विश्लेषण : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या सक्तीसाठी निधी रोखल्याचा वाद

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’ला विरोध का?

तमिळनाडूने ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ अमलात आणण्यास २०२१ पासूनच सकारण नकार दिलेला आहे, सत्ताधारी द्रमुक आणि विरोधक अण्णा द्रमुक या दोन्ही पक्षांनी विरोधच केला आहे. त्यातील प्रमुख मुद्दे : (१) त्रिभाषा सूत्र : आतापर्यंत तमिळनाडूमधील शिक्षण द्विभाषा सूत्रानुसार (तमिळ-इंग्रजी) सुरू आहे. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश करणे हा हिंदी लादण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जाते. (२) केंद्रीकरण आणि राज्यांची स्वायत्तता : राज्यघटनेनुसार शिक्षण हा समावर्ती सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार शिक्षणाबाबत स्वतंत्रपणे कायदे करू शकतात. मात्र, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे राज्याची शिक्षण क्षेत्रातील स्वायत्तता कमी होत असल्याचा तमिळनाडू सरकारचा आरोप आहे. सर्व राज्यांसाठी एकच धोरण लागू करून स्थानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गरजांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचाही तमिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे. (३) चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचा करतानाच ‘मल्टिपल एंट्री, मल्टिपल एग्झिट’ या तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम सोडण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. एक वर्षाने प्रमाणपत्र, दोन वर्षांनी पदविका आणि चार वर्षांनी पदवी अशी ही व्यवस्था आहे. मात्र तमिळनाडूतील शिक्षणतज्ज्ञांचा आक्षेप असा की, या तरतुदीमुळे शिक्षणातील विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण वाढू शकते. तसेच राज्यातील शिक्षण संस्थांकडे पुरेशा साधनसुविधा, शिक्षक नसल्याने या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे कठीण असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. (४) केंद्रीय प्रवेश परीक्षांना विरोध : तमिळनाडूचा केंद्रीय प्रवेश परीक्षांना, विशेषत: केंद्रीय विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) आणि वैद्याकीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) यांना विरोध आहे. या परीक्षा ‘सीबीएसई’च्या विद्यार्थ्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरतात, राज्य मंडळांचे विद्यार्थी मागे पडतात. परिणामी, खासगी शिकवणी वर्गांवरील अवलंबित्व वाढून सामाजिक न्याय तत्त्व बाधित होते, यावर तमिळनाडू सरकारने बोट ठेवले आहे.

केंद्र सरकारने निधी का रोखला?

केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा संबंध राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीशी जोडण्यात आल्याने तमिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील वाद अधिक तीव्र झाला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू न केल्यामुळे केंद्र सरकारने शिक्षणासाठीचे १ हजार १५० कोटी रुपये रोखून ठेवले असल्याचा तमिळनाडू सरकारचा दावा आहे. ‘‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करणे हे तमिळनाडूला दोन हजार वर्षे मागे ढकलण्यासारखे आहे. धोरणाची अंमलबजावणी केल्यास दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळेल, असे केंद्र सरकार सांगत आहे. मात्र, केंद्र सरकारने दहा हजार कोटी रुपये दिले तरीही आम्ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणार नाही, ’’ असे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांचे म्हणणे आहे. दोन हजार १५० कोटी रुपयांच्या निधीचा संबंध राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीशी न जोडता हा निधी त्वरित देण्याबाबत स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका काय?

स्टॅलिन यांचे पत्र संघराज्य सरकार तत्त्वांच्या विरोधात असल्याची टीका केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी केली आहे. तमिळनाडू राज्य नेहमीच सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीचे नेतृत्व करत आले आहे. मात्र, केवळ राजकीय कारणांसाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०ला विरोध करणे हे राज्यातील विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि शैक्षणिक संस्थांना मिळणाऱ्या प्रचंड संधींपासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. मुळात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे अतिशय लवचीक आहे. प्रत्येक राज्य त्यांच्या गरजांनुसार धोरणाची अंमलबजावणी करू शकते, असे प्रधान यांनी नमूद केले आहे.

या वादाचे महत्त्व काय?

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या हाती असल्याने राज्यांकडून काही अपेक्षा ठेवल्या जाऊ शकतात. मात्र शिक्षणासाठी म्हणून राज्यांना केंद्राकडून मिळणारा बराचसा (किमान ७५ टक्के) निधी हा ‘केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनां’तून किंवा केंद्रीय, पण स्वायत्त संस्थांकडून येतो. यांनाही केंद्र सरकार निधी रोखण्यात सामील करून घेणार का, आणि तसे झाल्यास संघराज्य व्यवस्थेत गंभीर पेच उभा राहणार का, याकडे या वादाच्या निमित्ताने लक्ष राहील.

chinmay.patankar @expressindia.com