आभासी चलनांमधील सर्वाधिक मागणी असलेल्या बिटकॉइनचे मूल्य ४४,००० च्या पल्याड जाऊन पोहोचले आहे. एकीकडे बिटकॉइनचे वाढते मोल आणि दुसरीकडे एफटीएक्स हे क्रिप्टो एक्स्चेंज दिवाळखोर झाले असून लाखो गुंतवणूकदारांना त्याचा फटका बसला. परिणामी गेल्या वर्षी बिटकॉइनचे मोल कमी झाले होते. मात्र अजूनही या गूढ आणि कूटचलनाबाबत गुंतवणूकदारांच्या मनात साशंकता कायम आहे. सध्या सुरू असलेल्या घडामोडीतून बिटकॉईनचा अस्त होणार की फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे ते भरारी घेणार याबाबत अनेक मत-मतांतरे आहेत. मात्र सध्याच्या काळातील त्याच्या पडत्या आणि उसळत्या अशा दोन्ही बाजू जाणून घेऊया.
बिटकॉइन नेमके काय आहे?
‘‘बिटकॉइन हा काही आर्थिक मंच नव्हे किंवा ते काही चलनही नाही. ती एखादी बँकिंग व्यवस्थाही नाही किंवा डिजिटल चलनही नाही. बिटकॉइन म्हणजे पैशाच्या तंत्रज्ञानाचे एक आमूलाग्र स्थित्यंतर आहे..’’ वरील वाक्यात बिटकॉईनची सर्व वैशिष्ट्ये स्पष्ट सांगण्यात आली आहे.
बिटकॉईनबाबत कोणत्या घटनांनी सध्या संभ्रम निर्माण केला आहे?
बिटकॉईन विद्यमान वर्षात १५० टक्क्यांनी वधारले. सध्या बिटकॉईनने ४२,००० हजार डॉलरची पातळी गाठली आहे. बिटकॉइनसह इतरही आभासी चलन त्यांच्या शिखरावर असताना, सर्व क्रिप्टोकरन्सींचे बाजार मूल्य २०२१ च्या सुरुवातीला ८०० अब्ज डॉलरवरून जवळजवळ ३ लाख कोटी डॉलरपर्यंत वाढले. आज ते पुन्हा ८३० अब्ज डॉलर परतले असून त्यात पुन्हा वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र जगात कायम पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेले एफटीएक्स क्रिप्टो एक्स्चेंज दिवाळखोर झाल्याने बिटकॉईनसह इतर आभासी चलनांच्या मूल्यात घसरण झाली. एफटीएक्स क्रिप्टो एक्स्चेंजमध्ये गैरव्यवहारांची मालिका असून, तिचा संस्थापक सॅम बँकमन-फ्राईड यास कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. गुंतवणूकदारांचे सुमारे १० कोटी डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ८,०५४ कोटी रुपये एक्स्चेंजमधून गायब झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला. एक्स्चेंजचा संस्थापक असलेचा सॅम बँकमन याने कोणाचीही परवानगी न घेता ही रक्कम त्याची दुसरी कंपनी असलेल्या अल्मेडा रिसर्चकडे वळती केली. ‘एफटीएक्स’च्या युजर्सचे एकूण आठ अब्ज डॉलर (सुमारे ६४० अब्ज रुपये) हे अशा रीतीने एसबीएफने ‘अ‍ॅलामेडा’कडे गुप्तपणे वळवले. या सर्व घडामोडींमुळे आभासी चलनांची वाट बिकट झाली आणि क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर बंदी घालावी तसेच ही केंद्रे प्रतिबंधित करावीत यासारखी टोकाची भूमिका घेण्यात आली.
क्रिप्टोकरन्सीला वादाची किनार का?
क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार हे ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पार पडतात. त्यामुळे ते सुरक्षित असून त्यामध्ये कोणालाही हस्तक्षेप करता येत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांचा मागोवा काढता येत नाही. जगभरात अनेक आर्थिक संस्थांवर सायबरहल्ले झाले. हल्ला झाल्यांनतर क्रिप्टोकरन्सीच्या माध्यमातून खंडणी मागण्यात आली. शिवाय प्रत्येक देशासमोर काळा पैसा हे मोठे संकट आहे. तो दडवण्यासाठी देखील अनेक लोक क्रिप्टोकरन्सीचा आधार घेतात. गुन्हेगार क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करतात. दहशतवादी पैसे देण्यासाठी त्यांचा वापर करतात. हॅकर्स बिटकॉइनमध्ये खंडणीची मागणी करतात. बाजारात अनेक क्रिप्टो नाणी तयार केली जातात जेणेकरून त्यांचे निर्माते पैसे कमवू शकतील. कारण कोणत्याही देशाच्या केंद्रीय संस्थेच्या नियंत्रणाच्या बाहेर ही बाब असल्याने त्याचा मागोवा घेता येत नाही.
भारताकडून काय पावले उचलली जात आहेत?
क्रिप्टोकरन्सी अर्थात कूटचलनाचा देशाच्या आर्थिक परिसंस्थेला धोका असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कायम जागतिक पटलावर आपली भूमिका मांडली आहे. भारतात मात्र बिटकॉइनला कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर मान्यता नसली, तरी मोठ्या करांच्या भाराची त्या व्यवहारांवर जरब आहे. अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेनेदेखील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. कारण रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या कोणत्याही मध्यवर्ती बॅंकेचे या चलनावर आणि त्याच्या व्यवहारांवर नियंत्रण वा नियमन नाही. तरी जगभरासह भारतातदेखील बिटकॉइनच्या साहाय्याने व्यवहार सुरू आहेत. त्यामुळे बिटकॉइन हा एक गुंतवणुकीचा पर्याय होऊ पाहत आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण: अमेरिकेत बेघरांची संख्या का वाढतेय? त्यांच्यावरील वाढत्या हल्ल्यांचे कारण?
रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल क्रांतीला साजेसे पाऊल टाकत डिजिटल रुपीचे (सीबीडीसी) व्यवहार सुरू केले आहे. यातदेखील ब्लॉकचेन हेच आधारभूत तंत्रज्ञान वापरले आहे. मात्र डिजिटल रुपी आणि क्रिप्टोकरन्सी एकसारखेच नाहीत. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी हे इतर कोणत्याही भौतिक चलनाप्रमाणे व्यवहारांसाठी वापरले जाईल, क्रिप्टो मात्र तसे वापरले जाऊ शकत नाही. सीबीडीसी हे रिझर्व्ह बँकेने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जारी केलेले कायदेशीर चलन आहे. सीबीडीसी हे अधिकृतरीत्या मान्य चलनाप्रमाणे काम करेल आणि सीबीडीसी व अधिकृत चलन यांची देवाणघेवाण करता येईल. फक्त त्यांचे स्वरूप वेगळे आहे. थोडक्यात सीबीडीसी, म्हणजे बिटकॉइन नाही. बिटकॉइनवर कोणाचेही नियंत्रण नसते. तर सीबीडीसी हे रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात असून त्याचे नियमनदेखील केले जाईल.
अमेरिकेची भूमिका काय?
जगभरात सुमारे नऊ हजारांपेक्षा अधिक क्रिप्टोकरन्सींमध्ये व्यवहार होत आहेत. कोणत्याही मध्यवर्ती यंत्रणेच्या हस्तक्षेपाशिवाय पैशाचे हस्तांतर वेगवान व किफायतशीरपणे या आभासी चलनाच्या माध्यमातून पार पडते. त्यामुळे यावर कोणत्याही एका देशाला नियंत्रण मिळविता येणे शक्य नसून आपल्या आर्थिक प्रणालीमध्ये त्याचा योग्य मार्गाने समावेश करून घेणे हाच एक पर्याय आहे. यामुळे अमेरिकेत आभासी चलनात व्यवहार करणाऱ्या केंद्रांना ‘बँक सीक्रसी ॲक्ट’च्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. तसेच आभासी चलनाची सेवा पुरविणाऱ्या केंद्राला फायनान्शिअल क्राइम्स एन्फोर्समेंट नेटवर्क (फिनसेन) या सरकारी संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. आभासी चलनातील व्यवहारांची नोंद ठेवून अहवाल सादर करावा लागतो. यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने आभासी चलनाला रोखे म्हणून मान्यता दिली आहे. यापुढे जाऊन फेडरल रिझर्व्हने ‘क्रिप्टो- उद्योगामध्ये अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्राला विकासाच्या नवीन संधी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे,’ असे सांगून बँकांनी आभासी चलनातील व्यवहार ग्राहकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणार नाहीत यासाठी आवश्यक यंत्रणा विकसित करण्याची सूचना केली आहे.
क्रिप्टोकरन्सींचा अस्त की उदय?
एफटीएक्स हे आभासी चलन केंद्र दिवाळखोरीत गेल्यामुळे एकूणच क्रिप्टो उद्योगामध्ये गेल्या वर्षी असुरक्षितता निर्माण झाली होती. मात्र कोणत्याही एका घटनेने संपूर्ण परिसंस्था धोक्यात येत नाही. मात्र क्रिप्टो उद्योगात निर्माण झालेले हे अस्थैर्य दीर्घकालीन राहण्याची शक्यता नसल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हच्या अहवालानुसार, आजमितीस जगभरात ९०.४ लाख कोटी डॉलर व्यवहारात असून यात एक लाख आभासी चलन आहे. तर ‘रिसर्च अँड मार्केट्स’च्या अहवालानुसार, २०२७ पर्यंत जागतिक क्रिप्टो बाजारपेठ ३२.४ लाख कोटी डॉलरपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. बदलत्या काळानुसार पैशाचे देशांतर्गत व सीमापार वेगवान हस्तांतरण, गुंतागुंतरहित सहजसुलभ व्यवहार ही आजची गरज बनली आहे. त्यामुळे एकदा आर्थिक घोटाळा झाला म्हणून क्रिप्टोकरन्सींचा अस्त होणार नाहीये. शिवाय कोणतेही तंत्रज्ञान हे अविनाशी असते. म्हणूनच संपूर्ण व्यवस्थेला दोष न देता सरकारने या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते व्यवहार अधिक सुरक्षित करून गुंवतवणूकदारांचे हित जपले पाहिजे.
