लोकसत्ता विश्लेषण: संचारबंदी, जमावबंदी, कलम १४४ म्हणजे काय? नियम मोडल्यास, दोषी ठरल्यास शिक्षा काय?

साथीचे रोग नियंत्रित करण्यासाठीचा कायदा काय सांगतो?
साथीचे रोग प्रतिबंध अधिनियम १८९७ या कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक उपाय अमलात आणण्याचे अधिकार राज्य सरकारला तसेच स्थानिक प्रशासनाला आहेत. प्रशासनाने लागू केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यास भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार एक ते सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास व दंडाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्याअंतर्गत करोना संशयितांच्या अलगीकरणासाठी शासकीय व खासगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. रोगाचा फैलाव होऊ नये म्हणून क्षेत्र प्रतिबंधित करणे, त्या क्षेत्रात नागरिकांच्या प्रस्थान व आगमनास मनाई करणे, वाहतूक बंद करणे, इत्यादी उपाययोजना करण्याची तरतूद आहे. हा कायदा सार्वजनिक आरोग्याशीसंबंधित असल्याने आजाणतेपणी कायदा मोडल्याचे कारण देऊनही नागरिकांना सुटका करून घेता येेत नाही.

संचारबंदी (कर्फ्यू)
एक किंवा जास्त व्यक्तींची सार्वजनिक ठिकाणी उपस्थिती, हालचालीवर बंदी म्हणजे संचारबंदी. देशभरामध्ये लॉकडाऊन म्हणजेच टाळेबंदीची घोषणा होण्याआधी २२ मार्च २०२० ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘जनता कर्फ्यू’चे आवाहन केले होते. या वेळी जनतेने स्वयंस्फूर्तीने संचारबंदी पाळणे अपेक्षित होते. त्यानुसार दिवसभर सामान्य नागरिक घराबाहेर पडले नाहीत. औषधांची दुकाने सोडून इतर दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. लोकल आणि बसच्या फेऱ्या कमी करण्यात आल्या होत्या. रेल्वे स्थानकांवरील सर्व प्रवेशद्वारे बंद करून फक्त एक प्रवेशद्वार खुले ठेवण्यात आले. अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांनाच लोकल प्रवास करण्याची परवानगी होती. ओळखपत्र पाहून प्रवेश दिला जात होता. जनता कर्फ्यूची मुदत संपताच मुंबई पोलिसांनी लगेचच आपले अधिकार वापरून सोमवारी म्हणजेच २३ मार्च २०२० च्या पहाटे पाचपर्यंत संचारबंदीचे आदेश जारी केले होते. हे आदेश फौजदारी दंड संहितेतील १४४ कलमान्वये किंवा या कलमातील तरतुदीचा आधार घेत जारी केले जाता. त्यामुळे या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात पोलिसांना कारवाईचे अधिकार प्राप्त होतात.

जमावबंदी
करोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी मुंबईमध्ये जमावबंदीचे आदेशही जारी केले. जमावबंदी म्हणजे पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचे एकत्र येणे, एकत्र येऊन प्रवास करण्यावर बंदी. जमावबंदीच्या आदेशांत खासगी, सार्वजनिक ठिकाणांचा समावेश होतो. जमावबंदीचे आदेशही फौजदारी दंड संहितेच्या १४४ कलमान्वये जारी केले जातात. युद्ध, कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, एखादा अपघात किंवा करोनासारख्या साथरोग परिस्थितीत मानवी आयुष्याला धोका पोहोचेल अशा कृतीला आळा घालण्यासाठी फौजदारी दंड संहितेतील १४४ कलमान्वये पोलीस किंवा तत्सम प्राधिकाऱ्यांना जमावबंदी किंवा संचारबंदीचे आदेश जारी करता येतात. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे अधिकारही तत्सम प्राधिकाऱ्यांना उपलब्ध होतात. या आदेशांतून किंवा निर्बंधांतून अत्यावश्यक सेवा बजावणारे पोलीस, महापालिका कर्मचारी, आरोग्य सेवेशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी, अत्यावश्यक वस्तूंची ने-आण करणारी व्यवस्था आणि माध्यमांना सूट दिली जाऊ शकते. तसेच आणीबाणीच्या प्रसंगांत सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही हे निर्बंध शिथिल करता येतात. मात्र ते अधिकार तत्सम प्राधिकाऱ्यांकडे राखीव असतात.

कलम १४४ आहे तरी काय? कोण लागू करू शकते हे कलम?
> कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम आहे. हे कलम अश्या ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेतली जाण्याची वा दंगलीची संभावना असेल, मानवी जीवाला आणि आरोग्याला धोका असेल. हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये चार किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.
> जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी किंवा इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात.
> यात वर नमूद अधिकारी फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम १३४ अन्वये नोटीस पाठवून एखाद्या ठरविक व्यक्तीला काही खास कृती करण्यापासून प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश देऊ शकतात. मात्र यासाठी काही अटी आणि नियम आहेत. अशी नोटीस एका खास भागात राहणाऱ्या व्यक्तींवर किंवा लोकांवर व त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांवर सुद्धा बजावली जाऊ शकते.
> कोणत्याही भागामध्ये दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जमावबंदीचा आदेश लागू करता येत नाही. एखाद्या ठिकाणी दोन महिने जमावबंदी लागू केल्यानंतर ती संपुष्टात आल्यावर पुन्हा नव्याने जमावबंदीचा आदेश काढता येतो. पण जर राज्य सरकारला वाटले नागरिकांच्या जीविताला धोका व आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची संभावना असेल असे वाटले तर ही जमावबंदी ६ महिन्यांपर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.
टाळेबंदी (लॉकडाऊन)जमावबंदी करूनही काही ठिकाणी गर्दी होण्याची शक्यता असते. काही नागरिक विनाकारण फिरण्यासाठी घराबाहेर पडतात. शिवाय राज्याबाहेरून काही प्रवासी येत असता. त्यामुळे कठोर उपाययोजना म्हणून जमावबंदीच्या काळात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद करण्यात येतात. फक्त अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच प्रवासाची परवानगी दिली जाते.

सामान्यपणे कोणाला दिली जाते सूट
– पोलीस, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका या अत्यावश्यक सेवा.
– जीवनावश्यक सेवा, पाणीपुरवठा
– अन्न, भाज्या, दूधपुरवठा, शिधा, किराणा मालाची दुकाने
– रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, औषधे यांच्याशी संबंधित संस्था, प्रयोगशाळा,
– दूरध्वनी आणि इंटरनेट सेवा
– वीज, पेट्रोल, तेल आणि ऊर्जासंबंधी सेवा
– बँका, स्टॉक एक्स्चेंज, क्लिअरिंग कॉर्पोरेशन्स, डिपॉझिटरीज, स्टॉक ब्रोकर्स
– माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र आणि त्यासंबंधी सेवा
– प्रसारमाध्यमे
– अन्न, किराणा यांची घरपोच सेवा
– वरील सर्व गोष्टींशी संबंधित गोदामे आणि वाहने