सुनील कांबळी
अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यविषयक आयोगाने (यूएससीआयआरएफ) सलग चौथ्या वर्षी भारताबाबत प्रतिकूल निरीक्षण नोंदवत देशातील संबंधित संस्था, शासकीय अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लागू करण्याची शिफारस केली आहे. भारताने नेहमीप्रमाणे अहवाल फेटाळला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आयोगाने भारताबाबत काय म्हटले आहे?
‘‘भारतात २०२२ मध्येही धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती वाईटच राहिली. केंद्र, राज्य सरकारबरोबरच स्थानिक संस्थांनीही धार्मिक भेदभावाचे धोरण अंगीकारले. धर्मातर, आंतरधर्मीय विवाह, हिजाब, गोहत्या आदींबाबतच्या कायद्यांचा नकारात्मक परिणाम झाला,’’ असे ‘यूएससीआयआरएफ’च्या अहवालात म्हटले आहे. टीकाकारांची, विशेषत: अल्पसंख्याक किंवा त्यांच्यासाठी बोलणाऱ्यांची गळचेपी केली जाते. तसेच त्यांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर फिरवणे, त्यांना ‘यूएपीए’अंतर्गत अटक करणे, परदेशी देणगी नियमन कायद्यांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना लक्ष्य करणे, असे प्रकार देशात सुरू आहेत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित भारतीय संस्था, अधिकाऱ्यांची खाती गोठवावीत, त्यांना अमेरिकेत प्रवेशास मनाई करावी, अशा शिफारशी अहवालात करण्यात आल्या आहेत. द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करावा आणि हा मुद्दा पार्लमेंटमध्येही चर्चेस आणावा, अशी सूचना आयोगाने केली आहेत.
आधीच्या अहवालात काय म्हटले होते?
गेल्या वर्षी आयोगाने अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याकडे भारताबाबत चार शिफारशी केल्या होत्या. भारताचा ‘कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न’च्या यादीत समावेश करण्याबरोबरच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाचा निषेध करण्याची शिफारस परराष्ट्र खात्याकडे केली होती. भारताचे संबंधित शासकीय अधिकारी आणि संस्थांवर निर्बंध घालण्याची सूचनाही केली होती. मात्र, या शिफारशी अमेरिकी परराष्ट्र खात्याने स्वीकारल्या नाहीत.
अहवालाची अंमलबजावणी होते?
जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठीचा हा सर्वपक्षीय, स्वायत्त, सरकारी आयोग असला तरी त्याच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नाहीत. ‘कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न’च्या यादीत भारताचा समावेश करावा, अशी शिफारस आयोग २०२० पासून परराष्ट्र खात्याकडे करीत आहे. मात्र, अमेरिकी सरकारने ती स्वीकारलेली नाही. नायजेरिया आणि सीरियाचा समावेश या यादीत करण्याची शिफारस अनुक्रमे २००९ आणि २०१४ पासून आयोग करीत आहे. मात्र, अमेरिकी सरकारने तीही अव्हेरली. शिवाय, या यादीत समावेश केलेल्या देशांवरही निर्बंध लागू करायचे की नाहीत, याचा अधिकार सरकारकडे आहे. उदा. ‘कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न’च्या यादीत समावेश असलेल्या १२ पैकी चार देशांना अमेरिकेने निर्बंधांतून सूट दिली आहे.
किती देशांवर निर्बंधांची शिफारस?
भारतासह १७ देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्यात अफगाणिस्तान, म्यानमार, चीन, एरिट्रिया, निकारग्वा, क्युबा, नायजेरिया, उत्तर कोरिया, रशिया, सौदी अरेबिया, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे.
यावर भारताची प्रतिक्रिया काय?
अहवाल पक्षपाती आणि विशिष्ट हेतूने प्रेरित असल्याची प्रतिक्रिया भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी व्यक्त केली. अहवालातील निष्कर्ष फेटाळताना बागची यांनी भारताची विविधता, लोकशाही मूल्ये आदींबाबत समज वाढविण्याचा सल्ला आयोगाला दिला. अमेरिकास्थित भारतीयांच्या ‘फाऊंडेशन ऑफ इंडियन अ‍ॅण्ड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ या हिंदू बहुल संस्थेनेही हाच सूर लावला. आयोगाने तुरळक घटनांचे सरसकटीकरण केल्याचा आरोप फाऊंडेशनने केला आहे. प्रलंबित खटल्यांची आयोगाने नोंद घेतली. मात्र, ‘एनआरसी’च्या अंमलबजावणीचे आदेश सरकारने नव्हे, तर आसाम उच्च न्यायालयाने दिले होते, या वास्तवाकडे आयोगाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले, असे फाऊंडेशनने म्हटले आहे. दुसरीकडे, ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लीम कौन्सिल’ या मूळ भारतीय मुस्लिमांच्या संस्थेने आयोगाच्या शिफारशींचे स्वागत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात धार्मिक स्वातंत्र्याचे पद्धतशीरपणे उल्लंघन होत असल्याच्या आपल्या निरीक्षणाला यामुळे बळकटी मिळाल्याचा दावा कौन्सिलने केला. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचे उपप्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी मात्र सावध पवित्रा घेतला. हा आयोग परराष्ट्र खात्याच्या अखत्यारीत नसून, अहवालाबाबत काही प्रश्न असल्यास संबंधित देशांनी थेट आयोगाशी संपर्क करावा, असे नमूद करीत पटेल यांनी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्दयाला बगल दिली.
sunil.kambli@expressindia.com
आयोगाने भारताबाबत काय म्हटले आहे?
‘‘भारतात २०२२ मध्येही धार्मिक स्वातंत्र्याची स्थिती वाईटच राहिली. केंद्र, राज्य सरकारबरोबरच स्थानिक संस्थांनीही धार्मिक भेदभावाचे धोरण अंगीकारले. धर्मातर, आंतरधर्मीय विवाह, हिजाब, गोहत्या आदींबाबतच्या कायद्यांचा नकारात्मक परिणाम झाला,’’ असे ‘यूएससीआयआरएफ’च्या अहवालात म्हटले आहे. टीकाकारांची, विशेषत: अल्पसंख्याक किंवा त्यांच्यासाठी बोलणाऱ्यांची गळचेपी केली जाते. तसेच त्यांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर फिरवणे, त्यांना ‘यूएपीए’अंतर्गत अटक करणे, परदेशी देणगी नियमन कायद्यांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना लक्ष्य करणे, असे प्रकार देशात सुरू आहेत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित भारतीय संस्था, अधिकाऱ्यांची खाती गोठवावीत, त्यांना अमेरिकेत प्रवेशास मनाई करावी, अशा शिफारशी अहवालात करण्यात आल्या आहेत. द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित करावा आणि हा मुद्दा पार्लमेंटमध्येही चर्चेस आणावा, अशी सूचना आयोगाने केली आहेत.
आधीच्या अहवालात काय म्हटले होते?
गेल्या वर्षी आयोगाने अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याकडे भारताबाबत चार शिफारशी केल्या होत्या. भारताचा ‘कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न’च्या यादीत समावेश करण्याबरोबरच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या उल्लंघनाचा निषेध करण्याची शिफारस परराष्ट्र खात्याकडे केली होती. भारताचे संबंधित शासकीय अधिकारी आणि संस्थांवर निर्बंध घालण्याची सूचनाही केली होती. मात्र, या शिफारशी अमेरिकी परराष्ट्र खात्याने स्वीकारल्या नाहीत.
अहवालाची अंमलबजावणी होते?
जगभरातील धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठीचा हा सर्वपक्षीय, स्वायत्त, सरकारी आयोग असला तरी त्याच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नाहीत. ‘कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न’च्या यादीत भारताचा समावेश करावा, अशी शिफारस आयोग २०२० पासून परराष्ट्र खात्याकडे करीत आहे. मात्र, अमेरिकी सरकारने ती स्वीकारलेली नाही. नायजेरिया आणि सीरियाचा समावेश या यादीत करण्याची शिफारस अनुक्रमे २००९ आणि २०१४ पासून आयोग करीत आहे. मात्र, अमेरिकी सरकारने तीही अव्हेरली. शिवाय, या यादीत समावेश केलेल्या देशांवरही निर्बंध लागू करायचे की नाहीत, याचा अधिकार सरकारकडे आहे. उदा. ‘कंट्री ऑफ पर्टिक्युलर कन्सर्न’च्या यादीत समावेश असलेल्या १२ पैकी चार देशांना अमेरिकेने निर्बंधांतून सूट दिली आहे.
किती देशांवर निर्बंधांची शिफारस?
भारतासह १७ देशांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. त्यात अफगाणिस्तान, म्यानमार, चीन, एरिट्रिया, निकारग्वा, क्युबा, नायजेरिया, उत्तर कोरिया, रशिया, सौदी अरेबिया, सीरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे.
यावर भारताची प्रतिक्रिया काय?
अहवाल पक्षपाती आणि विशिष्ट हेतूने प्रेरित असल्याची प्रतिक्रिया भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी व्यक्त केली. अहवालातील निष्कर्ष फेटाळताना बागची यांनी भारताची विविधता, लोकशाही मूल्ये आदींबाबत समज वाढविण्याचा सल्ला आयोगाला दिला. अमेरिकास्थित भारतीयांच्या ‘फाऊंडेशन ऑफ इंडियन अ‍ॅण्ड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ या हिंदू बहुल संस्थेनेही हाच सूर लावला. आयोगाने तुरळक घटनांचे सरसकटीकरण केल्याचा आरोप फाऊंडेशनने केला आहे. प्रलंबित खटल्यांची आयोगाने नोंद घेतली. मात्र, ‘एनआरसी’च्या अंमलबजावणीचे आदेश सरकारने नव्हे, तर आसाम उच्च न्यायालयाने दिले होते, या वास्तवाकडे आयोगाने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले, असे फाऊंडेशनने म्हटले आहे. दुसरीकडे, ‘इंडियन अमेरिकन मुस्लीम कौन्सिल’ या मूळ भारतीय मुस्लिमांच्या संस्थेने आयोगाच्या शिफारशींचे स्वागत केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात धार्मिक स्वातंत्र्याचे पद्धतशीरपणे उल्लंघन होत असल्याच्या आपल्या निरीक्षणाला यामुळे बळकटी मिळाल्याचा दावा कौन्सिलने केला. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचे उपप्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी मात्र सावध पवित्रा घेतला. हा आयोग परराष्ट्र खात्याच्या अखत्यारीत नसून, अहवालाबाबत काही प्रश्न असल्यास संबंधित देशांनी थेट आयोगाशी संपर्क करावा, असे नमूद करीत पटेल यांनी धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्दयाला बगल दिली.
sunil.kambli@expressindia.com
