विश्लेषण : ‘कॉप २९’ची एवढी चर्चा का?

कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार?

‘हवामान अर्थपुरवठा’ आणि ‘नुकसान निधी’ हे दोन मुद्दे ‘कॉप २९’ मध्ये अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. २००९ साली कोपनहेगनमध्ये आयोजित परिषदेत विकसित राष्ट्रांनी विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी निधी (दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर) देण्यास मूर्तस्वरूप दिले. २०१५ साली पॅरिस करार स्वीकारल्यानंतर याला २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आता ‘कॉप २९’ मध्ये विकसित देशांनी हवामान वित्तपुरवठ्यासाठी नवीन सामूहिक परिमाणित लक्ष्य निश्चित करणे आवश्यक आहे. तसेच हवामान बदलामुळे नुकसानीला तोंड देण्यासाठी कमकुवत देशांना सहकार्य करण्यासाठी नुकसान निधीला ‘कॉप २९’ मध्ये ठोस स्वरूप येणे अपेक्षित आहे. हवामान अर्थपुरवठा कृती निधी आणि नुकसान निधी हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे ‘कॉप २९’ मध्ये असतील. आताच्या घडीला यात निधीची कमतरता आहे. या निधीसाठी आतापर्यंत जागतिक पातळीवर ६६१ दशलक्ष डॉलरची वचनबद्धता मिळाली आहे.

आणखी वाचा

रविवारपासून पुन्हा ढगाळ वातावरण; जाणून घ्या, थंडीची लाट, कमी दाबाच्या क्षेत्राचा परिणाम

कल्याण मारहाण प्रकरण: “तो म्हणाला मुख्यमंत्री कार्यालयातून एक…

१३ डिसेंबर पंचांग: पंचांगानुसार शिवयोग १२ पैकी कोणत्या राशीची आर्थिक घडी सुधारणार? तुम्हाला लाभेल का भाग्याची साथ; वाचा शुक्रवारचे भविष्य

२७ डिसेंबरपासून ‘या’ तीन राशींचे चमकणार भाग्य; शनी-बुधाची केंद्र दृष्टी देणार भरपूर पैसा

वसई : २९ गावांचे प्रकरण तापले, सुनावणीची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

उद्यापासून पडणार पैशांचा पाऊस; शुक्राच्या नक्षत्र परिवर्तनाने ‘या’ तीन राशींना होणार भौतिक सुखाची प्राप्ती

नाशिकमध्ये थंडीचे पुनरागमन; पारा ९.४ अंशावर

ठाणे जिल्हा पुन्हा गारठला, जिल्ह्यातील तापमान सरासरी १२ अंश सेल्सिअस

कृषी हा घटक महत्त्वाचा का?

अतिवृष्टीच्या घटना आणि दुष्काळ यावर जागतिक तापमानवाढीचा कसा परिणाम होतो याची मांडणी ‘क्लायमॅट अॅनालिटिक्स’ या संस्थेने केली आहे. जागतिक पातळीवर तापमानात १.७ अंश सेल्सिअसने वाढ झाल्यास अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये १.७ पटीने वाढ होईल. जर तापमानात चार अंश सेल्सिअसने वाढ झाली तर अतिवृष्टीच्या घटनांत २.७ टक्क्यांनी वाढ होईलच; शिवाय शेतीशी संबंधित दुष्काळ ४.१ टक्क्यांनी वाढलेला दिसून येईल. म्हणजेच हवामान बदल, त्यातून सुरू असलेली जागतिक तापमान वाढ यांचे चटके शेती आणि शेतकऱ्यांना बसणार आहेत. त्यामुळे हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी कृषी क्षेत्राला निधी, सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, शाश्वत कार्यपद्धतीचा स्वीकार आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यावर ठोस चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा >>> ‘या’ देशात स्थापन होणार सेक्स मंत्रालय? डेटिंग अन् लग्नासाठीही सरकार पुरवणार आर्थिक साह्य? कारण काय?

ट्रम्प यांचा काय संबंध?

२०१५ मध्ये पॅरिसमध्ये झालेल्या वार्षिक परिषदेत सर्वच देशांनी जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत वेगाने आणि प्रमाणात अक्षय ऊर्जा विकसित करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर ठरावीक योगदान देण्याचे वचन दिले. २०१७ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक हवामान बदलाच्या संकटाबाबत झालेल्या पॅरिस कराराशी जुळवून घेण्यास नकार दिला. हवामान बदल ही समस्याच नाही आणि त्यास अमेरिका जबाबदार कशी, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे! जानेवारी २०२० मध्ये जो बायडेन यांनी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतरच्या (ग्लासगो, शर्म-अल शेख व दुबईत झालेल्या कॉप २६ ते २८). नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ट्रम्प जिंकले असले, तरी त्यांचा कारभार जानेवारीत सुरू होईल; तेव्हा ते काय निर्णय घेतील याकडे लक्ष आहे.

जागतिक नेत्यांकडून काय अपेक्षित?

जागतिक ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्यासाठी ‘कॉप २९’ हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. ‘कॉप २८’ मध्ये शतकाच्या मध्यापर्यंत सर्व जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्यासाठी राजकीय करार झाला. ‘कॉप २९’ ने आता नेत्यांनी या वचनबद्धतेच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतुदीसह ठोस योजनांमध्ये रूपांतरित केले पाहिजे. मात्र ‘कॉप २८’मधील ऐतिहासिक राजकीय करारानंतरच्या वर्षभरात त्याविषयी कोणतीही प्रगती दिसून आलेली नाही. ‘कॉप २९’ मध्ये ऊर्जा संक्रमण अजेंड्याला प्राधान्य देऊन, नेत्यांनी हे दाखवून दिले पाहिजे की ते गेल्या वर्षीच्या वचनबद्धतेबद्दल (स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जेत वाढ करून जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने बंद करणे) ठाम आणि कृतिशील आहेत.

‘कॉप २९’ वादग्रस्त का?

‘कॉप २९’ आधीच वादग्रस्त ठरलेली आहे, कारण अझरबैजानची अर्थव्यवस्था जीवाश्म इंधनावर जास्त अवलंबून आहे आणि हवामान बदलाला कारणीभूत प्रमुख घटकांपैकी जीवाश्म इंधन हा एक घटक आहे. अझरबैजान ‘कॉप २९’चे अध्यक्षस्थान भूषवत आहे. अशा वेळी जीवाश्म इंधने टप्प्याटप्प्याने बाहेर टाकण्याच्या दिशेने ते काय पावले उचलतात हे महत्त्वाचे आहे. हाच वाद गेल्या वर्षी दुबईतसुद्धा उद्भवला होता. पण अझरबैजान भ्रष्टाचाराच्या निर्देशांकातदेखील उच्च स्थानावर आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे, पर्यावरण कार्यकर्त्यांना कैदेत टाकणे, पर्यावरण-संबंधी मुद्द्यांचा प्रचारप्रसार करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर, तसेच व्यापक नागरी समाजावर आणि कलाकारांवर निर्बंध घालणे, असले प्रकारसुद्धा अझरबैजानने वारंवार केलेले आहेत.