नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी आता १९ सप्टेंबरला होणार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या २२० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. हा कायदा १२ डिसेंबर २०१९ रोजी पारित करण्यात आला आहे. याबाबत १० जानेवारी २०२० रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये करण्यात आलेल्या या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३२ अंतर्गत आव्हान देण्यात आले आहे. इंडियन युनियन मुस्लीम लीग(IUML) या प्रकरणात मुख्य याचिकाकर्ता आहे. याशिवाय असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश, रमेश चैन्नीथाला, महुआ मोईत्रा यांच्यासह आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटी, डीएमके यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
भारताच्या हद्दीतील कुणालाही कायद्यासमोर समानतेचा आणि संरक्षणाचा अधिकार नाकारला जाणार नाही, अशी तरतूद घटनेतील कलम १४ मध्ये आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत या कलमाचे उल्लंघन होत असल्याचे मुख्य आव्हान सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोनदा चाचपणी करण्यात आली आहे. हा कायदा लागू करताना कलम १४ अंतर्गत असलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी काही मुद्द्यांचा विचार करावा लागणार आहे. या मुद्द्यांचे वर्गीकरण केल्यानंतर या गटात बसणाऱ्या व्यक्तीला समान वागणूक द्यावी लागणार आहे. “छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचे जर कायद्याचे उद्दिष्ट असेल, तर मग काही देशांना यातून वगळणे आणि धर्माचा मापदंड म्हणून वापर करणे चुकीचे ठरू शकते”, असे या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देणे भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरुपाच्या विरोधात असल्याचा आक्षेप टीकाकारांचा आहे.
विश्लेषण : सीनजी आणि हायब्रीड इंजिनमध्ये नेमका काय फरक आहे? जाणून घ्या…
नागरिकत्वासंदर्भात न्यायालयात दाखल याचिकांची स्थिती काय?
२०२० पासून केवळ एकदाच या प्रकरणात ठोस सुनावणी पार पडली आहे. २८ मे २०२१ मध्ये भारत सरकारने नागरिकत्व कायदा १९५५ मधील कलम १६ अंतर्गत एक आदेश जारी केला होता. या आदेशाअंतर्गत निर्वासितांची संख्या जास्त असलेल्या १३ जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकत्वासंदर्भात दाखल अर्ज स्वीकारण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. या आदेशाला स्थगिती देण्यासंदर्भातील याचिका ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ने दाखल केली होती. या याचिकेवर केंद्र सरकारकडून न्यायालयाला उत्तर देण्यात आले होते. त्यानंतर, या प्रकरणात अद्याप एकही सुनावणी झालेली नाही.
सरकारची भूमिका काय आहे?
२८ मे २०२१ रोजी काढण्यात आलेल्या सरकारच्या अधिसूचनेचा ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९’ सोबत संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे. “२०१६ मध्ये सरकारने कलम १६ अंतर्गत १६ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि सात राज्यांच्या गृहसचिवांना विशिष्ट समाजातील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासंदर्भातील अधिकार दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले होते. यामध्ये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांचा समावेश होता” असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या अधिकारांना पुढील आदेश येईपर्यंत २०१८ मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान, या अधिसूचनेमुळे कोणत्याही परदेशी नागरिकाला सूट देण्यात आलेली नाही. ही अधिसूचना देशात अधिकृतरित्या दाखल निर्वासितांसाठीच असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कायद्यासंदर्भात पुढे काय होणार?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवरील सुनावणी जलदगती न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे. अंतिम सुनावणीपूर्वी सर्व याचिका, लेखी नोंदी न्यायालयात दाखल केल्या जातील आणि याबाबतची माहिती विरोधी पक्षकारांना कळवली जाईल, याबाबतची खात्री न्यायालयाला करावी लागणार आहे. काही याचिकाकर्ते या प्रकरणात मोठ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचीदेखील शक्यता आहे.
नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये करण्यात आलेल्या या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३२ अंतर्गत आव्हान देण्यात आले आहे. इंडियन युनियन मुस्लीम लीग(IUML) या प्रकरणात मुख्य याचिकाकर्ता आहे. याशिवाय असदुद्दीन ओवैसी, जयराम रमेश, रमेश चैन्नीथाला, महुआ मोईत्रा यांच्यासह आसाम प्रदेश काँग्रेस कमिटी, डीएमके यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
भारताच्या हद्दीतील कुणालाही कायद्यासमोर समानतेचा आणि संरक्षणाचा अधिकार नाकारला जाणार नाही, अशी तरतूद घटनेतील कलम १४ मध्ये आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत या कलमाचे उल्लंघन होत असल्याचे मुख्य आव्हान सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. या कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून दोनदा चाचपणी करण्यात आली आहे. हा कायदा लागू करताना कलम १४ अंतर्गत असलेल्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी काही मुद्द्यांचा विचार करावा लागणार आहे. या मुद्द्यांचे वर्गीकरण केल्यानंतर या गटात बसणाऱ्या व्यक्तीला समान वागणूक द्यावी लागणार आहे. “छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचे जर कायद्याचे उद्दिष्ट असेल, तर मग काही देशांना यातून वगळणे आणि धर्माचा मापदंड म्हणून वापर करणे चुकीचे ठरू शकते”, असे या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व देणे भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष स्वरुपाच्या विरोधात असल्याचा आक्षेप टीकाकारांचा आहे.
विश्लेषण : सीनजी आणि हायब्रीड इंजिनमध्ये नेमका काय फरक आहे? जाणून घ्या…
नागरिकत्वासंदर्भात न्यायालयात दाखल याचिकांची स्थिती काय?
२०२० पासून केवळ एकदाच या प्रकरणात ठोस सुनावणी पार पडली आहे. २८ मे २०२१ मध्ये भारत सरकारने नागरिकत्व कायदा १९५५ मधील कलम १६ अंतर्गत एक आदेश जारी केला होता. या आदेशाअंतर्गत निर्वासितांची संख्या जास्त असलेल्या १३ जिल्ह्यांमधील जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकत्वासंदर्भात दाखल अर्ज स्वीकारण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. या आदेशाला स्थगिती देण्यासंदर्भातील याचिका ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ने दाखल केली होती. या याचिकेवर केंद्र सरकारकडून न्यायालयाला उत्तर देण्यात आले होते. त्यानंतर, या प्रकरणात अद्याप एकही सुनावणी झालेली नाही.
सरकारची भूमिका काय आहे?
२८ मे २०२१ रोजी काढण्यात आलेल्या सरकारच्या अधिसूचनेचा ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९’ सोबत संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात दिले आहे. “२०१६ मध्ये सरकारने कलम १६ अंतर्गत १६ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि सात राज्यांच्या गृहसचिवांना विशिष्ट समाजातील निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासंदर्भातील अधिकार दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले होते. यामध्ये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांचा समावेश होता” असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या अधिकारांना पुढील आदेश येईपर्यंत २०१८ मध्ये मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान, या अधिसूचनेमुळे कोणत्याही परदेशी नागरिकाला सूट देण्यात आलेली नाही. ही अधिसूचना देशात अधिकृतरित्या दाखल निर्वासितांसाठीच असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
कायद्यासंदर्भात पुढे काय होणार?
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवरील सुनावणी जलदगती न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे. अंतिम सुनावणीपूर्वी सर्व याचिका, लेखी नोंदी न्यायालयात दाखल केल्या जातील आणि याबाबतची माहिती विरोधी पक्षकारांना कळवली जाईल, याबाबतची खात्री न्यायालयाला करावी लागणार आहे. काही याचिकाकर्ते या प्रकरणात मोठ्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचीदेखील शक्यता आहे.
