भारतासह, भूतान, नेपाळच्या सीमाभागात गावेच्या गावे वसवून सीमा वाढवण्याचा खोडसाळपणा चीनने गेल्या काही वर्षांत सुरू केला आहे. ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ने याबाबतचा मॅपिंग, छायाचित्रांच्या पुराव्यासह विस्तृत अहवाल दिला आहे. हे नवे धोरण भारतासाठी धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे.
‘बॉर्डर गार्डियन’ कोण आहेत?
हिमालयाच्या खूप आत एका ओसाड जमिनीवर चीनच्या अधिकाऱ्यांनी क्यूओनग्लिन नावाचे गाव वसवले आहे. ही जमीन एकेकाळी ओसाड खोरे होते. समुद्रसपाटीपासून हा भाग १० हजार फूट उंचीवर आहे. येथे केवळ स्थानिक शिकारी जायचे. चीनच्या अधिकाऱ्यांनी येथे कुकी-कटर लोकांची घरे वसवली आणि रस्ते बांधले. अन्य गाव-वस्त्यांमधून लोकांना या नव्या ‘क्यूओनग्लिन’ गावात जाऊन वसण्यासाठी पैसेही दिले. हे नवे गाव विवादित सीमा भागापासून अवघ्या तीन मैलांवर आहे. याच भागात भारत आणि चीन दरम्यान सीमेवरून वाद सुरू आहे. दोन्ही देशांच्या सैन्यातील संघर्षानंतर येथे कुमकही वाढविण्यात आली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग या भागात राहणाऱ्या लोकांना ‘बॉर्डर गार्डियन’ म्हणतात.
वस्त्यांचे मॅपिंग आणि विश्लेषण काय सांगते?
क्यूओनग्लिन सारखी आणखी अनेक गावे आहेत. द न्यूयॉर्क टाइम्सने याबाबतचा विस्तृत अहवाल दिला आहे. या वृत्तपत्राने चीनच्या सीमेवरील वस्त्यांचे मॅपिंग केले आणि विश्लेषण केले. चीन आपल्या नागरिकांच्या चौक्या बनवून आपल्या सीमाभागाचे मुत्सद्दीपणे रूपांतर करत आहे. ते या विश्लेषण आणि उपग्रह छायाचित्रांतून समोर आले. केवळ आठ वर्षांत, देशाने आपल्या मोक्याच्या नागरी चौक्यांसह आपल्या सीमांचा आकार कसा बदलला याचे प्रथम तपशीलवार दृश्य यानिमित्ताने जगासमोर आले. या अहवालासाठी RAIC लॅब्स या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनीची मदत घेण्यात आली.
द न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये म्हटले आहे की तिबेटवर संशोधन करणारे एक संशोधक मॅथ्यू एकेस्टर आणि लंडनच्या एसओएएस विद्यापीठाचे प्राध्यापक रॉबर्ट बार्नेट यांच्या मते, क्विओंगलिनसारखी अनेक गावे येथे अचानक निर्माण झाल्याची बाब मॅपिंगमुळे स्पष्ट झाली. चीनने भारताच्या सीमेलगत प्रत्येक हिमालयीन खिंडीजवळ (पास) तसेच भूतान आणि नेपाळच्या सीमेलगतच्या बहुतांश खिंडींजवळ किमान एक असे गाव वसवले आहे. द टाइम्सने तिबेटमध्ये मॅपिंग केलेल्या या नवीन गावांपैकी एक भारताने दावा केलेल्या जमिनीवर आहे. भूतानने लढलेल्या भागात ११ इतर वसाहती आहेत. त्या ११ गावांपैकी काही डोकलाम क्षेत्राजवळ आहेत. याच डोकलाम भागात चीनच्या सैन्याच्या रस्ता वाढवण्याच्या प्रयत्नानंतर २०१७ मध्ये दोन्ही देशांत संघर्ष झाला होता.
कधीपासून सुरुवात झाली?
वादग्रस्त सीमाभागांजवळ गावे वसविण्याची कल्पना चीनने २०१७ पासूनच रुजवायला सुरुवात केली. २०१७ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी युमे नावाच्या अत्यंत दुर्गम प्रदेशात राहणाऱ्या दोन तिबेटी बहिणींना एक पत्र लिहिले होते. हे पत्र माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध झाले. या दोन बहिणी अरुणाचल प्रदेशजवळच्या एका निर्जन भागात राहात होत्या. हा भाग सुमारे अर्धे वर्ष बर्फाखाली झाकलेल्या अवस्थेत होता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत तेथे राहून चीनचे संरक्षण करत असल्याबद्दल त्या दोन बहिणींचे जिनपिंग यांनी पत्र लिहून कौतुक केले होते. पुढील काही वर्षांतच याच युमे गावासारखी ९० गावे चीनने वसवली. यातील काही मुळातच असणाऱ्या गावांचा केलेला विस्तार होती, तर काही नव्याने उभी राहिली होती.
गावांचे फायदे काय?
या गावांचे दोन प्रमुख फायदे चीनला होतात. एक म्हणजे गाव वसले की रस्ता, वीज, इंटरनेट जोडणीसारख्या पायाभूत सुविधा तयार होतात. त्यामुळे आवश्यकता भासल्यास सैन्य तैनात करणे सोपे होते. दुसरा फायदा असा की या गावांमधील लोक सैन्यासाठी डोळे आणि कानांसारखे काम करतात. घुसखोरांची किंवा अन्य संभाव्य धोक्याची माहिती देत सावध करतात. या वस्त्या चीनच्या उत्तरेकडील सुरक्षितता वाढवतात आणि मध्य आशियाशी व्यापाराला चालना देतात. दक्षिणेत, त्या आग्नेय आशियातील तस्करी आणि गुन्हेगारीपासून संरक्षण करतात.
गावांमध्ये लष्करी ट्रक.. शूटिंग रेंजही…
तिबेटमधील सीमावर्ती गावांबद्दलच्या एका अहवालाचे सह-लेखन करणारे, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजचे (सीएसआयएस) चायना पॉवर प्रोजेक्टचे विश्लेषक ब्रायन हार्ट म्हणतात की विस्तारवादात चीन भारताला मागे टाकत आहे. एका मिगितुन नावाच्या अशाच वसविलेल्या गावात चीनच्या लष्करी सुविधा दिसून आल्याचे सीएसआयएसच्या अहवालात म्हटले आहे. गावाच्या आडून सैन्यासाठी केलेला तळासारखा वापर यातून दिसत असल्याचे हा अहवाल नमूद करतो. टाइम्सने याच गावाच्या उपग्रह प्रतिमांचा अभ्यास केला असता लष्करी ट्रक, तंबू दिसले. तसेच जवळपास एक शूटिंग रेंजही दिसून आली.
चीनचा विस्तारवादी दृष्टिकोन
ही गावे सुरक्षेसाठी असल्याचे चीनने स्पष्ट केले आहे. २०२० मध्ये, तिबेटी सीमेतील एका चिनी नेत्याने तेथील माध्यमांना असे सांगितले होते की जो सीमाभाग कमकुवतपणे नियंत्रित केला आहे किंवा विवादित आहे किंवा ओसाड पडला आहे, अशा ठिकाणी त्याने तीन हजारांहून अधिक लोकांना स्थलांतरित केले आहे. नवी दिल्ली येथील राजनैतिक व्यवहार विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी यांनी सांगितले की, विवादित सीमावर्ती भागात शांतपणे लष्करी गावे उभारण्याच्या प्रयत्नातून चीनचा जमिनीवरील विस्तारवादी दृष्टिकोन दिसून येतो. दक्षिण चीन समुद्रात चीनचे हेच धोरण यशस्वी झाले. चीन हळूहळू भारतीय भूभागाचे छोटे तुकडे करत आहे, असे अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमधील स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा-युक्रेनचे सैन्य घुसले थेट रशियन हद्दीत! धाडसी कुर्स्क मोहिमेमुळे युद्धाचा रंग पालटणार?
भारताचा ‘वायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम’
चीनला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही अलिकडेच ‘वायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम’ या नावाने एक कार्यक्रम सुरू केला आहे. पण नवी गावे वसविणे नव्हे तर सीमेवरील भारतीयांचे स्थलांतर रोखत शेकडो वस्त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाच्या उत्तरेकडील सीमेलगतच्या १९ जिल्ह्यांमधील निवडक गावांच्या विकासासाठी केंद्राच्या योजनेच्या रूपात वायब्रंट व्हिलेजेसला मंजुरी दिली. गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत एका उच्चस्तरीय बैठकीत या योजनेचा आढावा घेतला. त्यांनी स्थानिकांना रोजगाराची संधी देण्यासह सीमेलगतच्या गावांतून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी संपर्क वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला.
‘बॉर्डर गार्डियन’ कोण आहेत?
हिमालयाच्या खूप आत एका ओसाड जमिनीवर चीनच्या अधिकाऱ्यांनी क्यूओनग्लिन नावाचे गाव वसवले आहे. ही जमीन एकेकाळी ओसाड खोरे होते. समुद्रसपाटीपासून हा भाग १० हजार फूट उंचीवर आहे. येथे केवळ स्थानिक शिकारी जायचे. चीनच्या अधिकाऱ्यांनी येथे कुकी-कटर लोकांची घरे वसवली आणि रस्ते बांधले. अन्य गाव-वस्त्यांमधून लोकांना या नव्या ‘क्यूओनग्लिन’ गावात जाऊन वसण्यासाठी पैसेही दिले. हे नवे गाव विवादित सीमा भागापासून अवघ्या तीन मैलांवर आहे. याच भागात भारत आणि चीन दरम्यान सीमेवरून वाद सुरू आहे. दोन्ही देशांच्या सैन्यातील संघर्षानंतर येथे कुमकही वाढविण्यात आली आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग या भागात राहणाऱ्या लोकांना ‘बॉर्डर गार्डियन’ म्हणतात.
वस्त्यांचे मॅपिंग आणि विश्लेषण काय सांगते?
क्यूओनग्लिन सारखी आणखी अनेक गावे आहेत. द न्यूयॉर्क टाइम्सने याबाबतचा विस्तृत अहवाल दिला आहे. या वृत्तपत्राने चीनच्या सीमेवरील वस्त्यांचे मॅपिंग केले आणि विश्लेषण केले. चीन आपल्या नागरिकांच्या चौक्या बनवून आपल्या सीमाभागाचे मुत्सद्दीपणे रूपांतर करत आहे. ते या विश्लेषण आणि उपग्रह छायाचित्रांतून समोर आले. केवळ आठ वर्षांत, देशाने आपल्या मोक्याच्या नागरी चौक्यांसह आपल्या सीमांचा आकार कसा बदलला याचे प्रथम तपशीलवार दृश्य यानिमित्ताने जगासमोर आले. या अहवालासाठी RAIC लॅब्स या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनीची मदत घेण्यात आली.
द न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये म्हटले आहे की तिबेटवर संशोधन करणारे एक संशोधक मॅथ्यू एकेस्टर आणि लंडनच्या एसओएएस विद्यापीठाचे प्राध्यापक रॉबर्ट बार्नेट यांच्या मते, क्विओंगलिनसारखी अनेक गावे येथे अचानक निर्माण झाल्याची बाब मॅपिंगमुळे स्पष्ट झाली. चीनने भारताच्या सीमेलगत प्रत्येक हिमालयीन खिंडीजवळ (पास) तसेच भूतान आणि नेपाळच्या सीमेलगतच्या बहुतांश खिंडींजवळ किमान एक असे गाव वसवले आहे. द टाइम्सने तिबेटमध्ये मॅपिंग केलेल्या या नवीन गावांपैकी एक भारताने दावा केलेल्या जमिनीवर आहे. भूतानने लढलेल्या भागात ११ इतर वसाहती आहेत. त्या ११ गावांपैकी काही डोकलाम क्षेत्राजवळ आहेत. याच डोकलाम भागात चीनच्या सैन्याच्या रस्ता वाढवण्याच्या प्रयत्नानंतर २०१७ मध्ये दोन्ही देशांत संघर्ष झाला होता.
कधीपासून सुरुवात झाली?
वादग्रस्त सीमाभागांजवळ गावे वसविण्याची कल्पना चीनने २०१७ पासूनच रुजवायला सुरुवात केली. २०१७ मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी युमे नावाच्या अत्यंत दुर्गम प्रदेशात राहणाऱ्या दोन तिबेटी बहिणींना एक पत्र लिहिले होते. हे पत्र माध्यमांद्वारे प्रसिद्ध झाले. या दोन बहिणी अरुणाचल प्रदेशजवळच्या एका निर्जन भागात राहात होत्या. हा भाग सुमारे अर्धे वर्ष बर्फाखाली झाकलेल्या अवस्थेत होता. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत तेथे राहून चीनचे संरक्षण करत असल्याबद्दल त्या दोन बहिणींचे जिनपिंग यांनी पत्र लिहून कौतुक केले होते. पुढील काही वर्षांतच याच युमे गावासारखी ९० गावे चीनने वसवली. यातील काही मुळातच असणाऱ्या गावांचा केलेला विस्तार होती, तर काही नव्याने उभी राहिली होती.
गावांचे फायदे काय?
या गावांचे दोन प्रमुख फायदे चीनला होतात. एक म्हणजे गाव वसले की रस्ता, वीज, इंटरनेट जोडणीसारख्या पायाभूत सुविधा तयार होतात. त्यामुळे आवश्यकता भासल्यास सैन्य तैनात करणे सोपे होते. दुसरा फायदा असा की या गावांमधील लोक सैन्यासाठी डोळे आणि कानांसारखे काम करतात. घुसखोरांची किंवा अन्य संभाव्य धोक्याची माहिती देत सावध करतात. या वस्त्या चीनच्या उत्तरेकडील सुरक्षितता वाढवतात आणि मध्य आशियाशी व्यापाराला चालना देतात. दक्षिणेत, त्या आग्नेय आशियातील तस्करी आणि गुन्हेगारीपासून संरक्षण करतात.
गावांमध्ये लष्करी ट्रक.. शूटिंग रेंजही…
तिबेटमधील सीमावर्ती गावांबद्दलच्या एका अहवालाचे सह-लेखन करणारे, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीजचे (सीएसआयएस) चायना पॉवर प्रोजेक्टचे विश्लेषक ब्रायन हार्ट म्हणतात की विस्तारवादात चीन भारताला मागे टाकत आहे. एका मिगितुन नावाच्या अशाच वसविलेल्या गावात चीनच्या लष्करी सुविधा दिसून आल्याचे सीएसआयएसच्या अहवालात म्हटले आहे. गावाच्या आडून सैन्यासाठी केलेला तळासारखा वापर यातून दिसत असल्याचे हा अहवाल नमूद करतो. टाइम्सने याच गावाच्या उपग्रह प्रतिमांचा अभ्यास केला असता लष्करी ट्रक, तंबू दिसले. तसेच जवळपास एक शूटिंग रेंजही दिसून आली.
चीनचा विस्तारवादी दृष्टिकोन
ही गावे सुरक्षेसाठी असल्याचे चीनने स्पष्ट केले आहे. २०२० मध्ये, तिबेटी सीमेतील एका चिनी नेत्याने तेथील माध्यमांना असे सांगितले होते की जो सीमाभाग कमकुवतपणे नियंत्रित केला आहे किंवा विवादित आहे किंवा ओसाड पडला आहे, अशा ठिकाणी त्याने तीन हजारांहून अधिक लोकांना स्थलांतरित केले आहे. नवी दिल्ली येथील राजनैतिक व्यवहार विश्लेषक ब्रह्मा चेलानी यांनी सांगितले की, विवादित सीमावर्ती भागात शांतपणे लष्करी गावे उभारण्याच्या प्रयत्नातून चीनचा जमिनीवरील विस्तारवादी दृष्टिकोन दिसून येतो. दक्षिण चीन समुद्रात चीनचे हेच धोरण यशस्वी झाले. चीन हळूहळू भारतीय भूभागाचे छोटे तुकडे करत आहे, असे अरुणाचल प्रदेश आणि लडाखमधील स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा-युक्रेनचे सैन्य घुसले थेट रशियन हद्दीत! धाडसी कुर्स्क मोहिमेमुळे युद्धाचा रंग पालटणार?
भारताचा ‘वायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम’
चीनला प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही अलिकडेच ‘वायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्राम’ या नावाने एक कार्यक्रम सुरू केला आहे. पण नवी गावे वसविणे नव्हे तर सीमेवरील भारतीयांचे स्थलांतर रोखत शेकडो वस्त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, उत्तराखंड आणि लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाच्या उत्तरेकडील सीमेलगतच्या १९ जिल्ह्यांमधील निवडक गावांच्या विकासासाठी केंद्राच्या योजनेच्या रूपात वायब्रंट व्हिलेजेसला मंजुरी दिली. गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत एका उच्चस्तरीय बैठकीत या योजनेचा आढावा घेतला. त्यांनी स्थानिकांना रोजगाराची संधी देण्यासह सीमेलगतच्या गावांतून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी संपर्क वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला.
