संजय जाधव
मागील काही काळात अनेक देशांमध्ये ‘क्रॉनी कॅपिटलिझम’ म्हणजेच हितसंबंधी भांडवलदारी वाढू लागली आहे. भारताचा विचार करता तिने चांगलीच पाळेमुळे रुजवल्याचे दिसते. याचाच परिपाक म्हणून ‘इकॉनॉमिस्ट’ नियतकालिकाने जाहीर केलेल्या हितसंबंधी भांडवलदारी निर्देशांकात भारताने आघाडी घेतली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या आठ टक्क्यांवर हितसंबंधी भांडवलदारी पोहोचली आहे. भारताने केलेली ही ‘प्रगती’ कशाची निदर्शक आहे?
हितसंबंधी भांडवलदारी निर्देशांकात भारत कुठे?
हा निर्देशांक २०१४ पासून सुरू झाला. देशातील काही ठरावीक कुटुंबांकडे संपत्ती एकवटलेली असल्यास त्याला हितसंबंधी भांडवलदारी म्हणतात. कारण त्यांच्या संपत्तीत होणारी वाढ ही सरकारशी असलेल्या जवळिकीतून आलेली असते. यावर्षी हितसंबंधी भांडवलदारी निर्देशांकात २५० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) असलेल्या ४३ देशांचा समावेश होता. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार, भारताचा जीडीपी सुमारे ३.३ लाख कोटी डॉलर आहे. या निर्देशांकात पहिल्या वर्षी भारत २२ देशांमध्ये नवव्या स्थानी होता. आता ४३ देशांमध्ये दहाव्या स्थानी आहे.
जगभरातील स्थिती काय?
जगभरात मागील २५ वर्षांत हितसंबंधी भांडवलदारांची संपत्ती ३१५ अब्ज डॉलरवरून ३ लाख कोटी डॉलरवर पोहोचली आहे. म्हणजेच २५ वर्षांपूर्वी जागतिक जीडीपीच्या १ टक्का असलेली ही संपत्ती आता ३ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. जागतिक पातळीवर हितसंबंधी भांडवलदारांच्या संपत्तीत झालेली ६० टक्क्यांहून अधिक वाढ अमेरिका, चीन, रशिया आणि भारत या चार देशांमध्ये झालेली आहे. हितसंबंधी भांडवलदारी निर्देशांकात रशिया हा पहिल्या स्थानी असून, त्यानंतर अनुक्रमे चेक प्रजासत्ताक, मलेशिया, सिंगापूर, मेक्सिको हे देश आहेत. जगात सर्वाधिक अब्जाधीश उद्योगपती आणि औद्योगिक उत्पादन असूनही चीन या निर्देशांकात २१ व्या स्थानी आहे. याच वेळी अमेरिका हा २६ व्या स्थानी आहे. जपान आणि जर्मनी या देशांमध्ये हितसंबंधी भांडवलदारी कमी असून, निर्देशांकात त्यांचे स्थान अनुक्रमे ३६ व ३७ आहे.
१४४ कलम इतकं स्वस्त झालंय का? प्रतिबंधात्मक आदेश नित्याची बाब बनू पाहताहेत?
हितसंबंध नेमके कुठल्या क्षेत्रात?
जास्तीत जास्त नफा कमावणाऱ्या क्षेत्रांतून देशातील अब्जाधीश कमावत असलेल्या संपत्तीचे आधारे निर्देशांक ठरवला जातो. कच्चा माल, कामगार आणि भांडवल यांवरील खर्च वजा केल्यानंतर व्यवसायांकडे मोठा नफा शिल्लक राहतो. स्पर्धात्मकतेला हरताळ फासून गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त परतावा मिळवला जातो. ही वृत्ती सरकारचा हस्तक्षेप असेल तिथे प्रकर्षाने दिसून येते. कॅसिनो, खनिज कोळसा, पामतेल, लाकूड, संरक्षण, ठेवी स्वीकारणाऱ्या बँका व गुंतवणूक बँका, पायाभूत सुविधा, तेल, वायूवाहिन्या, रसायने, इतर ऊर्जा, बंदरे, विमानतळे, मालमत्ता, पोलाद, धातू, खाणकाम, बांधकाम, दूरसंचार आदी क्षेत्रांचा यात समावेश होतो.
निर्देशांक कसा ठरवला जातो?
जमीन आणि इतर सुविधा स्वस्तात मिळवणे, त्यानंतर जास्त दराने उत्पादनाची विक्री आणि त्यासाठी काही जणांना हाताशी धरून बाजारपेठेत वर्चस्व प्रस्थापित करणे, नियम वाकवून स्वत:च्या हिताचे निर्णय पदरात पाडून घेणे, या गोष्टींचा समावेश हितसंबंधी भांडवलदारीत होतो. जगभरातील अब्जाधीशांची यादी ‘फोर्ब्स’ नियतकालिकाकडून प्रसिद्ध केली जाते. त्या यादीचे विश्लेषण करून त्यातील उद्योजकांची वर्गवारी केली जाते. त्यातून हितसंबंधी भांडवलदारी क्षेत्रातून जीडीपीच्या किती टक्के कमाई उद्योजक करतात, याचे गुणोत्तर ठरते. त्यातून त्या देशाचे हितसंबंधी भांडवलदारी निर्देशांकातील स्थान ठरते.
सीबीआयचे नवे संचालक प्रवीण सूद कोण आहेत? काँग्रेसने केले आहेत गंभीर आरोप!
अदानी, मोदी अन् भांडवलदारी हितसंबंध?
‘इकॉनॉमिस्ट’ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे काही उद्योगपतींना झुकते माप देत असल्याचा दावा केला आहे. मागील दशकभरात भारतातील हितसंबंधी भांडवलदारी वाढली आहे. जीडीपीच्या ५ टक्क्यांवरून ती ८ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी हे मागील वर्षी सप्टेंबर महिन्यात जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती होते. हिंडेनबर्ग रिसर्चचा अदानी समूहातील कंपन्यांबाबतचा अहवाल जानेवारी महिन्यात आला. समूहातील कंपन्यांवर अहवालात गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता. तेव्हापासून अदानींच्या संपत्तीला घरघर लागली. समूहाने सगळे आरोप नाकारले असले तरी अदानींची संपत्ती ९० अब्ज डॉलरवरून घसरून ४७ अब्ज डॉलरवर आली आहे, असे ‘इकॉनॉमिस्ट’ने म्हटले आहे. देशात मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले तेव्हापासून अदानी यांच्या संपत्तीत अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. मोदी आणि अदानी हे दोघेही गुजरातचे आहेत. मोदी-अदानी संबंधांवरून काँग्रेसकडून जोरदार हल्लाबोल केला जात आहे. आता हितसंबंधी भांडवलदारी निर्देशांकातून भारताची स्थिती समोर आली आहे. यामुळे देशात ठरावीक कुटुंबांच्या हाती एकवटलेल्या उद्योग साम्राज्यांचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
