केरळ राज्याने बुधवारी विधिमंडळात एक ठराव समंत केला आहे. या ठरवाअंतर्गत केरळ (Kerala) सरकारने आमच्या राज्याचे नाव केरळम (Keralam) करावे अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकारने सर्व शासकीय नोंदींमध्ये आमच्या राज्याचे नाव केरळम करावे, असे केरळ सरकारने म्हटले आहे. हा ठराव बुधवारी (९ ऑगस्ट) विधानसभेत मांडण्यात आला. विशेष म्हणजे काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी कोणताही बदल न सूचवता या ठरावाला सहमती दर्शवली. याच पार्श्वभूमीवर केरळ राज्याचे नाव बदलण्याची मागणी का केली जात आहे? राज्याचे नाव बदलायचे असल्यास त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया काय असते? हे जाणून घेऊ या…
ठरावात नेमकी काय मागणी करण्यात आली आहे?
या ठरावात केरळ राज्याचे नाव बदलण्यामागची भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. “मल्याळम भाषेत आमच्या राज्याचे नाव हे केरळम असे आहे. भाषेच्या आधारावर आमच्या राज्याची स्थापना १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी झाली होती. हा दिवशी केरळ राज्य स्थापना दिन म्हणून साजरा केला जातो. मल्याळम भाषा बोलणाऱ्या लोकांच्या राज्याची स्थापना केली जावी, अशी मागणी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यापासूनच करण्यात येत होती. भारतीय संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचित आमच्या राज्याचे नाव केरळ असे लिहिण्यात आलेले आहे. मात्र अनुच्छेद ३ अंतर्गत केंद्र सरकारने आमच्या राज्याचे नाव बदलून केरळम असे करावे, अशी आमची मागणी आहे,” असे या ठरावात म्हणण्यात आले आहे.
केरळ नावाचा उगम कसा झाला?
केरळ नावाच्या व्युत्पत्तीच्या अनेक कथा सांगितल्या जातात. सम्राट अशोकाचे एकूण १४ मुख्य शिलालेख आहेत. यातील दुसऱ्या शिलालेखावर ‘केरळ’ असा उल्लेख आढळतो. या शिलालेखात स्थानिक राज्याचा संदर्भ देताना ‘केरळपुत्र’असाही उल्लेख आढळतो. यासह याच शिलालेखात चेरा राजवंशाचाही उल्लेख आढळतो.
केरळम शब्दाची व्युत्पत्ती कशी झाली?
तर ‘केरळम’ हा शब्द ‘चेरम’ या शब्दापासून झाला असावा, असा अंदाज लावला जातो. डॉ. हर्मन गुंडर्ट या जर्मन अभ्यासकांनी याबाबत सविस्तर लिहिलेले आहे. त्यांनी सर्वांत पहिला मल्याळम-इंग्रजी शब्दकोश लिहिला होता. ‘केरम’ हा शब्द कानडी ‘चेरम’ या शब्दापासून आला असावा, असे गुंडर्ट यांनी सांगितलेले आहे. याच दाव्याचा आधार घेत त्यांनी केरलम म्हणजेच चेरम आहे, असे सांगितले. चेरम हा पूर्वीच्या गोकर्णम आणि कन्याकुमारी या दोन प्रदेशांतील भाग आहे. चेरम या शब्दाचा अर्थ जोडणे असा होतो. चेरलम यापासून पुढे केरलम हा शब्द आला असावा, असा दावा गुंडर्ट यांनी केलेला आहे.
१९२० सालापासून वेगळ्या राज्याची मागणी
मल्याळम भाषा बोलणाऱ्या लोकांवर, प्रदेशावर भूतकाळात वेगवेगळ्या राज्यांनी राज्य केले. मात्र १९२० साली एकत्रिकरणाच्या चळवळीला बळ मिळाले. त्यानंतर मल्याळम भाषा बोलणाऱ्या लोकांचे एक वेगळे राज्य असावे, अशी मागणी केली जाऊ लागली. मलबार, कोची, त्रावणकोर या प्रदेशांच्या एकत्रिकरणाची मागणी तेव्हा करण्यात आली होती. केरळमध्ये मल्याळम भाषा बोलणाऱ्या बहुतांश लोकांची संस्कृती सारखीच आहे. त्यांच्या परंपरा, प्रथा, प्रार्थनादेखील सारख्याच आहेत. याच कारणामुळे मल्याळम बोलणाऱ्या लोकांचे एक राज्य व्हावे, या मागणीने जोर धरला होता.
१९४७ सालानंतर काय झाले?
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेस संस्थानांनी स्वतंत्र भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. ही विलिनिकरणाची मोहीम पूर्ण ताकदीने राबवली जात होती. यामध्ये १ जुलै १९४९ रोजी त्रावणकोर आणि कोची ही दोन राज्यं एकत्र करण्यात आली. त्यातूनच त्रावणकोर-कोचीन राज्याचा जन्म झाला.
राज्य पुनर्रचना आयोगाकडून केरळच्या स्थापनेची शिफारस
पुढे भाषेच्या आधारावर राज्यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा, केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगाने केरळ राज्याच्या निर्मितीची शिफारस केली. या आयोगाचे अध्यक्ष सय्यद फझल अली हे होते. या आयोगाने मलबार जिल्हा आणि कासारगोड तालुका या प्रदेशाचाही मल्याळी भाषा बोलणाऱ्या राज्यातच समावेश करावा, असेही त्यावेळी सांगितले. यासह त्रावणकोरच्या दक्षिणेकडील तोवाला, अगस्थिश्वरम, कालकुलम, विलायंकोडे आणि शेनकोट्टईचा तालुक्यातील काही भाग मल्याळी भाषिक राज्यात समावेश करू नये, असेही या आयोगाने सुचवले. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार पुढे १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी केरळ राज्याची स्थापना झाली. मल्याळी भाषेत या राज्याला केरळम म्हणतात. तर इंग्रजीत या राज्याला केरळ म्हटले जाते.
राज्याचे नाव बदलण्याची कायदेशीर प्रक्रिया काय?
कोणत्याही राज्याचे, शहराचे नाव थेट बदलता येत नाही. सर्व कादेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतरच एखाद्या राज्याचे नाव बदलले जाते. सर्वांत अगोदर नाव बदलण्याच्या मागणीला केंद्र गृहमंत्रालयाने मान्यता देणे गरजेचे आहे. एखाद्या राज्याचे नाव बदलायचे असेल तर घटनादुरुस्ती करावी लागते.
राज्याचे नाव बदलण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव अगोदर केंद्र सरकारला देणे गरजेचे असते. त्यानंतर देशाचे रेल्वे मंत्रालय, इंटेलिजन्स ब्यूरो, पोस्ट विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग आणि रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया आदी विभागांनी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच केंद्रीय गृहमंत्रालय राज्याचे नाव बदलण्यास मंजुरी देते.
