उमाकांत देशपांडे
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्याचे स्वीकारले नसून हा पक्षांतर्गत कलह मानला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मात्र फूट मान्य करून दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव मंजूर केले आहे. त्याची दखल अध्यक्षांनी घेतलेली नसल्याने गोंधळाचे चित्र आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत दिलेल्या निकालाचा मथितार्थ काय?
विधानसभा अध्यक्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ५३ पैकी ४१ आमदारांचा पाठिंबा अजित पवार गटाला असल्याचा निष्कर्ष काढून बहुमताच्या आधारे त्यांचा गट हा मूळ पक्ष असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. पक्षाच्या अध्यक्षपदी अजित पवार यांची ३० जून २०२३ रोजी निवड झाली आणि ते २ जुलै रोजी भाजप-शिवसेना सरकारमध्ये सामील झाले. शरद पवार व अजित पवार या दोघांनीही मीच पक्षाध्यक्ष असल्याचा दावा केल्याने नेमका अध्यक्ष कोण, हे आपण ठरविणार नसल्याची भूमिका नार्वेकर यांनी घेतली आहे. सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय हा आमदारांनी बहुमताने घेतल्याने ही कृती पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे अध्यक्षांनी निर्णयात म्हटले आहे. पक्षांतर्गत मतभेदांसाठी राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाचा किंवा पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींचा आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा धाक दाखवून वापर करू नये, असे नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : केरळ सरकारने १९७२ च्या वन्यजीव संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी का केली आहे? नेमके कारण काय?
अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय विचारात घेतला आहे का?
विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय विचारात घेतलेला नाही. पक्षातील बहुसंख्य पदाधिकारी, राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारिणी सदस्य, आमदार आदींचा पाठिंबा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना असल्याचे मान्य करून त्यांचा गट मूळ पक्ष असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाने ही पक्षातील फूट मान्य करून दोन्ही गटांना स्वतंत्र नावे दिली असून शरद पवार गटाला नवीन चिन्हही मिळेल. अध्यक्षांनी फूट आणि दोन्ही गटांचे स्वतंत्र अस्तित्व मान्य केले असते, तर अजित पवार गटाला राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील आणि पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदी लागू झाल्या असत्या. त्यानुसार दोन तृतियांशहून अधिक मोठा गट जरी मूळ पक्षातून फुटला, तरी त्याला संसद किंवा विधिमंडळात स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता येत नाही आणि दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावे लागते. अजित पवार यांनी मूळ पक्षावरच दावा करून स्वतंत्र अस्तित्व ठेवल्याने त्यांच्या गटातील आमदार-खासदार अपात्र ठरू शकले असते. त्यामुळे अध्यक्षांनी आयोगाचा निर्णय विचारात घेतलेला नाही व पक्षाचे अध्यक्ष कोण, हे आपण ठरविणार नसल्याचे म्हटले आहे.
अध्यक्षांच्या निर्णयाबाबत कोणते आक्षेप घेतले जाऊ शकतात?
अध्यक्षांनी बहुमताच्या आधारे अजित पवार गट हा मूळ पक्ष ठरविला आहे, मात्र शरद पवार गटातील आमदारांनाही अपात्र ठरविलेले नाही. वास्तविक सत्ताधारी पक्षाबरोबर जाऊन सरकारमध्ये सामील व्हायचे की विरोधी पक्ष म्हणून काम करायचे, हा निर्णय कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असतो. या निर्णयाचा अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीला की पक्षप्रमुखाला, हे त्या राजकीय पक्षाच्या घटनेवर अवलंबून असते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक स्वत: शरद पवार असून त्यांची अध्यक्षपदी निवड कायदेशीर प्रक्रिया राबवून लोकशाही मार्गाने झाली आहे, असा त्यांच्या गटाचा दावा आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यास अजित पवार गटाचा सत्तेतील सहभागाचा निर्णय ही पक्षातील फूट ठरते व आमदार अपात्र ठरू शकतात. त्यामुळे अध्यक्षांनी अजित पवारांचा निर्णय बहुमताचा असल्याचे मान्य करून हा पक्षांतर्गत कलह असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच त्यांनी शरद पवार गटातील आमदारांनाही अपात्र ठरविलेले नाही.
हेही वाचा >>>दुबईत पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ‘भारत मार्ट’चे उद्घाटन; काय आहे भारत मार्ट? भारताला याचा कसा होईल फायदा?
अध्यक्षांच्या निर्णयामुळे कोणता गोंधळ व प्रश्न निर्माण होतील?
विधिमंडळ कामकाजात राजकीय पक्षाची भूमिका आमदार सभागृहात मांडत असतात. त्यांच्यावर पक्षप्रमुखांचे नियंत्रण असते आणि प्रतोदामार्फत ते पक्षादेश (व्हिप) जारी करून आमदार किंवा संसदेत खासदारांना पक्षाच्या भूमिकेचे सभागृहात पालन करण्याचे निर्देश देत असतात. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २६ फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान अथवा अन्य मुद्द्यावर सभागृहात मतदान होणार असल्यास कोणती भूमिका घ्यायची, अजित पवार गटाचा प्रतोद शरद पवार गटावर व्हिप बजावू शकतील का, तो न पाळल्यास अपात्रतेची कारवाई होऊ शकेल का, विधिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रतोद कोण, आदी मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाच्या आदेशानेच यातून मार्ग निघेल, अशी अपेक्षा आहे.
