इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद (IIM) या संस्थेने १९९९ साली निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणाऱ्या द असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेची स्थापना केली होती. १९ जून रोजी एडीआरने भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे पत्र लिहून मागणी केली की, सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीसंदर्भातील तपशील प्रसिद्ध करण्यात असमर्थ ठरलेल्या राजकीय पक्षांवर कारवाई करण्यात यावी. पत्रात लिहिल्यानुसार, ‘२०२३ मधील त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड व कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणूक आणि २०२२ साली गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर व पंजाब विधानसभा निवडणूक, तसेच २०२१ साली झालेल्या पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम व पुदुच्चेरी येथील विधानसभा निवडणुकांत जे पक्ष दोषी आढळले आहेत, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी.’
राजकीय पक्ष गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार निवडणुकीत उभे करीत असल्याबाबत एडीआरसारख्या तटस्थ आणि स्वयंसेवी पद्धतीने काम करणाऱ्या संस्था अनेक वर्षांपासून चिंता व्यक्त करत आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर एडीआरने अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यानुसार निवडून आलेल्या ४३ टक्के खासदारांवर गुन्ह्यांशी संबंधित खटले दाखल होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय सांगितले?
पब्लिक इंट्रेस्ट फाउंडेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी सुनावणी घेत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारांवर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या वेबसाईटवर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या विहीत नमुन्यानुसार जाहीर करावी, असे निर्देश दिले. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या उमेदवारांना प्रतिज्ञापत्रात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती देण्यात येतेच. सर्वोच्च न्यायालयाने याच्यापुढे जाऊन गुन्ह्यांची माहिती विस्तृतपणे सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले होते.
हे वाचा >> महाराष्ट्रातील २० पैकी १३ मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे; ‘एडीआर’च्या अहवालात माहिती
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढे म्हटले की, राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांच्या विरोधात असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती ठळक अक्षरात जाहीर करावी, तसेच उमेदवारांनाही त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती देण्यास सांगावे. उमेदवारी अर्ज भरत असताना उमेदवार आणि राजकीय पक्षाने किमान तीन वेळा ही माहिती सार्वजनिकरीत्या प्रकाशित करावी.
आपल्या देशातील संविधानात्मक लोकशाहीमध्ये राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होणे हे आपत्तीकारक आणि खेदजनक असे आहे. लोकशाहीत नागरिकांना भ्रष्टाचारासमोर मौन बाळगून मुके आणि बहिरेपणाने उभे राहण्याची सक्ती करता येणार नाही. जर उमेदवारांबद्दलची सर्व माहिती उघड केली, तर निवडणूक निष्पक्ष रीतीने होण्यास मदत होते आणि मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराचेही पावित्र्य राखले जाण्यास मदत होते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
२०१८ च्या आदेशांची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल फेब्रुवारी २०२० मध्ये अवमान याचिकेवर सुनावणी करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आधीच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना म्हटले की, ज्या उमेदवारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, त्यांचा तपशील प्रकाशित करावा लागेल. तसेच राजकीय पक्षांना असा उमेदवार निवडण्याची कारणे काय आहेत? हेदेखील नमूद करावे लागेल.
राजकीय पक्षाने उमेदवाराची निवड करताना फक्त त्याची जिंकून येण्याची क्षमता न पाहता, उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता, कर्तृत्व व गुणवत्ता यांच्या आधारावर त्याची निवड करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने म्हटले. उमेदवारांचा सदर तपशील स्थानिक भाषेच्या एका वृत्तपत्रात आणि एका राष्ट्रीय वृत्तपत्रात, तसेच राजकीय पक्षाच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उमेदवाराची निवड केल्यानंतर ४८ तासांत किंवा अर्ज भरण्याच्या दोन आठवडे आधी; जी वेळी पहिली येईल तेव्हा टाकावा. त्यानंतर राजकीय पक्षांना ७२ तासांच्या आत निवडणूक आयोगाकडे अनुपालन अहवाल (उमेदवाराच्या निवडीचे निकष पूर्ण केल्याचा अहवाल) सादर करावा लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची राजकीय पक्ष कशी अवहेलना करतात?
एडीआरच्या माहितीनुसार, अनेक राजकीय पक्ष सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचे उल्लंघन करीत आहेत. १९ जून रोजी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात एडीआरने म्हटले की, न्यायालय आणि आयोगाच्या आदेशाची पक्षांकडून जाणूनबुजून अवज्ञा केली जात आहे. निवडणूक आयोगाने पक्षाला दिलेल्या सी २ आणि सी ७ अर्जांचे विश्लेषण केले असता, लक्षात आले की, त्यामध्ये अनेक कमतरता आहेत.
एडीआरने पुढे म्हटले आहे की, अनेक राजकीय पक्षांनी त्यांच्या वेबसाइटवरील माहिती अद्ययावत केलेली नाही आणि ज्यांनी माहिती अद्ययावत केली, त्यांनी त्यात गुन्ह्यांच्या माहितीचा तपशील दिलेला नाही किंवा न खुलणाऱ्या लिंकची माहिती टाकली आहे. तसेच फक्त निवडणूक जिंकण्याची क्षमता हा एकच गुण पाहून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांना उमेदवारी देऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही राजकीय पक्षांकडून जिंकून येण्याची क्षमता आणि संबंधित उमेदवाराची लोकप्रियता हेच निकष पाहिले जातात, अशी तक्रार एडीआरने आपल्या पत्रात केली आहे. तसेच हेच कारण देऊन राजकीय पक्ष त्यांचे सगळेच उमेदवार निवडत आहेत, असेही पत्रात म्हटले आहे.
