विश्लेषण : पँगाँग तलावावर चीनने बांधला पूल; भारतासाठी याचा नेमका अर्थ काय?

लष्करी साहित्य आणि फौजफाटा आणण्यास होणार मदत
अमेरिकेतील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनी असणाऱ्या प्लॅनेट लॅब पीबीसीने उपग्रहांच्या माध्यमातून काढलेल्या फोटोंमध्ये या तलावावरील पुलाचं बांधकाम सुरु असल्याचं दिसत आहे. हे फोटो १५ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आले आहेत. या पुलाचं बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर चीनच्या पिपल्स लिब्रेशन आर्मी म्हणजेच पीएलएच्या लष्करी तुकड्यांबरोबरच मोठ्या आकाराची लष्करी वहाने, लष्करी साहित्य आणि फौजफाटा या तलावाच्या उत्तरेला आणि दक्षिणेला सहज पोहचवता येईल.

दक्षिणेकडील बांधकाम शिल्लक
चीनकडून उभारण्यात येणाऱ्या या पुलामुळे खुरांक किल्ला ते तलावाच्या उत्तरेकडील बाजूदरम्यानचा प्रवासाचा वेळ हा १२ तासांवरुन चार तासांवर येईल. या तलावाच्या दक्षिणेला असणाऱ्या भागामध्येच २०२० साली भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये संघर्ष झाला होता. या पुलाच्या खाली गस्त घालणाऱ्या बोटींना ये जा करण्यासाठी जागा ठेवण्यात आली आहे की नाही हे सध्या उपलब्ध फोटोंवरुन स्पष्ट होत नाहीत. या पुलाचं दक्षिणेकडील बांधकाम शिल्लक असल्याचं दिसत आहे.

चीनला काय फायदा होणार?
या पुलामुळे रुतोगमधील मोठा भाग चीनच्या लष्करी तळाशी जोडला जाणार आहे. या पुलाचा वापर करुन अत्यंत वेगाने चीनला लष्करी हलचाल करणं शक्य होणार आहे. नुकत्यास समोर आलेल्या उपग्रहांच्या माध्यमातून काढलेल्या फोटोंमध्ये रुतोगमध्ये सातत्याने चीन मूलभूत सेवांची उभारणी करताना दिसत आहे. मागील वर्षी दोन्ही देशांमधील चर्चेनंतर येथील तलावाच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्यांसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आल्यापासून चीनने या भागात वेगाने विकासकामे केली आहेत. “भारत आणि चीनमधील वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा पूल वेगाने उत्तर देण्यासाठी बांधण्यात आला असणार. या पुलामुळे पीएलएच्या हलचालींना फार वेग मिळणार आहे,” असं निरीक्षण चीन पॉवर नावाच्या संरक्षणासंदर्भातील अभ्यास करणाऱ्या गटाने नोंदवलं आहे.

भारताची भूमिका काय?
हा पूल सध्या ३० मीटर रुंदींचा आहे. भारताने या बांधकामावर प्रतिक्रिया देताना, ‘बांधकाम बेकायदेशीर आहे’ असं म्हटलं आहे. भारताने यापूर्वीही या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना या घडामोडींवर आमचं लक्ष असल्याचं म्हटलं होतं. “हा पूल चीनने बेकायदेशीपण ताब्यात घेतलेल्या भागावर उभारला आहे. ६० वर्षांपूर्वी त्यांनी हा भाग ताब्यात घेतल्या. आज आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे त्याप्रमाणे भारताने कधीच या बेकयादेशीर ताब्याला कधीच मान्यता दिलेली नाही,” असं भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. त्याचप्रमाणे भारत सरकारने २०१४ पासून सीमा भागांमध्ये मोठ्याप्रमाणात पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याला भर देण्यास सुरुवात केल्याचंही म्हटलं आहे. यामध्ये रस्ते आणि पुलांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

चीनच्या झियांग या लष्करी तुकडीचे हेलिकॉप्टर्स याच महिन्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या अगदी जवळून गेली होती. उत्तर लडाखबरोबरच चिनी लष्कराने काराकोरम डोंगररांगांच्या उत्तरेला पाच ठिकाणी लष्करी सराव केला होता.