भारत-चीन सीमारेषेवर चीनच्या हालचाली अजूनही सुरूच आहेत. भारतीय लष्कराने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेनजीक (एलएसी) शस्त्रास्त्र सज्जता आणि पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ केली असली तरी एलएसी नजीक चीनची कुरघोडी सुरूच आहे. गेल्या आठवड्यात परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, चीनबरोबरच्या ७५ टक्के मतभेदांचे मुद्दे त्यांच्या सीमा चर्चेत सोडवले गेले आहेत. “पूर्वी दोन देशांतील संबंध सोपे नव्हते. २०२० मध्ये जे घडले ते अनेक करारांचे उल्लंघन करणारे होते. गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिक आणि भारतीय सैनिकांची चकमक झाली होती. चीनबरोबर झालेल्या सीमारेषेवरील चर्चेत प्रगती झाली आहे. जवळपास ७५ टक्के समस्या सोडवल्या गेल्या आहेत. आम्हाला अजूनही काही गोष्टी करायच्या आहेत,” असे जयशंकर यांनी गेल्या गुरुवारी जिनिव्हा सेंटर फॉर सिक्युरिटी पॉलिसी येथे राजदूत जीन-डेव्हिड लेविट यांच्याशी केलेल्या संभाषणात सांगितले.
परंतु असे दिसते की, चीनला सीमा विवादावर मागे हटण्याची इच्छा नाही. चीनचे वर्चस्व आणि कुरघोडीचे डाव सुरूच असल्याचे चित्र आहे. नवीन उपग्रह छायाचित्रात स्पष्ट दिसून येत आहे की, शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीन अरुणाचल प्रदेशातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) पूर्वेला फक्त २० किलोमीटर अंतरावर एक भव्य हेलीपोर्ट बांधून आपली लष्करी उपस्थिती मजबूत करत आहे. या हेलीपोर्टचा चीनला कसा फायदा होईल? भारत त्याला कसा प्रतिसाद देत आहे? भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
अरुणाचल प्रदेशजवळ हेलीपोर्टचे बांधकाम
भूस्थानिक विश्लेषक डेमियन सायमन यांनी त्यांच्या ‘detresfa’ या एक्स खात्यावर अलीकडेच काही छायाचित्रे शेअर केली. यात स्पष्टपणे दिसून आले की, चीनकडून अरुणाचल प्रदेशजवळ हेलीपोर्टचे बांधकाम सुरू आहे. उपग्रह छायाचित्रात दिसून येते की, अरुणाचल प्रदेशच्या ‘फिशटेल’ क्षेत्राजवळ हे बांधकाम होत आहे. ‘एनडीटीव्ही’ने आपल्या वृत्तात सांगितले की, हेलीपोर्ट तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील निंगची प्रांतातील गोंगरीगाबू क्यू नदीच्या काठावर आहे. विशेष म्हणजे, डिसेंबर २०२३ पर्यंत या प्रदेशात कोणतेही बांधकाम झाले नव्हते. परंतु, छायाचित्रात १६ सप्टेंबरपासूनच्या बांधकामाचे प्रगत टप्पे दिसून येत आहेत.
चीनच्या हेलीपोर्टची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
छायाचित्रानुसार, बांधकामाधीन हेलीपोर्टमध्ये ६००-मीटर धावपट्टी असणार आहे; ज्यामुळे हेलिकॉप्टर अधिक सहजपणे हाताळता येऊ शकेल. असे दिसते की, धावपट्टीच्या आजूबाजूला अनेक हँगर्सदेखील बांधले जात आहेत, त्यामुळे या प्रदेशात चीनची उड्डाण क्षमता वाढेल. लष्करी सूत्रांनी विविध प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, हे हेलीपोर्ट एकदा बांधले की लष्करी आणि नागरी दोन्ही कामांसाठी फायद्याचे ठरेल.
हे हेलीपोर्ट महत्त्वाचे का आहे?
डेमियन सायमनच्या म्हणण्यानुसार, हेलीपोर्टचे बांधकाम ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए)साठी गुप्त माहिती संकलन, पाळत ठेवणे यांसारख्या गोष्टी सोपी करेल.” याचा अर्थ असा आहे की, या प्रदेशात बीजिंगची हवाई क्षमता वाढेल आणि भारतावर ताण येईल. सायमनने असेही नमूद केले की, या सुविधेमुळे त्वरीत हालचाल करण्याची चिनी सैन्याची क्षमता वाढेल आणि सीमा गस्त सुधारेल.” इतर लष्करी तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे की, हेलीपोर्टच्या बांधकामामुळे चीनला ‘एलएसी’वर त्यांची उपस्थिती वाढवणे, तसेच आणीबाणीच्या परिस्थितीत सैन्याची वाहतूक करणे सोपे होईल. भारतीय लष्कराच्या पूर्व कमांडचे प्रमुख असलेले लेफ्टनंट जनरल प्रवीण बक्षी (निवृत्त) यांनी या हेलीपोर्टची भारताने चिंता करणे का आवश्यक आहे, त्याविषयी सांगितले. हा हेलीपोर्ट इथल्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या भागांसाठी धोकादायक ठरेल.
चीनने अनेकदा अरुणाचल प्रदेश आमचाच भूभाग असल्याचा सूर दिलाय. या भागात हेलीपोर्टच्या बांधकामाची बाब मी गांभीर्याने घेईन, असे त्यांनी सांगितले. हेलीपोर्टच्या बांधकामाची वेळही लक्षणीय आहे. चीन हे हेलीपोर्ट बांधत आहे त्याचवेळी सीमेवरील ‘‘शाओकांग’ गावे वाढवण्याचाही प्रयत्न करत आहे. चिनी भाषेतील शाओकांग म्हणजे सुसंपन्न गावे. शाओकांग गावे हे ‘एलएसी’च्या बाजूने आहेत. संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, या गावांचा वापर नागरी आणि लष्करी दोन्ही हेतूंसाठी केला जाऊ शकतो आणि त्यामुळे संरक्षण दृष्टिकोनातून हे चिंतेचे विषय आहेत. दिवंगत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत यांनी एकदा या गावांना प्रादेशिक दावे सांगण्यासाठी आणि एलएसीवरील स्थिती बदलण्यासाठी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले होते. या गावांना त्यांनी ‘सलामी स्लयसिंग’ असे म्हटले होते.
‘एलएसी’वरील चीनचे इतर बांधकाम
‘एलएसी’च्या आसपास चीनची वाढती उपस्थिती भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. २०२० च्या गलवान चकमकीपासून, बीजिंग गावे, पूल आणि लष्करी छावण्या बांधून या भागात चीनने आपली लष्करी उपस्थिती वाढवली आहे. जुलैच्या सुरुवातीला, चीनने लडाखमधील भारत आणि चीनदरम्यान ‘एलएसी’जवळ असलेल्या पँगॉन्ग लेकच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्यांना जोडणाऱ्या ४०० मीटर पुलाचे बांधकाम पूर्ण केले. चीन एलएसीच्या इतर भागांमध्ये बोगदे, हेलिपॅड, पूल आणि बंकरदेखील बांधत आहे. त्या शिवाय, चीनने या प्रदेशात अतिरिक्त लढाऊ विमाने, बॉम्बर आणि इतर काही विमानेही तैनात केली आहेत.
ब्रिटनमधील एका थिंक-टँकने मागील अहवालात हेदेखील अधोरेखित केले आहे की, अक्साई चीन येथे चीन पायाभूत सुविधांचे काम वाढवत आहे; ज्यामुळे त्यांना भविष्यातील सैन्य तैनात करण्यात मदत होईल. अहवालात असे म्हटले आहे की, चीनने या प्रदेशात रस्त्यांचे विस्तारीकरण आणि आधुनिक वेदरप्रूफ कॅम्प्स तयार केले आहेत. इथे पार्किंग क्षेत्रे, सौर पॅनेल आणि अगदी हेलिपॅडचीही सुविधा आहे. याव्यतिरिक्त, अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, चीन या प्रदेशात एक नवीन हेलीपोर्ट बांधत आहे, ज्यामध्ये हेलिकॉप्टर आणि संभाव्यत: ड्रोन वापरण्यासाठी १८ हँगर्स आणि लहान धावपट्टीचा समावेश आहे.
भारताने यावर कसा प्रतिसाद दिला?
हेलीपोर्टचा विचार केल्यास, भारतीय बाजूने अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, भारतही सीमेवर आपली उपस्थिती मजबूत करत आहे. शाओकांग गावांना प्रतिसाद म्हणून भारताने ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ प्रकल्प हाती घेतला आहे, ज्याचे उद्दिष्ट अरुणाचल प्रदेशसह ईशान्येकडील सीमावर्ती राज्यांमधील तीन हजार गावे विकसित करणे आहे. याव्यतिरिक्त, कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि फ्रंटलाइन आर्मी पोस्टवर प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी २,४०० किलोमीटरचा ट्रान्स-अरुणाचल महामार्गही तयार केला जात आहे. या प्रकल्पाचा प्रारंभिक खर्च ४,८०० कोटींच्या घरात आहे. ऑगस्टमध्ये, पूर्व लडाखमध्ये एलएसीसह आणखी पाच रस्त्यांच्या बांधकामाला सरकारने मंजुरी दिल्याचेही वृत्त समोर आले. तसेच, भारत-चीन सीमेवर भारत एका बंकरमध्ये किमान १२० सैन्य सामावून घेण्यास सक्षम असणारे बंकर्स बांधत असल्याची माहिती आहे.
परंतु असे दिसते की, चीनला सीमा विवादावर मागे हटण्याची इच्छा नाही. चीनचे वर्चस्व आणि कुरघोडीचे डाव सुरूच असल्याचे चित्र आहे. नवीन उपग्रह छायाचित्रात स्पष्ट दिसून येत आहे की, शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीन अरुणाचल प्रदेशातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (एलएसी) पूर्वेला फक्त २० किलोमीटर अंतरावर एक भव्य हेलीपोर्ट बांधून आपली लष्करी उपस्थिती मजबूत करत आहे. या हेलीपोर्टचा चीनला कसा फायदा होईल? भारत त्याला कसा प्रतिसाद देत आहे? भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे का? त्याविषयी जाणून घेऊ.
अरुणाचल प्रदेशजवळ हेलीपोर्टचे बांधकाम
भूस्थानिक विश्लेषक डेमियन सायमन यांनी त्यांच्या ‘detresfa’ या एक्स खात्यावर अलीकडेच काही छायाचित्रे शेअर केली. यात स्पष्टपणे दिसून आले की, चीनकडून अरुणाचल प्रदेशजवळ हेलीपोर्टचे बांधकाम सुरू आहे. उपग्रह छायाचित्रात दिसून येते की, अरुणाचल प्रदेशच्या ‘फिशटेल’ क्षेत्राजवळ हे बांधकाम होत आहे. ‘एनडीटीव्ही’ने आपल्या वृत्तात सांगितले की, हेलीपोर्ट तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील निंगची प्रांतातील गोंगरीगाबू क्यू नदीच्या काठावर आहे. विशेष म्हणजे, डिसेंबर २०२३ पर्यंत या प्रदेशात कोणतेही बांधकाम झाले नव्हते. परंतु, छायाचित्रात १६ सप्टेंबरपासूनच्या बांधकामाचे प्रगत टप्पे दिसून येत आहेत.
चीनच्या हेलीपोर्टची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
छायाचित्रानुसार, बांधकामाधीन हेलीपोर्टमध्ये ६००-मीटर धावपट्टी असणार आहे; ज्यामुळे हेलिकॉप्टर अधिक सहजपणे हाताळता येऊ शकेल. असे दिसते की, धावपट्टीच्या आजूबाजूला अनेक हँगर्सदेखील बांधले जात आहेत, त्यामुळे या प्रदेशात चीनची उड्डाण क्षमता वाढेल. लष्करी सूत्रांनी विविध प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, हे हेलीपोर्ट एकदा बांधले की लष्करी आणि नागरी दोन्ही कामांसाठी फायद्याचे ठरेल.
हे हेलीपोर्ट महत्त्वाचे का आहे?
डेमियन सायमनच्या म्हणण्यानुसार, हेलीपोर्टचे बांधकाम ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ (पीएलए)साठी गुप्त माहिती संकलन, पाळत ठेवणे यांसारख्या गोष्टी सोपी करेल.” याचा अर्थ असा आहे की, या प्रदेशात बीजिंगची हवाई क्षमता वाढेल आणि भारतावर ताण येईल. सायमनने असेही नमूद केले की, या सुविधेमुळे त्वरीत हालचाल करण्याची चिनी सैन्याची क्षमता वाढेल आणि सीमा गस्त सुधारेल.” इतर लष्करी तज्ज्ञांनी नमूद केले आहे की, हेलीपोर्टच्या बांधकामामुळे चीनला ‘एलएसी’वर त्यांची उपस्थिती वाढवणे, तसेच आणीबाणीच्या परिस्थितीत सैन्याची वाहतूक करणे सोपे होईल. भारतीय लष्कराच्या पूर्व कमांडचे प्रमुख असलेले लेफ्टनंट जनरल प्रवीण बक्षी (निवृत्त) यांनी या हेलीपोर्टची भारताने चिंता करणे का आवश्यक आहे, त्याविषयी सांगितले. हा हेलीपोर्ट इथल्या संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या भागांसाठी धोकादायक ठरेल.
चीनने अनेकदा अरुणाचल प्रदेश आमचाच भूभाग असल्याचा सूर दिलाय. या भागात हेलीपोर्टच्या बांधकामाची बाब मी गांभीर्याने घेईन, असे त्यांनी सांगितले. हेलीपोर्टच्या बांधकामाची वेळही लक्षणीय आहे. चीन हे हेलीपोर्ट बांधत आहे त्याचवेळी सीमेवरील ‘‘शाओकांग’ गावे वाढवण्याचाही प्रयत्न करत आहे. चिनी भाषेतील शाओकांग म्हणजे सुसंपन्न गावे. शाओकांग गावे हे ‘एलएसी’च्या बाजूने आहेत. संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, या गावांचा वापर नागरी आणि लष्करी दोन्ही हेतूंसाठी केला जाऊ शकतो आणि त्यामुळे संरक्षण दृष्टिकोनातून हे चिंतेचे विषय आहेत. दिवंगत चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ बिपीन रावत यांनी एकदा या गावांना प्रादेशिक दावे सांगण्यासाठी आणि एलएसीवरील स्थिती बदलण्यासाठी महत्त्वाची असल्याचे सांगितले होते. या गावांना त्यांनी ‘सलामी स्लयसिंग’ असे म्हटले होते.
‘एलएसी’वरील चीनचे इतर बांधकाम
‘एलएसी’च्या आसपास चीनची वाढती उपस्थिती भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. २०२० च्या गलवान चकमकीपासून, बीजिंग गावे, पूल आणि लष्करी छावण्या बांधून या भागात चीनने आपली लष्करी उपस्थिती वाढवली आहे. जुलैच्या सुरुवातीला, चीनने लडाखमधील भारत आणि चीनदरम्यान ‘एलएसी’जवळ असलेल्या पँगॉन्ग लेकच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्यांना जोडणाऱ्या ४०० मीटर पुलाचे बांधकाम पूर्ण केले. चीन एलएसीच्या इतर भागांमध्ये बोगदे, हेलिपॅड, पूल आणि बंकरदेखील बांधत आहे. त्या शिवाय, चीनने या प्रदेशात अतिरिक्त लढाऊ विमाने, बॉम्बर आणि इतर काही विमानेही तैनात केली आहेत.
ब्रिटनमधील एका थिंक-टँकने मागील अहवालात हेदेखील अधोरेखित केले आहे की, अक्साई चीन येथे चीन पायाभूत सुविधांचे काम वाढवत आहे; ज्यामुळे त्यांना भविष्यातील सैन्य तैनात करण्यात मदत होईल. अहवालात असे म्हटले आहे की, चीनने या प्रदेशात रस्त्यांचे विस्तारीकरण आणि आधुनिक वेदरप्रूफ कॅम्प्स तयार केले आहेत. इथे पार्किंग क्षेत्रे, सौर पॅनेल आणि अगदी हेलिपॅडचीही सुविधा आहे. याव्यतिरिक्त, अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, चीन या प्रदेशात एक नवीन हेलीपोर्ट बांधत आहे, ज्यामध्ये हेलिकॉप्टर आणि संभाव्यत: ड्रोन वापरण्यासाठी १८ हँगर्स आणि लहान धावपट्टीचा समावेश आहे.
भारताने यावर कसा प्रतिसाद दिला?
हेलीपोर्टचा विचार केल्यास, भारतीय बाजूने अधिकृतपणे कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, भारतही सीमेवर आपली उपस्थिती मजबूत करत आहे. शाओकांग गावांना प्रतिसाद म्हणून भारताने ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ प्रकल्प हाती घेतला आहे, ज्याचे उद्दिष्ट अरुणाचल प्रदेशसह ईशान्येकडील सीमावर्ती राज्यांमधील तीन हजार गावे विकसित करणे आहे. याव्यतिरिक्त, कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी आणि फ्रंटलाइन आर्मी पोस्टवर प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी २,४०० किलोमीटरचा ट्रान्स-अरुणाचल महामार्गही तयार केला जात आहे. या प्रकल्पाचा प्रारंभिक खर्च ४,८०० कोटींच्या घरात आहे. ऑगस्टमध्ये, पूर्व लडाखमध्ये एलएसीसह आणखी पाच रस्त्यांच्या बांधकामाला सरकारने मंजुरी दिल्याचेही वृत्त समोर आले. तसेच, भारत-चीन सीमेवर भारत एका बंकरमध्ये किमान १२० सैन्य सामावून घेण्यास सक्षम असणारे बंकर्स बांधत असल्याची माहिती आहे.
