संरक्षण आस्थापनांपासून नेमक्या किती मीटरपर्यंत बांधकामांवर निर्बंध आहेत, याबाबत संदिग्धता आहे. संरक्षण मंत्रालयाने २०११ व २०१६ मध्ये परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार १० मीटरपर्यंतच बांधकामावर निर्बंध असल्याचे दिसून येते. परंतु ५०० मीटरपर्यंत फक्त चार मजली इमारत बांधता येते, असे लष्कर विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्या मते, २०१६ चे परिपत्रत लागू असून ही मर्यादा १० मीटर इतकीच आहे. या अभिप्रायाच्या आधारे महापालिकेने निर्बंध शिथिल केले आहेत. मात्र नव्या बांधकामांना तूर्तास परवानगी न देण्याचे ठरविले आहे. का आहेत हे निर्बंध? ते बरोबर आहेत का? याचा आढावा.
२०११ चे परिपत्रक काय?
आदर्श घोटाळा, कांदिवली व पुण्यातील भूखंड हस्तांतरण तसेच पश्चिम बंगालमधील सुकना येथील संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या नसलेल्या भूखंडासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र आदी प्रकरणांमुळे संरक्षण आस्थापनांशेजारील भूखंडाबाबत काही नियमावली असावी, असे ठरविण्यात आले. त्यानंतर १८ मे २०११ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार संरक्षण आस्थापनांपासून १०० मीटरपर्यंत कुठल्याही स्वरूपातील बांधकामांना परवानगी नाकारण्यात आली तर १०० ते ५०० मीटर परिसरात फक्त चार मजली इमारतींना परवानगी देण्याचे ठरविण्यात आले. या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनेच्या स्थानिक कार्यालयाने सुरुवातीला याबाबत आक्षेप घेऊन तो संबंधित महापालिका वा नियोजन प्राधिकरणाला कळवावा. त्यानंतरही काही कार्यवाही न झाल्यास संरक्षण मंत्रालयाची मदत घ्यावी, असे निर्देशित आहे.
हेही वाचा >>> अल्लू अर्जुनचा ‘पुष्पा २’मधील स्त्री वेशातील लूक आहे प्राचीन प्रथेचा भाग; काय आहे गंगामा जतारा उत्सव?
२०१६ चे परिपत्रक
१८ मे २०११ च्या परिपत्रकामुळे कांदिवली, मालाड, कुलाबा, घाटकोपर, वरळी आदी संरक्षण आस्थापनांशेजारील सुमारे पाच हजारहून अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी संरक्षण मंत्रालयाचे पहिल्यांदा लक्ष वेधले. तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे सततच्या पाठपुराव्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी नवे परिपत्रक जारी करुन ही मर्यादा १० ते ५० मीटरपर्यंत आणली. मात्र त्यात संरक्षण आस्थापनांचे भाग अ आणि ब असे विभागण्यात आले. भाग अ मध्ये येणाऱ्या १९३ आस्थापनांपासून १० मीटरपर्यंत तर भाग ब मध्ये १४९ आस्थापनांपासून ५० मीटरपर्यंत बांधकामांना निर्बंध आणले. विभाग ब मध्ये ५० ते १०० मीटरपर्यंत एक मजली इमारतीला परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यापुढील बांधकामांवर असलेली बंधने शिथिल करण्यात आली. मुंबई विभाग अ मध्ये येत असल्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र संरक्षण मंत्रालयाने हे परिपत्रक सुधारणा करावयाचे आहे असे स्पष्ट करीत थांबवले व पुनर्विकास पुन्हा रखडला.
मग पुन्हा स्थगिती का?
२०१६ च्या परिपत्रकानुसार, पालिकेने परवानगी द्यायला सुरुवात केली. मात्र कांदिवली पूर्व येथील सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपोच्या कमांडंटने १५ मे २०२४ रोजी महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन गोदरेज प्रॉपर्टीच्या गृहप्रकल्पाला तातडीने स्थगिती जारी करावी, असे सांगितले. हा प्रकल्प ऑर्डिनन्स डेपोपासून २५० मीटर अंतरावर आहे. १८ मे २०११ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनांपासून १०० ते ५०० मीटर परिसरात चार मजल्यांपेक्षा अधिक बांधकाम करता येत नाही, असे कारण दिले. त्यामुळे पुन्हा हा चर्चेचा विषय झाला. पालिकेने स्थगिती दिलीच. पण म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानेही स्थगिती देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे साहजिकच प्रचंड खळबळ माजली. या प्रकल्पातील घरखरेदीदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले.
पालिकेचे म्हणणे…
गृहप्रकल्पाला परवानगी देण्याआधी स्थानिक संरक्षण आस्थापनेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक आहे, हा मुद्दा लष्कराच्या स्थानिक कार्यालयाने उपस्थित केला. त्यावेळी पालिकेने दिलेल्या मंजुरीचे समर्थन केले. १८ मे २०११ तसेच १८ मार्च २०१५ आणि १७ नोव्हेंबर २०१५ ची सुधारीत परिपत्रके उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात रद्दबातल केली असून २०१६ चे परिपत्रक अस्तित्वात असून हा प्रकल्प संरक्षण आस्थापनांपासून अडीचशे मीटरवर असल्यामुळे स्थानिक संरक्षण विभागाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची गरज नाही, असा युक्तिवाद केला. परंतु तरीही संरक्षण विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाने फक्त २०११ चे परिपत्रक अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट केले.
सद्यःस्थिती काय?
२०१६ चे परिपत्रक थांबविण्यात आल्यामुळे १८ मे २०११चे परिपत्रक लागू झाले होते व पुनर्विकास ठप्प झाला होता. अखेरीस २३ डिसेंबर २०२२ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा नव्याने परिपत्रक जारी करीत ही मर्यादा सरसकट ५० मीटर केली. परंतु आपले हेच परिपत्रक २३ जानेवारी २०२३ रोजी स्थगित केले. त्यामुळे पुन्हा १८ मे २०११ चे परिपत्रक अस्तित्वात आले आणि पुनर्विकासाचा खेळखंडोबा झाला. कामटी (सिताबर्डी किल्ला), भुसावळ (जळगाव), पुणे कॅम्प, मांजरी फार्म, खडकी, औंध, खडकवासला, देहू रोड आदी (पुणे), कालिना,वरळी, मालाड, कांदिवली ट्रॉम्बे, घाटकोपर, वडाळा, क्रॉस आयलंड (मुंबई), कोल्हापूर, औरंगाबाद या परिसरातील संरक्षण आस्थापनाशेजारील परिसर आता बाधित आहे व १८ मे २०११ चे परिपत्रक लागू आहे.
पालिकेचा मध्यम मार्ग…
याबाबत पालिकेने विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्याकडून अभिप्राय मागविला. या अभिप्रायानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा विशिष्ट प्रकरणांपुरता होता. २०१६ मधील परिपत्रक लागू असून ते संरक्षण मंत्रालयाने जारी केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत लष्कर, नौदल आणि हवाईदल असे तीन विभाग येतात. यापैकी लष्कर हा एक विभाग संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक रद्द करू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या अभिप्रायाचा आधार घेत पालिकेने आता स्थगिती दिलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र नव्या प्रकल्पांबाबत पालिकेने मंजुरी न देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.
काय अपेक्षित?
संरक्षण आस्थापनांशेजारी झोपड्याही प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. जुन्या इमारतींची संख्याही बऱ्यापैकी आहे. समुद्र किनारा लाभलेल्या मुंबईत संरक्षण आस्थापनांचे महत्त्वही तेव्हढेच अबाधित आहे. परंतु या आस्थापनांपासून ५०० मीटरपर्यंत फक्त चार मजली इमारतीला परवानगी दिल्याने पुनर्विकासाचा प्रश्न सुटणार नाही. संरक्षण आस्थापनांना अडचण होणार नाही, अशा रीतीने इमारतीच्या उंचीला परवानगी देता येणे शक्य आहे. २०११ च्या परिपत्रकाला आता १३ वर्षे उलटून गेली आहेत. त्याबाबत विचार करून संरक्षण मंत्रालयाने फारसे ताणून न धरता नवे धोरण आणले पाहिजे, अशी विकासकांची मागणी आहे. संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रकांचा घोळ घालत बसण्यापेक्षा ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा आता घरखरेदीदारही व्यक्त करीत आहेत.
nishant.sarvankar@expressindia.com
२०११ चे परिपत्रक काय?
आदर्श घोटाळा, कांदिवली व पुण्यातील भूखंड हस्तांतरण तसेच पश्चिम बंगालमधील सुकना येथील संरक्षण विभागाच्या मालकीच्या नसलेल्या भूखंडासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र आदी प्रकरणांमुळे संरक्षण आस्थापनांशेजारील भूखंडाबाबत काही नियमावली असावी, असे ठरविण्यात आले. त्यानंतर १८ मे २०११ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार संरक्षण आस्थापनांपासून १०० मीटरपर्यंत कुठल्याही स्वरूपातील बांधकामांना परवानगी नाकारण्यात आली तर १०० ते ५०० मीटर परिसरात फक्त चार मजली इमारतींना परवानगी देण्याचे ठरविण्यात आले. या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनेच्या स्थानिक कार्यालयाने सुरुवातीला याबाबत आक्षेप घेऊन तो संबंधित महापालिका वा नियोजन प्राधिकरणाला कळवावा. त्यानंतरही काही कार्यवाही न झाल्यास संरक्षण मंत्रालयाची मदत घ्यावी, असे निर्देशित आहे.
हेही वाचा >>> अल्लू अर्जुनचा ‘पुष्पा २’मधील स्त्री वेशातील लूक आहे प्राचीन प्रथेचा भाग; काय आहे गंगामा जतारा उत्सव?
२०१६ चे परिपत्रक
१८ मे २०११ च्या परिपत्रकामुळे कांदिवली, मालाड, कुलाबा, घाटकोपर, वरळी आदी संरक्षण आस्थापनांशेजारील सुमारे पाच हजारहून अधिक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली. २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे तत्कालीन खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी संरक्षण मंत्रालयाचे पहिल्यांदा लक्ष वेधले. तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांच्याकडे सततच्या पाठपुराव्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी नवे परिपत्रक जारी करुन ही मर्यादा १० ते ५० मीटरपर्यंत आणली. मात्र त्यात संरक्षण आस्थापनांचे भाग अ आणि ब असे विभागण्यात आले. भाग अ मध्ये येणाऱ्या १९३ आस्थापनांपासून १० मीटरपर्यंत तर भाग ब मध्ये १४९ आस्थापनांपासून ५० मीटरपर्यंत बांधकामांना निर्बंध आणले. विभाग ब मध्ये ५० ते १०० मीटरपर्यंत एक मजली इमारतीला परवानगी देण्यात आली. मात्र त्यापुढील बांधकामांवर असलेली बंधने शिथिल करण्यात आली. मुंबई विभाग अ मध्ये येत असल्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र संरक्षण मंत्रालयाने हे परिपत्रक सुधारणा करावयाचे आहे असे स्पष्ट करीत थांबवले व पुनर्विकास पुन्हा रखडला.
मग पुन्हा स्थगिती का?
२०१६ च्या परिपत्रकानुसार, पालिकेने परवानगी द्यायला सुरुवात केली. मात्र कांदिवली पूर्व येथील सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपोच्या कमांडंटने १५ मे २०२४ रोजी महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र देऊन गोदरेज प्रॉपर्टीच्या गृहप्रकल्पाला तातडीने स्थगिती जारी करावी, असे सांगितले. हा प्रकल्प ऑर्डिनन्स डेपोपासून २५० मीटर अंतरावर आहे. १८ मे २०११ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, संरक्षण आस्थापनांपासून १०० ते ५०० मीटर परिसरात चार मजल्यांपेक्षा अधिक बांधकाम करता येत नाही, असे कारण दिले. त्यामुळे पुन्हा हा चर्चेचा विषय झाला. पालिकेने स्थगिती दिलीच. पण म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणानेही स्थगिती देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे साहजिकच प्रचंड खळबळ माजली. या प्रकल्पातील घरखरेदीदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले.
पालिकेचे म्हणणे…
गृहप्रकल्पाला परवानगी देण्याआधी स्थानिक संरक्षण आस्थापनेचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ बंधनकारक आहे, हा मुद्दा लष्कराच्या स्थानिक कार्यालयाने उपस्थित केला. त्यावेळी पालिकेने दिलेल्या मंजुरीचे समर्थन केले. १८ मे २०११ तसेच १८ मार्च २०१५ आणि १७ नोव्हेंबर २०१५ ची सुधारीत परिपत्रके उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात रद्दबातल केली असून २०१६ चे परिपत्रक अस्तित्वात असून हा प्रकल्प संरक्षण आस्थापनांपासून अडीचशे मीटरवर असल्यामुळे स्थानिक संरक्षण विभागाच्या ‘ना हरकत प्रमाणपत्रा’ची गरज नाही, असा युक्तिवाद केला. परंतु तरीही संरक्षण विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाने फक्त २०११ चे परिपत्रक अस्तित्वात असल्याचे स्पष्ट केले.
सद्यःस्थिती काय?
२०१६ चे परिपत्रक थांबविण्यात आल्यामुळे १८ मे २०११चे परिपत्रक लागू झाले होते व पुनर्विकास ठप्प झाला होता. अखेरीस २३ डिसेंबर २०२२ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाने पुन्हा नव्याने परिपत्रक जारी करीत ही मर्यादा सरसकट ५० मीटर केली. परंतु आपले हेच परिपत्रक २३ जानेवारी २०२३ रोजी स्थगित केले. त्यामुळे पुन्हा १८ मे २०११ चे परिपत्रक अस्तित्वात आले आणि पुनर्विकासाचा खेळखंडोबा झाला. कामटी (सिताबर्डी किल्ला), भुसावळ (जळगाव), पुणे कॅम्प, मांजरी फार्म, खडकी, औंध, खडकवासला, देहू रोड आदी (पुणे), कालिना,वरळी, मालाड, कांदिवली ट्रॉम्बे, घाटकोपर, वडाळा, क्रॉस आयलंड (मुंबई), कोल्हापूर, औरंगाबाद या परिसरातील संरक्षण आस्थापनाशेजारील परिसर आता बाधित आहे व १८ मे २०११ चे परिपत्रक लागू आहे.
पालिकेचा मध्यम मार्ग…
याबाबत पालिकेने विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांच्याकडून अभिप्राय मागविला. या अभिप्रायानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा विशिष्ट प्रकरणांपुरता होता. २०१६ मधील परिपत्रक लागू असून ते संरक्षण मंत्रालयाने जारी केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत लष्कर, नौदल आणि हवाईदल असे तीन विभाग येतात. यापैकी लष्कर हा एक विभाग संरक्षण मंत्रालयाचे परिपत्रक रद्द करू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या अभिप्रायाचा आधार घेत पालिकेने आता स्थगिती दिलेल्या प्रकल्पांना पुन्हा परवानगी देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र नव्या प्रकल्पांबाबत पालिकेने मंजुरी न देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे.
काय अपेक्षित?
संरक्षण आस्थापनांशेजारी झोपड्याही प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. जुन्या इमारतींची संख्याही बऱ्यापैकी आहे. समुद्र किनारा लाभलेल्या मुंबईत संरक्षण आस्थापनांचे महत्त्वही तेव्हढेच अबाधित आहे. परंतु या आस्थापनांपासून ५०० मीटरपर्यंत फक्त चार मजली इमारतीला परवानगी दिल्याने पुनर्विकासाचा प्रश्न सुटणार नाही. संरक्षण आस्थापनांना अडचण होणार नाही, अशा रीतीने इमारतीच्या उंचीला परवानगी देता येणे शक्य आहे. २०११ च्या परिपत्रकाला आता १३ वर्षे उलटून गेली आहेत. त्याबाबत विचार करून संरक्षण मंत्रालयाने फारसे ताणून न धरता नवे धोरण आणले पाहिजे, अशी विकासकांची मागणी आहे. संरक्षण मंत्रालयाने परिपत्रकांचा घोळ घालत बसण्यापेक्षा ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा आता घरखरेदीदारही व्यक्त करीत आहेत.
nishant.sarvankar@expressindia.com
