देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे पद अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जातं. राज्यघटनेतील कलमांचा अर्थ लावण्याचा आणि त्यानुसार न्यायनिवाडा देण्याचा अंतिम अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाचा असतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अर्थात देशाचे सरन्यायाधीश हे पद घटनात्मकदृष्ट्या न्यायव्यवस्थेतील सर्वोच्च पद ठरतं. भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा हे येत्या २६ ऑगस्ट रोजी अर्थात अवघ्या तीन आठवड्यांमध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे भारताचे नवे सरन्यायाधीश कोण असणार? याची जोरदार चर्चा सुरू असताना न्यायव्यवस्थेच्या नियमित प्रक्रियेनुसार न्यायमूर्ती रमणा यांनीच ३ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती यू. यू. लळीत यांच्या नावाची शिफारस पुढील सरन्यायाधीश म्हणून केली आहे.
२६ ऑगस्टला न्यायमूर्ती रमणा निवृत्त होत असताना त्यांच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केल्यास न्यायमूर्ती लळीत हे नवे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. मात्र, यानंतर फक्त ७४ दिवस नवे सरन्यायाधीश पदावर राहू शकणार आहेत. यामागे सरन्यायाधीश निवड प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या सेवाज्येष्ठतेचे निकष या बाबी कारणीभूत ठरल्याचं दिसून येत आहे. पण नेमकी ही प्रक्रिया आहे तरी काय? न्या. लळीत फक्त ७४ दिवसच पदावर का राहणार आहेत? जाणून घेऊयात सविस्तर…
न्यायमूर्ती यू. यू. लळीत नवे सरन्यायाधीश होणार असल्याचं जवळपास निश्चित मानलं जात असलं, तरी त्यांचा कार्यकाळ अवघा ७४ दिवसांचा राहणार आहे. ते देशाचे दुसरे असे सरन्यायाधीश ठरतील, जे थेट बार असोसिएशनमधून अर्थात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून सेवा न देताच थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. सामान्यपणे देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये सेवा बजावलेल्या न्यायाधीशांचीच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती केली जाते.
विश्लेषण : विदा संरक्षण विधेयक मागे का घेतले?
काय आहे सरन्यायाधीश निवडीची प्रक्रिया?
भारतीय न्यायव्यवस्थेतील प्रक्रियेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अर्थात सरन्यायाधीश पदासाठी न्यायमूर्तींच्या नावाची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियमकडून केली जाते. या कॉलेजियममध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश असतात. हे न्यायाधीश सेवाज्येष्ठतेच्या तत्वानुसार संबंधित न्यायमूर्तींच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवतात. केंद्राच्या मंजुरीनंतर या नावावर शिक्कामोर्तब केलं जातं.
सेवाज्येष्ठतेचा नियम
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून ज्या दिवशी संबंधित न्यायमूर्ती शपथ घेतात, त्याच दिवशी ते सरन्यायाधीश होणार का? कधी होणार? याविषयी सेवाज्येष्ठतेच्या गणितानुसार अंदाज बांधले जातात. त्यांची सेवाज्येष्ठता आणि उर्वरीत सेवेचा कालावधी, यानुसार हे ठरते. अनेकदा तर एकाच दिवशी शपथ घेणाऱ्या न्यायमूर्तींमध्ये देखील कुणी कुणाच्या आधी किंवा नंतर शपथ घेतली, त्यानुसार ज्येष्ठता ठरल्याचं पाहायला मिळालं आहे. उदाहरणार्थ, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांची सेवाज्येष्ठता सारखीच असली, तरी आधी शपथ घेतल्यामुळे दीपक मिश्रा हे देशाचे सरन्यायाधीश झाले. न्यायमूर्ती कोणत्या क्रमाने शपथ घेणार, याचा क्रम देखील त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार ठरवला जातो.
विश्लेषण : हलक्याफुलक्या विनोदानं सुरू झालेल्या रॅगिंगनं घेतलं भयावह रूप; जाणून घ्या रॅगिंगचा इतिहास
न्यायमूर्ती लळीत यांचा कार्यकाळ ७४ दिवसांचाच का?
केंद्र सरकारने सरन्यायाधीश रमणा यांच्या शिफारसीवर शिक्कामोर्तब केल्यास न्यायमूर्ती लळीत हे देशाचे ४९वे सरन्यायाधीश होतील. नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचं वय हे ६५ वर्ष आहे. न्यायमूर्ती लळीत येत्या ८ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. मात्र, सेवाज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीश रमणा यांच्यानंतर न्यायमूर्ती लळीत हेच देशाचे सरन्यायाधीश होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ अवघा ७४ दिवसांचा असणार आहे.
कोण आहेत न्यायमूर्ती लळीत?
न्यायमूर्ती उदय लळीत हे मूळचे कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील आहेत. त्यांच्या कुटुंबात वडिलांपासून अगदी आजोबांपर्यंत अनेकांनी वकिली केली आहे. मुंबईत वकिलीचं शिक्षण घेतल्यानंतर १९८३ मध्ये त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. डिसेंबर १९८५ पर्यंत लळीत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केली. त्यानंतर जानेवारी १९८६ मध्ये ते दिल्लीत स्थलांतरित झाले. तेथे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली. एप्रिल २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांनी मध्यस्थ निरिक्षक (‘एमिकस क्युरी’) म्हणून काम केलं. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा खटल्यात त्यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली होती. यानंतर १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी लळीत यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. आता देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या नावाची शिफारस झाली आहे.
विश्लेषण : गुन्हेगार ओळख कायदा कार्यान्वित… काय आहेत महत्त्वाच्या तरतुदी?
२०२७पर्यंतचे सरन्यायाधीश निश्चित?
सेवाज्येष्ठतेच्या नियमानुसार सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती कधी आणि किती कालावधीसाठी सरन्यायाधीश होतील, याचे देखील आडाखे बांधले जात आहेत. त्यानुसार, न्यायमूर्ती लळीत यांच्यानंतर न्या. चंद्रचूड हे ९ नोव्हेंबर २०२२ ते १० नोव्होंबर २०२४ अर्थात तब्बल २ वर्ष सरन्यायाधीशपदी राहू शकतात. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे ११ नोव्हेंबर २०२४ ते १३ मे २०२५ तर त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे १४ मे २०२५ ते १३ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत सरन्यायाधीश राहू शकतात. त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर २०२५ ते ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत सरन्यायाधीशपदी राहू शकतात.
देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश?
दरम्यान, २०२७मध्ये भारताला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळण्याची शक्यता आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार गेल्या वर्षीच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झालेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी. वी. नागरत्ना या २०२७मध्ये देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे.
२६ ऑगस्टला न्यायमूर्ती रमणा निवृत्त होत असताना त्यांच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केल्यास न्यायमूर्ती लळीत हे नवे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. मात्र, यानंतर फक्त ७४ दिवस नवे सरन्यायाधीश पदावर राहू शकणार आहेत. यामागे सरन्यायाधीश निवड प्रक्रिया आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या सेवाज्येष्ठतेचे निकष या बाबी कारणीभूत ठरल्याचं दिसून येत आहे. पण नेमकी ही प्रक्रिया आहे तरी काय? न्या. लळीत फक्त ७४ दिवसच पदावर का राहणार आहेत? जाणून घेऊयात सविस्तर…
न्यायमूर्ती यू. यू. लळीत नवे सरन्यायाधीश होणार असल्याचं जवळपास निश्चित मानलं जात असलं, तरी त्यांचा कार्यकाळ अवघा ७४ दिवसांचा राहणार आहे. ते देशाचे दुसरे असे सरन्यायाधीश ठरतील, जे थेट बार असोसिएशनमधून अर्थात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून सेवा न देताच थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. सामान्यपणे देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये सेवा बजावलेल्या न्यायाधीशांचीच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती केली जाते.
विश्लेषण : विदा संरक्षण विधेयक मागे का घेतले?
काय आहे सरन्यायाधीश निवडीची प्रक्रिया?
भारतीय न्यायव्यवस्थेतील प्रक्रियेनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अर्थात सरन्यायाधीश पदासाठी न्यायमूर्तींच्या नावाची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियमकडून केली जाते. या कॉलेजियममध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश असतात. हे न्यायाधीश सेवाज्येष्ठतेच्या तत्वानुसार संबंधित न्यायमूर्तींच्या नावाची शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवतात. केंद्राच्या मंजुरीनंतर या नावावर शिक्कामोर्तब केलं जातं.
सेवाज्येष्ठतेचा नियम
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून ज्या दिवशी संबंधित न्यायमूर्ती शपथ घेतात, त्याच दिवशी ते सरन्यायाधीश होणार का? कधी होणार? याविषयी सेवाज्येष्ठतेच्या गणितानुसार अंदाज बांधले जातात. त्यांची सेवाज्येष्ठता आणि उर्वरीत सेवेचा कालावधी, यानुसार हे ठरते. अनेकदा तर एकाच दिवशी शपथ घेणाऱ्या न्यायमूर्तींमध्ये देखील कुणी कुणाच्या आधी किंवा नंतर शपथ घेतली, त्यानुसार ज्येष्ठता ठरल्याचं पाहायला मिळालं आहे. उदाहरणार्थ, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांची सेवाज्येष्ठता सारखीच असली, तरी आधी शपथ घेतल्यामुळे दीपक मिश्रा हे देशाचे सरन्यायाधीश झाले. न्यायमूर्ती कोणत्या क्रमाने शपथ घेणार, याचा क्रम देखील त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार ठरवला जातो.
विश्लेषण : हलक्याफुलक्या विनोदानं सुरू झालेल्या रॅगिंगनं घेतलं भयावह रूप; जाणून घ्या रॅगिंगचा इतिहास
न्यायमूर्ती लळीत यांचा कार्यकाळ ७४ दिवसांचाच का?
केंद्र सरकारने सरन्यायाधीश रमणा यांच्या शिफारसीवर शिक्कामोर्तब केल्यास न्यायमूर्ती लळीत हे देशाचे ४९वे सरन्यायाधीश होतील. नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचं वय हे ६५ वर्ष आहे. न्यायमूर्ती लळीत येत्या ८ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. मात्र, सेवाज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीश रमणा यांच्यानंतर न्यायमूर्ती लळीत हेच देशाचे सरन्यायाधीश होऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचा कार्यकाळ अवघा ७४ दिवसांचा असणार आहे.
कोण आहेत न्यायमूर्ती लळीत?
न्यायमूर्ती उदय लळीत हे मूळचे कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील आहेत. त्यांच्या कुटुंबात वडिलांपासून अगदी आजोबांपर्यंत अनेकांनी वकिली केली आहे. मुंबईत वकिलीचं शिक्षण घेतल्यानंतर १९८३ मध्ये त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. डिसेंबर १९८५ पर्यंत लळीत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केली. त्यानंतर जानेवारी १९८६ मध्ये ते दिल्लीत स्थलांतरित झाले. तेथे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली. एप्रिल २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वरिष्ठ वकिलाचा दर्जा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांनी मध्यस्थ निरिक्षक (‘एमिकस क्युरी’) म्हणून काम केलं. २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा खटल्यात त्यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती झाली होती. यानंतर १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी लळीत यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. आता देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या नावाची शिफारस झाली आहे.
विश्लेषण : गुन्हेगार ओळख कायदा कार्यान्वित… काय आहेत महत्त्वाच्या तरतुदी?
२०२७पर्यंतचे सरन्यायाधीश निश्चित?
सेवाज्येष्ठतेच्या नियमानुसार सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती कधी आणि किती कालावधीसाठी सरन्यायाधीश होतील, याचे देखील आडाखे बांधले जात आहेत. त्यानुसार, न्यायमूर्ती लळीत यांच्यानंतर न्या. चंद्रचूड हे ९ नोव्हेंबर २०२२ ते १० नोव्होंबर २०२४ अर्थात तब्बल २ वर्ष सरन्यायाधीशपदी राहू शकतात. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे ११ नोव्हेंबर २०२४ ते १३ मे २०२५ तर त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे १४ मे २०२५ ते १३ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत सरन्यायाधीश राहू शकतात. त्यांच्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर २०२५ ते ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत सरन्यायाधीशपदी राहू शकतात.
देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश?
दरम्यान, २०२७मध्ये भारताला पहिल्या महिला सरन्यायाधीश मिळण्याची शक्यता आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार गेल्या वर्षीच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झालेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी. वी. नागरत्ना या २०२७मध्ये देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे.
