– सुहास सरदेशमुख
करोनाकाळात घरात अडकून पडलेले सगळे आता बाहेर पडण्यास उत्सुक आहेत. मंदिरांमधील गर्दी आणि पर्यटनस्थळी येणाऱ्यांची संख्या वाढेल असे संकेत निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर मिळू लागले. देश-विदेशातही हा कल असल्याने येत्या काळात पर्यटक संख्या वाढेल, असा अंदाज आहे. करोनामुळे केलेल्या मोठ्या तरतुदीचा हिस्सा आरोग्यावर खर्च झाला. त्यामुळे झाकोळलेले पर्यटन आता सुधारण्यासाठी अभ्यास सुरू आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पर्यटनस्थळे कधी खुली होऊ शकतील?
राज्यात भारतीय पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण विभागाच्या ताब्यात ४५०हून अधिक संरक्षित स्थळे आहेत, तर राज्याच्या पुरातत्त्वीय विभागाकडे ३७६ गड, किल्ले, मंदिरांची देखभाल करण्याची जबाबदारी आहे. ही सर्व पर्यटनस्थळे सध्या बंद आहेत. आता महाविद्यालये सुरू होत आहेत. अगदी बंदिस्त ठिकाणचे चित्रपटगृह, मॉलही निर्बंधांमध्ये सुरू आहेत. पण राज्यातील पर्यटनस्थळे अद्यापि बंद आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवर टीका सुरू आहे. पण येत्या आठवड्याभरात संसर्गाचा वेग कमी झाल्यानंतर पर्यटनस्थळे सुरू होतील असे पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांना वाटते.

आणखी वाचा

पर्यटनस्थळांचा अभ्यास सुरू आहे काय?
राज्याला ७२० किलोमीटरचा समुद्र किनारा, गड- किल्ले, जगप्रसिद्ध वेरुळ- अजिंठा लेणी, लोणारचे सरोवर यांसह धार्मिक पर्यटनाची अनेक ठिकाणे, अनेक सुंदर मंदिरे असा वैभवसंपन्न वारसा आहे. पण हा वारसा नीटपणे जपला जात नाही अशी नेहमीची ओरड. महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळ, पर्यटन मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ही तीन कार्यालये पर्यटनाची जबाबदारी सांभाळतात. २०२०-२१ मध्ये २३६९ कोटी रुपयांची मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली पण करोनामुळे या क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला. त्यामुळे तरतुदीच्या केवळ ४० टक्केच निधी राज्य पुरातत्त्व विभागाला मिळू शकला. पर्यटनस्थळे बंद असल्याने पर्यटनस्थळी असणाऱ्या वाटाड्यांच्या (गाईड ) संख्येवरही याचा परिणाम झाला. पर्यटनाची राजधानी असणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यात ५८ वाटाडे होते. त्यांनी आता त्यांचे व्यवसाय बदलले आहेत.

अभ्यास नक्की कसा सुरू आहे?
राज्य पुरातत्त्व विभागाने सहा किल्ल्यांचा एकात्मिक आराखडा बनविला आहे. यामध्ये सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, शिवनेरी या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाच्या ताब्यात असणाऱ्या किल्ल्यांचा समावेश असून राजगड, तोरणा, सुधागड या राज्य पुरातत्त्व विभागाकडील किल्ल्यांचा समावेश आहे. या सहा किल्ल्यांसाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. पूर्वी पर्यटकांची सोय, पुरातत्त्वीय वास्तूचे जतन विषयक असे उपक्रम आखण्यात आले आहेत. राज्य सरकारकडून पूर्वी असे आराखडे बनत नसत, आता ही पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. कोकणातील पूर्णागड हा दीड- दोन एकरातील किल्ला, बाणकोट या किल्ल्यावरील तटबंदी, बुरुज याची नव्याने बांधणी करण्यात आली आहे. भरतगड, यशवंतगड, पुण्यातील काेयरीगड येथे चांगले काम झाल्याचा दावा पुरातत्त्वीय विभागाकडून केला जात आहे.

गडांवरील तोफांचे संरक्षण कसे केले जाते?
मराठवाड्यातील तसेच दक्षिण मुंबईतील गड किल्ल्यांमधील तोफांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मराठवाड्यात ३५० तोफा विस्कळीतपणे पडल्या होत्या. दक्षिण मुंबईतील किल्ल्यांवर १५७ ब्रिटिशकालीन तोफा पुन्हा व्यवस्थितपणे नीट ठेवल्या जाव्यात यासाठी नियोजन केले जात आहे. अनेक शहरांमध्ये महापालिकेच्या तसेच सनदी अधिकाऱ्यांच्या घरासमोर किंवा अगदी विश्रमगृहाच्या परिसरातही या तोफा पडलेल्या आहेत. त्यांचे जतन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला जात आहे.

धार्मिक पर्यटनासाठी काय सुरू आहे?
राज्यातील जेजुरीच्या मंदिर विकासाचा १०७ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. असाच आराखडा तुळजापूर मंदिराचाही करण्यात आला आहे, पण निधीची कमतरता आहेच. औरंगाबादमधील खंडोबा मंदिर, एकविरा देवी, रत्नागिरीमधील धूतपापेश्वर, विदर्भातील धूतपापेश्वर व मार्कंडेय मंदिर, कोल्हापूरमधील खिर्दापूर येथेही कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. ही कामे मात्र रस्ते विकास महामंडळाकडून केली जाणार आहेत. गेल्या वर्षी मिळणारी तरतूद कमी झाल्याने या मंदिरांसाठी पुन्हा पुढील अर्थसंकल्पात निधी मागण्यात आला आहे. यासाठी १७० कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे.

आता आव्हान कोणते?
दोन वर्षापासून पर्यटनस्थळे बंद होती. त्यापूर्वीच्या काही चुकांमुळे आणि खासगी कंपन्यांमधील गैरकारभारामुळे अनेक अडचणी या क्षेत्रात होत्या. वेरुळ- अजिंठा लेणीच्या पायथ्याशी असणारे अभ्यागत केंद्र बंद पडले. त्यावर ६१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. तेथे आता ना पिण्यासाठी पाणी आहे ना वीज. त्यामुळे हे केंद्र सुरू करणे हे आव्हान असेल. अजिंठासारख्या महत्त्वाच्या लेणीकडे जाणारा रस्ता चार वर्षे झाली तरी पूर्ण झालेला नाही. रस्ताच नसल्याने अनेक गड- किल्ल्यांपर्यंत पोचता येणार नाही. आता रस्ते विकासासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही समन्वय समित्यांमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. बंद असणाऱ्या वेरुळ – अजिंठासारख्या लेणीसह पर्यटनस्थळांची माहिती देश विदेशात नव्याने पोहोचविण्याची चर्चा सुरू असून १३० देशातील वकिलातीमधील राजदूतांबरोबर हा उद्योग व पर्यटन या विषयावरील संवाद सुरू करण्यात आला आहे.

suhas.sardeshmukh@expressindia.com