सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तसेच सरन्याधीशांच्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनेच करावी, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून देशात पारदर्शकपणे निवडणुका पार पाडण्यासाठी या निर्णयाची खूप मदत होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधकांकडून दिली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी होते? या निवडीबाबत संविधानात काय तरतूद आहे? आतापर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमण्यासाठी वेळोवेळी कायद्यात काय बदल झाले? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.
हेही वाचा >> विश्लेषण : विधिमंडळ हक्कभंग म्हणजे काय? त्याबद्दल कोणत्या शिक्षेची तरतूद आहे?
सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या याचिकांवर सुनावणी?
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार या पाच सदस्यीय घटनापीठाने निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीबाबतचा निर्णय दिला आहे. २०१५ साली देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. अशाच प्रकारची आणखी एक याचिका २०१८ साली दाखल करण्यात आली होती. या दोन्ही याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली होती. मागील वर्षी १८ नोव्हेंबर रोजी अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली. या नेमणुकीसाठी सर्व प्रक्रिया अवघ्या २४ तासांत पूर्ण करण्यात आली होती. गोयल यांच्या नेमणुकीसाठी दाखवलेल्या तत्परतेची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. त्यानंतर आता वरील पाचही न्यायमूर्तींनी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीनेच व्हावी असा निर्णय एकमताने दिला आहे.
सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी होते?
भारतीय संविधानातील तरतुदीनुसार देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जाते. संविधानातील ३२४ ते ३२९ अशा एकूण पाच कलमांत या नेमणुकीबाबत तसेच निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराबाबतचे दिशानिर्देश देण्यात आलेले आहेत. देशातील निवडणुकांवर देखरेख, नियंत्रण तसेच निवडणूक पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे असेल. निवडणूक आयोगामध्ये एक मुख्य निवडणूक आयुक्त असतील आणि राष्ट्रपतींनी नियुक्त केले तर निवडणूक आयुक्त असतील, असे संविधानाच्या कलम ३२४ मध्ये तरतूद आहे. मात्र भारतीय संविधानात मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवड प्रक्रियेबाबत सविस्तर सांगण्यात आलेले नाही. सध्या पंतप्रधान अध्यक्ष असलेल्या मंत्रिमंडळ समितीच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करतात.
हेही वाचा >> विश्लेषण : बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्त्वाचे?
निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत?
भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याविषयीचे पूर्ण अधिकार दिलेले आहेत. या अधिकारांविषयीचे विस्तृत विवेचन मात्र संविधानात नाही. भारतीय निवडणूक आयोगावर १५ जून १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत भाष्य केले होते. “देशातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अख्त्यारीत असायला हवी. फक्त निवडणूक आयोगालाच मतदान आणि निवडणूक प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याचे अधिकार असावेत,” असे आंबेडकर म्हणाले होते. त्यानंतर संसदेने लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ लागू केला होता. या कायद्यात निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत सविस्तर विवेचन आहे. निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या कामाच्या अटी आणि त्यांचे कार्य) कायदा १९९१ अंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असावा, असे निश्चित करण्यात आलेले आहे. या कायद्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त, निवडणूक आयुक्त यांचे काम तसेच अधिकारक्षेत्र या विषयी अटी निर्दिष्टित आहेत.
हेही वाचा >> विश्लेषण : व्हीप म्हणजे नेमकं काय? तो किती प्रकारचा असतो? जाणून घ्या सविस्तर
निवडणूक आयोग अगोदरपासूनच त्रिसदस्यीय संस्था होती?
देशातील निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शकपणे पार पडाव्यात म्हणून निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आली. सध्या निवडणूक आयोग ही त्रिसदस्यीय संस्था आहे. मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळापासून साधारण चार दशके निवडणूक आयोग ही एक सदस्यीय संस्था होती. निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त हे फक्त एक सदस्य असायचे. नवव्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य दोन आयुक्तांच्या नेमणुकीसह निवडणूक आयोग ही त्रिसदस्यीय संस्था करण्यात आली. तत्कालीन राजीव गांधी सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आर. व्ही. एस पेरीशास्त्री यांच्यातील संघर्षानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे अधिकार कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता.
राजीव गांधी सरकारमध्ये त्रिसदस्यीय निवडणूक आयोग
१९८७ सालच्या राष्ट्रपती निवडणुकीदरम्यान राजीव गांधी सरकार आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. १९८९ साली लोकसभेची निवडणूक होणार होती. या वेळीही अशीच संघर्षाची स्थिती राहू नये म्हणून राजीव गांधी सरकारने निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय संस्था असावी, असा निर्णय घेतला. त्यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती आर वेंकटरमन यांनी संविधानातील कलम ३२४ (२) अंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्याची तरतूद केली. या वेळी एस. एस. धनोआ आणि व्ही. एस. सैगल यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती.
हेही वाचा >> विश्लेषण: ईशान्येकडे ‘कमळा’चाच जोर; लोकसभेपूर्वीची पहिली फेरी भाजपच्या नावे!
व्ही. पी. सिंह सरकारकडून अधिसूचना रद्द
मात्र, पुढे काँग्रेसची सत्ता गेल्यानंतर व्ही. पी. सिंह सरकारने ७ ऑक्टोबर १९८९ रोजी राष्ट्रपतींची अधिसूचना रद्द केली. या निर्णयाला तत्कालीन निवडणूक आयुक्त धनोआ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. व्ही. पी. सिंह सरकारने नवा कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींप्रमाणे दर्जा देण्यात आला. तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करण्यात आले. निवडणूक आयुक्तांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे दर्जा देण्यात आला, तर त्यांच्या निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे करण्यात आले. म्हणजेच भविष्यात निवडणूक आयोग त्रिसदस्यी संस्था झाली तर मुख्य निवडणूक आयुक्त हे सर्वोच्च असतील, अन्य दोन निवडणूक आयुक्त हे त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ असतील, असे व्ही. पी. सिंह सरकारने लागू केलेल्या कायद्याचे संकेत होते.
निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय संस्था कधी झाली?
आतापर्यंतच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांपैकी टी. एन. शेषन यांची कारकीर्द वेगळी आणि संस्मरणीय राहिलेली आहे. त्यांची १२ डिसेंबर १९९० रोजी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अतिशय निर्भयपणे निर्णय घेतले. या काळात संपूर्ण देशाला निवडणूक आयोगाची ताकद समजली. काँग्रेसच्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने त्यांची नियुक्ती केली होती. १ ऑक्टोबर १९९३ साली नरसिंह राव सरकारने पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाचा विस्तार करण्याचे ठरवले. म्हणजेच नरसिंह राव सरकारने निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली. तसेच या सरकारने अध्यादेशाच्या माध्यमातून निवडणूक आयोगाच्या कायद्यात सुधारणा केली. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना पुन्हा एकदा समान अधिकार बहाल करण्यात आले. तसेच त्यांच्या निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करण्यात आले.
हेही वाचा >>विश्लेषण: अभिनेता अर्शद वारसी, त्याची पत्नी आणि इतरांवर ‘सेबी’ने बंदी का घातली?
टी. एन. शेषन यांनी याचिका दाखल केली होती, पण….
म्हणजेच सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना समान अधिकार आहेत. त्यांचा दर्जा समान आहे. निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांमध्ये एखाद्या विषयावर दुमत असेल तर बहुमताचा निर्णय मान्य केला जातो. नरसिंह राव सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात टी. एन. शेषन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र पाच सदस्यीय खंडपीठाने ही याचिका फेटाळी होती. तेव्हापासून निवडणूक आयोग त्रिसदस्यीय संस्था आहे.
