राज्यसभेत गुरुवारी (२७ जुलै) ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, २०२३’ मंजूर करण्यात आला. या कायद्यातील सुधारणेमुळे चित्रपटांची पायरसी आणि त्याचबरोबर चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्याच्या सेन्सॉर बोर्डाच्या पद्धतीमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. जे लोक चित्रपटाची पायरेटेड कॉपी तयार करतील, त्यांना तीन वर्षांचा कारावास आणि चित्रपटाच्या निर्मितीच्या एकूण खर्चापैकी पाच टक्के दंड, अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तसेच चित्रपटांसाठी देण्यात येणाऱ्या यूए (U/A) श्रेणीमध्ये तीन नवीन श्रेणी तयार करण्यात आल्या आहेत. यूए ७+, यूए १३+ व यूए १६+ (UA 7+, UA 13+ and UA 16+) अशा या तीन नवीन श्रेणी आहेत. याचा अर्थ यूए प्रमाणपत्रानुसार जे वय नमूद केले आहे, त्याच्याखाली वय असलेल्या लहान मुलांना आपल्या पालकांसह हे चित्रपट पाहता येणार आहेत. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) या मंडळाला आणखी बळकटी देण्यात आली असून, आता टेलिव्हिजन आणि इतर माध्यमांवर प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांनाही प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
हे वाचा >> विश्लेषण : चित्रपटाच्या सुरुवातीला झळकणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्राचा अर्थ काय?
कायद्यात सुधारणा करण्याची पार्श्वभूमी
सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ मध्ये बदल करण्याची गरज वेळोवेळी विविध माध्यमांतून पुढे आली होती, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयांचे निकाल, राज्यातील किंवा केंद्रातील इतर कायदे यांचा आणि मंडळाच्या कार्यप्रणालीचा आपापसांत मेळ घालण्यासाठी किंवा त्यांच्यात अधिक समन्वय साधून काम करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. चित्रपट लोकांसमोर प्रदर्शित करण्यापूर्वी त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रणाली सुधारणे आणि चित्रपटाची श्रेणी ठरविण्यासाठी व्यापक विचार करण्यासाठी कायद्यातील बदल करणे गरजेचे होते.
चित्रपटसृष्टीत अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या पायरसीच्या विषयावरदेखील गंभीरपणे विचार करण्यात आला आहे. चित्रपटांची अनधिकृतपणे होणारी रेकॉर्डिंग, अनधिकृत प्रदर्शन व पायरसी यांमुळे चित्रपट निर्मात्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते. थिएटरमध्ये रेकॉर्डिंग करून चित्रपट ऑनलाईन लिक केले जातात किंवा टेलिग्रामसारख्या तत्सम ॲपवरून चित्रपट लोकांपर्यंत पोहोचवले जातात; ज्यामुळे चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहण्याचे प्रमाण कमी होते आणि ओघाने निर्मात्यांना तोटा सहन करावा लागतो. या पायरसीला आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
कायद्याची आतापर्यंतची दोन प्रारूपे
१२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्यसभेत ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, २०१९’ हे विधेयक सादर करून पायरसीला आळा घालण्यासंबंधीचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. या विधेयकाला माहिती व तंत्रज्ञानाशी संबंधित स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले होते. समितीने मार्च २०२० साली त्यासंबंधीचा आपला अहवाल सादर केला. समितीने वयोमानावर आधारित प्रमाणपत्र देण्याच्या श्रेणी समाविष्ट करण्याबाबत सुचविले. तसेच २०१९ च्या विधेयकातील इतर अनावश्यक तरतुदी काढून टाकल्या. समितीच्या अहवालानुसार ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, २०२१’ हे नवे विधेयक १८ जून २०२१ साली लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी सार्वजनिक करण्यात आले.
हे ही वाचा >> विश्लेषण: सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय? ते नेमकं काम कसं करतं? चित्रपट सेन्सॉर्ड होतो म्हणजे काय?
२०२२ साली सरकारने या विधेयकावर चित्रपटसृष्टीतील लोकांची काय मते आहेत, हे जाणून घेतले आणि त्या आधारावर सध्याचे नवीन विधेयक सादर करण्यात आले.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९’ मुळे आता पूर्वीच्या राज्याशी संबंधित केंद्रीय कायद्यातील विशेष तरतुदी आता अनावश्यक झाल्या आहेत. त्यामुळे २०२३ च्या नव्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष संदर्भ वगळण्यात आला आहे. (यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० असल्यामुळे केंद्रीय कायद्यांची सरसकट अंमलबजावणी केली जात नव्हती. त्यासाठी कायद्यात तसा विशेष उल्लेख केला जात असे)
टीव्हीवर चित्रपट दाखविणे
‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायदा, १९९५’ मधील तरतुदीनुसार टीव्हीवर फक्त यूए श्रेणीचे चित्रपट दाखविण्याची अट होती. मात्र, नव्या कायद्यात श्रेणीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे अ (वयस्क) किंवा एस (विशेष गट) ते यूए श्रेणीमधील चित्रपटांत काही मोजके बदल केल्यानंतर ते टीव्हीवर दाखविणे शक्य होणार आहे. तसेच आधीच्या कायद्यानुसार सेन्सॉर बोर्डाने दिलेले प्रमाणपत्र फक्त १० वर्षांपर्यंतच वैध असायचे; पण आता ते कायमस्वरूपी वैध असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
सेन्सॉर बोर्डाने एकदा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्यात केंद्रालाही हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही या नव्या कायद्यातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पायरसीबाबत नेमकी तरतूद काय?
दृकश्राव्य साधनांचा (चित्रीकरण किंवा व्हाईस रेकॉर्डिंग करणारी उपकरणे) वापर करून चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेल्या कोणत्याही चित्रपटाचे रेकॉर्डिंग करणे किंवा रेकॉर्डिंग करीत असलेल्या व्यक्तीला मदत करणे या बाबींना या कायद्यानुसार प्रतिबंध करण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडताना सांगितले की, पायरसीमुळे सिनेसृष्टीला दरवर्षी २० हजार कोटींचा फटका बसत आहे.
आणखी वाचा >> Oppenheimer Film Dispute : सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय? चित्रपटाला प्रमाणपत्र कसे दिले जाते? जाणून घ्या
पायरसीला आळा घालणारी नवी कलमे कायद्यात समाविष्ट करताना सिनेमॅटोग्राफ कायद्याला इतर कायद्यांशी जुळवून घेण्याचाही प्रयत्न झालेला आहे; ज्यामुळे पायरसीला पायबंद घालण्यास मदत होईल. कॉपीराइट कायदा, १९५७ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी) २००० या पायरसीशी संबंधित इतर कायद्यांचा उल्लेख संबंधितांनी केला.
तसेच चित्रपटांसाठी देण्यात येणाऱ्या यूए (U/A) श्रेणीमध्ये तीन नवीन श्रेणी तयार करण्यात आल्या आहेत. यूए ७+, यूए १३+ व यूए १६+ (UA 7+, UA 13+ and UA 16+) अशा या तीन नवीन श्रेणी आहेत. याचा अर्थ यूए प्रमाणपत्रानुसार जे वय नमूद केले आहे, त्याच्याखाली वय असलेल्या लहान मुलांना आपल्या पालकांसह हे चित्रपट पाहता येणार आहेत. तसेच या कायद्याच्या माध्यमातून सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) या मंडळाला आणखी बळकटी देण्यात आली असून, आता टेलिव्हिजन आणि इतर माध्यमांवर प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांनाही प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
हे वाचा >> विश्लेषण : चित्रपटाच्या सुरुवातीला झळकणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्राचा अर्थ काय?
कायद्यात सुधारणा करण्याची पार्श्वभूमी
सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ मध्ये बदल करण्याची गरज वेळोवेळी विविध माध्यमांतून पुढे आली होती, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयांचे निकाल, राज्यातील किंवा केंद्रातील इतर कायदे यांचा आणि मंडळाच्या कार्यप्रणालीचा आपापसांत मेळ घालण्यासाठी किंवा त्यांच्यात अधिक समन्वय साधून काम करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. चित्रपट लोकांसमोर प्रदर्शित करण्यापूर्वी त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रणाली सुधारणे आणि चित्रपटाची श्रेणी ठरविण्यासाठी व्यापक विचार करण्यासाठी कायद्यातील बदल करणे गरजेचे होते.
चित्रपटसृष्टीत अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या पायरसीच्या विषयावरदेखील गंभीरपणे विचार करण्यात आला आहे. चित्रपटांची अनधिकृतपणे होणारी रेकॉर्डिंग, अनधिकृत प्रदर्शन व पायरसी यांमुळे चित्रपट निर्मात्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते. थिएटरमध्ये रेकॉर्डिंग करून चित्रपट ऑनलाईन लिक केले जातात किंवा टेलिग्रामसारख्या तत्सम ॲपवरून चित्रपट लोकांपर्यंत पोहोचवले जातात; ज्यामुळे चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पाहण्याचे प्रमाण कमी होते आणि ओघाने निर्मात्यांना तोटा सहन करावा लागतो. या पायरसीला आळा घालण्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
कायद्याची आतापर्यंतची दोन प्रारूपे
१२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्यसभेत ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, २०१९’ हे विधेयक सादर करून पायरसीला आळा घालण्यासंबंधीचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. या विधेयकाला माहिती व तंत्रज्ञानाशी संबंधित स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले होते. समितीने मार्च २०२० साली त्यासंबंधीचा आपला अहवाल सादर केला. समितीने वयोमानावर आधारित प्रमाणपत्र देण्याच्या श्रेणी समाविष्ट करण्याबाबत सुचविले. तसेच २०१९ च्या विधेयकातील इतर अनावश्यक तरतुदी काढून टाकल्या. समितीच्या अहवालानुसार ‘सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) कायदा, २०२१’ हे नवे विधेयक १८ जून २०२१ साली लोकांच्या हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी सार्वजनिक करण्यात आले.
हे ही वाचा >> विश्लेषण: सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय? ते नेमकं काम कसं करतं? चित्रपट सेन्सॉर्ड होतो म्हणजे काय?
२०२२ साली सरकारने या विधेयकावर चित्रपटसृष्टीतील लोकांची काय मते आहेत, हे जाणून घेतले आणि त्या आधारावर सध्याचे नवीन विधेयक सादर करण्यात आले.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९’ मुळे आता पूर्वीच्या राज्याशी संबंधित केंद्रीय कायद्यातील विशेष तरतुदी आता अनावश्यक झाल्या आहेत. त्यामुळे २०२३ च्या नव्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यात जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष संदर्भ वगळण्यात आला आहे. (यापूर्वी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये कलम ३७० असल्यामुळे केंद्रीय कायद्यांची सरसकट अंमलबजावणी केली जात नव्हती. त्यासाठी कायद्यात तसा विशेष उल्लेख केला जात असे)
टीव्हीवर चित्रपट दाखविणे
‘केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायदा, १९९५’ मधील तरतुदीनुसार टीव्हीवर फक्त यूए श्रेणीचे चित्रपट दाखविण्याची अट होती. मात्र, नव्या कायद्यात श्रेणीमध्ये सुधारणा करण्यात आल्यामुळे अ (वयस्क) किंवा एस (विशेष गट) ते यूए श्रेणीमधील चित्रपटांत काही मोजके बदल केल्यानंतर ते टीव्हीवर दाखविणे शक्य होणार आहे. तसेच आधीच्या कायद्यानुसार सेन्सॉर बोर्डाने दिलेले प्रमाणपत्र फक्त १० वर्षांपर्यंतच वैध असायचे; पण आता ते कायमस्वरूपी वैध असेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
सेन्सॉर बोर्डाने एकदा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्यात केंद्रालाही हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही या नव्या कायद्यातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पायरसीबाबत नेमकी तरतूद काय?
दृकश्राव्य साधनांचा (चित्रीकरण किंवा व्हाईस रेकॉर्डिंग करणारी उपकरणे) वापर करून चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेल्या कोणत्याही चित्रपटाचे रेकॉर्डिंग करणे किंवा रेकॉर्डिंग करीत असलेल्या व्यक्तीला मदत करणे या बाबींना या कायद्यानुसार प्रतिबंध करण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडताना सांगितले की, पायरसीमुळे सिनेसृष्टीला दरवर्षी २० हजार कोटींचा फटका बसत आहे.
आणखी वाचा >> Oppenheimer Film Dispute : सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय? चित्रपटाला प्रमाणपत्र कसे दिले जाते? जाणून घ्या
पायरसीला आळा घालणारी नवी कलमे कायद्यात समाविष्ट करताना सिनेमॅटोग्राफ कायद्याला इतर कायद्यांशी जुळवून घेण्याचाही प्रयत्न झालेला आहे; ज्यामुळे पायरसीला पायबंद घालण्यास मदत होईल. कॉपीराइट कायदा, १९५७ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी) २००० या पायरसीशी संबंधित इतर कायद्यांचा उल्लेख संबंधितांनी केला.
