अमोल परांजपे
लाखो नागरिकांचा विरोध, माजी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या विनवण्या, माजी पंतप्रधान येहुद बराक यांच्यासह अनेक प्रतिष्ठितांकडून मन वळविण्याचा प्रयत्न यांस न जुमानता इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू हे न्यायव्यवस्थेत ‘सुधारणां’बाबत कमालीचे आग्रही आहेत. या संदर्भातील आणखी एका घटनादुरुस्तीवर इस्रायलच्या कायदेमंडळात (क्नेसेट) सोमवारीच (२४ जुलै) मतदान होणार आहे. त्यांच्या भूमिकेमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असतानाच आता इस्रायलची सुरक्षाच धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रस्तावित ‘सुधारणां’ना विरोध का?
इस्रायलमध्ये तिसऱ्यांदा सत्तेवर येताच नेतान्याहू यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेत बदल करण्याची घोषणा केली. त्यांना न्यायालयांकडे असलेले महत्त्वाचे अधिकार संसदेकडे घ्यायचे आहेत. न्यायालयांनी दिलेले निर्णय संसदेत बहुमताच्या आधारे फिरविण्याचा अधिकार उजव्या विचारसरणीच्या नेतान्याहूंना हवा आहे. न्यायालयांच्या अनेक अधिकारांना कात्री लावायची आहे. यामुळे लोकशाही खिळखिळी होऊन संसदेतील बहुमताच्या आधारे मनमानी करण्याची संधी नेत्यांना मिळेल अशी रास्त भीती जनतेच्या मनात आहे. त्यामुळेच गेल्या अनेक महिन्यांपासून निदर्शने सुरू आहेत. दरम्यानच्या काळात जनमताच्या दबावाने नेतान्याहू यांनी आपल्या योजनांना स्थगिती दिली होती. आता पुन्हा त्यांनी याच सुधारणा रेटल्याने तेल अविवपासून जेरुसलेमपर्यंत, इस्रायलचे रस्ते आंदोलकांनी भरून गेले आहेत. त्यातच लष्करातील एका महत्त्वाच्या गटाने धोरणांविरोधात आवाज उठविला आहे.
इस्रायलच्या लष्करामध्ये दोन गट?
नेतान्याहूंच्या ‘न्याय सुधारणां’ना विरोध असणारे नागरिक प्रत्येक स्तरात आहेत आणि इस्रायलचे लष्करही त्याला अपवाद नाही. साधारणत: कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रातील लष्कर राजकीय घटनांवर जाहीर भूमिका घेण्याचे टाळते. मात्र अलीकडेच इस्रायलच्या १०० माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनी नेतान्याहू यांना पत्र लिहून न्याययंत्रणेतील बदल थांबविण्याची विनंती केली. गेल्या सात महिन्यांत शेकडो ‘राखीव जवानां’नी अशाच प्रकारे सरकारला पत्रे पाठविली आहेत. सरकारने या ‘सुधारणा’ रेटल्यास बोलावल्यावरही लष्करी सेवेत रुजू न होण्याचा इशारा या राखीव सैनिकांनी दिला आहे. हे राखीव सैनिक सरकारविरोधी निदर्शनांमध्येही मोठय़ा प्रमाणात सहभागी होत आहेत. ‘हुकूमशाहीकडे वाटचाल करणाऱ्या सरकारसाठी काम करण्याची आपली इच्छा नाही. लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी सैनिकांनी आपल्या जिवाची बाजी लावावी, हा अलिखित सामाजिक करार या सुधारणांनी मोडला जात आहे,’ अशी या राखीव सैनिकांची भूमिका आहे.
राखीव सैनिकांचे महत्त्व काय?
इस्रायलमध्ये प्रत्येक ज्यू व्यक्तीला तीन वर्षे सक्तीची लष्करी सेवा द्यावी लागते. त्यानंतर अनेक जण ‘राखीव सैनिक’ म्हणून करारबद्ध होतात; गरज लागेल तेव्हा रुजू होतात. तिन्ही सैन्यदलांमध्ये विविध हुद्दय़ांवरील राखीव सैनिकांची ही फळी इस्रायलच्या संरक्षणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते. राखीव सैनिकांचा फायदा असा, की त्यांना नव्याने प्रशिक्षण द्यावे लागत नाही. थोडय़ाशा मुदतीत हे सैनिक प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर किंवा अन्य कामांसाठी सज्ज होतात. चारही बाजूंनी अरब शत्रुराष्ट्रांनी वेढलेल्या इस्रायलसाठी आत्मसंरक्षण महत्त्वाचे आहे. त्यातही आताच्या सरकारने पॅलेस्टाईनशी वाद वाढविला असताना लष्कराची जबाबदारी वाढली आहे. राखीव सैनिकांच्या इशाऱ्यामुळे अंतर्गत तसेच बा आक्रमणांपासून सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
इस्रायलच्या सुरक्षेवर कोणता परिणाम?
राखीव सैनिकांचा सेवेत रुजू होण्यास इन्कार, हा इतके दिवस इशाऱ्याच्याच पातळीवर होता. त्यामुळे त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. मात्र अलीकडेच हवाई दलाच्या १६१ सैनिकांनी आपले काम तातडीने थांबविण्याची घोषणा केल्यामुळे इस्रायलमध्ये भीतीची लाट पसरली. सीरियातील अतिरेकी तळांवर हल्ले करण्यामध्ये हवाई दलाची महत्त्वाची भूमिका आहे. इराणचा अणूकार्यक्रम रोखून धरायचा असेल, तर हवाई दल कायम सिद्ध ठेवणे ही इस्रायलची गरज आहे. असे असताना सैनिकांची भूमिका धोकादायक असल्याचे लष्करी अधिकारी मान्य करतात. आपल्या सरकारविरोधात हे अधिकारी थेट भूमिका घेत नसले, तरी लष्करातील या बेबनावाच्या दूरगामी परिणामांची त्यांना कल्पना आहे. संरक्षणमंत्री योआव गॅलन्ट यांनी अलीकडे आपल्याच पंतप्रधानांविरोधात आवाज उठवला. नेतान्याहू यांनी त्यांची हकालपट्टी केली आणि जनता रस्त्यावर उतरल्यानंतर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळातही घेतले. या घटनांमुळे न्याययंत्रणेतील बदलांना जनतेमध्ये असलेला तीव्र विरोध लष्करापर्यंत पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नेतान्याहू यांनी आपले ‘सुधारणां’चे घोडे असेच पुढे दामटले, तर परिणामी इस्रायलची सुरक्षाच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
