तैवान (ज्याचा उल्लेख चीन आणि अन्य अनेक देश चायनिज तैपेई असा करतात) या दक्षिण चीन समुद्रातील लहानशा देशाने बलाढ्य चीनला नुकतेच आव्हान दिले. ७ ते १० जानेवारी या काळात तैवानच्या सैन्यदलाने युद्धसराव केला. यामध्ये नौदलाने आपल्या सागरी सीमांच्या संरक्षणसिद्धतेची चुणूक दाखवलीच, पण आपल्या ‘पेट्रिऑट ए.डी.’ या हवाई सुरक्षा प्रणालीचेही जोरदार प्रदर्शन केले. चीनने हा युद्धसराव ‘धमकी’ म्हणून स्वीकारला तर आगामी काळात भारताच्या अगदी जवळ युद्धाचे ढग जमा होण्यास वेळ लागणार नाही. या पार्श्वभूमीवर चीन-तैवान संघर्षाचा इतिहास, नव्याने तणाव वाढण्याची कारणे, या तणावाचा भारत आणि जगावर होणारा संभाव्य परिणाम याचा हा आढावा…
चीन-तैवान तणावाचा इतिहास काय?
१९१२मध्ये चिनी साम्राज्य लयाला गेल्यानंतर अनेक वर्षे गोंधळाची स्थिती होती. १९४९ साली माओ त्सेतुंग यांनी कम्युनिस्ट क्रांती घडवून आणली आणि आपल्या पक्षाची पोलादी पकड देशावर बसविली. त्यावेळी १९२७पासून सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या ‘कुओमिटांग’ पक्षाचे अनेक नेते चँग काई-शेक यांच्या नेतृत्वाखाली तैवान या बेटावर पळून गेले. त्यांनी तेथे स्वतंत्र सरकार स्थापन केले आणि आपलेच चीनचे अधिकृत सरकार असल्याचे जाहीर केले. नंतरच्या काही दशकांमध्ये चीनने तैवानवर वर्चस्वाचा प्रयत्न केला, मात्र तैवानने आपली स्वतंत्र ओळख कायम ठेवली. १९७१ साली संयुक्त राष्ट्रांनी चीनला खरा चीन म्हणून अधिकृत मान्यता दिल्यामुळे तैवानचे महत्त्व कमी झाले. क्षी जिनपिंग २०१३मध्ये चीनचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी अत्यंत आक्रमकपणे विस्तारवादी धोरण राबविण्यास सुरुवात केली. त्यांनी तैवानच्या ‘विलिनीकरणा’चा संकल्प सोडून त्यासाठी लष्करी ताकद वापरण्याची धमकीही दिली. दुसरीकडे, तैवानचे अध्यक्ष त्साई इंग-वेन स्वायत्तता आणि लोकशाहीसाठी आग्रही असल्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव अधिकच वाढला.
आणखी वाचा-चँपियन्स ट्रॉफी क्रिकेट स्पर्धेचे यजमानपद पाकिस्तान गमावणार? भारताच्या दबावाचा किती परिणाम?
अमेरिका आणि भारताची भूमिका काय?
जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेला अमेरिका आणि चीनला आव्हान देऊ शकणारा एकमेक दक्षिण आशियाई देश म्हणून भारत या दोघांच्या भूमिका चीन-तैवान संघर्षात महत्त्वाच्या ठरतात. विशेष म्हणजे या दोन्ही देशांच्या तैवानबाबत भूमिका संदिग्ध आहेत. अमेरिकेचा तैवानला पाठिंबा असला, तरी अधिकृतपणे मान्यता मात्र दिलेली नाही. ‘तैवान रिलेशन्स ॲक्ट’ या कायद्यांतर्गत अमेरिका तैवानी राज्यकर्त्यांना आर्थिक आणि लष्करी मदत केली जाते. दुसरीकडे भारताचीही चीन-तैवान संघर्षात सावध भूमिका आहे. ‘वन चायना पॉलिसी’चा आदर करतो असे सांगतानाच तैवानबरोबर आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंधही भारताने वाढवत नेते आहेत. विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्रात तैवान हा भारताचा महत्त्वाचा भागीदार आहे. चीनबरोबर थेट संघर्ष टाळून तैवानला बळ देत राहण्याचे संतुलित धोरण भारताने अंगिकारले असले तरी २०२०साली चिनी सैनिकांच्या लडाखमधील घुसखोरीनंतर वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तैवानला अधिक झुकते माप देण्यास सुरुवात केली आहे.
तणाव अधिक वाढण्याचे कारण काय?
२०२२मध्ये अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज या कनिष्ठ कायदेमंडळ सभागृहाच्या तत्कालिन अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानचा दौरा केला. त्यामुळे तिळपापड झालेल्या चीनने अधिक आक्रमक हालचाली करत दक्षिण चीन समुद्रात युद्धसराव सुरू केला. क्षेपणास्त्रांचे प्रदर्शन आणि तैवानच्या हवाई क्षेत्रात लढावू विमाने घुसवून चीनने गर्भित धमक्या देण्यास सुरुवात केली. २०२३मध्येही तैवानच्या सागरी आणि हवाई हद्दींमध्ये अतिक्रमणे सुरूच ठेवली. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी तैवानने अमेरिकेच्या मदतीने संरक्षण क्षमतांचा विकास केला. अन्य देशांबरोबर सहकार्य वाढविण्यावरही तैवानी राज्यकर्त्यांनी भर दिला. अलिकडेच तैवानच्या उत्तरेकडील किनाऱ्याजवळ पाण्याखालची एक दळणवळण केबल तोडल्याचे समोर आले आहे. कॅमेरून आणि टांझानियामध्ये नोंदणीकृत असलेल्या हाँगकाँगमधील एका कंपनीचे एक जहाज याला कारणीभूत असल्याचा आणि यामागे चीनचा हात असल्याचा तैवानला संशय आहे. चीनने मात्र हा केवळ ‘सागरी अपघात’ असल्याचे स्पष्टिकरण दिले आहे. या घटनेमुळे चीन-तैवानमध्ये तणाव वाढला असतानाच तैवानने आक्रमक युद्धप्रचार करून चीनला आपल्या बेटकुळ्या फुगवून दाखविल्या आहेत.
तैवानच्या युद्धसरावात कोणत्या गोष्टींचा समावेश?
७ ते १० जानेवारीदरम्यान झालेल्या युद्धसरावात तैवानच्या हवाईदल, नौदल आणि लष्कर या तिन्ही सैन्यदलांनी सहभाग घेतला. बचावात्मक रणनीती आणि तांत्रिक कौशल्यांची चाचपणी यावेळी करण्यात आली. विशेषत: आपल्या हवाई आणि सागरी सीमांच्या संरक्षणसिद्धतेवर अधिक भर देण्यात आला. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, स्वदेशी विकसित क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने आणि युद्धनौकांनी यात भाग घेतला. हल्ला झाल्यास प्रतिसाद कसा राहील, याचाही सराव सादर करण्यात आला. अपाची हेलिकॉप्टर, ब्रेव्ह टायगर रणगाडे यांच्या बरोबरीने पेट्रिऑट क्षेपणास्त्र बचाव प्रणालीचे ही सराव प्रदर्शन झाले. ही सगळी शस्त्रास्त्रे आणि बचाव प्रणाली तैवानला अर्थातच अमेरिकेने पुरवलेली आहेत. सायबर सुरक्षेचाही यावेळी व्यापक आढावा घेण्यात आला. युद्धसराव हा आपल्या क्षमता आणि संभाव्य आक्रमणाला तोंड देण्यासाठी संरक्षण सिद्धता यांचा विकास करण्यासाठी असल्याचे तैवानने जाहीर म्हटले आहे. मात्र चीनला आव्हान आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आपल्या स्वायत्ततेची ग्वाही या दोन प्रमुख कारणांसाठी तैवानने हा घाट घातल्याचे उघड आहे. आपल्या नागरिकाचे मनोबल वाढवून त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्याचाही महत्त्वाचा उद्देश तैवानच्या युद्धसरावामागे होता.
तैवान-चीन युद्ध भडकण्याची शक्यता किती?
याविषयी दोन मतप्रवाह आहेत. तैवानचे जागतिक व्यापारातील महत्त्व पाहता आणि चीनची संख्यात्मक ताकद विचारात घेता, तशी शक्यता नसल्याचे काही विश्लेषक मानतात. पण याआधी रशिया-युक्रेन किंवा इराण-इस्रायल संघर्षांबाबतही अशा शक्यता वर्तवल्या गेल्या, ज्या खोट्या ठरल्या याकडे इतर काही विश्लेषक बोट दाखवतात. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, अमेरिकेची तैवानला अधिकृत मान्यता नसली, तरी तैवानचे संरक्षण ही आपली जबाबदारी असल्याचे अमेरिका मानते. मावळते अध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्याबाबत जय्यत तयारीही सुरू केली होती. पण सक्रिय लष्करी मदतीच्या बाबतीत नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प खूपच निरुत्साही असतात. त्यामुळे ते तैवानला वाऱ्यावर सोडतील ही शक्यता नाकारण्यासारखी नाही.
आणखी वाचा-Trump on Canada: अमेरिका कॅनडावर ताबा मिळवणार का?
संघर्ष चिघळल्यास भारतावर परिणाम काय?
दक्षिण चीन समुद्रात युद्धाचे ढग निर्माण झाले, तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या व्यापारावर होऊ शकतो. पूर्वेकडील देशांशी व्यापारसंबंध वाढविण्यासाठी भारताने ‘ॲक्ट ईस्ट’ धोरण अंगिकारले आहे. पूर्वेकडील देशांमधील चीनचा प्रभाव कमी करण्याचा यामागे उद्देश आहे. तैवानमध्ये संघर्ष चिघळल्यास या व्यापार मार्गांवर त्याचा परिणाम होईल. शिवाय भारताचे या दोन्ही देशांशी जवळचे व्यापारी संबंध आहेत. दोघांमध्ये युद्धाची ठिणगी पडली, तर या व्यापारावरही परिणाम होईल. त्याच वेळी चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर चीनला एकटा पाडण्याची संधी भारताला मिळेल. युक्रेनवरील आक्रमणानंतर अमेरिका-युरोपने रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न चालविला असताना भारताने अप्रत्यक्षपणे रशियाला मदत केली आहे. मात्र चीनच्या बाबतीत असे करण्याचे काहीच कारण नाही. पाश्चिमात्य देश चीनविरोधात उभे ठाकले, तर भारतासाठी उलट ती मोठी संधी ठरेल. एका अर्थी चीन-तैवान संघर्षाकडे आव्हान आणि संधी या दोन्ही बाजूंनी पाहिले पाहिजे.
amol.paranjpe@expressindia.com
