संतोष प्रधान
कर्नाटक, झारखंडपाठोपाठ काँग्रेसशासित छत्तीसगड राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे छत्तीसगडमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ७६ टक्के होणार आहे. अलीकडेच झारखंडमध्ये आरक्षणात वाढ करून ते ७७ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटकातही आरक्षणात सात टक्के वाढ करून ते ५६ टक्के करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याची १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरविल्यामुळे आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत चर्चा सुरू झाली. आर्थिक दुर्बलांसाठी हे आरक्षण वैध ठरवताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या निकषाबाबत काहीच भाष्य केलेले नाही. मात्र, त्या निकालपत्रानंतर सर्वच राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याची जणू काही स्पर्धाच सुरू झाली आहे.
छत्तीसगड राज्याने आरक्षणाबाबत कोणता निर्णय घेतला?
छत्तीसगड राज्य मंत्रिमंडळाने आरक्षणाची नवी श्रेणी तयार न करता, सध्या आरक्षणाचे लाभार्थी असलेल्या समाजघटकांनाच अधिक प्रमाणात जागा देण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसशासित भूपेश बघेल सरकारने घेतलेल्या या निर्णयासाठी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करण्याचा आधार दिला जातो आहे. यानुसार अनुसूचित जमाती ३२ टक्के, अनुसूचित जाती १३ टक्के, इतर मागासवर्ग २७ टक्के, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक चार टक्के असे एकूण ७६ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण होणार आहे. येत्या १ आणि २ डिसेंबरला होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात आरक्षणात वाढ करण्याचे विधेयक मंजूर केले जाणार असल्याचे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेश तसेच राज्य सरकारच्या वा निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये हे आरक्षण लागू असेल.
छत्तीसगडची आरक्षणवाढ न्यायालयाने रद्द केली असूनही पुन्हा का?
छत्तीसगडमध्ये भाजप सरकार असताना आदिवासींसाठी २० टक्क्यांवरून ३२ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार होत असल्याच्या मुद्दय़ावर १२ टक्के आरक्षणात वाढ करण्याचा निर्णय अलीकडेच रद्दबातल ठरविला होता. तसेच अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासींकरिता २० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आदिवासांच्या आरक्षणाचे प्रमाण घटल्याने आदिवासीबहुल छत्तीसगडमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. काही भागांत आंदोलन झाले होते. आदिवासींचे आरक्षण ३२ टक्क्यांवरून २० टक्के कमी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात छत्तीसगड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा मुद्दा राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याने मुख्यमंत्री बघेल यांनी आरक्षण पुनस्र्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अन्य राज्यांमधील वाढीव आरक्षण अवैध; मग इथे ते कसे?
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याने रद्दबातल ठरविले होते. झारखंडने अलीकडेच आरक्षणाचे प्रमाण ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढविले. हे आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकणे कठीण असल्यानेच नवव्या परिशिष्टात त्याचा समावेश करावा, अशी मागणी झारखंड सरकारने केंद्राकडे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण वैध ठरविताना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या उल्लंघनाच्या मुद्दय़ावर काहीच भाष्य केलेले नाही. यामुळे आरक्षणाचे वाढीव प्रमाण टिकेल, असा राज्य सरकारांना विश्वास वाटतो.
कोणत्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे?
बहुतांश राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण तीन दशकांपूर्वी लागू करण्यात आले होते. आरक्षण टिकावे म्हणून तमिळनाडू सरकारच्या विनंतीवरून आरक्षण नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आले. त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी निकालपत्र अद्यापही प्रलंबित आहे. कर्नाटकात पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला विधानसभेची निवडणूक होणार असल्यानेच भाजप सरकारने अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणात वाढ केली. कर्नाटकातील आरक्षण आता ५६ टक्के झाले. गुजरात ५९ टक्के, केरळ ६० टक्के, मध्य प्रदेश ७३ टक्के, राजस्थान ६४ टक्के आणि उत्तर प्रदेशात ६० टक्के आरक्षण लागू आहे. एखादा अपवाद वगळल्यास कोणत्याच राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नाही.
महाराष्ट्रात आरक्षण किती टक्के आहे?
राज्यात आधीच ५२ टक्के आरक्षण लागू होते. म्हणजेच ५० टक्क्यांची मर्यादा आधीच ओलांडण्यात आली होती. त्यात आता आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण लागू झाल्याने राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ६२ टक्के झाले आहे. आरक्षणाचा तपशील : अनुसूचित जाती १३ टक्के, अनुसूचित जमाती ७ टक्के, इतर मागास वर्ग १९ टक्के, भटके व विमुक्त ११ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग २ टक्के, आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्ग १० टक्के.
santosh.pradhan@expressindia.com
कर्नाटक, झारखंडपाठोपाठ काँग्रेसशासित छत्तीसगड राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे छत्तीसगडमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ७६ टक्के होणार आहे. अलीकडेच झारखंडमध्ये आरक्षणात वाढ करून ते ७७ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटकातही आरक्षणात सात टक्के वाढ करून ते ५६ टक्के करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याची १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरविल्यामुळे आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाबत चर्चा सुरू झाली. आर्थिक दुर्बलांसाठी हे आरक्षण वैध ठरवताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या निकषाबाबत काहीच भाष्य केलेले नाही. मात्र, त्या निकालपत्रानंतर सर्वच राज्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण वाढविण्याची जणू काही स्पर्धाच सुरू झाली आहे.
छत्तीसगड राज्याने आरक्षणाबाबत कोणता निर्णय घेतला?
छत्तीसगड राज्य मंत्रिमंडळाने आरक्षणाची नवी श्रेणी तयार न करता, सध्या आरक्षणाचे लाभार्थी असलेल्या समाजघटकांनाच अधिक प्रमाणात जागा देण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसशासित भूपेश बघेल सरकारने घेतलेल्या या निर्णयासाठी, लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लागू करण्याचा आधार दिला जातो आहे. यानुसार अनुसूचित जमाती ३२ टक्के, अनुसूचित जाती १३ टक्के, इतर मागासवर्ग २७ टक्के, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक चार टक्के असे एकूण ७६ टक्के आरक्षणाचे प्रमाण होणार आहे. येत्या १ आणि २ डिसेंबरला होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनात आरक्षणात वाढ करण्याचे विधेयक मंजूर केले जाणार असल्याचे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेश तसेच राज्य सरकारच्या वा निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये हे आरक्षण लागू असेल.
छत्तीसगडची आरक्षणवाढ न्यायालयाने रद्द केली असूनही पुन्हा का?
छत्तीसगडमध्ये भाजप सरकार असताना आदिवासींसाठी २० टक्क्यांवरून ३२ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पार होत असल्याच्या मुद्दय़ावर १२ टक्के आरक्षणात वाढ करण्याचा निर्णय अलीकडेच रद्दबातल ठरविला होता. तसेच अनुसूचित जमाती म्हणजेच आदिवासींकरिता २० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आदिवासांच्या आरक्षणाचे प्रमाण घटल्याने आदिवासीबहुल छत्तीसगडमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. काही भागांत आंदोलन झाले होते. आदिवासींचे आरक्षण ३२ टक्क्यांवरून २० टक्के कमी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात छत्तीसगड सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हा मुद्दा राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याने मुख्यमंत्री बघेल यांनी आरक्षण पुनस्र्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अन्य राज्यांमधील वाढीव आरक्षण अवैध; मग इथे ते कसे?
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याने रद्दबातल ठरविले होते. झारखंडने अलीकडेच आरक्षणाचे प्रमाण ७७ टक्क्यांपर्यंत वाढविले. हे आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकणे कठीण असल्यानेच नवव्या परिशिष्टात त्याचा समावेश करावा, अशी मागणी झारखंड सरकारने केंद्राकडे केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण वैध ठरविताना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या उल्लंघनाच्या मुद्दय़ावर काहीच भाष्य केलेले नाही. यामुळे आरक्षणाचे वाढीव प्रमाण टिकेल, असा राज्य सरकारांना विश्वास वाटतो.
कोणत्या राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे?
बहुतांश राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. तमिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण तीन दशकांपूर्वी लागू करण्यात आले होते. आरक्षण टिकावे म्हणून तमिळनाडू सरकारच्या विनंतीवरून आरक्षण नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आले. त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यावर सुनावणी पूर्ण झाली असली तरी निकालपत्र अद्यापही प्रलंबित आहे. कर्नाटकात पुढील वर्षांच्या सुरुवातीला विधानसभेची निवडणूक होणार असल्यानेच भाजप सरकारने अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणात वाढ केली. कर्नाटकातील आरक्षण आता ५६ टक्के झाले. गुजरात ५९ टक्के, केरळ ६० टक्के, मध्य प्रदेश ७३ टक्के, राजस्थान ६४ टक्के आणि उत्तर प्रदेशात ६० टक्के आरक्षण लागू आहे. एखादा अपवाद वगळल्यास कोणत्याच राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नाही.
महाराष्ट्रात आरक्षण किती टक्के आहे?
राज्यात आधीच ५२ टक्के आरक्षण लागू होते. म्हणजेच ५० टक्क्यांची मर्यादा आधीच ओलांडण्यात आली होती. त्यात आता आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण लागू झाल्याने राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ६२ टक्के झाले आहे. आरक्षणाचा तपशील : अनुसूचित जाती १३ टक्के, अनुसूचित जमाती ७ टक्के, इतर मागास वर्ग १९ टक्के, भटके व विमुक्त ११ टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग २ टक्के, आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्ग १० टक्के.
santosh.pradhan@expressindia.com
