२० व २१ एप्रिल रोजी दोन दिवसीय जागतिक बौद्ध परिषद पार पडली या परिषदेच्या आयोजनाचे कर्तेपण भारताकडे होते. भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय व आंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन (IBC) यांनी एकत्रितरित्या या परिषदेचे आयोजन केले होते. जागतिक राजकारणात भारताच्या या आयोजनावर बरीच चर्चा झाली. भारताने आयोजित केलेली ही परिषद केवळ धार्मिक परिषद नसून एक राजकीय खेळी आहे, असा आरोपही झाला. आजच्या आधुनिक जगात अशा प्रकारच्या जागतिक बौद्ध परिषदेचे हे पहिलेच आयोजन ठरले. जगभरातील अनेक बौद्ध भिक्खू, तत्वज्ञ, अभ्यासक यांनी या परिषदेस हजेरी लावली. परंतु, चीनने मात्र या परिषदेवर बहिष्कार घातला, त्याही मागे भूराजकीय कारणेच होती. या निमित्ताने परिषदेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दे समजून घेण्याचा हा एक प्रयत्न.
आंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन- जागतिक बौद्ध परिसंघ (IBC)म्हणजे नक्की कोण?
IBC हा बौद्ध धर्मासाठी काम करणारा मोठा परिसंघ आहे. या संघाच्या निर्मितीमागे जागतिक पातळीवर बौद्ध धर्माशी संलग्न सांस्कृतिक वास्तू, ज्ञान यांचे जतन व संवर्धन हा मुख्य उद्देश आहे. २०११ साली नवी दिल्ली येथे झालेल्या ग्लोबल बुद्धिस्ट काँग्रिगेशनमध्ये [Global Buddhist Congregation (GBC)] जागतिक बौद्ध परिसंघाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मूलतः जागतिक बौद्ध परिसंघाच्या स्थापनेमागेही भारताचीच भूमिका महत्त्वाची ठरते. या संघाचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. जागतिक राजकारणात भारताची भूमिका सांस्कृतिक पार्श्वभूमीवर ठळक दृश्य स्वरूपात दिसण्याकरता भारताने घेतलेली भूमिका म्हणजे हा संघ, असे मानले जाते.
काय आहे ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, २०२३ ?
भारताने आयोजित केलेल्या पहिल्या ग्लोबल बुद्धिस्ट समिटमध्ये प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने विविध देशांतील अनेक नामवंत बौद्ध भिक्खू, विद्वान, नेते, अनुयायी सहभागी झाले होते. यात १७३ आंतराष्ट्रीय प्रतिनिधींचा समावेश होता. तर भारतातील १५१ वेगवेगळ्या बौद्ध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता. त्यात ४६ संघ सदस्य, ४० बौद्ध भिक्खुनी, ६५ आंतरराष्ट्रीय बौद्ध अनुयायांचा सहभाग होता. या संमेलनात बौद्ध धर्म व शांती, पर्यावरणातील समस्या, आरोग्य, नालंदा परंपरेचे संवर्धन, बौद्ध तीर्थक्षेत्रे, बौद्ध धर्मातील सांस्कृतिक वारसा, भारताचा बौद्ध धर्मामुळे आग्नेय आशियाशी असलेला सांस्कृतिक संबंध अशा अनेक मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. ‘रिस्पॉन्स टू कंटेम्पररी चॅलेंजेस फॉर फिलॉसफी टू प्रॅक्टीस’ ही या परिषदेची मुख्य थीम होती. बौद्ध तत्वज्ञान व शिकवण यांच्या माध्यमातून जागतिक प्रश्न कसे सोडविता येतील याकडे या परिषदेचे मुख्य लक्ष होते.
ही परिषद भारतासाठी महत्त्वाची का होती?
बौद्ध धर्माचा जन्म हा भारतात झाला असून या धर्माच्या वाढीसाठी व विकासासाठी भारताने घेतलेली भूमिका अधोरेखित करण्याचे काम या परिषदेने केले. तसेच या परिषदेच्या माध्यमातून भारताने इतर देशांशी सांस्कृतिक व राजकीय संबंध अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न केला. गौतम बुद्ध हे चिनी वंशाचे असल्याचा दावा, २०१८ साली चीनने केला होता. भारत व गौतम बुद्ध यांचा एकमेकांशी अन्योन्य संबंध आहे, हे जगाने मान्य केले आहे. असे असताना चीनकडून करण्यात आलेला दावा हा राजकीय स्वरूपाचा होता.
आणखी वाचा: विश्लेषण: पंतप्रधान मोदी यांनी भारताला लोकशाहीची जन्मभूमी का म्हटले? संदर्भ नेमका काय आहे?
चीन आणि बौद्ध धर्म
काही वर्षांपूर्वी चीनने बौद्ध धर्माचे त्यांच्यादेशातील अस्तित्व नाकारले होते. असे असताना जवळपास १७ % चिनी जनता आजही बौद्धधर्मीय आहे. चीनने यापूर्वीच तिबेट ताब्यात घेतले असून त्यांना त्यावर निर्विवाद आधिपत्य गाजवायचे आहे. दलाई लामा यांची IBC च्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका होती; ते या परिसंघाचे महत्त्वाचे सदस्य आहेत. याखेरीज ते जागतिक बौद्ध परिषदेत मुख्य वक्ता होते. दलाई लामा यांच्या उपस्थितीमुळे चीनने या परिषदेवर बहिष्कार घातल्याची चर्चा आहे. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशने (SCO) या वर्षी मार्चमध्ये दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या सामायिक बौद्ध वारशावरच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेला चीनने हजेरी लावली होती. मात्र एप्रिल महिन्यात आयोजित या जागतिक परिषदेवर बहिष्कार घातला. त्यामुळे या मागे दलाई लामा व तिबेट हेच मुख्य कारण असावे असे तज्ज्ञ सांगतात.
बौद्ध धर्म परिषदेमागे भारताची भूमिका काय?
ही परिषद किंवा तत्सम जागतिक पातळीवर बौद्ध धर्माशी संबंधित राबविण्यात येणाऱ्या योजना या सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरी अंतर्गत भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर स्ट्रॅटेजी’चा भाग समजल्या जातात. यामध्ये कला, संगीत, चित्रपट, साहित्य आणि उत्सव अशा विविध माध्यमांद्वारे बौद्ध धर्मासह भारतीय संस्कृतीचा प्रचार करणे समाविष्ट आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषदेने (ICCR) भारताचा सांस्कृतिक वारसा प्रदर्शित करण्यासाठी आणि सांस्कृतिक संबंध मजबूत करण्यासाठी श्रीलंका, म्यानमार, थायलंड आणि भूतान यांसारख्या बौद्ध देशांमध्ये अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. याच अंतर्गत ‘शैक्षणिक मुत्सद्देगिरी’चा देखील समावेश करण्यात आला आहे. भारताने बौद्ध अभ्यास आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी नालंदा विद्यापीठ आणि सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ हायर तिबेटन स्टडीज यांसारख्या अनेक बौद्ध संस्था आणि संशोधनाची केंद्रे स्थापन केली आहेत. २०२२ मध्ये, त्रिपुरामधील धम्म दिपा आंतरराष्ट्रीय बौद्ध विद्यापीठाची (DDIBU)पायाभरणी करण्यात आली, DDIBU हे आधुनिक शिक्षणाच्या इतर विषयांमधील अभ्यासक्रमांसह बौद्ध शिक्षण देणारे भारतातील पहिले बौद्ध-संचलित विद्यापीठ आहे.
शेजारील देश बौद्ध तत्वज्ञान
भूतान, श्रीलंका, म्यानमार आणि नेपाळ यांसारख्या इतर देशांतील बौद्ध विद्यार्थ्यांना आणि भिक्खूंना त्यांचे ज्ञान आणि कौशल्ये वाढवण्यासाठी शिष्यवृत्ती आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन भारताकडून केले जाते. आर्थिक सहकार्याला चालना देण्यासाठी भारताने श्रीलंकेसोबत द्विपक्षीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि संरक्षण करारासारख्या अनेक करारांवर स्वाक्षरी केली आहे. म्यानमारमधील बागान मंदिरे आणि नेपाळमधील स्तूप यांसारख्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्या जीर्णोद्धार आणि संरक्षणासाठी भारताने या बौद्ध देशांना मदत केली आहे. भारत आणि मंगोलियाने २०२३ पर्यंत सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रमाचे नूतनीकरण देखील केले, ज्या अंतर्गत मंगोलियन नागरिकांना CIBS,LEH आणि CUTS,वाराणसी या विशेष संस्थांमध्ये तिबेटीय बौद्ध धर्माचा अभ्यास करण्यासाठी १० समर्पित ICCR शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात आले आहे. असे असले तरी या साऱ्याकडे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे विश्लेषक ‘बौद्ध मुत्सद्देगिरी’ म्हणून पाहतात.
