विश्लेषण : सायबर गुन्हेगारांचे नवे अस्त्र… ‘डिजिटल अरेस्ट’! काय आहे हा प्रकार? त्यापासून बचाव कसा?

काय आहे ‘डिजिटल अरेस्ट’?

सायबर गुन्हेगार नवनवीन युक्ती काढून अनेकांची लुबाडणूक करतात. ती करण्यासाठीच ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची युक्ती गुन्हेगार वापरत आहेत. या गुन्हेगारांची टोळी पीडितांना पोलीस, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, लष्करी अधिकारी असल्याची बतावणी करतात. देशविघातक कृत्य, बेकायदेशीर वस्तू, ड्रग्ज, बनावट पासपोर्ट, दहशतवाद्यांशी आर्थिक व्यवहार केल्याचे सांगून ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगतात. यात पीडित व्यक्तीला २४ तासांपर्यंत त्याच्याच घरात व्हिडीओ कॉलवर बंदिस्त राहायला सांगितले जाते. सायबर गुन्हेगार व्हिडीओ कॉलवर कुठल्या तरी पोलीस स्टेशन किंवा सीबीआयसारख्या एजन्सीच्या कार्यालयातून बोलत असल्याचे भासवतात. त्यामुळे पीडित व्यक्तीचा विश्वास बसतो. पीडित व्यक्ती खरेच तिला ‘डिजिटल अरेस्ट’ झाल्याचे मानू लागते. यादरम्यान, सायबर गुन्हेगार त्यांना खंडणीची मागणी करतो. पैसे न दिल्यास प्रत्यक्षात अटक करण्याची भीती दाखवतो. त्यामुळे अनेक जण सायबर गुन्हेगारांच्या नव्या शक्कलेला बळी पडतात आणि लाखो रुपये त्यांच्या घशात घालतात.

आणखी वाचा

बदलापूर प्रकरण : …तर शाळेच्या विश्वस्तांना अद्याप का शोधू शकला नाहीत ? उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना संतप्त प्रश्न

४ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, वृषभसह ‘या’ राशींवर देवी…

सावत्र आईऐवजी जैविक आईचे नाव लावणे हा मुलीचा अधिकारच!

‘एफ अँड ओ’मध्ये १० पैकी ९ जण तोट्यात; भांडवली बाजार नियंत्रक सेबीच्या अहवालातून धक्कादायक वास्तव उघड

मुखत्यारनाम्यासंबंधी आरोप निराधार; कल्याणी समूहाचे स्पष्टीकरण, कायदेशीर मार्गाने उत्तर देण्याचेही प्रतिपादन

धक्कादायक : लेस्बियन असल्याचे सांगून निरीक्षणगृहात मुलीवर बळजबरी, अधिपरिचारिकेविरुद्ध गुन्हा

दंतचिकित्सकांना सौंदर्य आणि केस प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्याला आव्हान

पुणे: मुंबई- बंगळुरु महामार्गालगत होणार एसआरए प्रकल्प; प्रकल्प रद्द होण्याकरिता ‘त्या’ व्यक्तीने घेतल्या मृत व्यक्तींच्या सह्या?

हेही वाचा – भारतातील कोचीन ज्यू समुदाय नामशेष होण्याच्या मार्गावर; कारण काय? जाणून घ्या या समुदायाचा इतिहास

कायदेशीर मान्यता आहे का?

अनेकदा घरात नजरकैद असा प्रकार ऐकिवात असतो. यामध्ये पोलीस घरातल्या घरात आरोपींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात. तसाच काहीतरी ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकार असावा, अशी अनेकांची धारणा असते. मात्र, प्रत्यक्षात हा बनवाबनवीचा प्रकार आहे. कायद्यानुसार ‘डिजिटल अरेस्ट’ला कोणतीही मान्यता नाही. पोलीस किंवा कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा कुणालाही अशा प्रकारे ‘डिजिटल अरेस्ट’ करीत नाहीत. 

कोण आहेत सायबर गुन्हेगारांच्या रडारवर?

उच्चशिक्षित तरुण किंवा तरुणी कायदे आणि नियमांबाबत माहिती ठेवून असतात. त्यामुळे सायबर गुन्हेगार ‘डिजिटल अरेस्ट’ची क्लृप्ती शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी-कर्मचारी किंवा वृद्ध व्यापारी यांच्यावर वापरतात. ज्येष्ठ नागरिकांना तंत्रज्ञान किंवा कायदेशीर तरतुदींबाबत अनेकदा पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची फसवणूक करणे सोपे जाते. ही बाब हेरून सायबर गुन्हेगार त्यांना निवडतात. सध्या त्यांच्या रडारवर अशाच प्रकारचे लोक आहेत. 

फसवणुकीपासून बचाव कसा करायचा?

सायबर गुन्हेगाराचा व्हिडीओ कॉल आल्यानंतर न केलेल्या गुन्ह्यांत अडकण्याची भीती बाळगू नये. सायबर गुन्हेगाराच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर ‘डिजिटल अरेस्ट’बाबत बोलताच फोन बंद करावा. नातेवाईक, वकील किंवा कुटुंबातील सदस्यांना याबाबत माहिती द्यावी. पैशाची मागणी केल्यास पैसे देऊ नये. जवळच्या पोलीस ठाण्यात माहिती द्यावी. फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी सायबर क्राईम हेल्पलाईन १९३० वर तक्रार करावी. तसेच नजिकच्या सायबर पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करावी.

हेही वाचा – देशातील ‘या’ प्रमुख धरणाचा दरवाजा तुटला, पाण्याच्या मोठ्या विसर्गाने सतर्कतेचा इशारा; नक्की काय घडले? शेतकरी का घाबरले?

पोलिसांकडून जनजागृतीची गरज?

‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सायबर गुन्हेगाराने उपयोगात आणलेला अभासी प्रकार आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना याची माहिती नसल्याने त्यांचा यावर विश्वास बसतो व त्यांची फसवणूक होते. महाराष्ट्र पोलिसांनी याबाबत पुढाकार घेऊन ‘डिजिटल अरेस्ट’ या बनावट प्रकाराबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. याबाबत नागरिकांना माहिती व्हायला हवी. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कार्यशाळा, प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, जनजागृती कार्यक्रम आणि प्रचार-प्रसार करायला हवा. अन्यथा राज्यातील हजारोंच्या संख्येने सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतील आणि लाखो रुपये गमावतील.