हिंजवडी येथील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्ककडे अभिमानाने पाहिले जाते. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्या या पार्कमध्ये कार्यरत आहेत. पुण्याचे माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) केंद्र असलेला हा आयटी पार्क आता वेगळ्याच कारणांसाठी चर्चेत येऊ लागला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे या पार्कला उतरती कळा लागली आहे. या पार्कमध्ये नवीन गुंतवणूक होण्याऐवजी उलट गेल्या १० वर्षांत ३७ कंपन्या स्थलांतरित झाल्याची माहिती हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनने जाहीर केली आहे. यानंतर ढासळत्या पायाभूत सुविधांऐवजी राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आणि पुन्हा मूळ मुद्दा हरवून गेला.
सद्यःस्थिती काय?
राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये सध्या १३९ कंपन्या असून, त्यांमध्ये एकूण २ लाख १७ हजार ४१२ कर्मचारी काम करीत आहेत. हिंजवडी आयटी पार्क २५ वर्षांपूर्वी सुरू झाला. आयटी पार्कचा मागील काही काळात विस्तार झाला. मात्र, त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा वाढल्या नाहीत. आता येथे रस्ते, पाणी, कचरा आणि वीज या पायाभूत सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत. पायाभूत सुविधांची स्थिती दयनीय आहे. आयटी पार्कमधील रस्ते अरुंद असून, त्यांची स्थिती अतिशय खराब आहे. यामुळे येथे वाहतूककोंडी नित्याचीच बाब झाली आहे. या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अनेक कंपन्या आयटी पार्कमधून राज्यात इतरत्र अथवा परराज्यांत स्थलांतरित होत आहेत.
हेही वाचा >>> आता हैदराबाद आंध्र प्रदेशची राजधानी नाही; कारण काय?
किती कंपन्या बाहेर?
हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनने गेल्या १० वर्षांत ३७ कंपन्या स्थलांतरित झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या कंपन्यांची नावे असोसिएशनने जाहीर केलेली नाहीत. पार्कमधून बाहेर गेलेल्या केवळ सदस्य कंपन्यांची नोंद असोसिएशनने केली आहे. मात्र, सदस्य नसलेल्या अनेक कंपन्या पार्कमधून स्थलांतरित झालेल्या आहेत. यामुळे पार्कमधून बाहेर पडलेल्या कंपन्यांची एकूण संख्या आणखी जास्त असण्याचा अंदाज आहे. यातच किती कंपन्या स्थलांतरित झाल्या यावर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मौन धारण केले आहे. त्यामुळे याबाबत स्पष्टता येण्याऐवजी गोंधळाची स्थिती आणखी वाढत आहे.
असोसिएशनचे म्हणणे काय?
गेल्या १० वर्षांपासून आम्ही सर्व यंत्रणांकडे पायाभूत सुविधांची स्थिती सुधारण्याची मागणी करीत आहोत. मात्र, त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे कंपन्या आयटी पार्कमधून बाहेर जात आहेत. रस्ते खराब असून, पावसाळ्यात त्यांची स्थिती दयनीय होते. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो. रस्त्यांना पदपथ नसून, पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागतो. शासकीय यंत्रणांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही, अशी भूमिका हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनने मांडली.
कोंडीमुळे आर्थिक भुर्दंड?
आयटी पार्कमध्ये दररोज सुमारे ५ लाख लोक येतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोक येत असताना पार्कमधील रस्त्यांचे रुंदीकरण, पर्यायी मार्ग बनविणे आणि रस्त्याचे जाळे विस्तारणे या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. याबाबत हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव लेफ्टनंट कर्नल (निवृत्त) योगेश जोशी म्हणाले, की हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये वाहतूक कोंडीमुळे अर्ध्या तासाच्या प्रवासासाठी दीड तास लागतो. कर्मचारी या कोंडीत दररोज एक तास वाया घालवतात. आयटी कंपनीकडून सेवा देताना एका कर्मचाऱ्याचे तासाचे सुमारे २५ डॉलर आकारले जातात. एक तास वाया गेल्याने प्रत्येक कर्मचाऱ्यामागे २५ डॉलरचे नुकसान दररोज होत आहे.
हेही वाचा >>> इंदिरा गांधींच्या हत्येस कारणीभूत ठरलेल्या ऑपरेशन ब्लू स्टारची ४० वर्षे! सुवर्ण मंदिरावर का करावी लागली कारवाई?
यंत्रणांचा नेमका गोंधळ काय?
हिंजवडी आयटी पार्क केवळ एकाच सरकारी यंत्रणेच्या अखत्यारीत येत नाही. या पार्कचा काही भाग पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि काही भाग पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीत आहे. या हद्दीच्या गोंधळामुळे कोणतेही काम करताना एकमेकांकडे बोट दाखविण्याची स्पर्धा शासकीय यंत्रणांमध्ये सुरू आहे. याच वेळी सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून उद्योगांना पूरक वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्नही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून होताना दिसत नाहीत. आता उशिरा जाग आलेल्या महामंडळाने हिंजवडी आयटी पार्कमधील पायाभूत सुविधांच्या मुद्द्यावर सर्व यंत्रणांची उच्चस्तरीय बैठक घेण्याचे पाऊल उचलले आहे.
राजकारणात मूळ मुद्दा हरविला?
मागील काळात राज्यात येऊ घातलेले काही मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले. यामुळे राज्यातील गुंतवणूक बाहेर जात असल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला. आता हिंजवडी आयटी पार्कचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला आहे. मात्र, केवळ सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करणे एवढाच मर्यादित हेतू असून, आयटी पार्कमधील पायाभूत सुविधांच्या समस्येवर विरोधकांनी भूमिका घेतलेली नाही. याच वेळी सत्ताधाऱ्यांनी देशात गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आल्याचे सांगत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. त्यांनीही हिंजवडीतील समस्या सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची भूमिका अद्याप घेतलेली नाही.
sanjay.jadhav@expressindia.com
