राहुल गांधींनी ओबीसींचा अपमान केला या कारणावरून त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. त्या खटल्याचा निकाल आल्यानंतर त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. यापुढे जात आता भाजपाने देशभरात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात अभियान राबवून ओबीसी समाजापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ओबीसी समाजाबद्दल भाजपाने जे आरोप केले, ते काँग्रेसने फेटाळून लावले आहेत. काँग्रेसने आजवर ओबीसी समाजापर्यंत पोहोचण्याच्या अनेक संधी दवडल्या असल्याचे राजकीय इतिहासातून दिसून येते. काँग्रेसच्या काळात ओबीसींसाठी जी धोरणे राबविली गेली, त्यांचेही श्रेय घेण्यात काँग्रेस कुठेतरी कमी पडलेली दिसली. काँग्रेस पक्ष आणि ओबीसी समाज यांचे राजकीय संबंध, आजवर झालेले वाद, या विषयांचा घेतलेला हा आढावा.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
स्वातंत्र्योत्तर ते मंडल आयोगापर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रवास
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्याप्रमाणे ओबीसींनाही आरक्षण, राखीव जागा आणि राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी पुढे आली. १९५३ साली तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने पहिल्यांदा मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. (त्या वेळी ओबीसी ही संपल्पना प्रचलित झाली नव्हती) या आयोगाचे अध्यक्षपद राज्यसभेचे खासदार काकासाहेब कालेलकर यांच्याकडे देण्यात आले. आयोगाने १९५५ साली आपला अहवाल सादर केला, पण त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
हे वाचा >> विश्लेषण: मोढेरा, मोडी आणि मोदी! मोदींच्या नावावरून समस्त ओबीसींचा अपमान होतो का?
यानंतर हळूहळू हिंदी भाषिक क्षेत्रातील ओबीसी वर्ग समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र यायला लागला. १९६० च्या दशकात लोहिया यांची राजकीय ताकद वाढत गेली. मात्र १९६७ साली लोहिया यांचे वयाच्या ५७ व्या वर्षी आकस्मिक निधन झाले. यामुळे ओबीसी वर्गाचे नेतृत्व करण्यासाठी पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील जाट नेते चौधरी चरण सिंह पुढे आले.
ऑक्टोबर १९७५ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा यांनी अतिमागास वर्ग आयोगाची घोषणा केली. आयोगाच्या अध्यक्षपदी छेदी लाल साथी यांना नेमण्यात आले होते. बहुगुणा नोव्हेंबर १९७३ ते नोव्हेंबर १९७५ या काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. ओबीसींना राखीव जागा देण्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारचा हा पहिला प्रयत्न होता.
हे वाचा >> विश्लेषण : आता उत्तर प्रदेशात ओबीसी आरक्षणावरून तिढा?
यानंतर १९७७ साली, काँग्रेसचे आणखी एक नेते एन डी तिवारी यांनी ओबीसींसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ओबीसींना अशा प्रकारे सवलत देण्याची ही देशातील पहिलीच घटना होती. आणीबाणीच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला होता. निर्णयाच्या आठवडाभरानंतर लगेचच पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारने एन डी तिवारी यांचे सरकार उलथवून लावले. मार्च १९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर लागलेल्या निवडणुकीत देशाने जनता पक्षाला भरभरून मतदान करत केंद्रात बसविले होते.
यामुळे काँग्रेसच्या एन डी तिवारी यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री राम नरेश यादव (१९७७ – ७९) यांनी केली आणि त्याचे श्रेयही त्यांनीच लाटले.
ऑगस्ट १९९० मध्ये, काँग्रेसचे बंडखोर नेते आणि पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांनी मागासवर्गीयांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी गठित केलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याची घोषणा केली. १९७८ साली मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने मंडल आयोगाची स्थापना केली होती. १९८० साली आयोगाने आपला अहवाल सादर करून ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. मात्र त्यानंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारने आणि राजीव गांधी यांनी या अहवालावर कोणतीही कारवाई केली केली नाही.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यानंतर उत्तर भारतातील ओबीसी वर्गात जागृती निर्माण होऊन नेतृत्वाची एक नवी फळी उभी राहिली. यामध्ये मुलायमसिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार आणि शरद यादव यांसारख्या नेत्यांचा समावेश होता. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील या नेत्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची दखल घेण्यास भाग पाडले.
भाजपाने उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी कार्ड खेळले
माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी २००६ साली ‘मंजिल से ज्यादा सफर’ हे आत्मचरित्र प्रकाशित केले. राम बहादुर राय यांनी या आत्मचरित्रामधील काही ओळी उद्धृत केल्या. त्यात व्ही .पी. सिंह म्हणतात, काँग्रेस नेतृत्वाला सत्तेचे संतुलन राखण्यात रस नव्हता. सामाजिक समीकरणे आणि समाजात जी घुसळण होत होती, त्याबद्दल काँग्रेस नेतृत्वाला चिंता नव्हती. मंडलनंतर उद्भवलेली परिस्थिती जोखणे काँग्रेसला जमले नाही. अनेक पक्षांना एकत्र घेऊन आघाडीचे सरकार बनविण्याचे महत्त्व काँग्रेसला खूप उशिरा कळले. आघाडी करण्यात भाजपाने काँग्रेसपेक्षाही अधिक लवचीकता दाखविली.
भाजपा तोपर्यंत ब्राह्मण-बनिया यांचा पक्ष म्हणून गणला जात होता. उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायम सिंह यांना टक्कर देण्यासाठी भाजपाने लोढ राजपूत या ओबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातीचे नेते कल्याण सिंह यांना नेते म्हणून पुढे आणले. मुलायम सिंह यांच्याकडे यादव आणि मुस्लीम समाजाचा पाठिंबा होता. कल्याण सिंह यांनी ओबीसी प्रवर्गातील छोट्या छोट्या जातसमूहांना भाजपासोबत जोडण्याचे काम केले. त्यामुळे यादवविरहित मतपेटीवर भाजपाला ताबा मिळाला. कालांतराने कल्याण सिंह आणि उमा भारती हे नेते भाजपाशी बंडखोरी करू लागल्यामुळे भाजपाने वेळोवेळी आपल्या नेतृत्वात बदल केला आणि छोट्या जातसमूहातील नेत्यांना नेतृत्व देऊ केले.
कल्याण सिंह यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले राम प्रकाश गुप्ता (नोव्हेंबर १९९९ ते ऑक्टोबर २०००) यांनी उत्तर प्रदेशमधील जाट जातीला ओबीसीचा दर्जा दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले राजनाथ सिंह (ऑक्टोबर २००० ते मार्च २००२० यांनी मुलायमसिंह आणि बसपा प्रमुख मायावती यांना कमजोर करण्यासाठी आणि छोट्या जातसमूहांना न्याय देण्यासाठी आरक्षणांतर्गत आरक्षण ही पद्धत सुरू केली. यातून ओबीसी आणि दलित यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला.
यूपीएच्या काळात ओबीसींसाठी महत्त्वाचे निर्णय
२००६ साली, यूपीए एकमधील केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री अर्जुन सिंह यांनी ओबीसी प्रवर्गाला केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये २७ टक्के राखीव जागा देण्याबाबत आवाज उचलला. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यापासून हा विषय प्रलंबित होता. देशभरातील ओबीसी समाजासाठी हा सर्वात मोठा आणि अतिशय महत्त्वाचा असा विषय होता. मात्र ओबीसींच्या राजकारणाला गती देणाऱ्या या निर्णयाचे श्रेय काँग्रेस पक्षाला लाटता आले नाही.
२०१० साली, यूपीए दोनमध्ये केंद्रीय विधिमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना पत्र लिहून २०११ च्या जनगणनेमध्ये जातिनिहाय जनगणना घेण्याची मागणी केली. मात्र १ मार्च २०११ साली केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या निर्णयाला लोकसभेत विरोध केला. त्यामुळे मनमोहन सिंह सरकारने एक पाऊल मागे घेत जातिनिहाय जनगणनेऐवजी जातींच्या सामाजिक-आर्थिक स्तराची माहिती घेणारा (SECC) निर्णय घेतला.
आणखी वाचा >> ओबीसी मंत्रालय ते जातनिहाय जनगणना, खासगी क्षेत्रात मागासवर्गीयांना जागा; काँग्रेसने सुरु केली २०२४ ची तयारी
२०१६ साली, जातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीची माहिती घेणारी जनगणना केंद्रीय ग्रामविकास आणि नगर विकास या दोन मंत्रालयांनी शहर आणि गाव अशी विभागणी करून माहिती गोळा केली. हा डेटा आजवर सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. याच डेटावरून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा वाद सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने हा डेटा उपयुक्त नसल्याचे सांगितले आहे.
ओबीसींची नेमकी संख्या किती?
भारतात ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती याची कोणतीही नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरात २७ टक्के आरक्षणाच्या लाभासाठी तयार करण्यात आलेल्या यादीमध्ये २,६०० ओबीसी जातींचा समावेश आहे. मंडल आयोगाच्या म्हणण्यानुसार देशात ५२ टक्के ओबीसी समाज आहे. तर नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे संस्थेच्या ऑक्टोबर २००६ साली प्रकाशित करण्यात आलेल्या ६१ व्या अहवालात ओबीसींची संख्या ४१ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
स्वातंत्र्योत्तर ते मंडल आयोगापर्यंत ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रवास
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्याप्रमाणे ओबीसींनाही आरक्षण, राखीव जागा आणि राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी पुढे आली. १९५३ साली तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने पहिल्यांदा मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. (त्या वेळी ओबीसी ही संपल्पना प्रचलित झाली नव्हती) या आयोगाचे अध्यक्षपद राज्यसभेचे खासदार काकासाहेब कालेलकर यांच्याकडे देण्यात आले. आयोगाने १९५५ साली आपला अहवाल सादर केला, पण त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
हे वाचा >> विश्लेषण: मोढेरा, मोडी आणि मोदी! मोदींच्या नावावरून समस्त ओबीसींचा अपमान होतो का?
यानंतर हळूहळू हिंदी भाषिक क्षेत्रातील ओबीसी वर्ग समाजवादी नेते राम मनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र यायला लागला. १९६० च्या दशकात लोहिया यांची राजकीय ताकद वाढत गेली. मात्र १९६७ साली लोहिया यांचे वयाच्या ५७ व्या वर्षी आकस्मिक निधन झाले. यामुळे ओबीसी वर्गाचे नेतृत्व करण्यासाठी पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील जाट नेते चौधरी चरण सिंह पुढे आले.
ऑक्टोबर १९७५ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा यांनी अतिमागास वर्ग आयोगाची घोषणा केली. आयोगाच्या अध्यक्षपदी छेदी लाल साथी यांना नेमण्यात आले होते. बहुगुणा नोव्हेंबर १९७३ ते नोव्हेंबर १९७५ या काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. ओबीसींना राखीव जागा देण्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारचा हा पहिला प्रयत्न होता.
हे वाचा >> विश्लेषण : आता उत्तर प्रदेशात ओबीसी आरक्षणावरून तिढा?
यानंतर १९७७ साली, काँग्रेसचे आणखी एक नेते एन डी तिवारी यांनी ओबीसींसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ओबीसींना अशा प्रकारे सवलत देण्याची ही देशातील पहिलीच घटना होती. आणीबाणीच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला होता. निर्णयाच्या आठवडाभरानंतर लगेचच पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्षाच्या सरकारने एन डी तिवारी यांचे सरकार उलथवून लावले. मार्च १९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर लागलेल्या निवडणुकीत देशाने जनता पक्षाला भरभरून मतदान करत केंद्रात बसविले होते.
यामुळे काँग्रेसच्या एन डी तिवारी यांनी घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री राम नरेश यादव (१९७७ – ७९) यांनी केली आणि त्याचे श्रेयही त्यांनीच लाटले.
ऑगस्ट १९९० मध्ये, काँग्रेसचे बंडखोर नेते आणि पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांनी मागासवर्गीयांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी गठित केलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याची घोषणा केली. १९७८ साली मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने मंडल आयोगाची स्थापना केली होती. १९८० साली आयोगाने आपला अहवाल सादर करून ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली. मात्र त्यानंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस सरकारने आणि राजीव गांधी यांनी या अहवालावर कोणतीही कारवाई केली केली नाही.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यानंतर उत्तर भारतातील ओबीसी वर्गात जागृती निर्माण होऊन नेतृत्वाची एक नवी फळी उभी राहिली. यामध्ये मुलायमसिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार आणि शरद यादव यांसारख्या नेत्यांचा समावेश होता. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील या नेत्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर स्वतःची दखल घेण्यास भाग पाडले.
भाजपाने उत्तर प्रदेशमध्ये ओबीसी कार्ड खेळले
माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंह यांनी २००६ साली ‘मंजिल से ज्यादा सफर’ हे आत्मचरित्र प्रकाशित केले. राम बहादुर राय यांनी या आत्मचरित्रामधील काही ओळी उद्धृत केल्या. त्यात व्ही .पी. सिंह म्हणतात, काँग्रेस नेतृत्वाला सत्तेचे संतुलन राखण्यात रस नव्हता. सामाजिक समीकरणे आणि समाजात जी घुसळण होत होती, त्याबद्दल काँग्रेस नेतृत्वाला चिंता नव्हती. मंडलनंतर उद्भवलेली परिस्थिती जोखणे काँग्रेसला जमले नाही. अनेक पक्षांना एकत्र घेऊन आघाडीचे सरकार बनविण्याचे महत्त्व काँग्रेसला खूप उशिरा कळले. आघाडी करण्यात भाजपाने काँग्रेसपेक्षाही अधिक लवचीकता दाखविली.
भाजपा तोपर्यंत ब्राह्मण-बनिया यांचा पक्ष म्हणून गणला जात होता. उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायम सिंह यांना टक्कर देण्यासाठी भाजपाने लोढ राजपूत या ओबीसी प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातीचे नेते कल्याण सिंह यांना नेते म्हणून पुढे आणले. मुलायम सिंह यांच्याकडे यादव आणि मुस्लीम समाजाचा पाठिंबा होता. कल्याण सिंह यांनी ओबीसी प्रवर्गातील छोट्या छोट्या जातसमूहांना भाजपासोबत जोडण्याचे काम केले. त्यामुळे यादवविरहित मतपेटीवर भाजपाला ताबा मिळाला. कालांतराने कल्याण सिंह आणि उमा भारती हे नेते भाजपाशी बंडखोरी करू लागल्यामुळे भाजपाने वेळोवेळी आपल्या नेतृत्वात बदल केला आणि छोट्या जातसमूहातील नेत्यांना नेतृत्व देऊ केले.
कल्याण सिंह यांच्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले राम प्रकाश गुप्ता (नोव्हेंबर १९९९ ते ऑक्टोबर २०००) यांनी उत्तर प्रदेशमधील जाट जातीला ओबीसीचा दर्जा दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेले राजनाथ सिंह (ऑक्टोबर २००० ते मार्च २००२० यांनी मुलायमसिंह आणि बसपा प्रमुख मायावती यांना कमजोर करण्यासाठी आणि छोट्या जातसमूहांना न्याय देण्यासाठी आरक्षणांतर्गत आरक्षण ही पद्धत सुरू केली. यातून ओबीसी आणि दलित यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला गेला.
यूपीएच्या काळात ओबीसींसाठी महत्त्वाचे निर्णय
२००६ साली, यूपीए एकमधील केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री अर्जुन सिंह यांनी ओबीसी प्रवर्गाला केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये २७ टक्के राखीव जागा देण्याबाबत आवाज उचलला. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यापासून हा विषय प्रलंबित होता. देशभरातील ओबीसी समाजासाठी हा सर्वात मोठा आणि अतिशय महत्त्वाचा असा विषय होता. मात्र ओबीसींच्या राजकारणाला गती देणाऱ्या या निर्णयाचे श्रेय काँग्रेस पक्षाला लाटता आले नाही.
२०१० साली, यूपीए दोनमध्ये केंद्रीय विधिमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांना पत्र लिहून २०११ च्या जनगणनेमध्ये जातिनिहाय जनगणना घेण्याची मागणी केली. मात्र १ मार्च २०११ साली केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या निर्णयाला लोकसभेत विरोध केला. त्यामुळे मनमोहन सिंह सरकारने एक पाऊल मागे घेत जातिनिहाय जनगणनेऐवजी जातींच्या सामाजिक-आर्थिक स्तराची माहिती घेणारा (SECC) निर्णय घेतला.
आणखी वाचा >> ओबीसी मंत्रालय ते जातनिहाय जनगणना, खासगी क्षेत्रात मागासवर्गीयांना जागा; काँग्रेसने सुरु केली २०२४ ची तयारी
२०१६ साली, जातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीची माहिती घेणारी जनगणना केंद्रीय ग्रामविकास आणि नगर विकास या दोन मंत्रालयांनी शहर आणि गाव अशी विभागणी करून माहिती गोळा केली. हा डेटा आजवर सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. याच डेटावरून महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा वाद सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने हा डेटा उपयुक्त नसल्याचे सांगितले आहे.
ओबीसींची नेमकी संख्या किती?
भारतात ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या किती याची कोणतीही नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार देशभरात २७ टक्के आरक्षणाच्या लाभासाठी तयार करण्यात आलेल्या यादीमध्ये २,६०० ओबीसी जातींचा समावेश आहे. मंडल आयोगाच्या म्हणण्यानुसार देशात ५२ टक्के ओबीसी समाज आहे. तर नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे संस्थेच्या ऑक्टोबर २००६ साली प्रकाशित करण्यात आलेल्या ६१ व्या अहवालात ओबीसींची संख्या ४१ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
