प्राप्तिकर विभागाने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि युवक काँग्रेसची खाती गोठवली आहेत. त्यामुळे काँग्रेसने कर विवादांची सुनावणी करणाऱ्या अपीलीय न्यायाधिकरणात (ITAT) धाव घेतली आहे. तिथून त्यांना अंतिम दिलासा मिळालाय. पण काँग्रेसला त्यांच्या खात्यात ११५ कोटी रुपये ठेवावे लागतील, अशा अटी टाकूनच त्यांना हा दिलासा देण्यात आला आहे. अखेर ११५ कोटी रुपये ‘गोठवण्याचे’ संपूर्ण प्रकरण काय? हेही समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. देशातील राजकीय पक्षांना प्राप्तिकरातून सूट मिळालेली असताना काँग्रेसकडे २१० कोटींचा कर थकीत असल्याचे प्राप्तिकर विभागाने कसे जाहीर केले? हेसुद्धा जाणून घेऊ यात.
शुक्रवारी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी सांगितले की, प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या युवा विंगची खाती गोठवली आहेत. याशिवाय पक्षाविरोधात २१० कोटी रुपयांची कर मागणी जाहीर करण्यात आली आहे. ही बाब अलीकडची नसून ५ वर्षे जुनी आहे, गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या म्हणजे २०१८-१९ आर्थिक वर्षातील आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्राप्तिकर विभागाच्या या कारवाईला काँग्रेसने ‘लोकशाहीवरील हल्ला’ असे म्हटले आहे. ITAT कडून काँग्रेसला मिळालेल्या दिलासाबरोबरच ११५ कोटी रुपयांची मर्यादा राखण्यासाठी ‘लीएन मार्क अकाउंट’ हा शब्दप्रयोग वापरण्यात आला आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला २०१८-१९ साठी ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्राप्तिकर परतावा भरायचा होता, परंतु ४० ते ४५ दिवस उशीर झाला आहे. प्राप्तिकर परतावा भरण्यास उशीर झाल्यामुळेच आयटी विभागाने कारवाई केल्याचा आरोप काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी केला आहे. खरं तर काँग्रेसचे खाते गोठवले जात नाही, तर लोकशाही गोठवली गेली आहे. निवडणुकीच्या घोषणेला केवळ महिना उरला असताना प्रमुख विरोधी पक्षाचे खाते गोठवण्यात आले आहे. देशात एकाच पक्षाची सत्ता राहणार का?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय. “ज्या खात्यांचे पैसे गोठवण्यात आले आहेत, ते ऑनलाइन क्राउडफंडिंगद्वारे मिळाले आहेत. एकीकडे भाजप स्वतःच असंवैधानिक कॉर्पोरेट बाँड्सचा फायदा घेत आहे, तर दुसरीकडे आपल्या राजकीय विरोधकांची खाती गोठवत आहे,” असंही ते म्हणालेत.
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीसुद्धा या प्रकरणावरून एक्सवरून भाजपावर निशाणा साधला होता. “सत्तेच्या नशेत असलेल्या मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची खाती गोठवली आहेत. हा लोकशाहीला मोठा धक्का आहे. “भाजपाने जमा केलेला असंवैधानिक पैसा निवडणुकीत वापरला जाईल, पण आम्ही क्राऊडफंडिंगद्वारे जमा केलेला पैसा गोठवला आहे. त्यामुळेच भविष्यात निवडणुका होणार नाहीत, असे आम्ही म्हटले आहे.” “आम्ही न्यायव्यवस्थेला या देशातील बहुपक्षीय व्यवस्था वाचवण्यासाठी आणि भारताची लोकशाही सुरक्षित करण्याचे आवाहन करतो. आम्ही रस्त्यावर उतरून या अन्याय आणि हुकूमशाहीविरुद्ध जोरदार लढा देऊ, असंही मल्लिकार्जुन खरगेंनी सांगितलं आहे. तसेच काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी प्राप्तिकर विभागाच्या या कृतीचे वर्णन “धक्कादायक आणि अत्यंत लज्जास्पद” असे केले आहे.
राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर यासंदर्भात पोस्ट केली आहेत. “मोदीजी घाबरू नका, काँग्रेस हे ‘धना’च्या शक्तीचे नाव नाही, तर ‘जना’च्या शक्तीचे नाव आहे. हुकूमशाहीपुढे आम्ही कधीही झुकलो नाही आणि झुकणारही नाही. भारताच्या लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी काँग्रेसचा प्रत्येक कार्यकर्ता शेवटपर्यंत लढेल, असंही राहुल गांधी म्हणालेत आहेत.
हेही वाचाः विश्लेषण : रेल्वेतील करोनापूर्व सवलती पूर्ववत का होत नाहीत? न्यायालयाच्या संतापाने परिस्थिती बदलेल?
११५ कोटींचे प्रकरण काय आहे?
‘लीएन मार्क अकाउंट’ म्हणजे हमी हा शब्दप्रयोग वापरल्यास तुम्हाला अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकेल. जेव्हा आपण कार किंवा गृहकर्ज यांसारखे कर्ज घेण्यासाठी जातो, तेव्हा बँक हमी म्हणून आपली कागदपत्रे बरोबर ठेवते. जेणेकरून वसुली झाली नाही तर कर्ज देणाऱ्याचे पैसे बुडणार नाहीत आणि ते सुरक्षित राहतील. जेव्हापासून लोकांनी त्यांचे ईएमआय आणि इतर बिल पेमेंट ऑनलाइन आणि स्वयंचलित केले आहेत, तेव्हापासून त्यांच्या खात्यांवरही ‘लीएन मार्क’ लादला जाऊ लागला आहे. आता काँग्रेसच्या बाबतीत हे समजू शकेल. प्राप्तिकर विभागाने काँग्रेसला २१० कोटी रुपयांची थकबाकीसाठी नोटीस पाठवली आहे. याविरोधात काँग्रेसने ITAT मध्ये अपील केले आहे. अशा प्रकारे हे प्रकरण आता कायदेशीर वादाचा विषय बनले आहे, अशा स्थितीत या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत ते पैसे तसेच खात्यात पडून राहणार आहेत.
खरं तर जेव्हा कोणत्याही संस्थेकडे किंवा व्यक्तीकडे कर थकबाकी असेल आणि त्याने कर्जाचा EMI भरला नसेल किंवा क्रेडिट कार्डचे बिल थकलेले असेल. त्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाच्या विनंतीवरून त्या व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे खाते अंशत: गोठवले जाते. न्यायालयाकडून खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत काही रक्कम सुरक्षा किंवा हमी म्हणून ‘गोठविली’ जाते. याला खाते ‘लीएन मार्किंग’ म्हणतात. काँग्रेसच्या बाबतीत ही रक्कम ११५ कोटी रुपये आहे.
काँग्रेसला २१० कोटींचा कर भरावा लागणार?
आता प्राप्तिकर विभाग काँग्रेसवर २१० कोटी रुपयांची कर थकबाकी लादू शकेल का? हाच खरा प्रश्न आहे. यासाठी तुम्हाला संबंधित कायदा समजून घ्यावा लागेल. भारतातील राजकीय पक्षांना प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १३अ अंतर्गत १०० टक्के कर सूट मिळते. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ सीअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या पक्षांसाठीच हे उपलब्ध आहे. मात्र, यासाठी काही अटींचे पालन करावे लागेल. या अटींमध्ये देणगीदारांची माहिती, पक्षाच्या खात्यांचा लेखापरीक्षण अहवाल आणि निवडणूक आयोगाला देणग्या आणि संबंधित माहिती प्रदान करणे समाविष्ट आहे. काँग्रेसवर केलेल्या कारवाईबाबत प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यास विलंब झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, आता हे प्रकरण अपिलीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
पक्षाच्या बँक खात्यांवर कोणतेही निर्बंध नसल्याचे कर न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. राज्यसभा खासदार आणि वकील विवेक तंखा यांनी याला दुजोरा दिला. काँग्रेसच्या वतीने ते प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या दिल्ली खंडपीठासमोर हजर झाले होते. तंखा यांनी खंडपीठासमोर सांगितले की, पक्षाचे खाते गोठवण्यात आल्याने त्यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाग घेता येणार नाही. उत्तरात कर न्यायाधिकरणाने सांगितले की, बँक खात्यावर फक्त लीएन मार्क असेल. ही खाती पक्षासाठी वापरण्यावर कोणतेही बंधन असणार नाही.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा केली. करतज्ज्ञ बळवंत जैन सांगतात की, काँग्रेसची खाती गोठवण्याची बाब समोर आली असेल, तर प्राप्तिकर विभागाने आधी थकबाकीसाठी नोटीस पाठवली असण्याची शक्यता आहे. हा एका निश्चित प्रक्रियेचा भाग आहे. देशातील राजकीय पक्षांना काही अटी आणि शर्तींनुसार प्राप्तिकरातून सूट देण्यात आली आहे. अशा स्थितीत संपूर्ण माहिती समोर आल्यानंतरच काँग्रेसच्या विरोधात २१० कोटी रुपयांची थकबाकी कशी राहिली हे स्पष्ट होईल. कायदा अस्तित्वात असूनही प्राप्तिकर विभाग नोटीस जारी करतो, अशा परिस्थितीत ही कर मागणी न्याय्य आहे की नाही हे कायदेशीर आणि न्यायालयीन उलटतपासणीनंतरच ठरवले जाईल. कर सल्लागार अभिषेक रस्तोगी यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणाकडे गुणवत्तेच्या आधारावर पाहिले पाहिजे. यासाठी सर्व कायदेशीर आणि वैधानिक तरतुदींचा विचार केला पाहिजे.
