संतोष प्रधान
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत बदल सुचविणारे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये दिलेल्या निकालपत्रात निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती असेल, अशी रचना केली होती. निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसंदर्भात कायदा संमत होईपर्यंत ही व्यवस्था असेल, असे तेव्हा स्पष्ट करण्यात आले होते. मोदी सरकारने मांडलेल्या विधेयकात सरन्यायाधीशांना या निवड प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. त्याऐवजी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांकडून नेमण्यात येणारे केंद्रीय मंत्री या तिघांच्या समितीकडून नियुक्ती केली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यास विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याने निवडणूक आयुक्त म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमले जातील व निवडणूक आयोग निष्पक्षपणे काम करू शकणार नाही, अशी टीका सुरू झाली आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रचलित पद्धत काय आहे?
निवडणूक आयुक्तांची निवड ही पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करीत असतात. निवडणूक आयुक्ताांच्या निवडीसाठी सध्या कोणतेही निकष निश्चित नाहीत. पंतप्रधानांनी एखादे नाव सुचविल्यावर मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने ते नाव राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाते. यानुसार राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांची निवड करतात. तीन आयुक्तांमधील सर्वात ज्येष्ठ आयुक्तांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी निवड केली जाते.
नवीन विधेयकात कोणते बदल सुचविण्यात आले आहेत?
कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली दोन सचिवांची समिती निवडणूक आयुक्तपदासाठी पाच नावांची यादी तयार करेल. ही यादी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीला सादर केली जाईल. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री अशी तिघांची समिती मग पाचमधील एका नावाची राष्ट्रपतींना शिफारस करेल. त्यानुसार नियुक्ती केली जाईल. निवडणूक आयुक्तपदासाठी सचिव किंवा समकक्ष दर्जाचे पद भूषविलेले असणे आवश्यक असून, निवडणुकांचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी पार पाडलेली असावी, अशी अट घालण्यात आली आहे.
निवडीतील बदलाचे फायदे-तोटे काय आहेत?
सध्या निवडणूक आयुक्तपदावर निवडीसाठी कोणतेही निकष निश्चित नव्हते. यामुळेच कोणाचीही या पदावर वर्णी लागू शकते. नवीन कायद्यात सरकारमध्ये सचिव किंवा समकक्ष पद भूषविलेले आवश्यक करण्यात आले आहे. यामुळे निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची सोय लागणार आहे. सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याने अयोग्य काही होणार नाही, असा सनदी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातील सूर आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लिहिलेल्या लेखातही या अटीचे स्वागत केले आहे. तसेच सध्या काहीच निकष निश्चित नसल्याने निष्पक्ष अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली तरी त्याच्याकडे संशयाने बघितले जात होते, असेही मत कुरेशी यांनी व्यक्त केले आहे.
सरन्यायाधीशांना वगळल्याने टीका का होत आहे?
निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत सरन्यायाधीशांना वगळल्याने विरोधकांनी टीका केली आहे. ‘मोदी निवडणूक आयोग’ होणार असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. सीबीआयच्या संचालकांच्या निवड प्रक्रियेत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना दूर केल्याबद्दल विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. देशभरातील निवडणुकीशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था किंवा नागरी संस्थांनीही या बदलाला विरोध केला आहे. यातून पंतप्रधानांना हवा असलेला निवडणूक आयुक्त नेमण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्रिसदस्यीय समितीत पंतप्रधान आणि त्यांनी नेमलेला केंद्रीय मंत्री अशी तरतूद आहे. यामुळे विरोधी पक्षनेत्याने विरोध केला तरी दोन विरुद्ध एक मताने सरकारला हव्या असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईल, असा आक्षेप आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या पदाचे हे अवमूल्यन आहे का?
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा समकक्ष दर्जा आहे. नवीन रचनेत कॅबिनेट सचिव दर्जाच्या समकक्ष दर्जा असेल. यातून केंद्र सरकारच्या राजशिष्टाचार विभागाच्या यादीत निवडणूक आयुक्तांचे पद हे नवव्या क्रमांकावरून ११व्या क्रमांकवर जाईल. निवडणुकीशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्याकरिता मुख्य निवडणूक आयुक्त कॅबिनेट सचिवांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात पाचारण करू शकतात. पण नव्या रचनेत निवडणूक आयुक्त आणि कॅबिनेट सचिव समकक्ष होणार असल्याने निवडणूक आयुक्तांचा आदेश कॅबिनेट सचिवावर बंधनकारक नसेल.
santosh.pradhan@expressindia.com
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या टप्प्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत बदल सुचविणारे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये दिलेल्या निकालपत्रात निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती असेल, अशी रचना केली होती. निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसंदर्भात कायदा संमत होईपर्यंत ही व्यवस्था असेल, असे तेव्हा स्पष्ट करण्यात आले होते. मोदी सरकारने मांडलेल्या विधेयकात सरन्यायाधीशांना या निवड प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे. त्याऐवजी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांकडून नेमण्यात येणारे केंद्रीय मंत्री या तिघांच्या समितीकडून नियुक्ती केली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यास विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. सरन्यायाधीशांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याने निवडणूक आयुक्त म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील निवडणूक आयुक्त नेमले जातील व निवडणूक आयोग निष्पक्षपणे काम करू शकणार नाही, अशी टीका सुरू झाली आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीची प्रचलित पद्धत काय आहे?
निवडणूक आयुक्तांची निवड ही पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करीत असतात. निवडणूक आयुक्ताांच्या निवडीसाठी सध्या कोणतेही निकष निश्चित नाहीत. पंतप्रधानांनी एखादे नाव सुचविल्यावर मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने ते नाव राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाते. यानुसार राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांची निवड करतात. तीन आयुक्तांमधील सर्वात ज्येष्ठ आयुक्तांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी निवड केली जाते.
नवीन विधेयकात कोणते बदल सुचविण्यात आले आहेत?
कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली दोन सचिवांची समिती निवडणूक आयुक्तपदासाठी पाच नावांची यादी तयार करेल. ही यादी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीला सादर केली जाईल. पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री अशी तिघांची समिती मग पाचमधील एका नावाची राष्ट्रपतींना शिफारस करेल. त्यानुसार नियुक्ती केली जाईल. निवडणूक आयुक्तपदासाठी सचिव किंवा समकक्ष दर्जाचे पद भूषविलेले असणे आवश्यक असून, निवडणुकांचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी पार पाडलेली असावी, अशी अट घालण्यात आली आहे.
निवडीतील बदलाचे फायदे-तोटे काय आहेत?
सध्या निवडणूक आयुक्तपदावर निवडीसाठी कोणतेही निकष निश्चित नव्हते. यामुळेच कोणाचीही या पदावर वर्णी लागू शकते. नवीन कायद्यात सरकारमध्ये सचिव किंवा समकक्ष पद भूषविलेले आवश्यक करण्यात आले आहे. यामुळे निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची सोय लागणार आहे. सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आल्याने अयोग्य काही होणार नाही, असा सनदी अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळातील सूर आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लिहिलेल्या लेखातही या अटीचे स्वागत केले आहे. तसेच सध्या काहीच निकष निश्चित नसल्याने निष्पक्ष अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली तरी त्याच्याकडे संशयाने बघितले जात होते, असेही मत कुरेशी यांनी व्यक्त केले आहे.
सरन्यायाधीशांना वगळल्याने टीका का होत आहे?
निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत सरन्यायाधीशांना वगळल्याने विरोधकांनी टीका केली आहे. ‘मोदी निवडणूक आयोग’ होणार असल्याची टीका काँग्रेसने केली आहे. सीबीआयच्या संचालकांच्या निवड प्रक्रियेत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्यांचा समावेश आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना दूर केल्याबद्दल विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. देशभरातील निवडणुकीशी संबंधित स्वयंसेवी संस्था किंवा नागरी संस्थांनीही या बदलाला विरोध केला आहे. यातून पंतप्रधानांना हवा असलेला निवडणूक आयुक्त नेमण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्रिसदस्यीय समितीत पंतप्रधान आणि त्यांनी नेमलेला केंद्रीय मंत्री अशी तरतूद आहे. यामुळे विरोधी पक्षनेत्याने विरोध केला तरी दोन विरुद्ध एक मताने सरकारला हव्या असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होईल, असा आक्षेप आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या पदाचे हे अवमूल्यन आहे का?
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा समकक्ष दर्जा आहे. नवीन रचनेत कॅबिनेट सचिव दर्जाच्या समकक्ष दर्जा असेल. यातून केंद्र सरकारच्या राजशिष्टाचार विभागाच्या यादीत निवडणूक आयुक्तांचे पद हे नवव्या क्रमांकावरून ११व्या क्रमांकवर जाईल. निवडणुकीशी संबंधित विषयांवर चर्चा करण्याकरिता मुख्य निवडणूक आयुक्त कॅबिनेट सचिवांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात पाचारण करू शकतात. पण नव्या रचनेत निवडणूक आयुक्त आणि कॅबिनेट सचिव समकक्ष होणार असल्याने निवडणूक आयुक्तांचा आदेश कॅबिनेट सचिवावर बंधनकारक नसेल.
santosh.pradhan@expressindia.com
