China-Cook Islands Agreement: व्यापार की सामरिक विस्तारवाद; चीनचा कूक आयलंड्सबरोबरचा करार का ठरत आहे चिंतेची बाब?

कूक आयलंड्स हे प्रशांत महासागरात न्यूझीलंडच्या ईशान्येला सुमारे ३,००० किमी अंतरावर आहे. हा १५ लहान बेटांचा एक स्वतंत्र बेटसमूह आहे. हे राष्ट्र न्यूझीलंडशी मुक्त संघटना करारात आहे. याचा अर्थ कूक आयलंड्स स्वायत्त असले तरी त्यांचे संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण न्यूझीलंडच्या मदतीने चालते. कुक आयलंड्सचे विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) १९ लाख चौरस किमी पसरलेले आहे, हे त्यांच्यासाठी भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरवते. कूक आयलंड्सने चीनबरोबरचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी एक करार केला आहे. आयलंड्सचे विद्यमान पंतप्रधान मार्क ब्राऊन यांनी सांगितले की, त्यांनी पाच दिवसांच्या चीन दौऱ्यादरम्यान चीनचे पंतप्रधान ली कियांग यांच्याबरोबर धोरणात्मक भागीदारीसाठीच्या कृती आराखड्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. यात चीनच्या उत्तरेकडील हार्बिन शहरात झालेल्या बैठकीचाही समावेश होता. शनिवार (१५ फेब्रुवारी) रोजी दिलेल्या निवेदनात ब्राऊन यांनी सांगितले की, हा करार व्यापार, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, परिवहन आणि महासागर विज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत साहचर्य वाढवण्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा करार इतका महत्त्वाचा का आहे? याचाच घेतलेला हा आढावा.

प्रशांत महासागरातील चीनची मुत्सद्देगिरी

प्रशांत महासागरात आपला आर्थिक आणि राजनैतिक प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. हे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्या या प्रदेशातील दीर्घकालीन अस्तित्त्वासाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते. न्यूझीलंडचा कूक आयलंड्सबरोबर मुक्त संघटन करार आहे आणि त्यानुसार परराष्ट्र धोरण तसेच संरक्षण क्षेत्रात न्यूझीलंड सहाय्य पुरवते. त्यामुळे या नव्या कराराच्या पारदर्शकतेबाबत न्यूझीलंडने चिंता व्यक्त केली आहे आणि योग्य सल्लामसलत न झाल्याचा आरोप केला आहे. पंतप्रधान मार्क ब्राऊन यांनी मात्र स्पष्ट केले आहे की, चीनबरोबरची भागीदारी कूक आयलंड्स आणि न्यूझीलंड तसेच इतर मित्र देशांतील संबंधांमध्ये कोणताही बदल घडवणार नाही. त्यांनी नमूद केले की, “चीनबरोबरचे आमचे संबंध हे न्यूझीलंड आणि आमच्या विविध द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय भागीदारांबरोबरच्या आमच्या जुन्या संबंधांना पूरक आहेत, त्यांची जागा घेणारे नाहीत.” परंतु, चीनबाबत असलेल्या शंकेच्या पार्श्वभूमीवर या विधानावर विश्वास ठेवणे कठीण ठरण्याची शक्यता आहे.

भौगोलिक आणि आर्थिक परिणाम

दक्षिण प्रशांत महासागरात पसरलेल्या आणि फक्त १७ हजार लोकसंख्या असलेल्या कूक आयलंड्सला त्याचा लहान आकाराच्या पलीकडेही मोठे भूराजकीय महत्त्व आहे. अल जझीराने दिलेल्या वृत्तानुसार, इतर १३ प्रशांत महासागरातील (बेट) राष्ट्रांबरोबर कूक आयलंड्स पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या १५ टक्के भाग व्यापणाऱ्या विशाल सागरी क्षेत्रांवर नियंत्रण ठेवते. बीजिंगचा आर्थिक आणि राजनैतिक शिरकाव हा क्षी जिनपिंग प्रशासनाच्या मोठ्या योजनेचा एक भाग आहे. ज्यात लष्करी तळाची स्थापना करणे, नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण मिळवणे आणि महत्त्वाच्या सागरी वाहतूक मार्गांवर प्रभाव टाकणे यांचा समावेश आहे, असे मत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. न्यूझीलंडबरोबर मुक्त संघटन असतानाही आंतरराष्ट्रीय करारामध्ये प्रवेश करण्याची कूक आयलंड्सची क्षमता तिला जागतिक शक्तींसाठी एक महत्त्वाचा राजनैतिक भागीदार ठरवते. चीनबरोबर संबंध दृढ करून हे बेट राष्ट्र अशा प्रदेशात बीजिंगच्या रणनीतिक उपस्थितीला अधिक बळकटी देते. त्यामुळे पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण करणारे आहे.

खोल समुद्रात उत्खनन आणि सागरी सुरक्षा

ब्राऊन यांच्या भेटीदरम्यान कूक आयलंड्सच्या अधिकाऱ्यांनी चिनी संस्थांबरोबर समुद्रतळ खनिज संशोधनावर चर्चा केली. त्यामुळे या क्षेत्रात चिनी गुंतवणुकीची शक्यता निर्माण झाली आहे. कूक आयलंड्स निकेल, कोबाल्ट आणि इतर मौल्यवान धातूंच्या समृद्ध खाणी शोधून काढण्यासाठी खोल समुद्रात उत्खनन करण्याचा विचार करत आहे. पर्यावरणाला पोहोचणाऱ्या हानीविषयी चिंता व्यक्त केली गेलेली असताना खोल समुद्रातील उत्खननाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विरोध झालेला असला तरी संसाधनांची भूक असलेल्या अर्थव्यवस्थांसाठी ही एक फायदेशीर संधी ठरू शकते.

सागरी मार्गांवर चीनचा लष्करी प्रवेश

जागतिक दुर्मिळ खनिज प्रक्रिया क्षेत्रात वर्चस्व असलेल्या चीनला बॅटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि संरक्षण उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत खनिजांचा नवीन स्रोत सुरक्षित ठेवायचा आहे. या भागीदारीत सागरी सुरक्षेतील सहकार्याचाही समावेश असू शकतो. ज्याचा प्रभाव प्रशांत महासागरातील रणनीतिक जलमार्गांवरील नियंत्रण आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रांवर पडू शकतो. बीजिंगने यापूर्वी सोलोमन आयलंड्ससह प्रशांत महासागरातील राष्ट्रांबरोबर सुरक्षा करार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे चीनला महत्त्वाच्या सागरी मार्गांवर लष्करी प्रवेश मिळू शकतो अशी चिंता निर्माण झाली आहे.

या करारामुळे कूक आयलंड्सच्या रणनीतिक स्थानाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. चीनच्या वाढत्या उपस्थितीमुळे प्रशांत महासागरातील सत्तासंतुलनात मोठे बदल घडू शकतात. त्यामुळे या भागातील पारंपरिक सहयोगी राष्ट्रांसाठी ही एक सतर्क राहण्याची वेळ आहे, असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात.