-हृषिकेश देशपांडे
राज्यसभा ही ज्येष्ठांचे किंवा वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखले जाते. लोकसभेने संंमत केलेल्या कायद्यांवर साधक-बाधक चर्चा येथे अपेक्षित असते. त्यामुळे कायदा परिपूर्ण होईल असे मानले. राज्यसभेत अप्रत्यक्ष पद्धतीने सदस्य निवडले जातात. विधानसभांमधील राजकीय पक्षांच्या संख्याबळाप्रमाणे हे प्रतिनिधी असतात. तसेच १२ सदस्य हे कला, क्रीडा, साहित्य क्षेत्रातून ते निवडले जातात. राज्यसभेत भाजपने नुकताच शंभर सदस्यांचा आकडा पार केला आहे. १९९०नंतर एखाद्या पक्षाने ही केलेली स‌र्वेात्तम कामगिरी आहे. भाजपला २०१४ मध्ये स्पष्ट बहुमत मिळवूनही राज्यसभेत संख्याबळाअभावी विधेयक संमत करताना अडचण होत होती. त्यावेळी त्यांचे ५५ सदस्य होते. या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिवंगत अरुण जेटली याबाबत मतप्रदर्शनही केले होते. मात्र आता उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये सरकारे स्थापन केल्यानंतर राज्यसभेत बहुमताजवळ जाणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला शक्य झाले आहे.
काँग्रेसची घसरण
एके काळी राज्यसभेत १६० ते १७० संख्याबळ असलेल्या काँग्रेसला आता विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. काँग्रेसचे आता राज्यसभेत तीस सदस्य आहेत. विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा राखण्यासाठी किमान दहा टक्के जागा मिळणे आवश्यक असते. राज्यसभेत २४५ जागा आहेत. काँग्रेसची ही मोठी घसरण आहे. सध्या राज्यस्थान आणि छत्तीसगढ या दोनच राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. त्यातही छत्तीसगढ छोटे राज्य आहे. तर महाराष्ट्र व झारखंडमध्ये मित्रपक्षांबरोबर सत्ता आहे. या दोन्ही राज्यांत फारतर एखादा सदस्य येऊ शकतो. त्यातही महाराष्ट्राचे उदाहरण घेतले तर संख्याबळाप्रमाणे एक जागा काँग्रेसला मिळू शकते. आताही पी. चिदंबरम निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला ती जागा मिळेल. फायद्या-तोट्याचा त्यात मु्द्दा नाही. जुलैपर्यंत ७२ सदस्य निवृत्त होत आहेत. त्यात काँग्रेसला राजस्थान व छत्तीसगढमध्येच थोडा फार लाभ मिळेल. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसचा एकही सदस्य नाही. देशातील जवळपास १७ राज्यांमध्ये काँग्रेसचा खासदार नाही. इतकी घसरण या पक्षाची झाली आहे.
प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव
एकीकडे काँग्रेसची पीछेहाट होत असताना सातत्याने आपल्या राज्यात सत्ता टिकवून ठेवलेल्या प्रादेशिक पक्षांनी राज्यसभेत आपले संख्याबळ वाढवले. राज्यसभेच्या सदस्याची मुदत सहा वर्ष असते. तृणमूल काँग्रेस तसेच बिजू जनता दलाची अनुक्रमे पश्चिम बंगाल व ओडिशात अनेक वर्षे सत्ता आहे. साहजिकच त्यांचे संख्याबळ टिकून आहे. याखेरीज तेलंगण राष्ट्र समिती तसेच आंध्रमधील जगन मोहन रेड्डी यांचा वायएसआर काँग्रेसनेही आपला प्रभाव राखला आहे. द्रमुक, समाजवादी पक्षाचे सदस्यही उल्लेखनीय आहेत. आम आदमी पक्षाने पंजाबमधील पाच जागा जिंकत संख्याबळ ८ पर्यंत नेले आहे. दिल्लीत आपचे तीन सदस्य आहेत. त्या अर्थाने काँग्रेसच्या तुलनेत आता प्रादेशिक पक्ष राज्यसभेत भाजपला टक्कर देत आहेत. अर्थात काही महत्त्वाच्या विधेयकांवर अनेक वेळा बिजू जनता दल तसेच वायएसआर काँग्रेसने भाजपची मदत केली आहे. आता त्या तुलनेत भाजप रालोआबाहेरील पक्षांवर विधेयक संमत करून घेण्यासाठी फारसे अवलंबून नाही. राष्ट्रपती तसेच उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही हे भाजपसाठी फायद्याचे आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी लोकसभा व राज्यसभेतील सदस्य मतदार असतात.
पण यांच्यासाठी मात्र अस्तित्वाचा संघर्ष…
अकाली दल, बहुजन समाज पक्ष तसेच तेलुगु देशम या पक्षांना सातत्याने पराभव पत्करावा लागल्याने तसेच विधानसभेतही संख्याबळ कमी असल्याने त्यांना राज्यसभेत अस्तित्व राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. सध्या तेलुगु देशमचा एक सदस्य आहे. तर अकाली दल तसेच बसपचे प्रत्येकी तीन आहेत. मात्र हे सदस्य निवृत्त झाल्यावर नव्याने त्यांना निवडून आणणे कठीण आहे. डाव्या पक्षांनासुद्धा केवळ केरळमधूनच सदस्य आणणे शक्य आहे. कारण पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेत त्यांचा एकही सदस्य नाही तसेच त्रिपुरातही सत्ता नाही. त्यामुळे त्यांच्या सदस्य संख्येवरही मर्यादा येणार आहेत.
नवे चित्र कसे असेल?
येत्या जुलैपर्यंत ७२ जागा भरल्या जातील. त्यात भाजपची सदस्य संख्या स्थिर राहील. या वर्षाअखेरीस गुजरात व हिमाचलमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. तेथील निकालावर पुढील चित्र अवलंबून आहे. सध्या या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे. याखेरीज भाजप राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांमध्ये आपल्या विचाराचे सदस्य आणू शकतो. त्यामुळे शंभरचा आकडा त्यांना राखता येईल. काँग्रेससाठी पुढील दोन वर्षे सदस्य वाढण्याची शक्यता कमी आहे. कारण या पक्षाची सत्ता असलेली राज्ये मर्यादित आहेत. तामिळनाडूत सत्तारूढ द्रमुकने काँग्रेसला एखादा जागा दिली तर त्यांची संख्या वाढू शकते. त्यामुळे लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेत काँग्रेसची घसरण सुरूच आहे.
