हृषिकेश देशपांडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर काँग्रेसचे लक्ष्य आता मध्य प्रदेशवर आहे. तेथे येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. गेल्या वेळी सत्तेत असताना काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याने राज्य गमवावे लागले होते. मात्र यंदा तेथे काँग्रेसला विजयाला अपेक्षा आहे. अर्थात कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशच्या राजकीय स्थितीत फरक आहे. मध्य प्रदेशात भाजपचे संघटन मजबूत असून, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सारखा व्यापक जनाधार असलेल्या नेत्याकडे सूत्रे आहेत. १७ वर्षे त्यांच्याकडे राज्याची धुरा असून, मुख्यमंत्रीपदाची त्यांची ही चौथी वेळ आहे. त्यामुळे भाजप व काँग्रेसमधील हा थेट सामना रंगतदार होत असून, काँग्रेसने कर्नाटकप्रमाणेच जनतेला सत्तेत आल्यास काय करणार? याची हमी दिली आहे. काँग्रेसची आश्वासने कोणती?
मध्य प्रदेशात सत्तेत आल्यावर ५०० रुपयांत सिलिंडर, प्रत्येक महिलेला प्रतिमाह १५०० रुपये, १०० युनिट वीज मोफत, कृषी कर्ज माफ तसेच जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले आहे. कर्नाटकमध्ये पक्षाने जी आश्वासने दिली आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार कोटींची गरज आहे. हा निधी कोठून आणणार त्याचा उल्लेख नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्वच पक्ष सवंग आश्वासनांचा आधार घेतात. निवडून आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करणे जिकिरीचे होते. यावरून सगळे पक्ष एकमेकांवर टीका करत असले तरी, मोफत योजनांवरून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.
उमा भारती यांना साद
मध्य प्रदेशातील विधानसभेच्या २३० जागी ६५ जागांवर लोध समाजाचे मतदान निर्णायक ठरते. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांनी सुरू केलेल्या व्यसनमुक्ती अभियानानंतर राज्य सरकारने अबकारी धोरणात बदल केले. राज्यात ९ टक्के लोध समाज असून, बुंदेलखंड भागात हा निर्णायक आहे. उमा भारती फारशा सक्रिय नसल्या तरी, त्यांना मानणारा एक वर्ग आहे. यामुळे भाजप त्यांना नाराज करू शकत नाही. गेल्या वेळी बुंदेलखंडमधील २६ पैकी भाजप १४ तर काँग्रेसने १० जागा जिंकल्या होत्या. या भागात उमा भारती यांनी पक्षासाठी काम करणे महत्त्वाचे आहे. एखादा चेहरा पुढे करुन नव्हे तर, मुद्द्यांवर काँग्रेस निवडणूक लढवेल असे पक्षाच्या माध्यम विभागाचे प्रवन खेरा यांनी नमूद केले आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा इतिहास काय? स्थापना कशी झाली? जाणून घ्या…
मध्य प्रदेशात कमलनाथ हेच मुख्यमंत्रीपदाचे काँग्रेसचे प्रबळ दावेदार आहेत. कर्नाटकमध्ये भाजपने मुख्यमंत्रीपदासाठी चेहरा दिला नव्हता, आता मध्य प्रदेशात भाजप काय करणार? हा मुद्दा आहे. शिवराज सिंह चौहान यांना पुढे करणार की ज्योतिरादित्य शिंदे किंवा अन्य कोण चेहरा पुढे आणणार याची उत्सुकता आहे. काँग्रेसकडे राज्यात कमलनाथ तसेच दिग्विजय सिंह अशी अनुभवी नेत्यांची जो़डी आहे. गेल्या वेळी मध्य प्रदेशात विलक्षण चुरस होती. भाजप तसेच काँग्रेसला जवळपास समान जागा मिळाल्या होत्या. २०१८ भाजपला १०९ तर काँग्रेसला ११४ जागा मिळाल्या होत्या. अपक्ष व इतरांच्या मदतीने १५ वर्षांनंतर काँग्रेसला सत्ता मिळवता आली होती. मात्र पुढे २०२० मध्ये जोतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने काँग्रेसच्या सत्ता हातातून गेली.
आदिवासी मते निर्णायक
मध्य प्रदेशात अनुसूचित जमातींसाठी ४७ जागा राखीव असून, २१. ५ टक्के आदिवासी आहेत. देशात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. निमारमध्ये १८, महाकौशल विभागात १३, बुंदेलखंडमध्ये ९ तर माळवा प्रांतात ७ जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत. २०१८ मध्ये भाजपने आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी केवळ सोळाच जागा जिंकल्या होत्या. त्यापूर्वी १३ मध्ये पक्षाकडे यातील ३१ जागा होत्या. यंदा पुन्हा अधिक जागा जिंकण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. संघ परिवारातील वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम या भागात प्रभावी आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यात आदिवासी गौरव दिवस यासारखे उपक्रम राबवले आहेत. त्यामुळे भाजपला यशाची अपेक्षा आहे. अर्थात आदिवासी समुदायात काँग्रेसचाही राज्यात जनाधार आहे. त्यामुळे हा संघर्ष तीव्र आहे.
पक्षांतर्गत वाद
राज्यात तिसऱ्या भिडूला फारसा वाव नाही. काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा सरळ सामना आहे. पक्षांतर्गत गटबाजी दोन्ही पक्षांत तीव्र आहे. काही विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारण्याची चर्चा सुरू आहे. दोन्ही बाजूंच्या किमान १५ ते २० आमदारांना उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतरे सुरू आहेत. गेल्या तीन-चार महिन्यांत भाजपमधील तीन ते चार जुन्या नेत्यांनी काँग्रेसचा हात हातात घेतला आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसला कर्नाटकप्रमाणेच लोकप्रिय योजनांच्या आधारे भाजपवर मात करता येईल असे वाटत आहे. मध्य प्रदेशचा निकाल लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव पाडणारा ठरणार आहे. यातूनच दोन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते आतापासूनच मैदानात उतरले आहेत.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर काँग्रेसचे लक्ष्य आता मध्य प्रदेशवर आहे. तेथे येत्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक अपेक्षित आहे. गेल्या वेळी सत्तेत असताना काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याने राज्य गमवावे लागले होते. मात्र यंदा तेथे काँग्रेसला विजयाला अपेक्षा आहे. अर्थात कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशच्या राजकीय स्थितीत फरक आहे. मध्य प्रदेशात भाजपचे संघटन मजबूत असून, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या सारखा व्यापक जनाधार असलेल्या नेत्याकडे सूत्रे आहेत. १७ वर्षे त्यांच्याकडे राज्याची धुरा असून, मुख्यमंत्रीपदाची त्यांची ही चौथी वेळ आहे. त्यामुळे भाजप व काँग्रेसमधील हा थेट सामना रंगतदार होत असून, काँग्रेसने कर्नाटकप्रमाणेच जनतेला सत्तेत आल्यास काय करणार? याची हमी दिली आहे. काँग्रेसची आश्वासने कोणती?
मध्य प्रदेशात सत्तेत आल्यावर ५०० रुपयांत सिलिंडर, प्रत्येक महिलेला प्रतिमाह १५०० रुपये, १०० युनिट वीज मोफत, कृषी कर्ज माफ तसेच जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन पक्षाने दिले आहे. कर्नाटकमध्ये पक्षाने जी आश्वासने दिली आहेत, ती पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार कोटींची गरज आहे. हा निधी कोठून आणणार त्याचा उल्लेख नाही. निवडणूक जिंकण्यासाठी सर्वच पक्ष सवंग आश्वासनांचा आधार घेतात. निवडून आल्यावर त्याची अंमलबजावणी करणे जिकिरीचे होते. यावरून सगळे पक्ष एकमेकांवर टीका करत असले तरी, मोफत योजनांवरून एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.
उमा भारती यांना साद
मध्य प्रदेशातील विधानसभेच्या २३० जागी ६५ जागांवर लोध समाजाचे मतदान निर्णायक ठरते. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री उमा भारती यांनी सुरू केलेल्या व्यसनमुक्ती अभियानानंतर राज्य सरकारने अबकारी धोरणात बदल केले. राज्यात ९ टक्के लोध समाज असून, बुंदेलखंड भागात हा निर्णायक आहे. उमा भारती फारशा सक्रिय नसल्या तरी, त्यांना मानणारा एक वर्ग आहे. यामुळे भाजप त्यांना नाराज करू शकत नाही. गेल्या वेळी बुंदेलखंडमधील २६ पैकी भाजप १४ तर काँग्रेसने १० जागा जिंकल्या होत्या. या भागात उमा भारती यांनी पक्षासाठी काम करणे महत्त्वाचे आहे. एखादा चेहरा पुढे करुन नव्हे तर, मुद्द्यांवर काँग्रेस निवडणूक लढवेल असे पक्षाच्या माध्यम विभागाचे प्रवन खेरा यांनी नमूद केले आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा इतिहास काय? स्थापना कशी झाली? जाणून घ्या…
मध्य प्रदेशात कमलनाथ हेच मुख्यमंत्रीपदाचे काँग्रेसचे प्रबळ दावेदार आहेत. कर्नाटकमध्ये भाजपने मुख्यमंत्रीपदासाठी चेहरा दिला नव्हता, आता मध्य प्रदेशात भाजप काय करणार? हा मुद्दा आहे. शिवराज सिंह चौहान यांना पुढे करणार की ज्योतिरादित्य शिंदे किंवा अन्य कोण चेहरा पुढे आणणार याची उत्सुकता आहे. काँग्रेसकडे राज्यात कमलनाथ तसेच दिग्विजय सिंह अशी अनुभवी नेत्यांची जो़डी आहे. गेल्या वेळी मध्य प्रदेशात विलक्षण चुरस होती. भाजप तसेच काँग्रेसला जवळपास समान जागा मिळाल्या होत्या. २०१८ भाजपला १०९ तर काँग्रेसला ११४ जागा मिळाल्या होत्या. अपक्ष व इतरांच्या मदतीने १५ वर्षांनंतर काँग्रेसला सत्ता मिळवता आली होती. मात्र पुढे २०२० मध्ये जोतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने काँग्रेसच्या सत्ता हातातून गेली.
आदिवासी मते निर्णायक
मध्य प्रदेशात अनुसूचित जमातींसाठी ४७ जागा राखीव असून, २१. ५ टक्के आदिवासी आहेत. देशात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. निमारमध्ये १८, महाकौशल विभागात १३, बुंदेलखंडमध्ये ९ तर माळवा प्रांतात ७ जागा आदिवासींसाठी राखीव आहेत. २०१८ मध्ये भाजपने आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी केवळ सोळाच जागा जिंकल्या होत्या. त्यापूर्वी १३ मध्ये पक्षाकडे यातील ३१ जागा होत्या. यंदा पुन्हा अधिक जागा जिंकण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. संघ परिवारातील वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम या भागात प्रभावी आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यात आदिवासी गौरव दिवस यासारखे उपक्रम राबवले आहेत. त्यामुळे भाजपला यशाची अपेक्षा आहे. अर्थात आदिवासी समुदायात काँग्रेसचाही राज्यात जनाधार आहे. त्यामुळे हा संघर्ष तीव्र आहे.
पक्षांतर्गत वाद
राज्यात तिसऱ्या भिडूला फारसा वाव नाही. काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा सरळ सामना आहे. पक्षांतर्गत गटबाजी दोन्ही पक्षांत तीव्र आहे. काही विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारण्याची चर्चा सुरू आहे. दोन्ही बाजूंच्या किमान १५ ते २० आमदारांना उमेदवारी नाकारली जाऊ शकते. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतरे सुरू आहेत. गेल्या तीन-चार महिन्यांत भाजपमधील तीन ते चार जुन्या नेत्यांनी काँग्रेसचा हात हातात घेतला आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसला कर्नाटकप्रमाणेच लोकप्रिय योजनांच्या आधारे भाजपवर मात करता येईल असे वाटत आहे. मध्य प्रदेशचा निकाल लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव पाडणारा ठरणार आहे. यातूनच दोन्ही पक्षांचे प्रमुख नेते आतापासूनच मैदानात उतरले आहेत.
