रसिका मुळ्ये
प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था दरवर्षी ‘अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ (असर) जाहीर करते. दरवर्षी जानेवारीत चालू शैक्षणिक वर्षाचा अहवाल जाहीर करण्यात येतो. गेली अनेक वर्षे प्राथमिक शिक्षण, विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केलेली कौशल्ये आणि बदलत जाणारे प्रवाह याचा आढावा घेण्यात आला. यंदा हा अहवाल प्रामुख्याने माध्यमिक स्तरावरील शैक्षणिक स्थितीचे दर्शन घडवणारा आहे. यंदा १४ ते १८ म्हणजे साधारण आठवी ते बारावी या वयोगटातील विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केलेली भाषिक आणि गणितीय कौशल्ये याची पाहणी करण्यात आली. याविषयीची काही निरीक्षणे धक्कादायक ठरली. त्याचबरोबर यंदा कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांकडे असलेला विद्यार्थ्यांचा कल, डिजिटल माध्यमांचा वापर अशाही मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला आहे. राज्यात नांदेड जिल्ह्यात असरने यंदा पाहणी केली. या पाहणीतून नेमके काय दिसले, याचा आढावा.
भाषिक कौशल्यांचा विकास किती?
साधारण दहा ते बारा साध्या सोप्या वाक्यांचा परिच्छेद दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना वाचता येणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार ‘दिनूच्या गावातून एक सुंदर नदी वाहते. गावातील लोक तिथे रोज गुरे चरायला घेऊन जातात. एके दिवशी शहरातील काही लोक नदीकाठी फिरायला आले….’ अशा स्वरूपाचा परिच्छेद आठवी ते दहावीच्या ७६.४ टक्के तर १७ ते १८ म्हणजे अकरावी, बारावीतील ७९ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता आला. इंग्रजीतील सोपी वाक्ये, प्रश्न वाचू शकणाऱ्या आठवी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ५०.६ टक्के तर अकरावी, बारावीतील विदयार्थ्यांचे प्रमाण ६०.८ टक्के आहे. विद्यार्थ्यांना Where is your cow? / This is a big shop. / I like to read. / She has a red kite. ही वाक्ये वाचनास देण्यात आली होती. किमान पहिलीच्या स्तराचा मराठी मजकूर वाचू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी कितीजणांना सूचना वाचून त्याचे उपयोजन करता येते याचीही चाचणी घेण्यात आली. त्यासाठी ओआरएसच्या पाकिटावरील सूचना देण्यात आल्या होत्या. ‘स्वच्छ भांड्यात १ लिटर पाणी घेऊन उकळा आणि त्याला थंड करा. थंड पाण्यात एक पाकीट पूर्ण ओ. आर. एस टाका…. ’ अशा स्वरूपाच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आठवी ते दहावीच्या वयोगटातील ६०.५ टक्के मुले तर ४५.८ टक्के मुलींना या सूचना कळल्या. अकरावी आणि बारावीतील ६९.१ टक्के मुले आणि ५५.४ टक्के मुलींना सूचना कळल्या.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : कर्पुरी ठाकूर कोण होते? त्यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार भाजपच्या फायद्यासाठी?
गणिती कौशल्यांची स्थिती काय?
तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भाग देण्याचे गणित जमलेले आठवी ते दहावीतील अवघे ३५.७ टक्के तर अकरावी, बारावीचे ३२.१ टक्के विद्यार्थी आढळले. ८८३ भागिले ७, ५३७ भागिले ४ अशा स्वरूपाची उदाहरणे विद्यार्थ्यांना सोडवण्यास देण्यात आली होती. सांख्यिकी किंवा गणिती उपयोजनामध्ये वेळ, वजन, लांबी मोजता येणे, एककांचा वापर करता येतो का हे पाहण्यात आले. आठवी ते दहावीच्या ३८.८ तर अकरावी, बारावीच्या ४१.३ विद्यार्थ्यांना वेळेचे गणित करता आले. किलोग्रॅम आणि ग्रॅम अशा दोन एककांमधील विविध वजनांची बेरीज आठवी ते दहावीच्या ४७.६ टक्के तर अकरावी, बारावीच्या ५३ टक्के विद्यार्थ्यांना करता आली. लांबी मोजण्यासाठी पट्टीवर ५ सेंमी लांबीची किल्ली ठेवण्यात आली होती. ते पाहून आठवी ते दहावीच्या ८४.५ तर अकरावी, बारावीच्या ८६.३ टक्के विद्यार्थ्यांना किल्लीची लांबी सांगता आली. त्यानंतर काठिण्यपातळी वाढवून पट्टीवर १ सेंमीपासून ते ५ सेमीपर्यंत अशी पेन्सिल ठेवण्यात आली होती. मात्र तिची लांबी आठवी ते दहावीच्या ३८.४ तर अकरावी, बारावीच्या ३८.३ टक्के विद्यार्थ्यांना ओळखता आली. विद्यार्थ्यांना आर्थिक हिशोब करता येतात का त्याची पाहणीही करण्यात आली. ज्यांना किमान वजाबाकी करता येते त्यांचीच ही चाचणी करण्यात आली होती. त्यात आठवी ते दहावीची ५४.२ तर अकरावी, बारावीच्या ६०.७ टक्के विद्यार्थ्यांना किंमतींच्या सूचीनुसार ताळेबंद मांडता आला. सवलतीची टक्केवारी लक्षात घेऊन वस्तूची किंमत किती याचे गणित आठवी ते दहावीच्या ३४.६ तर अकरावी, बारावीच्या ४०.५ टक्के विद्यार्थ्यांना करता आले. बँकेच्या व्याजदरानुसार कर्जावर किती व्याज द्यावे लागेल याचे गणित आठवी ते दहावीच्या १२.७ तर अकरावी, बारावीच्या अवघ्या ९.७ टक्के विद्यार्थ्यांना करता आले.
शैक्षणिक अधोगतीचे कारण काय?
असरने साधारण १५ वर्षांपूर्वी सर्वेक्षण केले तेव्हा शैक्षणिक स्थितीचे चित्र समोर आल्यावर राज्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात हाहाकार झाला होता. त्या पहिल्या सर्वेक्षणातीलच काही विद्यार्थी यंदाच्या सर्वेक्षणाचाही भाग असण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक स्थिती लक्षात येऊनही गेल्या काही वर्षांत त्यांच्यात काहीच सुधारणा झाली नाही का असा प्रश्न यातून उभा राहतो. त्याशिवायही अनेक कारणे या शैक्षणिक परिस्थितीमागे आहेत. मात्र एक महत्त्वाचे कारण यंदाच्याच सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. हे सर्वेक्षण प्रामुख्याने ग्रामिण भागांत करण्यात आले आहे. घराला हातभार लावण्यासाठी बहुसंख्य विद्यार्थी हे त्यांच्या घरातील नैमित्तिक कामांव्यतिरिक्त महिन्यातील पंधरा दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ काम करत असल्याचे दिसते. आठवी ते दहावीच्या अशा विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४६.६ टक्के तर अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे ४८.८ टक्के असे आहे.
हेही वाचा >>>प्रभू श्रीरामांना सजविण्यात आलेल्या प्रत्येक रत्नजडित दागिन्याला आहे खास महत्त्व; जाणून घ्या सविस्तर..
विद्यार्थ्यांचा कल कोणत्या क्षेत्राकडे?
गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांनी कौशल्य विकासाकडे वळावे यासाठी शासकीय पातळीवरून प्रयत्न करण्यात येत आहे. कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांचे अनेक पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मात्र, या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष पाहता प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांचा कल कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांकडे असल्याचे दिसत नाही. आठवी ते दहावीच्या ३.५ तर अकरावी, बारावीच्या १४.३ टक्के विद्यार्थ्यांनी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेत आहेत. बहुसंख्य विद्यार्थी हे पारंपरिक अभ्यासक्रमाचेच शिक्षण घेत असल्याचे दिसते आहे. अकरावीला कला शाखेचे शिक्षण घेण्याकडे अधिक कल असल्याचे दिसते. विविध क्षेत्रांचा विचार करता पोलिसांत जाण्यासाठी बहुसंख्य विद्यार्थी उत्सुक असल्याचे दिसते. जवळपास ३० टक्के विद्यार्थ्यांना पोलिस व्हायचे असल्याचे सर्वेक्षणावरून दिसते आहे.
मोबाईलचा वापर शिक्षणासाठी किती?
या सर्वेक्षणानुसार १४ ते १६ वयोगटातील १५.१ तर १७ ते १८ वयोगटातील ४२.६ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्वतःचा स्मार्टफोन आहे. स्वतःचा फोन नसला तरी स्मार्टफोन वापरू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ९०.४ आणि ९५.६ टक्के असल्याचे दिसते. शिक्षणापेक्षा मनोरंजनासाठी फोनचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसते. दिवसभरात शैक्षणिक उद्देशाने किमान एखाद्या कृतीसाठी स्मार्ट फोन वापरणारे आठवी ते दहावीतील ७२ टक्के विद्यार्थी आहेत तर मनोरंजनासाठी फोन वापरण्याचे प्रमाण ८२ टक्के आहे. अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक उद्देशाने स्मार्ट फोन वापरणाऱ्यांचे प्रमाण ६९.७ टक्के तर मनोरंजनासाठी फोन वापरणाऱ्यांचे प्रमाण ८० टक्के असल्याचे आहे. फोन वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी समाज माध्यमांचा वापर करतात. मात्र खात्यातील माहिती गोपनिय ठेवणे, एखाद्या खात्याबद्दल तक्रार करणे किंवा ब्लॉक करणे, पासवर्ड बदलणे याबाबत जागरूक असलेल्या आठवी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २६ ते ३८ टक्के तर अकरावी, बारावीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ५० ते ५८ टक्के असल्याचे दिसते आहे.
सर्वेक्षणावर आक्षेप काय?
असरचे सर्वेक्षण दरवर्षीच चर्चेइतकेच वादाचेही ठरते. सर्वेक्षणाची पद्धत, अचूकता यावर आक्षेप घेण्यात येतात. यंदा त्यात आणखी एका आक्षेपाची भर पडली आहे. या सर्वेक्षणासाठी यंदा फक्त नांदेड जिल्ह्याची निवड करण्यात आली होती. नांदेडमधील १२०० घरांमधील १३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामुळे या सर्वेक्षणातून दिसलेले चित्र हे राज्याचे चित्र म्हणून पाहावे का असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. विद्यार्थ्यांचे कल, त्यांचा प्रतिसाद यावर भौगोलिक, सामाजिक स्थितीचा प्रभाव असतो अशावेळी एकाच जिल्ह्यात दिसलेली परिस्थिती राज्याची मानून त्यानुसार पुढील काही आराखडे आखणे हे नुकसानदायक ठरू शकते असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. विविध चाचण्यांमध्ये दिसलेली राज्याची सरासरी आणि नांदेड जिल्ह्याची सरासरी ही बहुतांशी मिळती-जुळती असल्यामुळे नांदेडची निवड करण्यात आली, अशी भूमिका प्रथम संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून घेण्यात आली.
प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन ही स्वयंसेवी संस्था दरवर्षी ‘अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट’ (असर) जाहीर करते. दरवर्षी जानेवारीत चालू शैक्षणिक वर्षाचा अहवाल जाहीर करण्यात येतो. गेली अनेक वर्षे प्राथमिक शिक्षण, विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केलेली कौशल्ये आणि बदलत जाणारे प्रवाह याचा आढावा घेण्यात आला. यंदा हा अहवाल प्रामुख्याने माध्यमिक स्तरावरील शैक्षणिक स्थितीचे दर्शन घडवणारा आहे. यंदा १४ ते १८ म्हणजे साधारण आठवी ते बारावी या वयोगटातील विद्यार्थ्यांनी आत्मसात केलेली भाषिक आणि गणितीय कौशल्ये याची पाहणी करण्यात आली. याविषयीची काही निरीक्षणे धक्कादायक ठरली. त्याचबरोबर यंदा कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांकडे असलेला विद्यार्थ्यांचा कल, डिजिटल माध्यमांचा वापर अशाही मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला आहे. राज्यात नांदेड जिल्ह्यात असरने यंदा पाहणी केली. या पाहणीतून नेमके काय दिसले, याचा आढावा.
भाषिक कौशल्यांचा विकास किती?
साधारण दहा ते बारा साध्या सोप्या वाक्यांचा परिच्छेद दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना वाचता येणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार ‘दिनूच्या गावातून एक सुंदर नदी वाहते. गावातील लोक तिथे रोज गुरे चरायला घेऊन जातात. एके दिवशी शहरातील काही लोक नदीकाठी फिरायला आले….’ अशा स्वरूपाचा परिच्छेद आठवी ते दहावीच्या ७६.४ टक्के तर १७ ते १८ म्हणजे अकरावी, बारावीतील ७९ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता आला. इंग्रजीतील सोपी वाक्ये, प्रश्न वाचू शकणाऱ्या आठवी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ५०.६ टक्के तर अकरावी, बारावीतील विदयार्थ्यांचे प्रमाण ६०.८ टक्के आहे. विद्यार्थ्यांना Where is your cow? / This is a big shop. / I like to read. / She has a red kite. ही वाक्ये वाचनास देण्यात आली होती. किमान पहिलीच्या स्तराचा मराठी मजकूर वाचू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी कितीजणांना सूचना वाचून त्याचे उपयोजन करता येते याचीही चाचणी घेण्यात आली. त्यासाठी ओआरएसच्या पाकिटावरील सूचना देण्यात आल्या होत्या. ‘स्वच्छ भांड्यात १ लिटर पाणी घेऊन उकळा आणि त्याला थंड करा. थंड पाण्यात एक पाकीट पूर्ण ओ. आर. एस टाका…. ’ अशा स्वरूपाच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आठवी ते दहावीच्या वयोगटातील ६०.५ टक्के मुले तर ४५.८ टक्के मुलींना या सूचना कळल्या. अकरावी आणि बारावीतील ६९.१ टक्के मुले आणि ५५.४ टक्के मुलींना सूचना कळल्या.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : कर्पुरी ठाकूर कोण होते? त्यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार भाजपच्या फायद्यासाठी?
गणिती कौशल्यांची स्थिती काय?
तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भाग देण्याचे गणित जमलेले आठवी ते दहावीतील अवघे ३५.७ टक्के तर अकरावी, बारावीचे ३२.१ टक्के विद्यार्थी आढळले. ८८३ भागिले ७, ५३७ भागिले ४ अशा स्वरूपाची उदाहरणे विद्यार्थ्यांना सोडवण्यास देण्यात आली होती. सांख्यिकी किंवा गणिती उपयोजनामध्ये वेळ, वजन, लांबी मोजता येणे, एककांचा वापर करता येतो का हे पाहण्यात आले. आठवी ते दहावीच्या ३८.८ तर अकरावी, बारावीच्या ४१.३ विद्यार्थ्यांना वेळेचे गणित करता आले. किलोग्रॅम आणि ग्रॅम अशा दोन एककांमधील विविध वजनांची बेरीज आठवी ते दहावीच्या ४७.६ टक्के तर अकरावी, बारावीच्या ५३ टक्के विद्यार्थ्यांना करता आली. लांबी मोजण्यासाठी पट्टीवर ५ सेंमी लांबीची किल्ली ठेवण्यात आली होती. ते पाहून आठवी ते दहावीच्या ८४.५ तर अकरावी, बारावीच्या ८६.३ टक्के विद्यार्थ्यांना किल्लीची लांबी सांगता आली. त्यानंतर काठिण्यपातळी वाढवून पट्टीवर १ सेंमीपासून ते ५ सेमीपर्यंत अशी पेन्सिल ठेवण्यात आली होती. मात्र तिची लांबी आठवी ते दहावीच्या ३८.४ तर अकरावी, बारावीच्या ३८.३ टक्के विद्यार्थ्यांना ओळखता आली. विद्यार्थ्यांना आर्थिक हिशोब करता येतात का त्याची पाहणीही करण्यात आली. ज्यांना किमान वजाबाकी करता येते त्यांचीच ही चाचणी करण्यात आली होती. त्यात आठवी ते दहावीची ५४.२ तर अकरावी, बारावीच्या ६०.७ टक्के विद्यार्थ्यांना किंमतींच्या सूचीनुसार ताळेबंद मांडता आला. सवलतीची टक्केवारी लक्षात घेऊन वस्तूची किंमत किती याचे गणित आठवी ते दहावीच्या ३४.६ तर अकरावी, बारावीच्या ४०.५ टक्के विद्यार्थ्यांना करता आले. बँकेच्या व्याजदरानुसार कर्जावर किती व्याज द्यावे लागेल याचे गणित आठवी ते दहावीच्या १२.७ तर अकरावी, बारावीच्या अवघ्या ९.७ टक्के विद्यार्थ्यांना करता आले.
शैक्षणिक अधोगतीचे कारण काय?
असरने साधारण १५ वर्षांपूर्वी सर्वेक्षण केले तेव्हा शैक्षणिक स्थितीचे चित्र समोर आल्यावर राज्याच्या शैक्षणिक वर्तुळात हाहाकार झाला होता. त्या पहिल्या सर्वेक्षणातीलच काही विद्यार्थी यंदाच्या सर्वेक्षणाचाही भाग असण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक स्थिती लक्षात येऊनही गेल्या काही वर्षांत त्यांच्यात काहीच सुधारणा झाली नाही का असा प्रश्न यातून उभा राहतो. त्याशिवायही अनेक कारणे या शैक्षणिक परिस्थितीमागे आहेत. मात्र एक महत्त्वाचे कारण यंदाच्याच सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. हे सर्वेक्षण प्रामुख्याने ग्रामिण भागांत करण्यात आले आहे. घराला हातभार लावण्यासाठी बहुसंख्य विद्यार्थी हे त्यांच्या घरातील नैमित्तिक कामांव्यतिरिक्त महिन्यातील पंधरा दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ काम करत असल्याचे दिसते. आठवी ते दहावीच्या अशा विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ४६.६ टक्के तर अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे ४८.८ टक्के असे आहे.
हेही वाचा >>>प्रभू श्रीरामांना सजविण्यात आलेल्या प्रत्येक रत्नजडित दागिन्याला आहे खास महत्त्व; जाणून घ्या सविस्तर..
विद्यार्थ्यांचा कल कोणत्या क्षेत्राकडे?
गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांनी कौशल्य विकासाकडे वळावे यासाठी शासकीय पातळीवरून प्रयत्न करण्यात येत आहे. कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांचे अनेक पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मात्र, या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष पाहता प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांचा कल कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांकडे असल्याचे दिसत नाही. आठवी ते दहावीच्या ३.५ तर अकरावी, बारावीच्या १४.३ टक्के विद्यार्थ्यांनी कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेत आहेत. बहुसंख्य विद्यार्थी हे पारंपरिक अभ्यासक्रमाचेच शिक्षण घेत असल्याचे दिसते आहे. अकरावीला कला शाखेचे शिक्षण घेण्याकडे अधिक कल असल्याचे दिसते. विविध क्षेत्रांचा विचार करता पोलिसांत जाण्यासाठी बहुसंख्य विद्यार्थी उत्सुक असल्याचे दिसते. जवळपास ३० टक्के विद्यार्थ्यांना पोलिस व्हायचे असल्याचे सर्वेक्षणावरून दिसते आहे.
मोबाईलचा वापर शिक्षणासाठी किती?
या सर्वेक्षणानुसार १४ ते १६ वयोगटातील १५.१ तर १७ ते १८ वयोगटातील ४२.६ टक्के विद्यार्थ्यांकडे स्वतःचा स्मार्टफोन आहे. स्वतःचा फोन नसला तरी स्मार्टफोन वापरू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ९०.४ आणि ९५.६ टक्के असल्याचे दिसते. शिक्षणापेक्षा मनोरंजनासाठी फोनचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसते. दिवसभरात शैक्षणिक उद्देशाने किमान एखाद्या कृतीसाठी स्मार्ट फोन वापरणारे आठवी ते दहावीतील ७२ टक्के विद्यार्थी आहेत तर मनोरंजनासाठी फोन वापरण्याचे प्रमाण ८२ टक्के आहे. अकरावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक उद्देशाने स्मार्ट फोन वापरणाऱ्यांचे प्रमाण ६९.७ टक्के तर मनोरंजनासाठी फोन वापरणाऱ्यांचे प्रमाण ८० टक्के असल्याचे आहे. फोन वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी समाज माध्यमांचा वापर करतात. मात्र खात्यातील माहिती गोपनिय ठेवणे, एखाद्या खात्याबद्दल तक्रार करणे किंवा ब्लॉक करणे, पासवर्ड बदलणे याबाबत जागरूक असलेल्या आठवी ते दहावीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २६ ते ३८ टक्के तर अकरावी, बारावीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ५० ते ५८ टक्के असल्याचे दिसते आहे.
सर्वेक्षणावर आक्षेप काय?
असरचे सर्वेक्षण दरवर्षीच चर्चेइतकेच वादाचेही ठरते. सर्वेक्षणाची पद्धत, अचूकता यावर आक्षेप घेण्यात येतात. यंदा त्यात आणखी एका आक्षेपाची भर पडली आहे. या सर्वेक्षणासाठी यंदा फक्त नांदेड जिल्ह्याची निवड करण्यात आली होती. नांदेडमधील १२०० घरांमधील १३०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामुळे या सर्वेक्षणातून दिसलेले चित्र हे राज्याचे चित्र म्हणून पाहावे का असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. विद्यार्थ्यांचे कल, त्यांचा प्रतिसाद यावर भौगोलिक, सामाजिक स्थितीचा प्रभाव असतो अशावेळी एकाच जिल्ह्यात दिसलेली परिस्थिती राज्याची मानून त्यानुसार पुढील काही आराखडे आखणे हे नुकसानदायक ठरू शकते असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. विविध चाचण्यांमध्ये दिसलेली राज्याची सरासरी आणि नांदेड जिल्ह्याची सरासरी ही बहुतांशी मिळती-जुळती असल्यामुळे नांदेडची निवड करण्यात आली, अशी भूमिका प्रथम संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून घेण्यात आली.
