नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेससाठी हमखास सत्ता राखणारे राज्य म्हणून छत्तीसगडचा उल्लेख होत आहे. मात्र आता निवडणूक काँग्रेसला सोपी राहिलेली नाही. काँग्रेस नेते व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल हे लोकप्रिय असले, तरी सत्ताविरोधी नाराजीचा फटका काही प्रमाणात बसण्याची चिन्हे आहेत. अर्थात सत्तेच्या समीकरणात काँग्रेस एक पाऊल पुढे आहे. भाजपही सत्ता स्पर्धेत आला आहे. राज्यातील ९० जागांपैकी जवळपास २५ जागांवर चुरशीची लढत आहे. उर्वरित ६५ जागांपैकी काँग्रेस व भाजप जवळपास समान जागा जिंकतील असा अंदाज वर्तवला जात आहे. अर्थात बघेल सरकारच्या कल्याणकारी योजनांमुळे राज्यात काँग्रेसला अधिक संधी दिसते.
राज्याचे पाच विभाग
राज्यात ९० जागांमध्ये रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, बस्तर तसेच सरगुजा असे पाच विभाग येतात. त्यात रायपूरमध्ये १९ तसेच बिलासपूर विभागात २५ जागा येतात. बस्तर तसेच सरगुजा हे आदिवासी विभाग आहेत. राज्यात सत्तारूढ काँग्रेस विरुद्ध विरुद्ध भाजप असा थेट मुकाबला आहे. चार ते पाच जागांवर तिरंगी सामना दिसतो. त्यात माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्या जनता काँग्रेस छत्तीसगडचे उमेदवारांचे आव्हान आहे. जोगी यांचे पुत्र व पक्षाचे अध्यक्ष अमित हे थेट पाटण मतदारसंघात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या विरोधात रिंगणात उतरलेत. अर्थात गेल्या वेळी या पक्षाला फार प्रभाव पाडता आला नव्हता. २०१८ मध्ये जोगी यांचा पक्ष तसेच बहुजन समाज पक्षाची आघाडी होती. इंडिया आघाडीतील आम आदमी पक्षही रिंगणात आहे.
आदिवासी जागांवर लक्ष
राज्यातील ९० पैकी २९ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असून, गेल्या म्हणजेच २०१८ च्या निवडणुकीत यातील २५ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. राज्यात ३२ टक्के आदिवासी मतदार आहेत. याच जागांमुळे भाजपचा दारूण पराभव झाला होता. यंदा पक्षाने आदिवासी पट्ट्यात दोन परिवर्तन यात्रा काढल्या होत्या. याखेरीज बस्तरमध्ये निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे दौरे झाले. बस्तर विभागात १२ जागा येतात. दोन्ही पक्षांनी या जागांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. काँग्रेसने राज्यात कल्याणकारी योजनांचा दाखला देत प्रचार चालवलाय. न्याय योजनेचा शेतकऱ्यांचा लाभ झाल्याचे बघेल यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा… विश्लेषण: मुंबईत ‘अँटी स्मॉग गन’ खरेच किती परिणामकारक? सध्याच्या प्रदूषणापासून सुटका केव्हा?
आदिवासींना वनहक्क तसेच बँक खाती सुरू करणे ही कामे केल्याचे काँग्रेसने सांगितले. काँग्रेसच्या काळात आदिवासींचे आरक्षण गेल्याचा दावा भाजपने केला आहे. आदिवासी पट्ट्यातील जागांवर भाजपने खासदारांना उतरवून लढाई रंगतदार केलीय. भूपेश बघेल हे लोकप्रिय असले तरी, स्थानिक आमदारांबाबत अनेक ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांबाबत नाराजी आहे. ३९ पैकी १९ आश्वासने पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा भाजपचा आरोप आहे. तसेच भ्रष्टाचाराचेही आरोप पक्षाने केलेत. केंद्रीय तपास संस्थांच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दाही प्रचारात आहे. काही अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली.
कल्याणकारी योजनांचा लाभ
शिक्षण तसेच आरोग्य व्यवस्थेत राज्यात गेल्या पाच वर्षांत बऱ्यापैकी सुधारणा झाली. कल्याणकारी योजनांमुळे बळ मिळाले आहे. काँग्रेससाठी हा मुद्दा पथ्यावर पडणारा आहे. तसेच भाजपला तोंड देण्यासाठी काँग्रेसनेही सौम्य हिंदुत्वाचा आधार घेत आदिवासींसाठी विविध उत्सव आयोजित केले. भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस संघटित आहे. त्यांच्याकडे भूपेश बघेल हा एकमेव चेहरा दिसतो. काँग्रेसच्या प्रचाराची सूत्रे बघेल यांच्याच हाती आहेत. भाजपमध्ये केंद्रीय नेत्यांकडे प्रचाराची सूत्रे दिसतात. काँग्रेसने शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांची ९ हजार कोटींची कर्जे माफ केली होती. कर्जमाफीची घोषणा २०१८ मध्ये भाजपची १५ वर्षांची राजवट जाण्यात निर्णायक ठरली होती. माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना भाजपने उमेदवारी दिली असली, तरी सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होईल, हे स्पष्ट केले नाही. रमणसिंह फारसे आक्रमक नाहीत असा एक आक्षेप घेतला जातो. मात्र रमणसिंह यांना दूर केल्यास नेता कोण, याचे उत्तर मिळत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेवरच छत्तीसगड विधानसभा निवडणूक भाजप लढत आहे. इतर मागासवर्गीयांमधील साहू समाजावर भाजपने यंदा भर दिलाय. हा समाज राज्यात १२ टक्के आहे. त्या समाजातील नेत्यांना उमेदवारी दिल्याने काही जागांवर निकाल बदलू शकतो असे पक्षाला वाटते.
अंदाज फसण्याची शक्यता अधिक
राज्यातील मतदारसंघ छोटे आहेत. २०१३ मध्ये काँग्रेसपेक्षा केवळ एक टक्के मते अधिक घेत भाजप विजयी झाले होते. थोडक्यात काही मतांवर मतदारसंघातील निकाल बदलू शकतो. यंदा काँग्रेससाठी निवडणूक सोपी नसली, तरी बघेल यांच्या प्रतिमेमुळे काँग्रेस थोडी पुढे आहे. आदिवासी भागात काँग्रेसबाबत काही प्रमाणात नाराजी असली तरी त्याचा लाभ भाजप कितपत उठवतो हे महत्त्वाचे. सत्ता असल्याने काँग्रेसमध्ये इच्छुक मोठ्या प्रमाणात होते. उमेदवारी नाकारल्याने अन्य छोट्या पक्षांमध्ये प्रवेश करत, त्यांनी उमेदवारी घेतली आहे. या काही प्रभावी उमेदवारांमुळे छत्तीसगडमध्ये चुरस असली तरी, भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसला अधिक संधी दिसते.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
राज्याचे पाच विभाग
राज्यात ९० जागांमध्ये रायपूर, बिलासपूर, दुर्ग, बस्तर तसेच सरगुजा असे पाच विभाग येतात. त्यात रायपूरमध्ये १९ तसेच बिलासपूर विभागात २५ जागा येतात. बस्तर तसेच सरगुजा हे आदिवासी विभाग आहेत. राज्यात सत्तारूढ काँग्रेस विरुद्ध विरुद्ध भाजप असा थेट मुकाबला आहे. चार ते पाच जागांवर तिरंगी सामना दिसतो. त्यात माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांच्या जनता काँग्रेस छत्तीसगडचे उमेदवारांचे आव्हान आहे. जोगी यांचे पुत्र व पक्षाचे अध्यक्ष अमित हे थेट पाटण मतदारसंघात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या विरोधात रिंगणात उतरलेत. अर्थात गेल्या वेळी या पक्षाला फार प्रभाव पाडता आला नव्हता. २०१८ मध्ये जोगी यांचा पक्ष तसेच बहुजन समाज पक्षाची आघाडी होती. इंडिया आघाडीतील आम आदमी पक्षही रिंगणात आहे.
आदिवासी जागांवर लक्ष
राज्यातील ९० पैकी २९ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असून, गेल्या म्हणजेच २०१८ च्या निवडणुकीत यातील २५ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. राज्यात ३२ टक्के आदिवासी मतदार आहेत. याच जागांमुळे भाजपचा दारूण पराभव झाला होता. यंदा पक्षाने आदिवासी पट्ट्यात दोन परिवर्तन यात्रा काढल्या होत्या. याखेरीज बस्तरमध्ये निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे दौरे झाले. बस्तर विभागात १२ जागा येतात. दोन्ही पक्षांनी या जागांवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. काँग्रेसने राज्यात कल्याणकारी योजनांचा दाखला देत प्रचार चालवलाय. न्याय योजनेचा शेतकऱ्यांचा लाभ झाल्याचे बघेल यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा… विश्लेषण: मुंबईत ‘अँटी स्मॉग गन’ खरेच किती परिणामकारक? सध्याच्या प्रदूषणापासून सुटका केव्हा?
आदिवासींना वनहक्क तसेच बँक खाती सुरू करणे ही कामे केल्याचे काँग्रेसने सांगितले. काँग्रेसच्या काळात आदिवासींचे आरक्षण गेल्याचा दावा भाजपने केला आहे. आदिवासी पट्ट्यातील जागांवर भाजपने खासदारांना उतरवून लढाई रंगतदार केलीय. भूपेश बघेल हे लोकप्रिय असले तरी, स्थानिक आमदारांबाबत अनेक ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांबाबत नाराजी आहे. ३९ पैकी १९ आश्वासने पूर्ण करण्यात सरकारला अपयश आल्याचा भाजपचा आरोप आहे. तसेच भ्रष्टाचाराचेही आरोप पक्षाने केलेत. केंद्रीय तपास संस्थांच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दाही प्रचारात आहे. काही अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली.
कल्याणकारी योजनांचा लाभ
शिक्षण तसेच आरोग्य व्यवस्थेत राज्यात गेल्या पाच वर्षांत बऱ्यापैकी सुधारणा झाली. कल्याणकारी योजनांमुळे बळ मिळाले आहे. काँग्रेससाठी हा मुद्दा पथ्यावर पडणारा आहे. तसेच भाजपला तोंड देण्यासाठी काँग्रेसनेही सौम्य हिंदुत्वाचा आधार घेत आदिवासींसाठी विविध उत्सव आयोजित केले. भाजपच्या तुलनेत काँग्रेस संघटित आहे. त्यांच्याकडे भूपेश बघेल हा एकमेव चेहरा दिसतो. काँग्रेसच्या प्रचाराची सूत्रे बघेल यांच्याच हाती आहेत. भाजपमध्ये केंद्रीय नेत्यांकडे प्रचाराची सूत्रे दिसतात. काँग्रेसने शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. यापूर्वी २०१८ मध्ये सत्तेत आल्यावर शेतकऱ्यांची ९ हजार कोटींची कर्जे माफ केली होती. कर्जमाफीची घोषणा २०१८ मध्ये भाजपची १५ वर्षांची राजवट जाण्यात निर्णायक ठरली होती. माजी मुख्यमंत्री रमणसिंह यांना भाजपने उमेदवारी दिली असली, तरी सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होईल, हे स्पष्ट केले नाही. रमणसिंह फारसे आक्रमक नाहीत असा एक आक्षेप घेतला जातो. मात्र रमणसिंह यांना दूर केल्यास नेता कोण, याचे उत्तर मिळत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेवरच छत्तीसगड विधानसभा निवडणूक भाजप लढत आहे. इतर मागासवर्गीयांमधील साहू समाजावर भाजपने यंदा भर दिलाय. हा समाज राज्यात १२ टक्के आहे. त्या समाजातील नेत्यांना उमेदवारी दिल्याने काही जागांवर निकाल बदलू शकतो असे पक्षाला वाटते.
अंदाज फसण्याची शक्यता अधिक
राज्यातील मतदारसंघ छोटे आहेत. २०१३ मध्ये काँग्रेसपेक्षा केवळ एक टक्के मते अधिक घेत भाजप विजयी झाले होते. थोडक्यात काही मतांवर मतदारसंघातील निकाल बदलू शकतो. यंदा काँग्रेससाठी निवडणूक सोपी नसली, तरी बघेल यांच्या प्रतिमेमुळे काँग्रेस थोडी पुढे आहे. आदिवासी भागात काँग्रेसबाबत काही प्रमाणात नाराजी असली तरी त्याचा लाभ भाजप कितपत उठवतो हे महत्त्वाचे. सत्ता असल्याने काँग्रेसमध्ये इच्छुक मोठ्या प्रमाणात होते. उमेदवारी नाकारल्याने अन्य छोट्या पक्षांमध्ये प्रवेश करत, त्यांनी उमेदवारी घेतली आहे. या काही प्रभावी उमेदवारांमुळे छत्तीसगडमध्ये चुरस असली तरी, भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसला अधिक संधी दिसते.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
