Burp Tax काही वर्षांपूर्वी न्यूझीलंडमधून एक विचित्र बातमी समोर आली होती. न्यूझीलंड सरकारने चक्क गाई, मेंढ्या यांच्या ढेकरवर कर लावला होता. या घटनेने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले होते. असा निर्णय घेणारा न्यूझीलंड जगातील पहिला देश ठरला. मात्र, या आठवड्याच्या सुरुवातीला, न्यूझीलंड सरकारने ‘बर्प टॅक्स’ (ढेकरवर लावण्यात आलेला कर) रद्द करण्याची घोषणा केली. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जॅसिंडा एडर्न यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये बर्प टॅक्स लागू करण्यात आला होता. शेतकरी या निर्णयामुळे अतिशय नाराज होते. जॅसिंडा एडर्न यांच्या लेबर पार्टीचा गेल्या वर्षीच्या निवडणुकांमध्ये पराभव झाला आणि देशात नॅशनल पार्टीचे सरकार स्थापन झाले. याच नवीन सरकारने कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. गाईंच्या ढेकरवर कर का लादण्यात आला होता? आता हा निर्णय मागे का घेण्यात आला? याविषयी थोडक्यात समजून घेऊ या.
गाईंच्या ढेकरवर कर का लादण्यात आला होता?
रुमिनंट प्रजातींमधून होणारे मिथेन वायूचे उत्सर्जन कमी करणे, हे या निर्णयाचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते. रुमिनंट प्रजातीच्या गाई तृणभक्षी आहेत. गाई, मेंढ्या, शेळ्या आणि म्हशींसारख्या रुमिनंट प्रजातीच्या प्राण्यांमध्ये एक विशेष प्रकारची पचनसंस्था असते. रुमिनंट प्राणी आपल्या पोटात अन्न साठवतात, हे अन्न साठवल्यामुळे आंबते. प्राणी साठवलेले अन्न पुन्हा पुन्हा चघळतात. रुमिनंट प्राण्यांच्या पोटात चार कप्पे असतात, त्यापैकी एका कप्प्यात म्हणजे रुमेनमध्ये प्राणी अन्न साठवतात, हे अर्धवट पचलेले आणि आंबवलेले अन्न प्राणी पुन्हा चघळतात आणि पचन प्रक्रिया पूर्ण करतात. परंतु, रुमेनमध्ये गवत आणि इतर वनस्पती आंबतात; ज्यातून मिथेन वायू तयार होतो. मिथेन वायू हवामान बदलासाठी कारणीभूत असलेल्या मुख्य वायूंपैकी एक आहे. औद्योगिक काळापासून ३० टक्के तापमानवाढीसाठी मिथेन वायू जबाबदार आहे. मिथेन कार्बन डाय ऑक्साईडनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. गाई आणि मेंढ्यांसारखे प्राणी हा वायू मुख्यत्वे ढेकरद्वारे सोडतात.
हेही वाचा : चित्त्यांचा नवा अधिवास म्हणून गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्याचीच निवड का?
न्यूझीलंडमध्ये शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. दूध उत्पादनात जगातील आघाडीवर असणार्‍या प्रमुख देशांमध्ये न्यूझीलंडचाही समावेश आहे. या दुग्धउत्पादक देशांमधील शेतात मोठ्या प्रमाणात गुरेढोरे आणि मेंढ्यांचे प्रमाण पाहता, मिथेन वायूचे उत्सर्जन लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. उदाहरणार्थ, न्यूझीलंडमध्ये सुमारे १० दशलक्ष गुरे आणि २५ दशलक्ष मेंढ्या आहेत, जे देशातील जवळजवळ निम्म्या हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे स्त्रोत आहेत. त्यामुळेच मागील सरकारने पशुधनावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा : एनटीएने रद्द केले १,५६३ विद्यार्थ्यांचे वाढीव गुण; कारण काय? आता पुढे काय होणार?
हा निर्णय मागे का घेण्यात आला?
‘बर्प टॅक्स’ लागू करताच देशभरातील शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. शेतकर्‍यांनी ट्रॅक्टर आणि पिक-अप ट्रकचा ताफा काढत शहरे आणि गावांमध्ये आंदोलने केली आणि कर रद्द करण्याची मागणी केली. शेतकऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की, इतर कृषी उत्सर्जन नियमांसह या निर्णयाचा त्यांच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम होईल. आंदोलनानंतरही तत्कालीन लेबर पार्टीने निर्णय मागे घेतला नाही. मात्र, नवीन स्थापन झालेल्या सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आणि मिथेन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी इतर मार्गांचा शोध घेतला जाईल, असे सांगितले. एका निवेदनात कृषी मंत्री टॉड मॅक्ले म्हणाले, “शेतकऱ्यांसाठी मिथेनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी व्यावहारिक साधने आणि तंत्रज्ञान शोधण्यावर आम्ही भर देऊ, त्यामुळे उत्पादन किंवा निर्यातीवर काहीही परिणाम होणार नाही.”
