महेश बोकडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महानिर्मितीने नाशिक आणि भुसावळ औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी ओडिशातील तालचेर खाणीतून ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन कोळसा जून-जुलै २०२३ या दोन महिन्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. कोळशाची खरेदी किंमत १,५०० रुपये प्रतिटन आहे. हा कोळसा नाशिक आणि भुसावळ वीज प्रकल्पापर्यंत समुद्र आणि रेल्वेमार्गे आणण्याचा खर्च प्रतिटन ३,१२५ रुपये आहे. त्यामुळे वाहतुकीवरील १०० कोटींचा अतिरिक्त भार भविष्यात राज्यातील वीज ग्राहकांवर पडणार आहे.
कोळसा वाहतुकीचा सध्याचा खर्च किती?
महानिर्मितीच्या नाशिक आणि भुसावळ या दोन्ही प्रकल्पांना सध्या वेकोलिच्या उमरेड, उमरीखुर्द, माझरी, वणीजवळच्या खाणीतून कोळसा पुरवठा होतो. या कोळशाची वाहतूक रेल्वे, रस्तेमार्गे होते. सध्या नाशिक आणि भुसावळ प्रकल्पापर्यंत कोळसा पोहचवण्यासाठी महानिर्मितीला प्रतिटन १,५०० ते १,८०० रुपये खर्च येतो. ओडिशातील खाणीतून रेल्वे-समुद्र आणि रेल्वेमार्गाचा वाहतूक खर्च प्रतिटन ३,१२५ रुपये म्हणजे दुप्पट होणार आहे.
कोळशाचे नियोजन कशासाठी?
भारत सरकारच्या ऊर्जा आणि कोळसा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उन्हाळा आणि पावसाळ्यात कोळसा नियोजनासाठी ज्या-ज्या ठिकाणाहून कोळसा आणणे शक्य आहे, त्या सर्व मार्गांचा अवलंब करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना आहे. देशात तामिळनाडू, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये तसेच नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनच्या काही विद्युत केंद्रातील वीज उत्पादनासाठी समुद्र आणि रेल्वेमार्गाने कोळसा वाहतूक होते. महानिर्मितीच्या प्रकल्पात देशांतर्गत प्रथमच कोळसा वाहतूक होणार आहे.
कशी होणार कोळशाची वाहतूक?
महानिर्मितीच्या करारानुसार महानदी कोलफिल्डच्या ओडिशातील तालचेर खाण परिसरातून तेथील ‘पारादीप पोर्ट’पर्यंत कोळशाची वाहतूक रेल्वेमार्गाने होणार आहे. त्यानंतर ‘पारादीप पोर्ट’ ते महाराष्ट्रातील अलिबाग, मुंबई धरमतर पोर्टपर्यंतची वाहतूक समुद्री मार्गे होईल आणि तेथून नाशिक आणि भुसावळपर्यंत कोळशाची वाहतूक ही पुन्हा रेल्वेमार्गे होणार आहे.
समुद्रमार्गाने कोळसा वाहतुकीचे दुष्परिणाम कोणते?
ओडिशाच्या तालचेर खाणीतील कोळशाचा उष्मांक कमी असल्याची शंका वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे ऐन पावसाळ्यात समुद्रमार्गे कोळसा आणताना दमट वातावरणामुळे कोळशाची आर्द्रता वाढण्याचा धोका आहे. परिणामी महानिर्मितीच्या नाशिक आणि भुसावळ प्रकल्पातील वीजनिर्मितीचा खर्चही वाढू शकतो. या कोळशात मातीमिश्रित चिखलयुक्त कोळसा जास्त असण्याचा धोकाही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून वर्तवला जात आहे.
ओडिशातून कोळसा घेण्याचे कारण काय?
महानिर्मितीच्या नाशिक, भुसावळ प्रकल्पांना सध्या उमरेड, उमरीखुर्द, माझरी, वणीजवळच्या खाणीतून कोळशाचा पुरवठा होतो. मात्र पावसाळ्यात खाणींमध्ये पाणी शिरून कोळशाचा तुटवडा निर्माण होतो, असे कारण पुढे करून महानिर्मितीने महानदी ‘कोलफिल्ड’च्या ओडिशातील तालचेर खाणीतून जून आणि जुलै २०२३ हे दोन महिने कोळसा घेण्याचा निर्णय घेतला.
कृत्रिम तुटवड्याचा घाट रचला जातो काय?
राज्यातील विविध कोल वाॅशरीजमध्ये सध्या महानिर्मितीचा १५ लाख मेट्रिक टन कोळसा पडून आहे. तर महानिर्मितीच्या प्रकल्पांमध्ये सध्या १४ लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा शिल्लक आहे. भुसावळ, पारस, परळी, नाशिक केंद्रातील साठा कमी आहे. तर चंद्रपूर, कोराडीमध्ये वापरानुसार साठा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. एकीकडे ‘वॉशरीज’मध्ये साठा अडवून ठेवत कृत्रिम टंचाई भासवून खरेदी आणि वाहतुकीचे महागडे करार का करण्यात येत आहेत, असा सवाल या क्षेत्रातील जाणकार करीत आहेत. मात्र महानिर्मिती दररोज १ ते १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन दरम्यान कोळसा वापरला जात असल्याने हा साठा कमी होत असल्याचे सांगत आहे.
विश्लेषण: टिपूची तलवार आणि त्याचा वादग्रस्त इतिहास !
महानिर्मितीचे म्हणणे काय?
महानिर्मितीने खुल्या निविदेद्वारे रेल्वे-समुद्र आणि रेल्वेमार्गे वाहतुकीची निविदा प्रक्रिया राबवली. यामध्ये ओडिशा राज्यातील महानदी कोलफिल्डच्या तालचेर क्षेत्रामधून नाशिक आणि भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रात कोळसा आणण्याचे निश्चित झाले. कोळशाअभावी वीज उत्पादन हानी टाळता यावी, हा कोळसा प्रामुख्याने पावसाळ्यात कामी यावा, कोळशाचा दर्जा चांगला रहावा यामुळे रेल्वे-समुद्र आणि रेल्वेमार्गाचा अवलंब केला गेला. ही पूर्वीच्या तुलनेत खर्चिक बाब असली तरी ग्राहक हितामध्ये हा निर्णय घ्यावा लागला, असे महानिर्मितीचे म्हणणे आहे.
महानिर्मितीने नाशिक आणि भुसावळ औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी ओडिशातील तालचेर खाणीतून ३ लाख २० हजार मेट्रिक टन कोळसा जून-जुलै २०२३ या दोन महिन्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. कोळशाची खरेदी किंमत १,५०० रुपये प्रतिटन आहे. हा कोळसा नाशिक आणि भुसावळ वीज प्रकल्पापर्यंत समुद्र आणि रेल्वेमार्गे आणण्याचा खर्च प्रतिटन ३,१२५ रुपये आहे. त्यामुळे वाहतुकीवरील १०० कोटींचा अतिरिक्त भार भविष्यात राज्यातील वीज ग्राहकांवर पडणार आहे.
कोळसा वाहतुकीचा सध्याचा खर्च किती?
महानिर्मितीच्या नाशिक आणि भुसावळ या दोन्ही प्रकल्पांना सध्या वेकोलिच्या उमरेड, उमरीखुर्द, माझरी, वणीजवळच्या खाणीतून कोळसा पुरवठा होतो. या कोळशाची वाहतूक रेल्वे, रस्तेमार्गे होते. सध्या नाशिक आणि भुसावळ प्रकल्पापर्यंत कोळसा पोहचवण्यासाठी महानिर्मितीला प्रतिटन १,५०० ते १,८०० रुपये खर्च येतो. ओडिशातील खाणीतून रेल्वे-समुद्र आणि रेल्वेमार्गाचा वाहतूक खर्च प्रतिटन ३,१२५ रुपये म्हणजे दुप्पट होणार आहे.
कोळशाचे नियोजन कशासाठी?
भारत सरकारच्या ऊर्जा आणि कोळसा मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार उन्हाळा आणि पावसाळ्यात कोळसा नियोजनासाठी ज्या-ज्या ठिकाणाहून कोळसा आणणे शक्य आहे, त्या सर्व मार्गांचा अवलंब करण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना आहे. देशात तामिळनाडू, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये तसेच नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनच्या काही विद्युत केंद्रातील वीज उत्पादनासाठी समुद्र आणि रेल्वेमार्गाने कोळसा वाहतूक होते. महानिर्मितीच्या प्रकल्पात देशांतर्गत प्रथमच कोळसा वाहतूक होणार आहे.
कशी होणार कोळशाची वाहतूक?
महानिर्मितीच्या करारानुसार महानदी कोलफिल्डच्या ओडिशातील तालचेर खाण परिसरातून तेथील ‘पारादीप पोर्ट’पर्यंत कोळशाची वाहतूक रेल्वेमार्गाने होणार आहे. त्यानंतर ‘पारादीप पोर्ट’ ते महाराष्ट्रातील अलिबाग, मुंबई धरमतर पोर्टपर्यंतची वाहतूक समुद्री मार्गे होईल आणि तेथून नाशिक आणि भुसावळपर्यंत कोळशाची वाहतूक ही पुन्हा रेल्वेमार्गे होणार आहे.
समुद्रमार्गाने कोळसा वाहतुकीचे दुष्परिणाम कोणते?
ओडिशाच्या तालचेर खाणीतील कोळशाचा उष्मांक कमी असल्याची शंका वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे ऐन पावसाळ्यात समुद्रमार्गे कोळसा आणताना दमट वातावरणामुळे कोळशाची आर्द्रता वाढण्याचा धोका आहे. परिणामी महानिर्मितीच्या नाशिक आणि भुसावळ प्रकल्पातील वीजनिर्मितीचा खर्चही वाढू शकतो. या कोळशात मातीमिश्रित चिखलयुक्त कोळसा जास्त असण्याचा धोकाही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून वर्तवला जात आहे.
ओडिशातून कोळसा घेण्याचे कारण काय?
महानिर्मितीच्या नाशिक, भुसावळ प्रकल्पांना सध्या उमरेड, उमरीखुर्द, माझरी, वणीजवळच्या खाणीतून कोळशाचा पुरवठा होतो. मात्र पावसाळ्यात खाणींमध्ये पाणी शिरून कोळशाचा तुटवडा निर्माण होतो, असे कारण पुढे करून महानिर्मितीने महानदी ‘कोलफिल्ड’च्या ओडिशातील तालचेर खाणीतून जून आणि जुलै २०२३ हे दोन महिने कोळसा घेण्याचा निर्णय घेतला.
कृत्रिम तुटवड्याचा घाट रचला जातो काय?
राज्यातील विविध कोल वाॅशरीजमध्ये सध्या महानिर्मितीचा १५ लाख मेट्रिक टन कोळसा पडून आहे. तर महानिर्मितीच्या प्रकल्पांमध्ये सध्या १४ लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा शिल्लक आहे. भुसावळ, पारस, परळी, नाशिक केंद्रातील साठा कमी आहे. तर चंद्रपूर, कोराडीमध्ये वापरानुसार साठा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. एकीकडे ‘वॉशरीज’मध्ये साठा अडवून ठेवत कृत्रिम टंचाई भासवून खरेदी आणि वाहतुकीचे महागडे करार का करण्यात येत आहेत, असा सवाल या क्षेत्रातील जाणकार करीत आहेत. मात्र महानिर्मिती दररोज १ ते १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन दरम्यान कोळसा वापरला जात असल्याने हा साठा कमी होत असल्याचे सांगत आहे.
विश्लेषण: टिपूची तलवार आणि त्याचा वादग्रस्त इतिहास !
महानिर्मितीचे म्हणणे काय?
महानिर्मितीने खुल्या निविदेद्वारे रेल्वे-समुद्र आणि रेल्वेमार्गे वाहतुकीची निविदा प्रक्रिया राबवली. यामध्ये ओडिशा राज्यातील महानदी कोलफिल्डच्या तालचेर क्षेत्रामधून नाशिक आणि भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्रात कोळसा आणण्याचे निश्चित झाले. कोळशाअभावी वीज उत्पादन हानी टाळता यावी, हा कोळसा प्रामुख्याने पावसाळ्यात कामी यावा, कोळशाचा दर्जा चांगला रहावा यामुळे रेल्वे-समुद्र आणि रेल्वेमार्गाचा अवलंब केला गेला. ही पूर्वीच्या तुलनेत खर्चिक बाब असली तरी ग्राहक हितामध्ये हा निर्णय घ्यावा लागला, असे महानिर्मितीचे म्हणणे आहे.
