एखाद्या अत्यावश्यक परिस्थितीमध्ये जास्त पैश्यांची गरज असल्यास मध्यमवर्गीयांकडे कर्ज घेणे हा एकमेव पर्याय असतो. कर्ज घेतल्यानंतर पूर्ण परतफेड होईपर्यंत याचे हप्ते भरावे लागतात. काही कारणास्तव ठराविक तारखेत हप्ते न भरल्यास आपल्याला नोटीस येते आणि बँकेकडून दंड वसूल केला जातो. परंतु, चीनमध्ये कर्ज फेडू न शकणार्‍यांवर कडक कारवाई केली जात आहे; ज्याचा परिणाम त्या व्यक्तीच्या एकंदरीत आयुष्यावर होत आहे. याचे कारणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मंगळवारी (१६ एप्रिल), चीनने २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत आपली अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक वाढल्याची एक आकडेवारी जाहीर केली. अर्थव्यवस्थेने जरी उच्चांक गाठला असेल तरी वैयक्तिक कर्ज ही चीनमध्ये एक गंभीर समस्या आहे. चिनी अधिकाऱ्यांना याची जाणीव आहे, त्यामुळे थकबाकीदार कर्जदारांवर कठोर कारवाई केली जात आहे.
एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर वैयक्तिक कर्ज असल्यास, त्याचे नाव सरकारच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात येते. ही यादी दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या २०१९ पासून यादीतील लोकांची संख्या जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढून आज ८.३ दशलक्ष झाली आहे, असे वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) मधील एका अहवालात सांगितले आहे. ही संख्या देशातील कार्यरत वयाच्या प्रौढांपैकी काम करणार्‍या वर्गाच्या एक टक्का आहे. विशेष म्हणजे, वैयक्तिक कर्ज फेडू न शकणार्‍यांना चीनमध्ये क्षमा केली जात नाही किंवा कोणत्याही कारणास्तव त्यांच्यावरील कर्ज माफ केले जात नाही. कर्जाचे हप्ते थकवणार्‍यांवर चीनमध्ये काय कारवाई केली जाते? यामागील नेमके कारण काय? याबद्दल जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : दुबईतील पूरस्थितीला कृत्रिम पाऊसच ठरला का कारणीभूत?
कर्जाचे हप्ते थकवणार्‍यांना शिक्षा
अमेरिकेत कर्ज फेडू न शकणार्‍या गरिबांना दुसरी संधी दिली जाते, मात्र चीनमध्ये तसे नाही. कर्ज न फेडल्यास गरीब वर्गालाही चीनमध्ये माफ केले जात नाही किंवा दुसरी संधीही दिली जात नाही. कोणत्याही वर्गाचा व्यक्ती असो, सर्वांना एकसारख्या शिक्षेला सामोरे जावे लागते. चिनी अधिकारी कर्जदारांचे नाव सरकारच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकतात, ज्याचा त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होतो. ज्या व्यक्तीचे नाव या लिस्टमध्ये असते तो टोल रस्ते वापरू शकत नाही, ऑनलाइन तिकिटे खरेदी करू शकत नाही किंवा अॅलीपे आणि वीचॅटसारखे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ॲप वापरू शकत नाही. व्हॉइस ऑफ अमेरिका (VoA) मधील एका अहवालात म्हटले आहे की, चीनमधील अनेक दुकाने रोख पेमेंट स्वीकारत नाहीत, ते सहसा ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारतात; ज्यामुळे कर्जदारांना अन्नासारख्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणेदेखील कठीण होते.
कर्जदारांना हाय-स्पीड रेल्वे आणि हवाई प्रवास वापरण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते. ते महागड्या विमा योजना खरेदी करू शकत नाही किंवा सुट्ट्या आणि उच्च दर्जाच्या हॉटेलमध्ये मुक्काम यांसारख्या गोष्टींचा आनंद घेऊ शकत नाही. या निर्बंधांचे पालन न केल्यास त्यांना अधिकाऱ्यांकडून ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
ब्लॅक लिस्टमध्ये नाव असणार्‍या व्यक्तींना अधिक कर्ज मिळण्यात अडचण येते. काही सरकारी नोकरदारांना काम करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. अधिकारी कर्ज न भरणार्‍या व्यक्तीचे उत्पन्न जप्त करतात आणि त्याला त्याच्या दैनंदिन खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी अल्प भत्ता देतात. याचिका दाखल करून कायदेशीर मार्गांद्वारे वाढीव भत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करूनही, कर्जदारांना अनेकदा प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागते. चीन सरकारने यापूर्वी म्हटले होते की, ते केवळ त्यांनाच लक्ष्य करतात, जे कर्ज फेडू शकतात. परंतु, चीनमधील चित्र तसे नाही. चीनमध्ये कर्जबाजारी लोकसंख्या वाढत चालली आहे, कारण अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने आहेत आणि बेरोजगारी ही चिंतेची बाब आहे.
देशभरातील लोक कर्जाच्या ओझ्याखाली
देशभरातील लोक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. ‘द फायनान्शिअल टाईम्स’च्या वृत्तानुसार, २०२० मध्ये ५.७ दशलक्ष थकबाकी कर्जदार होते. चार वर्षांत ही संख्या ८.३ दशलक्ष झाली आहे. त्यात तब्बल ४६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत गृह कर्ज ५० टक्क्यांनी वाढून आज सुमारे ११ ट्रिलियन डॉलर झाले आहे. चीनमध्ये लोक घरे खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतात. काही खरेदीदार मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अतिरिक्त कर्जदेखील घेतात. गृहनिर्माण बाजारातील मंदी आणि घसरलेल्या किमतींमुळे अनेकांवर कर्जाचा बोजा वाढतो.
‘चायना इंडेक्स अकादमी’च्या मते, विक्रीसाठी असलेली घरे २०२३ मध्ये ४३ टक्क्यांनी वाढली; ज्यात चार लाख घरांचा समावेश आहे. केवळ गृहकर्जामुळेच कर्जाची पातळी वाढली आहे. त्यासह खर्च भागवण्यासाठी क्रेडिट कार्ड आणि वैयक्तिक क्रेडिट लाइनवर वाढलेल्या अवलंबनामुळेही कर्जबाजारीपणा वाढला आहे. ‘बँक ऑफ चायना’ने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अहवाल दिला की, २०२३ च्या पहिल्या सहामाहीत थकीत असलेले क्रेडिट एकूण १२.३ अब्ज डॉलर आहे. २०२२ च्या तुलनेत ही संख्या ३.५४ टक्क्यांनी वाढली आहे.
हाँगकाँगच्या चायनीज युनिव्हर्सिटीच्या एशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेसचे रिसर्च फेलो ली झाओबो यांच्या मते, जास्त कर्जाचे आणखी एक कारण म्हणजे, अनेक चिनी लोकांच्या गरजा त्यांच्या पगारापेक्षा वाढल्या आहे आणि त्यांच्या हे लक्षात आलेले नाही. त्यामुळे ते कर्ज घेऊन खर्च करण्याचा पर्याय निवडतात. “हाँगकाँगच्या लोकांना माहीत आहे की, ते कमी व्याजाची कर्जे घेऊ शकतात, पण काही काळानंतर ते त्यांची कर्जे व्याजासह फेडू शकत नाहीत.”
लोकांनी खर्च करावा अशी नेत्यांची इच्छा
चीनमध्ये लोकांनी अधिक खर्च करावा अशी नेत्यांची इच्छा आहे, कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. मात्र, कर्ज फेडता येणार नसल्याची भीती आता लोकांना सतावत आहे. चीनमधील ग्राहकोपयोगी वस्तूंची किरकोळ विक्री पहिल्या तिमाहीत वर्षभरात ४.७ टक्क्यांनी वाढली आहे. सरकारने मंगळवारी सांगितले की, एकूण आर्थिक वाढ ५.३ टक्क्यांनी मागे आहे.
चिनी ग्राहकांवरील आर्थिक ताणामुळे अॅपलसारख्या टेक कंपनी आणि जनरल मोटर्ससारख्या ऑटोमोटिव्हमधील उत्पादनांची देशातील विक्री घसरली आहे. अनेक व्यक्तींना सरकारद्वारे लादलेल्या निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे. कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रयत्न करूनही, कर्जदार अनेकदा आर्थिक ताण आणि अनिश्चिततेच्या चक्रात अडकलेले दिसतात, ही एक गंभीर बाब आहे.
हेही वाचा : Right to Sleep : भारतात झोप हा खरंच मूलभूत अधिकार आहे का?
विद्वान आणि तज्ज्ञ चीनने सुरू केलेल्या या धोरणाचे समर्थन करतात. कर्जाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी हा उपाय योग्य असल्याचे त्यांचे सांगणे आहे. चीन येथील एक विद्वान असलेले ली शुगुआंग यांनी सरकारला या धोरणाचा सल्ला दिला होता.
एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर वैयक्तिक कर्ज असल्यास, त्याचे नाव सरकारच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात येते. ही यादी दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या २०१९ पासून यादीतील लोकांची संख्या जवळपास ५० टक्क्यांनी वाढून आज ८.३ दशलक्ष झाली आहे, असे वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) मधील एका अहवालात सांगितले आहे. ही संख्या देशातील कार्यरत वयाच्या प्रौढांपैकी काम करणार्‍या वर्गाच्या एक टक्का आहे. विशेष म्हणजे, वैयक्तिक कर्ज फेडू न शकणार्‍यांना चीनमध्ये क्षमा केली जात नाही किंवा कोणत्याही कारणास्तव त्यांच्यावरील कर्ज माफ केले जात नाही. कर्जाचे हप्ते थकवणार्‍यांवर चीनमध्ये काय कारवाई केली जाते? यामागील नेमके कारण काय? याबद्दल जाणून घेऊ या.
हेही वाचा : दुबईतील पूरस्थितीला कृत्रिम पाऊसच ठरला का कारणीभूत?
कर्जाचे हप्ते थकवणार्‍यांना शिक्षा
अमेरिकेत कर्ज फेडू न शकणार्‍या गरिबांना दुसरी संधी दिली जाते, मात्र चीनमध्ये तसे नाही. कर्ज न फेडल्यास गरीब वर्गालाही चीनमध्ये माफ केले जात नाही किंवा दुसरी संधीही दिली जात नाही. कोणत्याही वर्गाचा व्यक्ती असो, सर्वांना एकसारख्या शिक्षेला सामोरे जावे लागते. चिनी अधिकारी कर्जदारांचे नाव सरकारच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकतात, ज्याचा त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होतो. ज्या व्यक्तीचे नाव या लिस्टमध्ये असते तो टोल रस्ते वापरू शकत नाही, ऑनलाइन तिकिटे खरेदी करू शकत नाही किंवा अॅलीपे आणि वीचॅटसारखे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ॲप वापरू शकत नाही. व्हॉइस ऑफ अमेरिका (VoA) मधील एका अहवालात म्हटले आहे की, चीनमधील अनेक दुकाने रोख पेमेंट स्वीकारत नाहीत, ते सहसा ऑनलाइन पेमेंट स्वीकारतात; ज्यामुळे कर्जदारांना अन्नासारख्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करणेदेखील कठीण होते.
कर्जदारांना हाय-स्पीड रेल्वे आणि हवाई प्रवास वापरण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते. ते महागड्या विमा योजना खरेदी करू शकत नाही किंवा सुट्ट्या आणि उच्च दर्जाच्या हॉटेलमध्ये मुक्काम यांसारख्या गोष्टींचा आनंद घेऊ शकत नाही. या निर्बंधांचे पालन न केल्यास त्यांना अधिकाऱ्यांकडून ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
ब्लॅक लिस्टमध्ये नाव असणार्‍या व्यक्तींना अधिक कर्ज मिळण्यात अडचण येते. काही सरकारी नोकरदारांना काम करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. अधिकारी कर्ज न भरणार्‍या व्यक्तीचे उत्पन्न जप्त करतात आणि त्याला त्याच्या दैनंदिन खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी अल्प भत्ता देतात. याचिका दाखल करून कायदेशीर मार्गांद्वारे वाढीव भत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करूनही, कर्जदारांना अनेकदा प्रतिकूल परिणामांना सामोरे जावे लागते. चीन सरकारने यापूर्वी म्हटले होते की, ते केवळ त्यांनाच लक्ष्य करतात, जे कर्ज फेडू शकतात. परंतु, चीनमधील चित्र तसे नाही. चीनमध्ये कर्जबाजारी लोकसंख्या वाढत चालली आहे, कारण अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हाने आहेत आणि बेरोजगारी ही चिंतेची बाब आहे.
देशभरातील लोक कर्जाच्या ओझ्याखाली
देशभरातील लोक कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. ‘द फायनान्शिअल टाईम्स’च्या वृत्तानुसार, २०२० मध्ये ५.७ दशलक्ष थकबाकी कर्जदार होते. चार वर्षांत ही संख्या ८.३ दशलक्ष झाली आहे. त्यात तब्बल ४६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत गृह कर्ज ५० टक्क्यांनी वाढून आज सुमारे ११ ट्रिलियन डॉलर झाले आहे. चीनमध्ये लोक घरे खरेदी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतात. काही खरेदीदार मालमत्तेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अतिरिक्त कर्जदेखील घेतात. गृहनिर्माण बाजारातील मंदी आणि घसरलेल्या किमतींमुळे अनेकांवर कर्जाचा बोजा वाढतो.
‘चायना इंडेक्स अकादमी’च्या मते, विक्रीसाठी असलेली घरे २०२३ मध्ये ४३ टक्क्यांनी वाढली; ज्यात चार लाख घरांचा समावेश आहे. केवळ गृहकर्जामुळेच कर्जाची पातळी वाढली आहे. त्यासह खर्च भागवण्यासाठी क्रेडिट कार्ड आणि वैयक्तिक क्रेडिट लाइनवर वाढलेल्या अवलंबनामुळेही कर्जबाजारीपणा वाढला आहे. ‘बँक ऑफ चायना’ने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अहवाल दिला की, २०२३ च्या पहिल्या सहामाहीत थकीत असलेले क्रेडिट एकूण १२.३ अब्ज डॉलर आहे. २०२२ च्या तुलनेत ही संख्या ३.५४ टक्क्यांनी वाढली आहे.
हाँगकाँगच्या चायनीज युनिव्हर्सिटीच्या एशिया-पॅसिफिक इन्स्टिट्यूट ऑफ बिझनेसचे रिसर्च फेलो ली झाओबो यांच्या मते, जास्त कर्जाचे आणखी एक कारण म्हणजे, अनेक चिनी लोकांच्या गरजा त्यांच्या पगारापेक्षा वाढल्या आहे आणि त्यांच्या हे लक्षात आलेले नाही. त्यामुळे ते कर्ज घेऊन खर्च करण्याचा पर्याय निवडतात. “हाँगकाँगच्या लोकांना माहीत आहे की, ते कमी व्याजाची कर्जे घेऊ शकतात, पण काही काळानंतर ते त्यांची कर्जे व्याजासह फेडू शकत नाहीत.”
लोकांनी खर्च करावा अशी नेत्यांची इच्छा
चीनमध्ये लोकांनी अधिक खर्च करावा अशी नेत्यांची इच्छा आहे, कारण यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. मात्र, कर्ज फेडता येणार नसल्याची भीती आता लोकांना सतावत आहे. चीनमधील ग्राहकोपयोगी वस्तूंची किरकोळ विक्री पहिल्या तिमाहीत वर्षभरात ४.७ टक्क्यांनी वाढली आहे. सरकारने मंगळवारी सांगितले की, एकूण आर्थिक वाढ ५.३ टक्क्यांनी मागे आहे.
चिनी ग्राहकांवरील आर्थिक ताणामुळे अॅपलसारख्या टेक कंपनी आणि जनरल मोटर्ससारख्या ऑटोमोटिव्हमधील उत्पादनांची देशातील विक्री घसरली आहे. अनेक व्यक्तींना सरकारद्वारे लादलेल्या निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे. कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रयत्न करूनही, कर्जदार अनेकदा आर्थिक ताण आणि अनिश्चिततेच्या चक्रात अडकलेले दिसतात, ही एक गंभीर बाब आहे.
हेही वाचा : Right to Sleep : भारतात झोप हा खरंच मूलभूत अधिकार आहे का?
विद्वान आणि तज्ज्ञ चीनने सुरू केलेल्या या धोरणाचे समर्थन करतात. कर्जाच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी हा उपाय योग्य असल्याचे त्यांचे सांगणे आहे. चीन येथील एक विद्वान असलेले ली शुगुआंग यांनी सरकारला या धोरणाचा सल्ला दिला होता.
