लैंगिक छळ प्रतिबंधक ‘पॉश’ कायदा राजकीय पक्षांना लागू होणार? हा कायदा पुन्हा चर्चेत येण्याचे कारण काय?

पॉश कायदा कोणाला लागू होतो?

पॉश कायद्याच्या कलम ३(१) मध्ये असे म्हटले आहे, “कोणत्याही महिलेचा कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ होता कामा नये.” यातून स्पष्ट होते की, पॉश कायदा कामाच्या ठिकाणी आणि जेव्हा पीडित महिला असेल तेव्हाच लागू होतो. पॉश कायद्यातील कार्यस्थळाची व्याख्या विस्तृत आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचा समावेश होतो, ज्या स्थापित, मालकीच्या, नियंत्रित किंवा संपूर्णपणे योग्य सरकारद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रदान केलेल्या निधीद्वारे चालविल्या जातात, तसेच यात खासगी क्षेत्रातील संस्था, रुग्णालये, नर्सिंग, घरे, क्रीडास्थळे आणि अगदी एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरीदरम्यान भेट दिलेल्या ठिकाणांचाही समावेश होतो.

हेही वाचा : एलॉन मस्क यांचा अमेरिकन ग्रीन कार्डसाठी भारतीयाला पाठिंबा; प्रकरण काय? अरविंद श्रीनिवास कोण आहेत?

मात्र, राजकीय पक्षांच्या बाबतीत हा कायदा लागू होण्याची शक्यता धूसर आहे. सध्याची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वी केरळ उच्च न्यायालयाने सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्युशनल राइट्स रिसर्च अॅण्ड ॲडव्होकसी विरुद्ध केरळ अॅण्ड ओर्स (२०२२) या प्रकरणाचा निकाल दिला तेव्हा न्यायालयाने हा प्रश्न एकदाच संबोधित केला आहे. दूरदर्शन, चित्रपट, बातम्या आणि भाजपा व काँग्रेससह राजकीय संघटनांमध्ये ‘आयसीसी’ची स्थापना करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिकांवर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. राजकीय पक्षांच्या विषयावर न्यायालयाने असे नमूद केले की, पक्षांचा त्यांच्या सदस्यांशी नियोक्ता-कर्मचारी असा संबंध नाही आणि राजकीय पक्ष कोणताही खासगी उपक्रम, संस्था, आस्थापना आदी अंतर्गत काम करीत नाही. त्यामुळे त्यांना कामाचे ठिकाण म्हटले जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे न्यायालयाने असे मानले की, राजकीय पक्षाला कोणतीही अंतर्गत तक्रार समिती तयार करण्याचे बंधन नाही.

पॉश कायदा राजकीय पक्षांना लागू होऊ शकतो का?

लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ (आरपी कायदा) राजकीय पक्षाची नोंदणी कशी करावी हे नियंत्रित करते. कलम २९ अ अंतर्गत स्वतःला राजकीय पक्ष म्हणवणाऱ्या भारतातील वैयक्तिक नागरिकांची कोणतीही संघटना किंवा संस्था यांनी निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. या अर्जामध्ये पक्षाचे नाव, त्याचे मुख्य कार्यालय असलेले राज्य, पदाधिकाऱ्यांची नावे, स्थानिक घटकांचे तपशील आणि सदस्यांची संख्या यांसह महत्त्वाचे तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे. अर्जामध्ये नियम आणि नियमांचे मेमोरँडम असणे आवश्यक आहे आणि पक्ष भारताच्या संविधानावर खरा विश्वास आणि निष्ठा बाळगेल, अशी तरतूद असणे आवश्यक आहे. परंतु, पॉश कायदा राजकीय पक्षाला लागू करणे कठीण आहे.

पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणजेच पक्षात काम करण्याची आवड असणाऱ्यांचा सहसा उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांशी किंवा नेत्यांशी फारसा संवाद नसतो. त्यामुळे त्यांना कामाच्या ठिकाणी नव्हे, तर फिल्डवर काम करण्यासाठी तात्पुरते नियुक्त केले जाते. त्याशिवाय न्यायालय किंवा निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना पॉश कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यास, राजकीय पक्षाच्या संदर्भात नियोक्ता कोण आहे हे स्पष्ट करावे लागेल. कारण- नियोक्ता कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी आयसीसी स्थापन करण्यास जबाबदार असतो. पॉश कायदा ‘कर्मचारी’ या शब्दाची विस्तृत व्याख्यादेखील प्रदान करतो आणि त्यात तात्पुरते, कंत्राटी कामगार किंवा स्वयंसेवक म्हणजेच मुख्य नियोक्त्याच्या माहितीशिवाय काम करणाऱ्या लोकांचाही समावेश होतो.

अनेकदा पक्षाची कामे संघटनात्मक पदानुक्रमावर चालतात आणि त्यामुळे ‘नियोक्ता’ कोण असेल हे निर्धारित करण्यात मदत होते. भाजपातील घटना आणि नियम स्थानिक समित्यांपासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंतच्या सात-स्तरीय संघटनात्मक संरचनेचे तपशील प्रदान करते. त्यात प्रत्येक स्तरावरील सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांची संपूर्ण यादी असते. सध्या पक्ष त्यांच्या समित्यांमधून अंतर्गत शिस्त हाताळतात. उदाहरणार्थ- काँग्रेसची घटना आणि नियम समित्यांची पदानुक्रमे तयार करतात आणि उच्चस्तरीय समित्यांना समित्या व त्यांच्या अधीन असलेल्या वैयक्तिक सदस्यांवर कारवाई करण्याची परवानगी देतात. भाजपाच्या घटनेने राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर शिस्तपालन कृती समिती स्थापन केली आहे. दोन्ही घटनांमध्ये शिस्तभंग मानल्या जाणाऱ्या क्रियांची यादी आहे. परंतु, लैंगिक छळ त्यांच्या नियमांतील एका व्यापक शीर्षकांतर्गत येऊ शकते जसे की, पक्षाची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी केलेली कृती. मात्र, महिलांसाठी असा विशेष नियम किंवा तरतुदीचा त्यात समावेश नाही.

राजकीय पक्षांना इतर कायद्यांचे पालन करण्यास भाग पाडण्याबाबत निवडणूक आयोगाची भूमिका काय?

निवडणूक आयोगाला राज्यघटनेच्या कलम ३२४ मधून त्याचे अधिकार प्राप्त होतात, जे त्याला संसद, राज्य विधानमंडळे, राष्ट्रपती कार्यालय व उपराष्ट्रपतींच्या कार्यालयाच्या निवडणुकीची देखरेख, दिशा आणि नियंत्रण यांचे अधिकार देतात. या अधिकारांना आरपी कायद्याने अधिक बळकटी दिली आहे. आरपी कायद्यामध्ये निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्टपणे परिभाषित केली गेली आहे. मात्र, जेव्हा इतर कायद्यांचा विचार केला जातो तेव्हा तितकीशी माहिती नमूद केली गेलेली नाही. उदाहरणार्थ- केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) २०१३ मध्ये निर्णय दिला होता की, माहितीचा अधिकार कायदा, २००५, राजकीय पक्षांनाही लागू आहे. तेव्हापासून पक्षकारांना सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत; परंतु पक्षांनी अद्याप तसे केलेले नाही.

हेही वाचा : “नेहरूंनी एडविना माऊंटबॅटन यांना लिहिलेली पत्रं परत करावीत”, अशी भाजपाची गांधी कुटुंबाकडे मागणी; पत्रात नक्की काय दडलंय?

त्यामुळे निवडणूक आयोग हे प्रश्न कसे हाताळेल, हा महत्त्वाचा प्रश समोर येतो. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, ते सीआयसी आदेशाचे पालन करते. २८ मे २०१८ रोजी एका प्रेस स्टेटमेंटमध्ये निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, भारतीय निवडणूक आयोग ३ जून २०१३ च्या सीआयसीच्या आदेशाचे पालन करतो. राष्ट्रीय पक्षाला आरटीआय कायद्याच्या अंतर्गत सार्वजनिक अधिकारी असून, त्या अनुषंगाने सर्व माहिती, जसे की त्यांना मिळालेले योगदान, त्यांचे वार्षिक लेखापरीक्षित खाते, जसे आणि जेव्हा आयोगाला सादर केले जातात तेव्हा ते सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवले जातात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोग इतर कायद्यांना पुढे नेण्यासाठी पक्षांना सल्ला देण्याच्या दृष्टिकोनाचादेखील अवलंब करतो. उदाहरणार्थ- निवडणूक आयोगाने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षांना बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, १९८६ नुसार प्रचारात मुलांना सहभागी न करण्याचे निर्देश दिले होते.