झारखंडमध्ये गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय सत्तासंघर्ष सुरू आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची आमदारकी धोक्यात आली होती. या राजकीय गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर सोरेन यांनी सोमवारी विधानसभेचं विषेश अधिवेशन बोलावलं. या अधिवेशनादरम्यान मांडण्यात आलेला विश्वासदर्शक ठराव हेमंत सोरेन यांनी जिंकला आहे. सभागृहात आवाजी मतदानाद्वारे विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यात आला. यामध्ये सरकारच्या बाजूने ४८ मते पडली तर त्यांच्या विरोधात एकही मत पडले नाही. विरोधीपक्ष भाजपाने मात्र मतदानावर बहिष्कार टाकला.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
हेमंत सोरेन यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री पदावर कार्यरत असताना रांचीच्या अनगडा येथील ०.८ एकर सरकारी जमिनीवर खाणकाम करण्याचं कंत्राट स्वतःला आणि आपल्या भावाला दिलं, असा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हेमंत यांनी ज्या वेळी संबंधित जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली, त्या वेळी त्यांच्याकडे खाण मंत्रालयही होते. याच मुद्द्यावरून झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपा नेते रघुबर दास यांनी सोरेन यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी केली. येथूनच खऱ्या अर्थानं झारखंडमधील सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली.
अपात्रतेबाबत कायद्यातील तरतूद
१९५१ च्या कायद्यात संसदेतील किंवा विधानसभांच्या निवडणुकांचे नियम आणि सदस्यांच्या पात्रता आणि अपात्रतेचे नियम दिले आहेत. त्यातील कलम ९(अ) नुसार, एखाद्या आमदाराने किंवा खासदाराने सरकारला कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू पुरवठ्याचं किंवा सरकारने हाती घेतलेल्या कोणत्याही कामाच्या अंमलबजावणीचं कंत्राट घेतलं असेल तर, संबंधित आमदारास अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.
याच कायद्याच्या आधारे भारतीय जनता पार्टीने सोरेन यांना अपात्र ठरवावं, याबाबतचं पत्र राज्यपालांना पाठवलं होतं. त्यामुळे सोरेन यांची आमदारकी धोक्यात आली. राज्यपालांनी २८ मार्च रोजी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या अभिप्रायासाठी भाजपाची तक्रार भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) पाठवली. २५ ऑगस्ट रोजी, निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना पत्र लिहून सीलबंद लिफाफ्यात आपला निर्णय सादर केला. या पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना विधानसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्याची शिफारस केली, असा दावा भाजपा नेत्यांनी केला. त्यानंतर हा वाद आणखी वाढला.
विशेष अधिवेशनाची घोषणा
यानंतर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आमदारांची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली. झारखंडमधील सत्ताधारी यूपीए आघाडीचे सुमारे ३० आमदार रायपूरला नेण्यात आले. सोमवारी (५ सप्टेंबर) विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी संबंधित आमदारांना रविवारी दुपारी परत रांचीला आणण्यात आलं. या सर्व आमदारांना ३० ऑगस्टपासून रायपूरजवळील एका रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आलं. सोमवारी सभागृहात आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यात आला. सरकारच्या बाजूने ४८ मते पडली तर विरोधात एकही मत पडले नाही.
कोणत्या पक्षाला किती आमदारांचा पाठिंबा
हेमंत सोरेन सरकारला ४९ आमदारांचा पाठिंबा आहे. ८१ सदस्यसंख्या असणाऱ्या सभागृहात हेमंत सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाकडे सध्या ३० आमदार आहेत, काँग्रेसकडे १८ आणि आरजेडीकडे १, तर प्रमुख विरोधीपक्ष भाजपाकडे २६ आमदार आहेत.
हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात न्यायालयातील याचिका
राज्यपाल कार्यालयाकडून दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकेसह सोरेन यांच्यावर विविध कामांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप आहेत. सोरेन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप करणाऱ्या तीन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) योजनेत गैरव्यवहार केल्याचेही आरोप आहेत. संबंधित प्रकरणांची तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
हेमंत सोरेन यांनी झारखंडचे मुख्यमंत्री पदावर कार्यरत असताना रांचीच्या अनगडा येथील ०.८ एकर सरकारी जमिनीवर खाणकाम करण्याचं कंत्राट स्वतःला आणि आपल्या भावाला दिलं, असा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हेमंत यांनी ज्या वेळी संबंधित जमीन भाडेतत्त्वावर घेतली, त्या वेळी त्यांच्याकडे खाण मंत्रालयही होते. याच मुद्द्यावरून झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपा नेते रघुबर दास यांनी सोरेन यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी केली. येथूनच खऱ्या अर्थानं झारखंडमधील सत्तासंघर्षाला सुरुवात झाली.
अपात्रतेबाबत कायद्यातील तरतूद
१९५१ च्या कायद्यात संसदेतील किंवा विधानसभांच्या निवडणुकांचे नियम आणि सदस्यांच्या पात्रता आणि अपात्रतेचे नियम दिले आहेत. त्यातील कलम ९(अ) नुसार, एखाद्या आमदाराने किंवा खासदाराने सरकारला कोणत्याही प्रकारच्या वस्तू पुरवठ्याचं किंवा सरकारने हाती घेतलेल्या कोणत्याही कामाच्या अंमलबजावणीचं कंत्राट घेतलं असेल तर, संबंधित आमदारास अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे.
याच कायद्याच्या आधारे भारतीय जनता पार्टीने सोरेन यांना अपात्र ठरवावं, याबाबतचं पत्र राज्यपालांना पाठवलं होतं. त्यामुळे सोरेन यांची आमदारकी धोक्यात आली. राज्यपालांनी २८ मार्च रोजी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या अभिप्रायासाठी भाजपाची तक्रार भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) पाठवली. २५ ऑगस्ट रोजी, निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना पत्र लिहून सीलबंद लिफाफ्यात आपला निर्णय सादर केला. या पत्राद्वारे निवडणूक आयोगाने सोरेन यांना विधानसभा सदस्य म्हणून अपात्र ठरवण्याची शिफारस केली, असा दावा भाजपा नेत्यांनी केला. त्यानंतर हा वाद आणखी वाढला.
विशेष अधिवेशनाची घोषणा
यानंतर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आमदारांची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली. झारखंडमधील सत्ताधारी यूपीए आघाडीचे सुमारे ३० आमदार रायपूरला नेण्यात आले. सोमवारी (५ सप्टेंबर) विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी संबंधित आमदारांना रविवारी दुपारी परत रांचीला आणण्यात आलं. या सर्व आमदारांना ३० ऑगस्टपासून रायपूरजवळील एका रिसॉर्टमध्ये ठेवण्यात आलं. सोमवारी सभागृहात आवाजी मतदानाने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्यात आला. सरकारच्या बाजूने ४८ मते पडली तर विरोधात एकही मत पडले नाही.
कोणत्या पक्षाला किती आमदारांचा पाठिंबा
हेमंत सोरेन सरकारला ४९ आमदारांचा पाठिंबा आहे. ८१ सदस्यसंख्या असणाऱ्या सभागृहात हेमंत सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चा पक्षाकडे सध्या ३० आमदार आहेत, काँग्रेसकडे १८ आणि आरजेडीकडे १, तर प्रमुख विरोधीपक्ष भाजपाकडे २६ आमदार आहेत.
हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात न्यायालयातील याचिका
राज्यपाल कार्यालयाकडून दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकेसह सोरेन यांच्यावर विविध कामांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप आहेत. सोरेन यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप करणाऱ्या तीन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) योजनेत गैरव्यवहार केल्याचेही आरोप आहेत. संबंधित प्रकरणांची तपास यंत्रणांकडून चौकशी सुरू आहे.
