संतोष प्रधान
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातून (सिटीझन ॲमेन्डमेंट ॲक्ट) श्रीलंकेतून निर्वासित झालेल्या तामिळी वंशियांना वगळण्यात आल्याबद्दल तमिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुक पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीत आक्षेप नोंदविला आहे. सहा धर्मांचा या कायद्याच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला असला तरी श्रीलंकेतील तामिळी निर्वासितांना वगळण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाला धक्का बसतो, असाही आक्षेप घेण्यात आला आहे. द्रमुकने तामिळी वंशाचा मुद्दा मांडल्याने तमिळनाडूच्या राजकारणात नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. तसेच भाजपची कोंडी करण्याची खेळी या माध्यमातून द्रमुक व अन्य तामिळी पक्ष करतील अशी चिन्हे आहेत.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात कोणती तरतूद आहे?
भाजप सरकारचा हा महत्त्वाकांक्षी कायदा आहे. २०१९मध्ये सत्तेत परत येताच भाजपने नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नागरिकत्व पडताळणीला प्राधान्य दिले होते. करोनामुळे नागरिकत्व पडताळणीचे काम सुरू होऊ शकले नाही. या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगणिस्तान या तीन राष्ट्रांमधील ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन आणि पारशी या सहा धर्मांच्या निर्वासितांना देशाचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. मुस्लिमांचा या कायद्याच्या कक्षेत समावेश करण्यात आलेला नाही. कारण बाकीचे धर्मीय त्या-त्या देशांत अल्पसंख्याक असल्याचा मुद्दा सरकारतर्फे मांडला जातो. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आलेल्या आव्हानात मुस्लिमांना वगळण्याचा मुद्दाही आहे.
विश्लेषण : महिलांना मशिदीत प्रवेशास बंदी घालता येते का? कुराण आणि संविधान काय सांगतं?
द्रमुकने तामिळींच्या मुद्द्यावर कोणता आक्षेप नोंदविला आहे?
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातून तामिळी वंशाच्या नागरिकांना वगळण्याचा निर्णय हा तामिळी निर्वासितांवर अन्याय करणारा असल्याचा आक्षेप द्रमुकने नोंदविला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक पक्षाने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रात या कायद्यामुळे तामिळी निर्वासितांवर अन्याय झाल्याचा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे .श्रीलंकेतून मोठ्या प्रमाणावर निर्वासित झालेल्या तामिळी वंशाच्या नागरिकांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा कायद्याच्या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. श्रीलंकेत बहुसंख्य सिंहली आणि अल्पसंख्याक तामिळी नागरिकांमधील वाद जुना आहे. सिंहलींच्या अत्याचारामुळेच तामिळी नागरिकांनी श्रीलंकेतून भारतात धाव घेतली होती. सुमारे १० लाख श्रीलंकेतील तामिळी निर्वासित हे तमिळनाडूमध्ये राहात असल्याची माहिती द्रमुकच्या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
तामिळी निर्वासिताबद्दल केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे?
तामिळी निर्वासितांना कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्याबद्दल द्रमुकने आक्षेप नोंदविला. याशिवाय काही तामिळी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही भूमिका मांडली आहे. विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी नोंदविलेल्या आक्षेपांवर केंद्र सरकारने ३० ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून सरकारची बाजू मांडली. या प्रतिज्ञापत्रात तामिळी निर्वासितांबद्दल काहीच मतप्रदर्शन करण्यात आलेले नाही. श्रीलंकेतून भारतात निर्वासित झालेले तामिळ नागरिक हे मूळचे हिंदूच असल्याने त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद करण्याच आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद तामिळनाडूतील भाजप नेत्यांनी केला होता.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याशी तामिळी निर्वासितांचा संबंध येतो का?
तमिळनाडूतील तामिळी निर्वासितांना सरकारी तसेच खासगी सेवेत नोकरी मिळण्यात अडचणी येतात. त्यांना मतदानाचा हक्क नाही. मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. तसेच त्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही, असा द्रमुकचा आक्षेप आहे. श्रीलंकेतील तामिळी निर्वासितांचा कायद्यात तरतूद नसल्याने या नागरिकांचे हाल होतात. यामुळेच श्रीलंकेतील तामिळी निर्वासितांचा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या कक्षेत समावेश करावा अशी द्रमुकची भूमिका आहे.
