मानवी तस्करीच्या संशयावरून फ्रान्सने रोखलेले विमान तब्बल चार दिवसांनंतर मंगळवारी (२६ डिसेंबर २०२३) मुंबई विमानतळावर परतले. २५ डिसेंबरला पॅरिसमधील व्हॅर्टी विमानतळावरून उड्डाण करून मंगळवारी पहाटे हे विमान मुंबई विमानतळावर उतरले. या विमानातून २७६ प्रवासी उतरले असून, त्यामधील बहुतांश प्रवासी हे पंजाब, गुजरात व दक्षिण भारतातील असल्याचे समजत आहे. २५ प्रवासी फ्रान्समध्येच मिळालेल्या माहितीनुसार हे प्रवासी मानागुआ, निकाराग्वा येथे निघाले होते. मात्र, मधेच फ्रान्सकडून हे विमान व्हॅर्टी विमानतळावर रोखण्यात आले होते. या विमानातील भारतीय प्रवासी हे निकाराग्वाला का जात होते? त्यांना निकाराग्वाहून कॅनडा किंवा दक्षिण अमेरिकेत जायचे होते का? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यातील २५ प्रवासी भारतात परतलेले नाहीत. त्यांनी आम्हाला फ्रान्समध्ये आश्रय द्यावा, अशी विनंती फ्रान्स सरकारकडे केली आहे. या २५ जणांना आता पॅरिसच्या चार्ल्स डी गॉल विमानतळावरील विशेष झोनमध्ये पाठवण्यात आले आहे. आश्रय मागणाऱ्यांना फ्रान्समध्ये काय सुविधा मिळतात? फ्रान्स देशात आश्रय मागणाऱ्या परदेशातील लोकांना स्थलांतरीत म्हणून अनेक सुविधा मिळतात. आश्रय मागणाऱ्यांना फ्रान्स सरकारकडून प्रतिमहिना ३०० युरो दिले जातात. कागदपत्रांची पूर्तता होईपर्यंत ही आर्थिक स्वरूपाची मदत दिली जाते. फ्रान्समध्ये आश्रितांसाठी हजारो घरे निर्माण करण्यात आली आहेत. आश्रय मागणाऱ्यांना अशा प्रकारचे घर मिळावे म्हणून सरकारकडे विनंती करता येते. अशा लोकांना स्वस्त दरात जेवण मिळते. फ्रान्स सरकार आश्रय मागणाऱ्यांचा आरोग्य विमादेखील काढते. आश्रयासाठीचा अर्ज निकाली निघेपर्यंत हा आरोग्य विमा वैध असतो. या काळात स्थलांतरितांना सामाजिक सुरक्षादेखील दिली जाते. या काळात घरभाडे देण्यासाठी, मुलांची काळजी घेण्यासाठी आर्थिक मदत केली जाते. नव्या कायद्याला विरोधकांचा विरोध फ्रान्स सरकारने स्थलांतरीतांसाठीचे नियम आता कडक केले आहेत. त्यासाठी अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन सरकारने नवे विधेयक आणले आहे. मात्र, या विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केला आहे. हे विधेयक स्थलांतरीतविरोधी आहे, असे डाव्या विचारसरणीच्या नेत्यांनी म्हटले आहे; तर उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. नव्या विधेयकात काय आहे? युरोपियन युनियन देशांतील नसलेल्या स्थलांतरीतांना फ्रान्स सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या मदतीसाठी आता अधिक काळ वाट पाहावी लागणार आहे. बिगरयुरोपियन युनियन देशांतील स्थलांतरीतांना या सुविधा मिळवण्यासाठी आम्ही फ्रान्समध्ये ३० महिन्यांपासून आहोत, असे दाखवावे लागणार आहे. आरोग्य सुविधांचा पुनर्विचार सध्या फ्रान्समधील बेकायदा रहिवाशांना शासनपुरस्कृत आरोग्य सुविधा मोफत दिल्या जातात. मात्र, आगामी काही वर्षांत फ्रान्स सरकार या धोरणाचा पुनर्विचार करणार आहे. आश्रय मागणाऱ्यांना होऊ शकते अटक फ्रान्समध्ये आश्रय मागणाऱ्या लोकांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा पोहोचत असेल, तर अशा स्थलांतरीतांना प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेतले जाणार आहे. अशी स्थलांतरीत व्पक्ती पळ काढणार असेल, तर तिला अटक करण्याचीही तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. नागरिकत्वासाठी कठोर नियम फ्रान्समध्ये जन्मलेल्या परदेशी मुलाला आता जन्मत:च फ्रान्सचे नागरिकत्व मिळणार नाही. असे मूल १६ वर्षांचे झाल्यानंतरच त्याला फ्रान्सच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. दोन देशांचे नागरिकत्व असलेली व्यक्ती पोलिस अधिकारी किंवा शासकीय अधिकाऱ्याच्या खुनात दोषी आढळल्यास, त्या संबंधित व्यक्तीचे फ्रान्सचे नागरिकत्व रद्द करण्याची तरतूद नव्या विधेयकात आहे. विद्यार्थ्यांना सरकारकडे पैसे जमा करावे लागणार शिक्षणाच्या निमित्ताने फ्रान्समध्ये राहण्याची परवानगी मागणाऱ्या आणि उत्कृष्ट निकाल नसणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांना आता सरकारकडे अतिरिक्त पैसे जमा करावे लागणार आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना परत त्यांच्या देशांत पाठवण्यासाठी लागणारा खर्च म्हणून ही अतिरिक्त रक्कम विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात येणार आहे. कामगार मिळावेत म्हणून शिथिलता शेती, सेवा, बांधकाम आदी क्षेत्रांत कामगार मिळावेत यासाठी फ्रान्स सरकारने या विधेयकात वेगळी तरतूद केली आहे. युरोपियन युनियन देशांत समावेश नसलेले परदेशी कामगार फ्रान्समध्ये राहण्याची परवानगी मिळावी किंवा काम करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी अर्ज करू शकतात. तशी शिथिलतेची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे साधारण सात ते १० हजार अनधिकृत स्थलांतरीत कामगारांना फ्रान्समध्ये राहण्याची अधिकृत परवानगी मिळू शकते, असे फ्रान्स सरकारने म्हटलेले आहे. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर कधी होणार? दरम्यान, या विधेयकाचे कायद्यात कधी रूपांतर होणार, असा प्रश्न विचारला जातोय. हे विधेयक संविधानिक परिषदेकडे पाठवले जाईल. ही परिषद या विधेयकावर चर्चा करील. ज्या तरतुदी फ्रान्सच्या संविधानविरोधी असतील, त्या रद्दबातल ठरवल्या जातील. त्यानंतर संविधानिक परिषदेकडून परवानगी मिळाल्यानंतर फ्रान्सचे अध्यक्ष त्यावर सही करतील. या सर्व प्रक्रियेनंतरच या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.
