दिवसेंदिवस सीमारेषेवर चीनच्या कारवायांमध्ये वाढ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. आता चीनने पँगॉन्ग लेकवर पूल तयार केला आहे, जो आता वाहतुकीसाठी सुरू झाल्याची माहिती आहे. बीजिंगच्या या कारवाईचे भारताच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सॅटेलाइटच्या सहाय्याने घेण्यात आलेल्या फोटोमध्ये हा पूल स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या पुलाद्वारे चीनला ताबारेषेपर्यंत एक सोयीस्कर मार्ग मिळाला आहे. लडाखमधील खुर्नाक भागात पँगॉन्ग लेकच्या उत्तर आणि दक्षिण किनार्‍यांना जोडणारा हा ४०० मीटरचा पूल असून, या पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे छायाचित्रात दिसून येत आहे. हा पूल तयार करण्यामागील कारण काय? ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे का? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
पँगॉन्ग लेकवर चीनचा पूल
विविध वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित करण्यात आलेल्या सॅटेलाइट इमेजवरून असे दिसून आले आहे की, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)ने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून सुमारे २५ किमी अंतरावर असलेल्या ४०० मीटर पुलाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. ‘एनडीटीव्ही’ने वृत्त दिले की, काही छायाचित्रांमध्ये नव्याने बांधलेल्या पुलावरून वाहने जात असल्याचे दिसून आले आहे. २०२२ मध्ये तलावाचा सर्वात अरुंद भाग असलेल्या खुर्नाक येथील पँगॉन्ग त्सोवर चीन हा पूल बांधत असल्याचे वृत्त समोर आले होते. सॅटेलाइट इमेजरीतज्ज्ञ डेमियन सायमन यांनी तेव्हा ‘एक्स’वर सांगितले होते की, पँगॉन्ग लेकच्या उत्तर आणि दक्षिण किनार्‍यांना जोडणारा पूल लवकरच वापरासाठी तयार होईल. त्यानंतर भारतीय लष्कराच्या एका निवृत्त जनरलनेही ‘सीएनबीसी’ला याची पुष्टी केली होती.
हेही वाचा : यंदा गोव्यात ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ नाही? या महोत्सवावरून गोव्यातील वातावरण का तापलंय?
जेव्हा पत्रकारांनी या पुलाबद्दल सरकारला प्रश्न विचारला होता, तेव्हा परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले होते, “आम्ही पँगॉन्ग लेकवर चीनने पूर्वीच्या पुलाच्या बाजूला पूल बांधल्याचे वृत्त पाहिले आहे. हे दोन्ही पूल १९६० च्या दशकापासून चीनच्या बेकायदा ताब्याखाली असलेल्या भागात आहेत. ते म्हणाले, “आम्ही आमच्या भूभागावर असा बेकायदा कब्जा कधीच स्वीकारणार नाही किंवा आम्ही चीनच्या या बांधकाम उपक्रमांनाही स्वीकारणार नाही.” हा पूल सरोवराच्या दक्षिणेकडील आणि उत्तरेकडील किनाऱ्यांमधील सुमारे १३० किलोमीटर अंतर कमी करतो. ‘द प्रिंट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पुलामुळे तिबेटमधील रुतोग काऊंटीमधून खुर्नाक ते दक्षिण किनाऱ्यापर्यंतचा १८० किलोमीटरचा प्रवास कमी होतो. ‘एनडीटीव्ही’ने डेमियन सायमन यांच्या पोस्टचा उल्लेख करत सांगितले की, “पँगॉन्ग लेकवरील नवीन पुलामुळे चिनी सैन्याला जलद सैन्य तैनातीसाठी सोपा आणि सोयिस्कर मार्ग मिळतो. पूर्वी, पीएलएला या झोनपर्यंत पोहोचण्यासाठी तलावाच्या संपूर्ण पूर्वेकडील भागातून फिरून यावे लागायचे.
ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे का?
पँगॉन्ग त्सो जवळील पुलाचे स्थान भारतासाठी चिंतेचे आहे, कारण लडाखकडे चीन नजर लावून बसला असल्याचे या कृतीतून स्पष्ट होते. भारतीय लष्कराच्या नॉर्दर्न कमांडच्या फायर अँड फ्युरी कॉर्प्समध्ये सेवा बजावलेले जनरल रोहित गुप्ता (निवृत्त) यांनी ‘सीएनबीसी’ला सांगितले की, उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्यादरम्यान सैन्याला वेगाने हलवण्याची चीनची क्षमता या पुलामुळे वाढते. पूर्वी पँगॉन्ग त्सो लेकवर चीनसाठी हे अशक्य होते. संरक्षण तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे की, बांधण्यात आलेल्या पुलामुळे चीनला पर्वतांमध्ये त्वरीत ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय पुलामुळे चिनी सैन्याला त्यांच्या रणगाड्यांसह दक्षिणेकडील रेझांग लासारख्या भागात प्रवेश करण्यास मदत मिळेल. या भागात २०२० मध्ये भारतीयांनी त्यांना पराभूत केले होते.
पुलाच्या महत्त्वावर बोलताना, लडाख प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर सेवा देणारे विमानवाहक एअर व्हाइस मार्शल (निवृत्त) मनमोहन बहादूर यांनी ‘हिंदुस्तान टाईम्स’ला सांगितले, “चिनी सैन्याला या पुलामुळे प्रतिकारशक्ती राखण्यासाठी खूप मदत मिळेल.” गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात चीनच्या कारवाया सुरू आहेत. चीन सातत्याने या भागात आपल्या पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे आणि एलएसीच्या आजूबाजूच्या विविध भागांवर दावा करत आहे. २०२० च्या गलवान चकमकीत २० भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाल्यापासून, चीनने लडाखपासून अरुणाचल प्रदेशापर्यंत पसरलेल्या ३,४८८ किलोमीटर एलएसीच्या तीनही क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे.
एप्रिलमध्ये पत्रकार रजत पंडित यांनी दिलेल्या माहितीत असे दिसून आले आहे की, चीन एलएसीवर आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी ‘झिओकांग’ गावे आणि इतर सीमांवरील पायाभूत सुविधांचा वापर करत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, बीजिंगने सॅमझुंगलिंगच्या उत्तरेकडून गलवान व्हॅलीपर्यंत रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण केले; ज्यामुळे पीएलएला या भागात वेगाने सैन्य तैनात करण्यासाठी १५ किलोमीटर कमी अंतर मोजावे लागणार आहे. पीएलए एलएसीच्या इतर भागांमध्ये बोगदे, हेलिपॅड, पूल आणि बंकरदेखील बांधत आहे. शिवाय, चीनने या प्रदेशात अतिरिक्त लढाऊ विमाने, बॉम्बर आणि इतर काही विमाने तैनात केली आहेत.
यावर भारताची प्रतिक्रिया काय?
भारताने अद्याप नवीन सॅटेलाइट छायाचित्रांवर आपली अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु, ‘हिंदुस्तान टाईम्स’च्या सूत्रांनी दिलेल्या महितीनुसार, भारताने पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी आणि चीनच्या अनधिकृत करवायांवर अनेक पावले उचलली आहेत. दरम्यान, सॅटेलाइट छायाचित्रांवर प्रतिक्रिया देताना, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी ‘एक्स’ वर म्हणाले, “चीनने पँगॉन्ग सरोवराच्या उत्तर आणि दक्षिण किनार्‍यांना जोडणारा पूल बांधला आहे. भारतासाठी याचे गंभीर धोरणात्मक परिणाम होऊ शकतात. कारण, या पुलामुळे चीनला सरोवराच्या एका किनाऱ्यावरून दुसऱ्या किनाऱ्यावर त्वरीत सैन्य हलवणे सोयीस्कर होणार आहे. या पुलामुळे पँगॉन्ग लेक क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व वाढले आहे.”
हेही वाचा : लव्ह जिहादसाठी १० वर्षांची शिक्षा नव्हे, आता थेट जन्मठेपच? योगी सरकार घेणार कठोर निर्णय
काँग्रेसचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही या पुलाच्या बांधकामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारची कामगिरी निराशाजनक असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की, चीनने पँगॉन्ग लेकच्या उत्तर आणि दक्षिण किनार्‍यांना जोडणारा पूल बांधला आणि तो पूल आता कार्यरत झाला आहे, याचा प्रभाव आपल्या धोरणात्मक वर्चस्वावर पडेल. या पुलामुळे चीनला वेगाने लष्करी हालचाली करता येणे शक्य होणार आहे, त्यामुळे हा एक चिंतेचा विषय मानला जात आहे.
पँगॉन्ग लेकवर चीनचा पूल
विविध वृत्तवाहिन्यांवर प्रसारित करण्यात आलेल्या सॅटेलाइट इमेजवरून असे दिसून आले आहे की, चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)ने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून सुमारे २५ किमी अंतरावर असलेल्या ४०० मीटर पुलाचे बांधकाम पूर्ण केले आहे. ‘एनडीटीव्ही’ने वृत्त दिले की, काही छायाचित्रांमध्ये नव्याने बांधलेल्या पुलावरून वाहने जात असल्याचे दिसून आले आहे. २०२२ मध्ये तलावाचा सर्वात अरुंद भाग असलेल्या खुर्नाक येथील पँगॉन्ग त्सोवर चीन हा पूल बांधत असल्याचे वृत्त समोर आले होते. सॅटेलाइट इमेजरीतज्ज्ञ डेमियन सायमन यांनी तेव्हा ‘एक्स’वर सांगितले होते की, पँगॉन्ग लेकच्या उत्तर आणि दक्षिण किनार्‍यांना जोडणारा पूल लवकरच वापरासाठी तयार होईल. त्यानंतर भारतीय लष्कराच्या एका निवृत्त जनरलनेही ‘सीएनबीसी’ला याची पुष्टी केली होती.
हेही वाचा : यंदा गोव्यात ‘सनबर्न फेस्टिव्हल’ नाही? या महोत्सवावरून गोव्यातील वातावरण का तापलंय?
जेव्हा पत्रकारांनी या पुलाबद्दल सरकारला प्रश्न विचारला होता, तेव्हा परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले होते, “आम्ही पँगॉन्ग लेकवर चीनने पूर्वीच्या पुलाच्या बाजूला पूल बांधल्याचे वृत्त पाहिले आहे. हे दोन्ही पूल १९६० च्या दशकापासून चीनच्या बेकायदा ताब्याखाली असलेल्या भागात आहेत. ते म्हणाले, “आम्ही आमच्या भूभागावर असा बेकायदा कब्जा कधीच स्वीकारणार नाही किंवा आम्ही चीनच्या या बांधकाम उपक्रमांनाही स्वीकारणार नाही.” हा पूल सरोवराच्या दक्षिणेकडील आणि उत्तरेकडील किनाऱ्यांमधील सुमारे १३० किलोमीटर अंतर कमी करतो. ‘द प्रिंट’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पुलामुळे तिबेटमधील रुतोग काऊंटीमधून खुर्नाक ते दक्षिण किनाऱ्यापर्यंतचा १८० किलोमीटरचा प्रवास कमी होतो. ‘एनडीटीव्ही’ने डेमियन सायमन यांच्या पोस्टचा उल्लेख करत सांगितले की, “पँगॉन्ग लेकवरील नवीन पुलामुळे चिनी सैन्याला जलद सैन्य तैनातीसाठी सोपा आणि सोयिस्कर मार्ग मिळतो. पूर्वी, पीएलएला या झोनपर्यंत पोहोचण्यासाठी तलावाच्या संपूर्ण पूर्वेकडील भागातून फिरून यावे लागायचे.
ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे का?
पँगॉन्ग त्सो जवळील पुलाचे स्थान भारतासाठी चिंतेचे आहे, कारण लडाखकडे चीन नजर लावून बसला असल्याचे या कृतीतून स्पष्ट होते. भारतीय लष्कराच्या नॉर्दर्न कमांडच्या फायर अँड फ्युरी कॉर्प्समध्ये सेवा बजावलेले जनरल रोहित गुप्ता (निवृत्त) यांनी ‘सीएनबीसी’ला सांगितले की, उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्यादरम्यान सैन्याला वेगाने हलवण्याची चीनची क्षमता या पुलामुळे वाढते. पूर्वी पँगॉन्ग त्सो लेकवर चीनसाठी हे अशक्य होते. संरक्षण तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे की, बांधण्यात आलेल्या पुलामुळे चीनला पर्वतांमध्ये त्वरीत ऑपरेशन सुरू करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होण्यास मदत होईल. शिवाय पुलामुळे चिनी सैन्याला त्यांच्या रणगाड्यांसह दक्षिणेकडील रेझांग लासारख्या भागात प्रवेश करण्यास मदत मिळेल. या भागात २०२० मध्ये भारतीयांनी त्यांना पराभूत केले होते.
पुलाच्या महत्त्वावर बोलताना, लडाख प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर सेवा देणारे विमानवाहक एअर व्हाइस मार्शल (निवृत्त) मनमोहन बहादूर यांनी ‘हिंदुस्तान टाईम्स’ला सांगितले, “चिनी सैन्याला या पुलामुळे प्रतिकारशक्ती राखण्यासाठी खूप मदत मिळेल.” गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात चीनच्या कारवाया सुरू आहेत. चीन सातत्याने या भागात आपल्या पायाभूत सुविधांचा विकास करत आहे आणि एलएसीच्या आजूबाजूच्या विविध भागांवर दावा करत आहे. २०२० च्या गलवान चकमकीत २० भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाल्यापासून, चीनने लडाखपासून अरुणाचल प्रदेशापर्यंत पसरलेल्या ३,४८८ किलोमीटर एलएसीच्या तीनही क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे.
एप्रिलमध्ये पत्रकार रजत पंडित यांनी दिलेल्या माहितीत असे दिसून आले आहे की, चीन एलएसीवर आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी ‘झिओकांग’ गावे आणि इतर सीमांवरील पायाभूत सुविधांचा वापर करत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला, बीजिंगने सॅमझुंगलिंगच्या उत्तरेकडून गलवान व्हॅलीपर्यंत रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण केले; ज्यामुळे पीएलएला या भागात वेगाने सैन्य तैनात करण्यासाठी १५ किलोमीटर कमी अंतर मोजावे लागणार आहे. पीएलए एलएसीच्या इतर भागांमध्ये बोगदे, हेलिपॅड, पूल आणि बंकरदेखील बांधत आहे. शिवाय, चीनने या प्रदेशात अतिरिक्त लढाऊ विमाने, बॉम्बर आणि इतर काही विमाने तैनात केली आहेत.
यावर भारताची प्रतिक्रिया काय?
भारताने अद्याप नवीन सॅटेलाइट छायाचित्रांवर आपली अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु, ‘हिंदुस्तान टाईम्स’च्या सूत्रांनी दिलेल्या महितीनुसार, भारताने पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी आणि चीनच्या अनधिकृत करवायांवर अनेक पावले उचलली आहेत. दरम्यान, सॅटेलाइट छायाचित्रांवर प्रतिक्रिया देताना, काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी ‘एक्स’ वर म्हणाले, “चीनने पँगॉन्ग सरोवराच्या उत्तर आणि दक्षिण किनार्‍यांना जोडणारा पूल बांधला आहे. भारतासाठी याचे गंभीर धोरणात्मक परिणाम होऊ शकतात. कारण, या पुलामुळे चीनला सरोवराच्या एका किनाऱ्यावरून दुसऱ्या किनाऱ्यावर त्वरीत सैन्य हलवणे सोयीस्कर होणार आहे. या पुलामुळे पँगॉन्ग लेक क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व वाढले आहे.”
हेही वाचा : लव्ह जिहादसाठी १० वर्षांची शिक्षा नव्हे, आता थेट जन्मठेपच? योगी सरकार घेणार कठोर निर्णय
काँग्रेसचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही या पुलाच्या बांधकामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारची कामगिरी निराशाजनक असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की, चीनने पँगॉन्ग लेकच्या उत्तर आणि दक्षिण किनार्‍यांना जोडणारा पूल बांधला आणि तो पूल आता कार्यरत झाला आहे, याचा प्रभाव आपल्या धोरणात्मक वर्चस्वावर पडेल. या पुलामुळे चीनला वेगाने लष्करी हालचाली करता येणे शक्य होणार आहे, त्यामुळे हा एक चिंतेचा विषय मानला जात आहे.
