गेल्या दीड दशकात राज्यातील सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग सहकारी संस्थांची वाताहत झाली आहे. सध्या केवळ ६९ संस्था चालू स्थितीत आहेत, त्याविषयी…
कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांचे महत्त्व काय?
सुरुवातीला कृषी पतपुरवठ्यापुरती मर्यादित असलेली सहकार चळवळ नंतर कृषी-प्रक्रिया, पणन, गृहनिर्माण, दुग्धव्यवसाय, साठवण, वस्त्रोद्याोग क्षेत्रांमध्ये विस्तारली. सामाजिक-आर्थिक विकासाचे एक प्रभावी साधन म्हणून ती ओळखली जाते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० अंतर्गत सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्यात येते. राज्य सरकार कृषी प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यासाठी सहकारी संस्थांना अर्थसाहाय्य पुरविते. साखर कारखाने, जिनिंग-प्रेसिंग, सूत गिरण्या, हातमाग, यंत्रमाग इत्यादींचा कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांमध्ये समावेश आहे. राज्यात सध्या २४ हजार ४८९ कृषी प्रक्रिया संस्था कार्यरत आहेत.
सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्थांची स्थिती काय?
राज्यात १५ वर्षांपूर्वी सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्थांची (कापूस पिंजणी करणे व गासड्या बांधणे) संख्या २२३ इतकी होती. त्यातील १८३ संस्थांमध्ये उत्पादन सुरू होते आणि ७२ या नफ्यात होत्या. पण, मध्यंतरीच्या काळात कापूस प्रक्रिया उद्याोगांवर अवकळा आली. सद्या:स्थितीत राज्यात ६९ जिनिंग-प्रेसिंग संस्थांमध्ये उत्पादन सुरू असून त्यातील केवळ नऊ संस्था नफ्यात आहेत. दरवर्षी तोट्यात जाणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढत आहे. सहकार विभागाच्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी या संस्थांमधून १८.२ मे. टन कापसाची पिंजणी करण्यात आली. या संस्थांचे भाग भांडवल ८.१९ कोटी रुपये आहे. त्यातील राज्य सरकारचा हिस्सा २० टक्के आहे.
हेही वाचा : इस्रायली सैन्य पॅलेस्टिनी नागरिकांना ढाल म्हणून कसे वापरत आहे? काय आहे ‘मॉस्किटो प्रोटोकॉल’?
जिनिंग-प्रेसिंग संस्था बंद का पडल्या?
विदर्भ आणि खानदेशात कापूस मोठ्या प्रमाणावर पिकवला जातो. त्यामुळे या भागात सूत आणि कापड गिरण्या उभ्या राहिल्या. स्थानिक पातळीवर त्या काळात कापसाला मागणी होती, पण विविध कारणांमुळे कापड गिरण्यांना टाळे लागले आणि चित्र पालटले. या भागात सहकारी तत्त्वावर कापूस जिनिंग आणि प्रेसिंग संस्था उभ्या राहिल्या होत्या, त्या बराच काळ सुस्थितीत होत्या. पण दशकभराच्या काळात या संस्थांची आर्थिक बाजू कमकुवत होत गेली. योग्य व्यवस्थापनाअभावी संस्था तोट्यात गेल्या. आधुनिक यंत्रसामग्रीचा अभाव, सरकारचे दुर्लक्ष यामुळे स्पर्धेत या संस्था टिकाव धरू शकल्या नाहीत. संस्था तोट्यात जाऊ लागल्या आणि बंद पडल्या.
खासगी जिनिंग-प्रेसिंग संस्थांची स्थिती काय?
राज्यातील सुमारे ७०० जिनिंग-प्रेसिंगपैकी केवळ ३० टक्के म्हणजे दोनशेच्या जवळपास उद्याोग सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हे जिनिंग-प्रेसिंग उद्याोग अडचणीत आहे. कापसाची कमी आवक आणि वित्तीय संकट ही प्रमुख कारणे त्यामागे आहेत. त्यामुळे कापसाची आवक वाढली, तरी जिनिंग-प्रेसिंग उद्याोग पूर्ण क्षमतेने चालण्याची शक्यता कमीच आहे. २००३ नंतर सरकारने कापसाच्या खासगी व्यापाराला परवानगी दिली, त्यानंतर राज्यात जिनिंग-प्रेसिंग उद्याोगांची संख्या वाढली. कच्च्या कापसावर प्रक्रिया करून कापूस गाठींची निर्यात करण्याच्या उद्देशाने खासगी तत्त्वावरील जिनिंग-प्रेसिंग उद्याोगाने भरारी घेतली. एकाधिकार संपुष्टात येण्याच्या काळात खासगी व्यापाराला चालना मिळाली होती. अनेक उद्याोजकांनी कर्ज काढून भांडवलाची उभारणी केली. परंतु सरकारच्या चुकीच्या धोरणाने हे उद्याोग डबघाईला आले.
हेही वाचा : हरदीप सिंह निज्जरचे मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यास कॅनडाचा नकार; राष्ट्रीय तपास संस्थेला प्रमाणपत्र का हवेय?
सहकारी संस्था बंद पडल्याने काय होणार?
कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकासात महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा वाजवी मोबदला देणे आणि ग्रामीण उद्याोगांच्या वाढीला चालना देऊन रोजगार निर्मिती करणे हे उद्देश समोर ठेवण्यात येत असले, तरी सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग उद्याोगांना घरघर लागल्याने त्याचे दूरगामी परिणाम येत्या काळात जाणवतील. कापसाचा बाजार खुला झालेल्याने खासगी जिनिंग-प्रेसिंग उद्याोग बहरला होता. पण, सहकारी जिनिंग-प्रेसिंग संस्था मात्र संधीचा फायदा घेऊ शकल्या नाहीत. सहकारी संस्थांनी आधुनिकीकरण स्वीकारले नाही. त्यामुळेही त्या मागे पडत गेल्या. या सहकारी संस्था पुनर्जीवित करणे आवश्यक मानले जात आहे.
सरकारी धोरणाचे परिणाम काय?
कापसाच्या बदलत्या आयात-निर्यात धोरणाचा फटका जिनिंग-प्रेसिंग उद्याोगांना बसला आहे. राज्यातील जिनिंग-प्रेसिंग पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. राज्य सरकारने नवीन वस्त्रोद्याोग धोरणात जिनिंग-प्रेसिंग उद्याोगांसाठी वीज सवलतीची घोषणा केली, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आर्थिक अडचणीतील जिनिंग-प्रेसिंग उद्याोगांच्या कर्जाचे पुनर्गठन, व्याज सवलतीची मागणी उद्याोजक करीत आहेत. या प्रक्रिया उद्याोगांना वीज देयकांमध्ये आणि कर्जावरील व्याजातही सवलत मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कापसाचे अर्थकारण मजबूत करण्यासाठी प्रक्रिया उद्याोगांना बळ देण्याची गरज आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
