पंजाबमध्ये आम आदमी पक्षानं मोठा विजय मिळवल्यानंतर पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची लोकप्रियता प्रचंड वाढल्याचं दिसून आलं होतं. केजरीवालांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनाच आव्हान देत देशातील इतर काही राज्यांमधल्या निवडणुकांमध्ये देखील उमेदवार उभे केले होते. मात्र, तिथे आपला अपेक्षित यश मिळू शकलं नाही. या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा एकदा अरविंद केजरीवाल चर्चेत आले आहेत ते त्यांच्या सिंगापूर दौऱ्यामुळे. आपल्या सिंगापूर दौऱ्याला केंद्राकडून परवानगी मिळत नसल्याबद्दल केजरीवाल यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पण एका मुख्यमंत्र्यांनाच त्यांच्या दौऱ्यासाठी थेट केंद्राच्या परवानगीची आवश्यकता का लागते? नेमकी ही काय प्रक्रिया आहे? जाणून घेऊयात! अरविंद केजरीवाल यांना सिंगापूरमध्ये ३१ जुलै ते ३ ऑगस्ट दरम्यान होणाऱ्या जागतिक शहर परिषद अर्थात वर्ल्ड सिटीज समिटमध्ये आमंत्रित करण्यात आलं आहे. मात्र, त्यांच्या या दौऱ्याला अद्याप केंद्राकडून परवानगी देण्यात आलेली नाही. "मला या परिषदेमध्ये सहभागी होण्यापासून का रोखलं जात आहे हेच कळत नाहीये", अशा शब्दांत केजरीवाल यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. याआधी देखील ऑक्टोबर २०१९मध्ये केजरीवाल यांना अशाच प्रकारे एका विदेश दौऱ्यातील परिषदेत सहभागी होण्यापासून रोखण्यात आलं होतं. अखेर ते या परिषदेला व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उपस्थित राहिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यासाठी कुणाची परवानगी आवश्यक? केंद्र सरकारनं ६ मे २०१५ रोजी काढलेल्या एका आदेशानुसार, जर एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री विदेश दौऱ्यावर जात असतील, तर त्यासंदर्भात केद्रीय मंत्रीमंडळ सचिवालय आणि परराष्ट्र विभागाला कळवणं आवश्यक आहे. त्यांच्या अशा दौऱ्यांसाठी राजकीय मंजुरी घेणं देखील आवश्यक आहे. FCRA अर्थात फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्टनुसार देण्यात येणारी परवानगी देखील मुख्यमंत्र्यांच्या विदेश दौऱ्यासाठी घ्यावी लागते. विश्लेषण : भारतावर जीडीपीच्या ९० टक्के कर्ज; देशात श्रीलंकेसारखे आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते? राजकीय मंजुरी म्हणजे काय? परराष्ट्र विभागाकडून राजकीय मंजुरी दिली जाते. विदेश दौऱ्यासाठी ही परवानगी फक्त लोकप्रतिनिधींसाठीच नव्हे, तर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला घेणं आवश्यक आहे. दर महिन्याला परराष्ट्र विभागाकडे अशा प्रकारच्या परवानग्यांसाठी शेकडो अर्ज येत असतात. ही मंजुरी देताना अनेक गोष्टी पाहिल्या जातात. यामध्ये आमंत्रण देण्यात आलेला कार्यक्रम नेमका कोणता आहे? इतर देशांचे कोणते प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला येणार आहेत? कोणत्या प्रकारचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे? भारताचे संबंधित देशाशी कसे संबंध आहेत? अशा गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. विदेश दौऱ्यांसाठीच्या मंजुरीसाठी २०१६पासून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केले जातात. या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयातील समन्वय विभाग काम करतो. असं म्हणतात की, जोपर्यंत अशा अर्जांसोबत राजकीय मंजुरीची प्रत जोडलेली नसते, तोपर्यंत हे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. त्यामुळे या मंजुरीशिवाय कोणताही लोकप्रतिनिधी वा सरकारी अधिकारी विदेश दौऱ्यावर जाऊ शकत नाही. याव्यतिरिक्त कोणत्या परवानग्या घ्याव्या लागतात? वेगवेगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या अतिरिक्त परवानग्यांची आवश्यकता असते. मुख्यमंत्री, सरकारमधील इतर अधिकारी यांना आर्थिक व्यवहार विभागाकडून परवानगीची आवश्यकता असते. याशिवाय केंद्रीय मंत्र्यांचा विचार करता राजकीय मंजुरीनंतर त्यांना थेट पंतप्रधानांची परवानगी देखील आवश्यक असते. मग तो विदेश दौरा सरकारी कामासाठी असो वा वैयक्तिक कामासाठी असो. याव्यतिरिक्त लोकसभा खासदारांसाठी अध्यक्ष तर राज्यसभेच्या खासदारांसाठी सभापती अर्थात देशाच्या उपराष्ट्रपतींची परवानगी देखील आवश्यक असते. विश्लेषण: ‘बांद्रा बुक’ आहे तरी काय? डीएचएफएल घोटाळ्यात त्याचे महत्त्व काय? नियम सगळ्यांसाठी समान असतात का? अशा परवानग्या देताना सर्वच दौऱ्यांसाठी समान नियम लागू केले जात नाहीत. विदेश दौऱ्याचा कालावधी, दौरा आखण्यात आलेला देश आणि संबधित शिष्टमंडळात जाणारे सदस्य यावरून देखील वेगवेगळे नियम लागू केले जातात. खासदारांना मात्र एका बाबतीत सूट देण्यात आली आहे. जर त्यांचा विदेश दौरा सरकारी कामासाठी नसून खासगी स्वरूपाचा असेल, तर त्यांना लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या सचिवालयांना त्यासंदर्भात कळवणं बंधनकारक करण्यात आलेलं नाही. मात्र, तरीदेखील सामान्यपणे अनेक खासदार हे लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेच्या सभापतींना त्यांच्या दौऱ्यांसंदर्भात माहिती देत असतात. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मात्र त्यांच्या सर्व प्रकारच्या विदेश दौऱ्यांसाठी परवानगी घ्यावी लागते. न्यायाधीशांनाही परवानगी घेणं बंधनकारक? सर्वोच्च न्यायालय वा देशातील इतर उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांना विदेश दौऱ्यावर जाण्यासाठी अर्ज न्यायविभागाला पाठवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. या अर्जांवर आधी सरन्यायाधीशांची परवानगी घेऊन नंतर न्यायविभाग त्यावर परवानगी देऊ शकतो. यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून राजकीय मंजुरी देखील आवश्यक करण्यात आली आहे.
