गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय सागरी हद्दीतील चीनची हालचाल भारतासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. भारताच्या पूर्वेकडील किनारपट्टीवर चीनचा वाढता हस्तक्षेप भारताला भविष्यातील धोक्याकडे खुणावतो आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे म्यानमारच्या ताब्यातील असलेल्या ग्रेट कोको बेटांवर चीनच्या लष्करी तळाच्या बांधकामाची उपग्रह छायाचित्रे प्रकाशित झाली आहेत. ही छायाचित्र भारताकडून नव्हे तर अमेरिका आणि यूकेस्थित ग्लोबल एजन्सीजकडून प्रकाशित करण्यात आली आहेत.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
२०२३ या वर्षाच्या सुरुवातीस कोलोरॅडो मधील मॅक्सर टेक्नॉलॉजीज या आयटी कंपनीने म्यानमारच्या ग्रेट कोको बेटांवर सुरु असलेल्या बांधकामाच्या उपग्रहीय प्रतिमा प्रकाशित केल्या. या प्रतिमांमध्ये चिनी कामगार- सैनिक बांधकामात गुंतलेले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तसेच या बेटावर विमानांसाठीची धावपट्टी तयार करण्याच्या कामातही ते व्यग्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात भारताने म्यानमार सरकारकडे विचारणा केली असता; म्यानमार सरकारकडून कोको बेटांवरील चीनच्या सहभागाबद्दल भारताने केलेले आरोप नाकारण्यात आले. याविषयी म्यानमारच्या सत्ताधारी राज्य प्रशासन परिषदेचे प्रवक्ते मेजर जनरल झॉ मिन तून यांनी हे आरोप ‘मूर्खपणाचे’ आहेत, असे सांगतानाच म्यानमार कोणत्याही परकीय सत्ताधाऱ्यांना आपल्या भूमीवर लष्करी तळ बांधण्यासाठी परवानगी देणार नाही, असे म्हणत आरोप स्पष्टपणे फेटाळले. याशिवाय, ‘म्यानमार आणि भारतामध्ये नेहमीच अनेक पातळ्यांवर चर्चा होते, परंतु या विषयावर कोणतीही विशिष्ट चर्चा झालेली नाही. भारत सरकारला हे आधीच चांगले ठाऊक आहे की कोको बेटावर फक्त म्यानमारचे सुरक्षा दल आहे आणि ते स्वदेश संरक्षणासाठी कार्यरत आहे, तसेच म्यानमार भारतासोबत हितसंबंध जपण्यासाठी ‘आवश्यक उपाययोजना’ करेल.’ दरम्यान, म्यानमारमधील चीनचे राजदूत चेन हाय यांनी याबाबत कोणतेही भाष्य करणे टाळले. किंबहुना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही मौन बाळगले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
भारत म्यानमार बैठकीत भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे भारतीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, भारत आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल. पण त्याच बरोबरीने, “भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या सर्व घडामोडींवर सरकार सतत लक्ष ठेवून असेल. म्यानमारने आश्वासन दिलेले असून कोको बेटांवरील चीनच्या गुप्त हालचालीं रोखण्यासाठी भारत म्यानमारवर दबाव आणेल”, असेही त्यांनी सांगितले.
याच प्रकरणाला ठोस परिमाण देणार सबळ पुरावा एप्रिल महिन्यात लंडनमधील पॉलिसी रिसर्च ग्रुपने प्रसिद्ध केला. त्यांनी कोको बेटांबद्दल एक अहवालच प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, म्यानमारच्या जुंता सरकारकडून या बेटांचे आधुनिक लष्करीकरण करण्यात येत आहे. याचे सचित्र पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर चीनचा कोको बेटांवर असलेला डोळा, त्यामागची कारणमीमांसा, तसेच म्यानमारची भूमिका समजावून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
कोको बेटांचे स्थान
कोको बेटांचे स्थान भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांपासून जवळपास ५५ किमी अंतरावर आहे. कोको बेटे म्यानमारच्या यंगून प्रदेशाचा एक भाग आहेत. ही बेटे यंगूनच्या दक्षिणेस ४१४ किमी अंतरावर आहेत. हा पाच बेटांचा समूह असून पोर्तुगीज खलाशांनी या बेटांना नावे दिली. या बेटांवर भरपूर नारळाची झाडे असल्याने त्यांना ‘कोको बेट समूह’ असे म्हटले जाते. ईस्ट इंडिया कंपनीने अठराव्या शतकात अंदमान आणि निकोबार बेटांवर ताबा मिळवला होता. त्यांच्या वसाहतीच्या दरम्यान कोको बेटांवरून अन्न आणि जीवनावश्यक वस्तू पुरवल्या जात होत्या. जडवेट कुटुंबाला कोको बेटे भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. (Jadwet: जडवेट हे १९ व्या शतकाच्या प्रारंभापासून बर्मा (म्यानमार) मध्ये स्थित एक यशस्वी गुजराती मुस्लिम व्यापारी कुटुंब होते. ते मूळचे गुजरातमधील सुरत जिल्ह्यातील मोथारा गावचे होते) ते बर्माचे प्रतिष्ठित कुटुंब होते. या बेटांच्या दुर्गमतेमुळे ब्रिटीशांनी म्यानमारचा ताबा या कुटुंबाकडे दिला होता. १९३७ साली ब्रह्मदेश भारतापासून वेगळा झाला, त्यावेळी या बेटांना स्वयंशासित वसाहतीचा दर्जा देण्यात आला. १९४२ मध्ये कोको बेटे जपानी सैन्याने ताब्यात घेतली होती. आणि १९४८ सालामध्ये ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यावर हा बेट समूह म्यानमारचा अधिकृत भाग झाला.
कोको बेटांचे भारतासाठी महत्त्व
कोको बेटांचा समूह बंगालचा उपसागर आणि मलाक्का सामुद्रधुनी दरम्यान मुख्य सागरी व्यापारी मार्गावर महत्त्वाच्या ठिकाणी स्थित आहेत. ही बेटे दक्षिणेकडील अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील भारतीय नौदल आणि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण सुविधा आणि पूर्व हिंदी महासागरात भारतीय नौदल आणि इतर नौदलाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक आदर्श स्थान आहेत. कोको बेटांवरून भारताच्या तीन मुख्य स्थानांवर लक्ष ठेवता येते, १. ओडिशा; व्हीलर बेट म्हणजेच डॉ अब्दुल कलाम बेट आहे; जे क्षेपणास्त्रांच्या चाचणी केंद्रासाठी प्रसिद्ध आहे. २. विशाखापट्टणम, आणि ३. अंदमान येथील भारतीय लष्करी तळ. त्यामुळेच या बेटांवर चीनचा सैनिकी तळ असणे ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: चीनच्या कावेबाजपणाला भारतीय मुत्सद्देगिरीचे उत्तर!
म्यानमारचा चीनला पाठिंबा
मूलतः ९० च्या दशकापासून म्यानमार हे चीनच्या विस्तारवादी धोरणांचा भाग होते. २०२१ साली झालेल्या लष्करी बंडामुळे चीनला म्यानमारमध्ये हातपाय पसरण्यास अधिक वाव मिळाला. त्यावेळी म्यानमारमध्ये देशाच्या लष्कराने प्रस्थापित सरकार हटवून राज्य हस्तगत केले. त्यावेळी स्थानिक सरकारला चीनकडून सरकार टिकविण्यासाठी स्वतःच्याच देशातील सैन्यबळाविरुद्ध मदत मिळाली होती. तसेच अमेरिकेने म्यानमारवर घातलेल्या अनेक व्यापारी निर्बंधांमुळे म्यानमारची आर्थिक स्थिती हालाखीची होती. याच संधीचा फायदा चीनने घेतला. चीन हा म्यानमारचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.
कोको बेटांचे चीनसाठी असलेले महत्त्व
९० च्या दशकापासून चीन विस्तारवादी धोरणावर काम करत आहे. हिंदी महासागर आणि बंगालच्या उपसागरात बांगलादेशसह श्रीलंका आणि म्यानमारचा चीनला पाठिंबा आहे. चीनचा विस्तार आर्थिक आणि राजकीय अशा दुहेरी स्तरावर सुरु आहे. कोको बेटांचे स्थान हे चिनी `ब्लू वॉटर नेव्ही’साठी महत्त्वाचे आहे. या स्थानामुळे अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागरातून भारताला वेढा घालण्याच्या चीनच्या योजनेला ठोस पाठबळ मिळते. तसेच व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून चीनकडे तेल आणि ऊर्जा पुरवठा मलाक्का सामुद्रधुनीमार्गे होत आहे. परंतु या बेटांच्या आश्रयाने चीनला थेट हिंदी महासागरात प्रवेश मिळणार आहे, त्यामुळे भारतासोबत अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या तिन्ही देशांना चीनच्या सार्वत्रिक उपस्थितीची चिंता वाटते आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
२०२३ या वर्षाच्या सुरुवातीस कोलोरॅडो मधील मॅक्सर टेक्नॉलॉजीज या आयटी कंपनीने म्यानमारच्या ग्रेट कोको बेटांवर सुरु असलेल्या बांधकामाच्या उपग्रहीय प्रतिमा प्रकाशित केल्या. या प्रतिमांमध्ये चिनी कामगार- सैनिक बांधकामात गुंतलेले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. तसेच या बेटावर विमानांसाठीची धावपट्टी तयार करण्याच्या कामातही ते व्यग्र असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात भारताने म्यानमार सरकारकडे विचारणा केली असता; म्यानमार सरकारकडून कोको बेटांवरील चीनच्या सहभागाबद्दल भारताने केलेले आरोप नाकारण्यात आले. याविषयी म्यानमारच्या सत्ताधारी राज्य प्रशासन परिषदेचे प्रवक्ते मेजर जनरल झॉ मिन तून यांनी हे आरोप ‘मूर्खपणाचे’ आहेत, असे सांगतानाच म्यानमार कोणत्याही परकीय सत्ताधाऱ्यांना आपल्या भूमीवर लष्करी तळ बांधण्यासाठी परवानगी देणार नाही, असे म्हणत आरोप स्पष्टपणे फेटाळले. याशिवाय, ‘म्यानमार आणि भारतामध्ये नेहमीच अनेक पातळ्यांवर चर्चा होते, परंतु या विषयावर कोणतीही विशिष्ट चर्चा झालेली नाही. भारत सरकारला हे आधीच चांगले ठाऊक आहे की कोको बेटावर फक्त म्यानमारचे सुरक्षा दल आहे आणि ते स्वदेश संरक्षणासाठी कार्यरत आहे, तसेच म्यानमार भारतासोबत हितसंबंध जपण्यासाठी ‘आवश्यक उपाययोजना’ करेल.’ दरम्यान, म्यानमारमधील चीनचे राजदूत चेन हाय यांनी याबाबत कोणतेही भाष्य करणे टाळले. किंबहुना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही मौन बाळगले आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
भारत म्यानमार बैठकीत भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे भारतीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, भारत आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल. पण त्याच बरोबरीने, “भारताच्या सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या सर्व घडामोडींवर सरकार सतत लक्ष ठेवून असेल. म्यानमारने आश्वासन दिलेले असून कोको बेटांवरील चीनच्या गुप्त हालचालीं रोखण्यासाठी भारत म्यानमारवर दबाव आणेल”, असेही त्यांनी सांगितले.
याच प्रकरणाला ठोस परिमाण देणार सबळ पुरावा एप्रिल महिन्यात लंडनमधील पॉलिसी रिसर्च ग्रुपने प्रसिद्ध केला. त्यांनी कोको बेटांबद्दल एक अहवालच प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, म्यानमारच्या जुंता सरकारकडून या बेटांचे आधुनिक लष्करीकरण करण्यात येत आहे. याचे सचित्र पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर चीनचा कोको बेटांवर असलेला डोळा, त्यामागची कारणमीमांसा, तसेच म्यानमारची भूमिका समजावून घेणे महत्त्वाचे ठरावे.
कोको बेटांचे स्थान
कोको बेटांचे स्थान भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांपासून जवळपास ५५ किमी अंतरावर आहे. कोको बेटे म्यानमारच्या यंगून प्रदेशाचा एक भाग आहेत. ही बेटे यंगूनच्या दक्षिणेस ४१४ किमी अंतरावर आहेत. हा पाच बेटांचा समूह असून पोर्तुगीज खलाशांनी या बेटांना नावे दिली. या बेटांवर भरपूर नारळाची झाडे असल्याने त्यांना ‘कोको बेट समूह’ असे म्हटले जाते. ईस्ट इंडिया कंपनीने अठराव्या शतकात अंदमान आणि निकोबार बेटांवर ताबा मिळवला होता. त्यांच्या वसाहतीच्या दरम्यान कोको बेटांवरून अन्न आणि जीवनावश्यक वस्तू पुरवल्या जात होत्या. जडवेट कुटुंबाला कोको बेटे भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. (Jadwet: जडवेट हे १९ व्या शतकाच्या प्रारंभापासून बर्मा (म्यानमार) मध्ये स्थित एक यशस्वी गुजराती मुस्लिम व्यापारी कुटुंब होते. ते मूळचे गुजरातमधील सुरत जिल्ह्यातील मोथारा गावचे होते) ते बर्माचे प्रतिष्ठित कुटुंब होते. या बेटांच्या दुर्गमतेमुळे ब्रिटीशांनी म्यानमारचा ताबा या कुटुंबाकडे दिला होता. १९३७ साली ब्रह्मदेश भारतापासून वेगळा झाला, त्यावेळी या बेटांना स्वयंशासित वसाहतीचा दर्जा देण्यात आला. १९४२ मध्ये कोको बेटे जपानी सैन्याने ताब्यात घेतली होती. आणि १९४८ सालामध्ये ब्रिटीशांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यावर हा बेट समूह म्यानमारचा अधिकृत भाग झाला.
कोको बेटांचे भारतासाठी महत्त्व
कोको बेटांचा समूह बंगालचा उपसागर आणि मलाक्का सामुद्रधुनी दरम्यान मुख्य सागरी व्यापारी मार्गावर महत्त्वाच्या ठिकाणी स्थित आहेत. ही बेटे दक्षिणेकडील अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील भारतीय नौदल आणि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण सुविधा आणि पूर्व हिंदी महासागरात भारतीय नौदल आणि इतर नौदलाच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक आदर्श स्थान आहेत. कोको बेटांवरून भारताच्या तीन मुख्य स्थानांवर लक्ष ठेवता येते, १. ओडिशा; व्हीलर बेट म्हणजेच डॉ अब्दुल कलाम बेट आहे; जे क्षेपणास्त्रांच्या चाचणी केंद्रासाठी प्रसिद्ध आहे. २. विशाखापट्टणम, आणि ३. अंदमान येथील भारतीय लष्करी तळ. त्यामुळेच या बेटांवर चीनचा सैनिकी तळ असणे ही भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: चीनच्या कावेबाजपणाला भारतीय मुत्सद्देगिरीचे उत्तर!
म्यानमारचा चीनला पाठिंबा
मूलतः ९० च्या दशकापासून म्यानमार हे चीनच्या विस्तारवादी धोरणांचा भाग होते. २०२१ साली झालेल्या लष्करी बंडामुळे चीनला म्यानमारमध्ये हातपाय पसरण्यास अधिक वाव मिळाला. त्यावेळी म्यानमारमध्ये देशाच्या लष्कराने प्रस्थापित सरकार हटवून राज्य हस्तगत केले. त्यावेळी स्थानिक सरकारला चीनकडून सरकार टिकविण्यासाठी स्वतःच्याच देशातील सैन्यबळाविरुद्ध मदत मिळाली होती. तसेच अमेरिकेने म्यानमारवर घातलेल्या अनेक व्यापारी निर्बंधांमुळे म्यानमारची आर्थिक स्थिती हालाखीची होती. याच संधीचा फायदा चीनने घेतला. चीन हा म्यानमारचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.
कोको बेटांचे चीनसाठी असलेले महत्त्व
९० च्या दशकापासून चीन विस्तारवादी धोरणावर काम करत आहे. हिंदी महासागर आणि बंगालच्या उपसागरात बांगलादेशसह श्रीलंका आणि म्यानमारचा चीनला पाठिंबा आहे. चीनचा विस्तार आर्थिक आणि राजकीय अशा दुहेरी स्तरावर सुरु आहे. कोको बेटांचे स्थान हे चिनी `ब्लू वॉटर नेव्ही’साठी महत्त्वाचे आहे. या स्थानामुळे अरबी समुद्र, बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागरातून भारताला वेढा घालण्याच्या चीनच्या योजनेला ठोस पाठबळ मिळते. तसेच व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून चीनकडे तेल आणि ऊर्जा पुरवठा मलाक्का सामुद्रधुनीमार्गे होत आहे. परंतु या बेटांच्या आश्रयाने चीनला थेट हिंदी महासागरात प्रवेश मिळणार आहे, त्यामुळे भारतासोबत अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या तिन्ही देशांना चीनच्या सार्वत्रिक उपस्थितीची चिंता वाटते आहे.
