केंद्रातील मोदी सरकारने पाच जणांना भारतरत्न देण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये माजी पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांच्या नावाचाही समावेश आहे. चरणसिंह हे शेतकरी नेते म्हणून ओळखले जातात. चला जाणून घेऊ यात चरण सिंह यांच्याबद्दल… “कृषी विभागात असे अधिकारी आहेत, जे जव अन् गव्हाच्या पिकामध्ये फरक करू शकत नाहीत. तसेच एखाद्या विशिष्ट पिकाला किती पाणी द्यावे आणि कोणत्या वेळी आवश्यक आहे हेसुद्धा त्यांना माहीत नसते,” असंही तेव्हा चरण सिंह सांगायचे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
२१ मार्च १९४७ रोजीच्या कागदपत्रात चौधरी चरण सिंह यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी ६० टक्के आरक्षण का राखून ठेवले पाहिजे,’ याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि सार्वजनिक अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील जागांवर मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पुत्र यांच्या प्रतिनिधित्वाची हमी देण्याबाबतची त्यांची भूमिका स्पष्टपणे त्यांनी मांडली होती. चरणसिंह हे मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री होते, त्यांनीच जानेवारी १९७९ मध्ये बी. पी. मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्ग आयोग नेमला होता. डिसेंबर १९८० मध्ये सादर केलेल्या अहवालामुळे ऑगस्ट १९९० मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST) साठी विद्यमान २२.५ टक्क्यांव्यतिरिक्त OBC (इतर मागासवर्गीय) समुदायांसाठी २७ टक्के आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली.
गाव विरुद्ध शहर
त्यांनी मंडल आयोगाच्या स्थापनेचे समर्थन केले असले तरी चरण सिंह यांनी शेतकऱ्यांचा आरक्षणाशी संबंधित जातीशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले होते. अनुसूचित जाती/जमाती वगळता उमेदवाराची जात “शैक्षणिक संस्था किंवा सार्वजनिक सेवेत प्रवेश घेताना विचारली जाऊ नये,” असाही त्यांनी आग्रह धरला.
चरणसिंह यांच्यासाठी भारतीय समाजातील विभाजनाची मुख्य रेषा ही शेतकरी आणि शहरवासी यांच्यात होती. शहरी लोक गरीब शेतकऱ्यांवर प्रभुत्व गाजवतात, असं त्यांना वाटायचे . शेतकऱ्यांच्या त्रासाबद्दल शहरी लोकांना थोडीशी सहानुभूती नसते,” असंही ते सांगायचे. १९५०-५१ मध्ये भारतातील जवळपास ७० टक्के कामगारांना शेतीने रोजगार दिला आणि ५४ टक्के जीडीपी निर्माण केला. चरणसिंह यांनी आरक्षणाकडे एक साधन म्हणून पाहिले पाहिजे, असे सांगितले होते. ज्या तत्त्वावर सरकारी सेवेत प्रवेश करण्याचे विशेषाधिकार शहरवासी, व्यापारी आणि व्यवसाय वर्गातील इतरांना होते, त्या तुलनेत ग्रामस्थ, शेतकरी यांना ते नाकारले जात होते, त्यामुळे गरिबी वाढत गेल्याचंही ते सांगतात.
चरणसिंह यांना १९६१च्या सर्वेक्षणानं धक्का बसला होता, ज्यामध्ये केवळ ११.५ टक्के भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी कृषी कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेले आणि ४५.८ टक्के सरकारी नोकरशाही घरण्यात असलेले शहरी लोक होते. म्हणूनच त्यांनी केवळ शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी ६० टक्के आरक्षण प्रस्तावित केले नाही, तर ज्यांना आधीच सार्वजनिक नोकरीचा फायदा झालाय, त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्यांसाठी अपात्रता देखील प्रस्तावित केली.
प्रत्यक्षात सरकारी विभागातील कार्यक्षमतेत सुधारणा होऊ शकते, असंही आरक्षणासंदर्भात सिंह यांनी युक्तिवाद केला. शेतकऱ्याचा मुलाकडे आजूबाजूच्या परिस्थितीमुळे मजबूत मज्जातंतू, आंतरिक स्थिरता, बळकटपणा आणि प्रशासनाची क्षमता आहे, कारण तो एक शेतकरी आहे. निसर्गाच्या शक्तींशी होणारा संघर्ष शेतकऱ्याला संयम आणि चिकाटीचे धडे देऊन जातो आणि त्याच्यामध्ये धैर्य आणि सहनशक्ती निर्माण करतो, असाही त्यांना विश्वास होता.
टीका अन् आजच्या काळातील प्रासंगिकता
शेतकऱ्यांसाठी ६० टक्के आरक्षाचा कोटा ठरवण्याआधी चरण सिंह यांनी एप्रिल १९३९ मध्ये उत्तर प्रदेश काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या कार्यकारिणीसमोर पहिल्यांदा ५० टक्क्यांवर प्रस्तावित केला होता. १९५१ च्या जनगणनेमध्ये एकूण कृषी कर्मचाऱ्यांपैकी २८.१ टक्के भूमिहीन कामगारांना वगळण्यात आले होते. “शेतमजुरांनाही मशागतीच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यास त्यांचा काही आक्षेप नव्हता, परंतु अशा परिस्थितीत मी टक्केवारी ६० ऐवजी ७५ ठेवेन,” अशीही चरण सिंह यांची प्रतिक्रिया होती.
खरं तर चरणसिंह यांचा प्रस्ताव हा जातीय आरक्षणाबाबत नव्हता, तर ते कोणत्याही समाजाचे असले तरी शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व देण्याबाबत बोलत होते. चरणसिंह हे जाट समाजाचे होते, पण त्यांनी कधीही स्वत:ला त्या समाजातील व्यक्ती म्हणून लोकांसमोर ठेवले नाही. त्यांनी संपूर्ण शेतकरी वर्गासाठी बोलण्याचा प्रयत्न केला, विशेषत: मुस्लिम, अहिर (यादव), जाट, गुजर आणि राजपूत या समाजातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्वतःला फक्त जाटच नव्हे, तर या सर्व जातींमधील शेतकऱ्यांना आपलेसे केले.
हेही वाचाः नझूल जमिनीवरील अवैध बांधकामामुळे उत्तराखंडमध्ये हिंसाचार, पण ‘नझूल जमीन’ म्हणजे काय? वाचा सविस्तर…
शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे कायदे केले
स्वातंत्र्यानंतर उत्तर प्रदेशातील चौधरी चरण सिंह यांनी जमीनदारी निर्मूलन आणि जमीन सुधारणा कायदा करून जमीनदारी व्यवस्था रद्द केली आणि शेतकरी जमीनदार झाले. जमीनदारी संपुष्टात आल्याने मरत असलेल्या सरंजामशाहीने पुन्हा फसवणूक करून पटवारींमार्फत शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुटण्यास सुरुवात केली. १९५६ मध्ये चौधरी चरणसिंह यांच्या प्रेरणेने जमीनदारी निर्मूलन कायद्यात एक दुरुस्ती करण्यात आली. तसेच कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीपासून वंचित ठेवता कामा नये, ज्याची जमीन कोणत्याही स्वरूपात त्याच्याच ताब्यात असेल, असंही त्यात नमूद होते.
त्या लोकप्रियतेत एक महत्त्वाचे कारण होते, ते म्हणजे त्यांनी तीन प्रमुख कायदे करून यूपीच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणले. उत्तर प्रदेशातील जमीन सुधारणा कार्याचे संपूर्ण श्रेय चरण सिंह यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासादायक ठरलेले १९३९ मधील विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक तयार करण्यात आणि त्याला अंतिम रूप देण्यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे उत्तर प्रदेशातील मंत्र्यांचे वेतन आणि त्यांना मिळणाऱ्या अन्य लाभांचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री म्हणून जमीन धारणा कायदा (१९६०) तयार करण्यातही त्यांची विशेष भूमिका होती. १ जुलै १९५२ रोजी उत्तर प्रदेशने जमीनदारी व्यवस्था रद्द केली. जमीन संवर्धन कायदा संमत झाल्यानंतर लाखो शेतकरी रातोरात जमिनीचे मालक झाले. त्यामुळे शेतकरी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीत शेती करू लागले आणि उत्पादन घेऊ लागले. एप्रिल १९३९ मध्येच, जमीनधारकांना जमिनीची मालकी देण्याच्या उद्देशाने संयुक्त प्रांत विधानसभेत जमीन वापर विधेयक सादर करण्यात आले. १७ मे १९३९ रोजी संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) विधानसभेत कर्ज निवृत्ती विधेयक मंजूर झाले, ज्यामुळे प्रांतातील लाखो शेतकरी कर्जमुक्त झाले. १ जुलै १९५२ रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभेत जमीनदारी निर्मूलन आणि जमीन सुधारणा कायदा लागू करून जमीनदारी व्यवस्था संपवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ७ मार्च १९५३ रोजी पटवारी पद्धतीच्या जागी लेखपाल प्रणाली लागू करून शेतकऱ्यांची पटवारींच्या तावडीतून सुटका झाली. ८ मार्च १९५३ रोजी एकत्रीकरण कायदा लागू करण्यात आला जो १९५४ पासून अंमलात आला, ज्यामुळे शेतीच्या खर्चात घट झाली, मानवी श्रमात बचत झाली आणि कृषी उद्योगात वाढ झाली. १९५४ मध्ये भूमी संवर्धन कायदा करण्यात आला ज्या अंतर्गत मातीची शास्त्रीय चाचणी करण्याची तरतूद होती.१९६१ मध्ये या कायद्याला सर्वसमावेशक स्वरूप देण्यात आले आणि भूमी व जलसंधारण कायदा करण्यात आला. खतांवरील विक्री कर रद्द केला. साडेतीन एकरपर्यंतच्या जमिनीचे भाडे माफ करण्याचे निर्देश दिले.
वारसा
चरणसिंह यांच्या तीन परिवर्तनकारी जमीन सुधारणा कायद्यांमुळे सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम मध्यम शेतकरी निर्माण करण्यात मदत झाली. या नवीन ग्रामीण मध्यमवर्गाने आपले आर्थिक नशीब चमकावले तसेच हरितक्रांतीमुळे उच्च उत्पन्न देणाऱ्या पीक जाती, रासायनिक खते आणि श्रमासह वेळ बचत यांत्रिकीकरण तंत्रज्ञानाचा परिचय करून दिला. पहिल्यांदा ३ एप्रिल १९६७ रोजी आणि दुसऱ्यांदा १७ फेब्रुवारी १९७० रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना चौधरी चरण सिंह यांनी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या नोंदी दिल्या, जेणेकरून त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये अनियमितता होणार नाही. एखादे राष्ट्र तेव्हाच समृद्ध होऊ शकते जेव्हा त्याचा ग्रामीण भाग उन्नत असेल आणि ग्रामीण भागाची क्रयशक्ती जास्त असेल, असंही त्यांचं म्हणणं होतं. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याशिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली तर देश सुधारेल. जोपर्यंत शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढत नाही तोपर्यंत औद्योगिक उत्पादनांचा वापर शक्य नाही.
२१ मार्च १९४७ रोजीच्या कागदपत्रात चौधरी चरण सिंह यांनी ‘शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी ६० टक्के आरक्षण का राखून ठेवले पाहिजे,’ याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि सार्वजनिक अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील जागांवर मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पुत्र यांच्या प्रतिनिधित्वाची हमी देण्याबाबतची त्यांची भूमिका स्पष्टपणे त्यांनी मांडली होती. चरणसिंह हे मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री होते, त्यांनीच जानेवारी १९७९ मध्ये बी. पी. मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्ग आयोग नेमला होता. डिसेंबर १९८० मध्ये सादर केलेल्या अहवालामुळे ऑगस्ट १९९० मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST) साठी विद्यमान २२.५ टक्क्यांव्यतिरिक्त OBC (इतर मागासवर्गीय) समुदायांसाठी २७ टक्के आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली.
गाव विरुद्ध शहर
त्यांनी मंडल आयोगाच्या स्थापनेचे समर्थन केले असले तरी चरण सिंह यांनी शेतकऱ्यांचा आरक्षणाशी संबंधित जातीशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगितले होते. अनुसूचित जाती/जमाती वगळता उमेदवाराची जात “शैक्षणिक संस्था किंवा सार्वजनिक सेवेत प्रवेश घेताना विचारली जाऊ नये,” असाही त्यांनी आग्रह धरला.
चरणसिंह यांच्यासाठी भारतीय समाजातील विभाजनाची मुख्य रेषा ही शेतकरी आणि शहरवासी यांच्यात होती. शहरी लोक गरीब शेतकऱ्यांवर प्रभुत्व गाजवतात, असं त्यांना वाटायचे . शेतकऱ्यांच्या त्रासाबद्दल शहरी लोकांना थोडीशी सहानुभूती नसते,” असंही ते सांगायचे. १९५०-५१ मध्ये भारतातील जवळपास ७० टक्के कामगारांना शेतीने रोजगार दिला आणि ५४ टक्के जीडीपी निर्माण केला. चरणसिंह यांनी आरक्षणाकडे एक साधन म्हणून पाहिले पाहिजे, असे सांगितले होते. ज्या तत्त्वावर सरकारी सेवेत प्रवेश करण्याचे विशेषाधिकार शहरवासी, व्यापारी आणि व्यवसाय वर्गातील इतरांना होते, त्या तुलनेत ग्रामस्थ, शेतकरी यांना ते नाकारले जात होते, त्यामुळे गरिबी वाढत गेल्याचंही ते सांगतात.
चरणसिंह यांना १९६१च्या सर्वेक्षणानं धक्का बसला होता, ज्यामध्ये केवळ ११.५ टक्के भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी कृषी कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेले आणि ४५.८ टक्के सरकारी नोकरशाही घरण्यात असलेले शहरी लोक होते. म्हणूनच त्यांनी केवळ शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी ६० टक्के आरक्षण प्रस्तावित केले नाही, तर ज्यांना आधीच सार्वजनिक नोकरीचा फायदा झालाय, त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्यांसाठी अपात्रता देखील प्रस्तावित केली.
प्रत्यक्षात सरकारी विभागातील कार्यक्षमतेत सुधारणा होऊ शकते, असंही आरक्षणासंदर्भात सिंह यांनी युक्तिवाद केला. शेतकऱ्याचा मुलाकडे आजूबाजूच्या परिस्थितीमुळे मजबूत मज्जातंतू, आंतरिक स्थिरता, बळकटपणा आणि प्रशासनाची क्षमता आहे, कारण तो एक शेतकरी आहे. निसर्गाच्या शक्तींशी होणारा संघर्ष शेतकऱ्याला संयम आणि चिकाटीचे धडे देऊन जातो आणि त्याच्यामध्ये धैर्य आणि सहनशक्ती निर्माण करतो, असाही त्यांना विश्वास होता.
टीका अन् आजच्या काळातील प्रासंगिकता
शेतकऱ्यांसाठी ६० टक्के आरक्षाचा कोटा ठरवण्याआधी चरण सिंह यांनी एप्रिल १९३९ मध्ये उत्तर प्रदेश काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या कार्यकारिणीसमोर पहिल्यांदा ५० टक्क्यांवर प्रस्तावित केला होता. १९५१ च्या जनगणनेमध्ये एकूण कृषी कर्मचाऱ्यांपैकी २८.१ टक्के भूमिहीन कामगारांना वगळण्यात आले होते. “शेतमजुरांनाही मशागतीच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यास त्यांचा काही आक्षेप नव्हता, परंतु अशा परिस्थितीत मी टक्केवारी ६० ऐवजी ७५ ठेवेन,” अशीही चरण सिंह यांची प्रतिक्रिया होती.
खरं तर चरणसिंह यांचा प्रस्ताव हा जातीय आरक्षणाबाबत नव्हता, तर ते कोणत्याही समाजाचे असले तरी शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व देण्याबाबत बोलत होते. चरणसिंह हे जाट समाजाचे होते, पण त्यांनी कधीही स्वत:ला त्या समाजातील व्यक्ती म्हणून लोकांसमोर ठेवले नाही. त्यांनी संपूर्ण शेतकरी वर्गासाठी बोलण्याचा प्रयत्न केला, विशेषत: मुस्लिम, अहिर (यादव), जाट, गुजर आणि राजपूत या समाजातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्वतःला फक्त जाटच नव्हे, तर या सर्व जातींमधील शेतकऱ्यांना आपलेसे केले.
हेही वाचाः नझूल जमिनीवरील अवैध बांधकामामुळे उत्तराखंडमध्ये हिंसाचार, पण ‘नझूल जमीन’ म्हणजे काय? वाचा सविस्तर…
शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे कायदे केले
स्वातंत्र्यानंतर उत्तर प्रदेशातील चौधरी चरण सिंह यांनी जमीनदारी निर्मूलन आणि जमीन सुधारणा कायदा करून जमीनदारी व्यवस्था रद्द केली आणि शेतकरी जमीनदार झाले. जमीनदारी संपुष्टात आल्याने मरत असलेल्या सरंजामशाहीने पुन्हा फसवणूक करून पटवारींमार्फत शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुटण्यास सुरुवात केली. १९५६ मध्ये चौधरी चरणसिंह यांच्या प्रेरणेने जमीनदारी निर्मूलन कायद्यात एक दुरुस्ती करण्यात आली. तसेच कोणत्याही शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीपासून वंचित ठेवता कामा नये, ज्याची जमीन कोणत्याही स्वरूपात त्याच्याच ताब्यात असेल, असंही त्यात नमूद होते.
त्या लोकप्रियतेत एक महत्त्वाचे कारण होते, ते म्हणजे त्यांनी तीन प्रमुख कायदे करून यूपीच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणले. उत्तर प्रदेशातील जमीन सुधारणा कार्याचे संपूर्ण श्रेय चरण सिंह यांना जाते. ग्रामीण कर्जदारांना दिलासादायक ठरलेले १९३९ मधील विभागीय कर्जमुक्ती विधेयक तयार करण्यात आणि त्याला अंतिम रूप देण्यामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे उत्तर प्रदेशातील मंत्र्यांचे वेतन आणि त्यांना मिळणाऱ्या अन्य लाभांचे प्रमाण बरेच कमी करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री म्हणून जमीन धारणा कायदा (१९६०) तयार करण्यातही त्यांची विशेष भूमिका होती. १ जुलै १९५२ रोजी उत्तर प्रदेशने जमीनदारी व्यवस्था रद्द केली. जमीन संवर्धन कायदा संमत झाल्यानंतर लाखो शेतकरी रातोरात जमिनीचे मालक झाले. त्यामुळे शेतकरी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीत शेती करू लागले आणि उत्पादन घेऊ लागले. एप्रिल १९३९ मध्येच, जमीनधारकांना जमिनीची मालकी देण्याच्या उद्देशाने संयुक्त प्रांत विधानसभेत जमीन वापर विधेयक सादर करण्यात आले. १७ मे १९३९ रोजी संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) विधानसभेत कर्ज निवृत्ती विधेयक मंजूर झाले, ज्यामुळे प्रांतातील लाखो शेतकरी कर्जमुक्त झाले. १ जुलै १९५२ रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभेत जमीनदारी निर्मूलन आणि जमीन सुधारणा कायदा लागू करून जमीनदारी व्यवस्था संपवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ७ मार्च १९५३ रोजी पटवारी पद्धतीच्या जागी लेखपाल प्रणाली लागू करून शेतकऱ्यांची पटवारींच्या तावडीतून सुटका झाली. ८ मार्च १९५३ रोजी एकत्रीकरण कायदा लागू करण्यात आला जो १९५४ पासून अंमलात आला, ज्यामुळे शेतीच्या खर्चात घट झाली, मानवी श्रमात बचत झाली आणि कृषी उद्योगात वाढ झाली. १९५४ मध्ये भूमी संवर्धन कायदा करण्यात आला ज्या अंतर्गत मातीची शास्त्रीय चाचणी करण्याची तरतूद होती.१९६१ मध्ये या कायद्याला सर्वसमावेशक स्वरूप देण्यात आले आणि भूमी व जलसंधारण कायदा करण्यात आला. खतांवरील विक्री कर रद्द केला. साडेतीन एकरपर्यंतच्या जमिनीचे भाडे माफ करण्याचे निर्देश दिले.
वारसा
चरणसिंह यांच्या तीन परिवर्तनकारी जमीन सुधारणा कायद्यांमुळे सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम मध्यम शेतकरी निर्माण करण्यात मदत झाली. या नवीन ग्रामीण मध्यमवर्गाने आपले आर्थिक नशीब चमकावले तसेच हरितक्रांतीमुळे उच्च उत्पन्न देणाऱ्या पीक जाती, रासायनिक खते आणि श्रमासह वेळ बचत यांत्रिकीकरण तंत्रज्ञानाचा परिचय करून दिला. पहिल्यांदा ३ एप्रिल १९६७ रोजी आणि दुसऱ्यांदा १७ फेब्रुवारी १९७० रोजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना चौधरी चरण सिंह यांनी शेतकऱ्यांना जमिनीच्या नोंदी दिल्या, जेणेकरून त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींमध्ये अनियमितता होणार नाही. एखादे राष्ट्र तेव्हाच समृद्ध होऊ शकते जेव्हा त्याचा ग्रामीण भाग उन्नत असेल आणि ग्रामीण भागाची क्रयशक्ती जास्त असेल, असंही त्यांचं म्हणणं होतं. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याशिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारली तर देश सुधारेल. जोपर्यंत शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढत नाही तोपर्यंत औद्योगिक उत्पादनांचा वापर शक्य नाही.
