छत्तीसगडमध्ये कोण बाजी मारणार? आगामी मुख्यमंत्री कोण? जाणून घ्या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे!

भूपेश बघेल यांना पाटण मतदारसंघातून उमेदवारी

छत्तीसगडच्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टी (आप), जनता काँग्रेस छत्तीसगड आणि बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) या पक्षांनीदेखील उडी घेतलेली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आणखी चुरशीची होणार आहे. मात्र, काँग्रेस आणि भाजपा या दोन पक्षांतच थेट लढत असेल. भूपेश बघेल हे छत्तीसगडचे विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत. यावेळी ते दुर्ग जिल्ह्यातील पाटण या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. बघेल हे एक प्रबळ उमेदवार आहेत. मात्र, या जागेसाठी भाजपाने बघेल यांचे नातेवाईक विजय बघेल यांना उमेदवारी दिलेली आहे. विजय बघेल हे सध्या दुर्ग या लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत. छत्तीसगडचे पहिले मुख्यमंत्री अजित जोगी यांचे पुत्र तथा जनता काँग्रेस छत्तीसगड पक्षाचे अध्यक्ष अमित जोगी हेदेखील पाटण या मतदारसंघातूनच निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे या जागेवर कोण बाजी मारणार? याची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे.

उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव यांना अंबिकापूर येथून उमेदवारी

काँग्रेस पक्षाने छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव यांना अंबिकापूर येथून उमेदवारी दिली आहे. हा एक सुरगुजा जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल मतदारसंघ आहे. या जागेवर सिंहदेव यांचा २००८, २०१३ आणि २०१८ अशा तिन्ही निवडणुकांत विजय झालेला आहे. भाजपाने सिंहदेव यांच्या विरोधात राजेश अग्रवाल यांना तिकीट दिलेले आहे.

भाजपाची छत्तीसगडवर १५ वर्षे सत्ता

भाजपाचे नेते रमणसिंह यांनी २०१८ पर्यंत सलग १५ वर्षे छत्तीसगडवर राज्य केलेले आहे. त्यांना भाजपाने यावेळी राजनांदगाव या मतदारसंघातून तिकीट दिले आहे. २०१८ सालच्या निवडणुकीत त्यांनी याच मतदारसंघातून १८ हजार मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता. त्या निवडणुकीत काँग्रेसने करुणा शुक्ला यांना उमेदवारी दिली होती. यावेळी काँग्रेसने राजनांदगाव या जागेसाठी गिरीश देवगण यांना तिकीट दिले आहे. गिरीश देवगण हे भूपेश बघेल यांचे निटकवर्तीय मानले जातात. ते ओबीसी समाजातून येतात. बिलासपूरचे खासदार आणि छत्तीसगड भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण साओ लुर्मी या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत. या जागेसाठी काँग्रेसने ठाणेश्वर साहू यांना उमेदवारी दिली आहे. भाजपा सत्तेत आल्यास साओ मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज बांधला जातोय. केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह यांना भाजपाने भारतपूर-सोनहाट या एसटी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेचे तिकीट दिले आहे. रेणुका सिंह यादेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार मानल्या जातात. काँग्रेसने या जागेवर गुलाब सिंह कामरो यांना तिकीट दिले आहे.

अनेक जागा महत्त्वाच्या

यासह छत्तीसगडमध्ये कोंटा (एसटी, कोंडागाव (एसटी), रायपूर शहर दक्षिण, दुर्ग ग्रामीण, कावर्धा, सक्ती, साजा, अरंग (एससी), जांजगीर-चंपा, खारसिया या मतदारसंघातही कोण बाजी मारणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

छत्तीसगडच्या निवडणुकीत प्रमुख मुद्दे कोणते?

छत्तीसगडच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या समस्या, रोजगार, उद्योगधंदे असे अनेक प्रमुख मुद्दे आहेत. मात्र, या निवडणुकीत शेतकरी मतदार महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. तसे विधान खुद्द भूपेश बघेल यांनी केले आहे. शेतकरी या निवडणुकीत सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यानंतर महिला, युवक, उद्योजक आहेत. यांच्याच मदतीने छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसचा ७५ पेक्षा अधिक जागांवर विजय होईल, असा दावा बघेल यांनी केला. शेतकऱ्यांचे महत्त्व ओळखून बघेल सरकारने याआधी शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक योजना लागू केल्या. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. छत्तीसगड सरकारने राजीव गांधी किसान न्याय योजना राबवली आहे. तसेच किमान आधारभूत किमतीवर भातपिकाची खरेदी करण्याचाही निर्णय बघेल सरकारने घेतलेला आहे. २०१८ साली सत्तेत आल्यानंतर बघेल सरकारने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले होते, त्यामुळे या निवडणुकीत शेतकरीवर्गाची मते आम्हाला मिळतील, अशी काँग्रेसला आशा आहे.

काँग्रेसच्या काळात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप

दुसरीकडे भ्रष्टाचाराचे आरोप करून भाजपा काँग्रेसला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न करत आहे. भाजपाचे उपाध्यक्ष रमणसिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नुकतेच एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राच्या माध्यमातून त्यांनी छत्तीसगड लोकसेवा आयोगातील कथित घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली. यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभाग, प्राप्तीकर खात्याकडून कथित कोळसा खाण, अबकारी धोरण, शेणखत घोटाळ्याची चौकशी केली जात आहे. मोदी यांनीदेखील आपल्या भाषणात महादेव बेटिंग अॅपच्या मुद्द्यावरून बघेल आणि काँग्रेसवर टीका केली आहे. काँग्रेसने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

आदिवासींची मते महत्त्वाची ठरणार

छत्तीसगडमध्ये निवडणुकीच्या दृष्टीने आदिवासी समाज महत्वाचा घटक आहे. या समाजाला आकर्षित करण्यासाठी तेथील काँग्रेस सरकारने अनेक योजना राबवल्या. याच योजनांच्या बळावर येथे आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जागांवर विजय होण्याची आशा काँग्रेसला आहे. दरम्यान, भाजपाने आदिवासी समाजाची मते मिळावीत यासाठी धर्मांतर तसेच ख्रिश्चन आणि आदिवासी नसलेले ख्रिश्चन यांच्यातील वादाचा मुद्दा लावून धरला आहे.

ओबीसींच्या मतांसाठी रस्सीखेच

दरम्यान, काँग्रेस पक्षाने ओबीसी मतांसाठी आम्ही पुन्हा सत्तेत आल्यास जातीनिहाय जनगणना करू, असे आश्वासन दिले आहे. छत्तीसगडमध्ये साधारण ४३.५ टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे. याच कारणामुळे काँग्रेसने वरील मागणीचा आपल्या जाहीरनाम्यात समावेश केला आहे. दुसरीकडे ओबीसींच्या मतासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी नेत्यांना प्रतिनिधीत्व देण्यात आले आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या साधारण दोन तृतीयांश जागांवर आम्ही ओबीसी उमेदवार दिले, असे भाजपाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, प्रचारादरम्यान भाजपाला जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.