निवडणुकीत गेल्या वेळच्या तुलनेत जास्त मतदान झाले की, ते सत्ताधाऱ्यांना अडचणीचे ठरते असे मानले जाते. अर्थात हा निकष नेहमीच लागू होतो असे नाही. अनेक वेळा चांगले काम केले म्हणून सरकारच्या बाजूने मतदान करणाऱ्यांची संख्या वाढते. मग मतांची टक्केवारीही अधिक राहते. आता छत्तीसगडमध्ये यातील कोणता निकष पहिल्या टप्प्यातील मतदानाच्या आधारावर लावायचा हा मुद्दा आहे. राज्यातील विधानसभेच्या ९० पैकी २० मतदारसंघांत पहिल्या टप्प्यात नुकतेच मतदान झाले. गेल्या वेळी यातील १७ ठिकाणी काँग्रेसने विजय मिळवला होता. आताचे मतदान पाहता, गेल्या विधानसभेच्या म्हणजेच २०१८ च्या तुलनेत ११ मतदारसंघांत जवळपास दोन टक्के जास्त मतदान झाले. तर ९ मतदारसंघांत हे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे चित्र गोंधळात टाकणारे आहे. राज्यात सत्तारूढ काँग्रेस विरोधात भाजप असा थेट सामना आहे. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांनी स्थापन केलेल्या जनता काँग्रेस छत्तीसगड जोगी हा प्रादेशिक पक्ष ७९ जागा लढवत आहे. गेल्या वेळी या पक्षाने पाच जागा जिंकल्या होत्या. यावेळी आमच्या पाठिंब्याशिवाय राज्यात कोणतेच सरकार स्थापन होणार नाही असे या पक्षाचे प्रमुख अजित जोगी यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या वेळी या पक्षाला पाच जागा मिळाल्या होत्या. यंदा राज्यात सत्ता स्थापनेत तिसरा भिडू महत्त्वाची भूमिका बजावणार काय, याची चाचपणी सुरू आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : निवडणूक काळात कांद्याच्या भाववाढीने सरकारचे धाबे दणाणले? केंद्रीय पथकाच्या नाशिकवारीचे कारण काय?
भूपेश बघेल यांचे नेतृत्व
काँग्रेस नेते व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या सरकारने राबविलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे त्यांची स्थिती भक्कम मानली जात होती. मात्र महादेव ॲपप्रकरणी निवडणुकीच्या तोंडावर आरोपांची राळ उडली. यामुळे निवडणुकीत रंग भरला. राजकारणात काही वेळा प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रणांगणातील परिस्थितीबरोबरच बाहेरून लोकांचा समज (पर्सेप्शन) काय आहे यावरही काही बाबी ठरतात. उदा. भूपेश बघेल यांच्या प्रतीमेपुढे राज्यातील भाजप काहीसा कमकुवत दिसतो. माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना पक्षाने उमेदवारी दिली असली, तरी नेतेपदासाठी त्यांना पुढे केले नाही. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष ५३ वर्षीय खासदार अरुण साव तसेच केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हे सत्ता आली तर मुख्यमंत्रीपदाचे प्रबळ दावेदार मानले जातात. गेल्या निवडणुकीत भाजपची १५ वर्षांची सत्ता काँग्रेसने संपुष्टात आणली. यंदा सत्ता मिळवण्याच्या दृष्टीने रणनीती बदलत भाजपने ऑगस्टमध्येच उमेदवार जाहीर केले. भाजपने सर्व ९० मतदारसंघांमध्ये परिवर्तन यात्रा काढली. पण सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण हे स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे ही बाब सुरुवातीला काँग्रेसच्या पथ्यावर पडल्या. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यानंतर चित्र काहीसे बदलले. काँग्रेस तसेच भाजपमधील अंतर कमी होत छत्तीसगडची लढाई अटीतटीच्या टप्प्यावर आल्याचे चित्र आहे. पहिल्या टप्प्यात नक्षलवादग्रस्त भाग असलेल्या बस्तरमध्ये मतदान झाले. यात बस्तर विभागातील १२ तर दुर्ग विभागातील आठ जागा होत्या. मतदान केंद्र वाढवल्याने तेथे मतांची टक्केवारीही वाढली. भूपेश बघेल यांनी काँग्रेसचा किल्ला एकहाती लढवला आहे. ओबीसी नेते अशी ओळख असलेल्या बघेल यांच्याकडे २०१३ मध्ये प्रदेश काँग्रेसची धुरा आली. माओवाद्यांच्या हल्ल्यात विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा तसेच नंदकुमार पटेल हे ठार झाले. त्यामुळे प्रदेश काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. बघेल यांचा राजघराण्यातील टी.एस, सिंहदेव यांच्याशी पक्षांतर्गत संघर्ष झडला. उत्तर छत्तीसगडमधील सुरगुजा येथे त्यांचा प्रभाव आहे. पक्षात बघेल यांनी भक्कम स्थान निर्माण केले. त्यामुळे सिंहदेव यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानावे लागले. आताही त्यांची वक्तव्ये पाहता बघेल यांचा प्रभाव त्यांनी मान्य केला आहे.
हेही वाचा : भारतात २०२६ सालापर्यंत एअर टॅक्सी, जाणून घ्या सविस्तर…
हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर चढाओढ
भाजपच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला तोंड देण्यासाठी काँग्रेसनेही त्याचा आधार घेतला आहे. राज्यातील पाच प्रमुख शक्तीपीठांना जोडणाऱ्या एक हजार किलोमीटर योजनेची घोषणा केली. उत्तराखंडमधील चारधाम योजनेच्या धर्तीवर छत्तीसगडमध्ये याची आखणी करण्यात आली आहे. काँग्रेसनेही गोधन सेवा योजना राबवली. याखेरीज रायपूरपासून २० किमी अंतरावर असलेल्या कौशल्या माता मंदिराचा जीर्णोद्धार करून येथे भव्य राममूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. गावांमध्ये रामायण स्पर्धा घेत, वातावरण निर्मिती करण्यात आली. छत्तीसगड सरकारने २२६० किमी राम वनगमन पथ साकारला. या मार्गावर विविध फलक तसेच चित्ररूप दर्शनाद्वारे त्याची महती विशद केली.
हेही वाचा : अन्न का खाऊ नये? जाणून घ्या….
शेतीचा मुद्दा महत्त्वाचा
छत्तीसगडमध्ये ३८ लाख शेतकरी असल्याने कृषी क्षेत्राशी निगडित प्रश्नांना महत्त्व आहे. काँग्रेसने गेल्या वेळी सत्तेत आल्यावर कृषी कर्जे माफ केली होती. आता त्यांनी धानाची आधारभूत किंमत वाढवण्याचे आश्वासन दिले आहे. राजीव गांधी किसान न्याय योजना महत्त्वाची ठरली आहे. याअंतर्गत २३ लाख शेतकऱ्यांना २१ हजार ९१२ कोटी रुपयांचे अनुदान धान उत्पादकांना खरीप हंगामासाठी देण्यात आले. काँग्रेसच्या दृष्टीने ही बाब पथ्यावर पडणारी आहे. मात्र भ्रष्टचाराच्या मुद्द्यावर भाजपने काँग्रेस सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०२०-२१ च्या नोकरीभरतीत राजकारणी तसेच अधिकाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांचेच भले झाल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या राज्यातील २९ पैकी २५ जागा गेल्या वेळी काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. या मतांसाठी काँग्रेस तसेच भाजपमध्ये चढाओढ आहे. ही मते ज्यांच्या पारड्यात जातील त्यांची राज्यात सत्ता येईल असे गणित आहे. शेवटच्या टप्प्यात ही लढाई आरोप-प्रत्यारोपांमुळे चुरशीची झाली आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
