संख्येपेक्षा जास्त होती. कोटक महिंद्रा (७७,९३२) आणि बंधन बँक (७५,७७८) मधील कर्मचारी संख्यादेखील इतर सरकारी बँकांप्रमाणेच होती, जसे की, कॅनरा बँक (८२,६४३), युनियन बँक ऑफ इंडिया (७५,८८०) आणि बँक ऑफ बडोदा (७४,८८६).
रोजगार क्षेत्रातील आव्हाने
सोप्या भाषेत सांगायचे तर उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे खाजगी उद्योगांसाठी नवीन उद्योग आणि संधी खुल्या झाल्या, यामुळे अभूतपूर्व रोजगार निर्मिती झाली. मग ते आयटी आणि वित्त (बँकिंग, विमा, म्युच्युअल फंड, मार्केट मध्यस्थ/दलाल इ.) क्षेत्र असो किंवा अकाउंटन्सी, कायदेशीर, आरोग्य, पर्यटन, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक, विमानचालन, मीडिया, जाहिरात, क्रीडा आणि मनोरंजन, रिअल इस्टेट आणि रिटेल सेवा क्षेत्र असो, या क्षेत्रात रोजगार निर्मिती झाली. वरील रोजगार निर्मितीला मात्र आता मोठी मर्यादा आली आहे. भारताने चीन आणि बहुतेक औद्योगिक देशांप्रमाणे, ‘संरचनात्मक परिवर्तन’ अनुभवले नाही; ज्यामध्ये कृषी क्षेत्रातून अतिरिक्त श्रमांचे मोठ्या प्रमाणावर हस्तांतरण. विशेषतः उत्पादन आणि आधुनिक सेवा, जेथे उत्पादकता (प्रति कामगार उत्पादन मूल्य) आणि सरासरी उत्पन्न जास्त आहे. अधिकृत नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षणे (पीएलएफएस) दाखवतात की, भारताच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये शेती क्षेत्राचा वाटा १९९३-९४ मधील ६४ टक्क्यांवरून २०११-१२ मध्ये ४८.९ टक्के आणि पुढे २०१८-१९ मध्ये ४२.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झाला, परंतु नंतर २०२३-२४ मध्ये या आकड्यात ४६.२ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली.
मॅन्युफॅक्चरिंगचा वाटा सुरुवातीला १९९३-९४ मध्ये १०.४ टक्के होता, जो २०११-१२ मध्ये १२.६ टक्क्यांवर गेला आणि २०२३-२४ मध्ये केवळ ११.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. ताज्या २०२३-२४ पीएलएफएस अहवालात एकूण नियोजित कामगार दलातील उत्पादनाचा वाटा ११.४ टक्के, बांधकाम (१२ टक्के), व्यापार, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स (१२.२ टक्के) आणि इतर सेवा (११.९ टक्के) असल्याचे दिसून येते. अशाप्रकारे सेवा क्षेत्राचा विस्तार होत असताना भारतदेखील ‘जगाचे बॅक ऑफिस’ ठरत आहे. प्रत्येक जण सॉफ्टवेअर प्रोग्रामर, डॉक्टर, आर्थिक विश्लेषक, अकाउंटंट किंवा वकील असू शकत नाही. सेवा क्षेत्रातील बहुतेक नोकऱ्या अनौपचारिक आणि कमी पगाराच्या आहेत, जसे की बांधकाम आणि हेडलोड मजूर, स्वच्छता, सुरक्षा कर्मचारी, दुकान सहाय्यक, किरकोळ विक्रेता.
कॅब एग्रीगेटरच्या २०२४ इंडिया इकॉनॉमिक इम्पॅक्ट अहवालानुसार, उबरचे १० लाखांहून अधिक ड्रायव्हर्स प्लॅटफॉर्म वापरत आहेत. झोमॅटोने ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२४ दरम्यान ४,८०,००० सरासरी मासिक फूड डिलिव्हर्सची नोंद केली आहे. याच कंपनीची प्रतिस्पर्धी असणाऱ्या स्वीगीकडे याच तिमाहीत ५,४३,५६२ ट्रान्झॅक्शन डिलिव्हरी पार्टनर होते. परंतु, या नोकऱ्या एका बिंदूच्या पलीकडे, लोकांना मिडल क्लास २.० मध्ये सामील करून घेऊ शकत नाहीत आणि त्यातच भारताचे खरे रोजगार आव्हान आहे.
