सध्या राज्यात सायबर गुन्हेगारांनी नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी ‘डिजिटल अरेस्ट’ या नावाने नवीन शक्कल लढवली आहे. गुन्हेगार स्वतःला सीबीआय, पोलीस, ईडी किंवा लष्करी अधिकारी असल्याचे सांगून नागरिकांना व्हिडीओ कॉल करतात. संबंधित व्यक्तीला ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगतात. कारवाई टाळण्यासाठी पैशाची मागणी करतात. डेबिट कार्डचा पासवर्ड विचारून त्यांचे बँकेतील खाते रिकामे करतात. हल्ली अशा घटना राज्यात अनेक ठिकाणी घडल्या असून फसवणुकीचा आकडा कोट्यवधींच्या घरात आहे.
काय आहे ‘डिजिटल अरेस्ट’?
सायबर गुन्हेगार नवनवीन युक्ती काढून अनेकांची लुबाडणूक करतात. ती करण्यासाठीच ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची युक्ती गुन्हेगार वापरत आहेत. या गुन्हेगारांची टोळी पीडितांना पोलीस, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, लष्करी अधिकारी असल्याची बतावणी करतात. देशविघातक कृत्य, बेकायदेशीर वस्तू, ड्रग्ज, बनावट पासपोर्ट, दहशतवाद्यांशी आर्थिक व्यवहार केल्याचे सांगून ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगतात. यात पीडित व्यक्तीला २४ तासांपर्यंत त्याच्याच घरात व्हिडीओ कॉलवर बंदिस्त राहायला सांगितले जाते. सायबर गुन्हेगार व्हिडीओ कॉलवर कुठल्या तरी पोलीस स्टेशन किंवा सीबीआयसारख्या एजन्सीच्या कार्यालयातून बोलत असल्याचे भासवतात. त्यामुळे पीडित व्यक्तीचा विश्वास बसतो. पीडित व्यक्ती खरेच तिला ‘डिजिटल अरेस्ट’ झाल्याचे मानू लागते. यादरम्यान, सायबर गुन्हेगार त्यांना खंडणीची मागणी करतो. पैसे न दिल्यास प्रत्यक्षात अटक करण्याची भीती दाखवतो. त्यामुळे अनेक जण सायबर गुन्हेगारांच्या नव्या शक्कलेला बळी पडतात आणि लाखो रुपये त्यांच्या घशात घालतात.
कायदेशीर मान्यता आहे का?
अनेकदा घरात नजरकैद असा प्रकार ऐकिवात असतो. यामध्ये पोलीस घरातल्या घरात आरोपींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात. तसाच काहीतरी ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकार असावा, अशी अनेकांची धारणा असते. मात्र, प्रत्यक्षात हा बनवाबनवीचा प्रकार आहे. कायद्यानुसार ‘डिजिटल अरेस्ट’ला कोणतीही मान्यता नाही. पोलीस किंवा कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा कुणालाही अशा प्रकारे ‘डिजिटल अरेस्ट’ करीत नाहीत.
कोण आहेत सायबर गुन्हेगारांच्या रडारवर?
उच्चशिक्षित तरुण किंवा तरुणी कायदे आणि नियमांबाबत माहिती ठेवून असतात. त्यामुळे सायबर गुन्हेगार ‘डिजिटल अरेस्ट’ची क्लृप्ती शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी-कर्मचारी किंवा वृद्ध व्यापारी यांच्यावर वापरतात. ज्येष्ठ नागरिकांना तंत्रज्ञान किंवा कायदेशीर तरतुदींबाबत अनेकदा पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची फसवणूक करणे सोपे जाते. ही बाब हेरून सायबर गुन्हेगार त्यांना निवडतात. सध्या त्यांच्या रडारवर अशाच प्रकारचे लोक आहेत.
फसवणुकीपासून बचाव कसा करायचा?
सायबर गुन्हेगाराचा व्हिडीओ कॉल आल्यानंतर न केलेल्या गुन्ह्यांत अडकण्याची भीती बाळगू नये. सायबर गुन्हेगाराच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर ‘डिजिटल अरेस्ट’बाबत बोलताच फोन बंद करावा. नातेवाईक, वकील किंवा कुटुंबातील सदस्यांना याबाबत माहिती द्यावी. पैशाची मागणी केल्यास पैसे देऊ नये. जवळच्या पोलीस ठाण्यात माहिती द्यावी. फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी सायबर क्राईम हेल्पलाईन १९३० वर तक्रार करावी. तसेच नजिकच्या सायबर पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करावी.
पोलिसांकडून जनजागृतीची गरज?
‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सायबर गुन्हेगाराने उपयोगात आणलेला अभासी प्रकार आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना याची माहिती नसल्याने त्यांचा यावर विश्वास बसतो व त्यांची फसवणूक होते. महाराष्ट्र पोलिसांनी याबाबत पुढाकार घेऊन ‘डिजिटल अरेस्ट’ या बनावट प्रकाराबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. याबाबत नागरिकांना माहिती व्हायला हवी. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कार्यशाळा, प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, जनजागृती कार्यक्रम आणि प्रचार-प्रसार करायला हवा. अन्यथा राज्यातील हजारोंच्या संख्येने सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतील आणि लाखो रुपये गमावतील.
काय आहे ‘डिजिटल अरेस्ट’?
सायबर गुन्हेगार नवनवीन युक्ती काढून अनेकांची लुबाडणूक करतात. ती करण्यासाठीच ‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची युक्ती गुन्हेगार वापरत आहेत. या गुन्हेगारांची टोळी पीडितांना पोलीस, ईडी, सीबीआय, प्राप्तिकर विभाग, लष्करी अधिकारी असल्याची बतावणी करतात. देशविघातक कृत्य, बेकायदेशीर वस्तू, ड्रग्ज, बनावट पासपोर्ट, दहशतवाद्यांशी आर्थिक व्यवहार केल्याचे सांगून ‘डिजिटल अरेस्ट’ केल्याचे सांगतात. यात पीडित व्यक्तीला २४ तासांपर्यंत त्याच्याच घरात व्हिडीओ कॉलवर बंदिस्त राहायला सांगितले जाते. सायबर गुन्हेगार व्हिडीओ कॉलवर कुठल्या तरी पोलीस स्टेशन किंवा सीबीआयसारख्या एजन्सीच्या कार्यालयातून बोलत असल्याचे भासवतात. त्यामुळे पीडित व्यक्तीचा विश्वास बसतो. पीडित व्यक्ती खरेच तिला ‘डिजिटल अरेस्ट’ झाल्याचे मानू लागते. यादरम्यान, सायबर गुन्हेगार त्यांना खंडणीची मागणी करतो. पैसे न दिल्यास प्रत्यक्षात अटक करण्याची भीती दाखवतो. त्यामुळे अनेक जण सायबर गुन्हेगारांच्या नव्या शक्कलेला बळी पडतात आणि लाखो रुपये त्यांच्या घशात घालतात.
कायदेशीर मान्यता आहे का?
अनेकदा घरात नजरकैद असा प्रकार ऐकिवात असतो. यामध्ये पोलीस घरातल्या घरात आरोपींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात. तसाच काहीतरी ‘डिजिटल अरेस्ट’ प्रकार असावा, अशी अनेकांची धारणा असते. मात्र, प्रत्यक्षात हा बनवाबनवीचा प्रकार आहे. कायद्यानुसार ‘डिजिटल अरेस्ट’ला कोणतीही मान्यता नाही. पोलीस किंवा कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा कुणालाही अशा प्रकारे ‘डिजिटल अरेस्ट’ करीत नाहीत.
कोण आहेत सायबर गुन्हेगारांच्या रडारवर?
उच्चशिक्षित तरुण किंवा तरुणी कायदे आणि नियमांबाबत माहिती ठेवून असतात. त्यामुळे सायबर गुन्हेगार ‘डिजिटल अरेस्ट’ची क्लृप्ती शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी-कर्मचारी किंवा वृद्ध व्यापारी यांच्यावर वापरतात. ज्येष्ठ नागरिकांना तंत्रज्ञान किंवा कायदेशीर तरतुदींबाबत अनेकदा पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे त्यांची फसवणूक करणे सोपे जाते. ही बाब हेरून सायबर गुन्हेगार त्यांना निवडतात. सध्या त्यांच्या रडारवर अशाच प्रकारचे लोक आहेत.
फसवणुकीपासून बचाव कसा करायचा?
सायबर गुन्हेगाराचा व्हिडीओ कॉल आल्यानंतर न केलेल्या गुन्ह्यांत अडकण्याची भीती बाळगू नये. सायबर गुन्हेगाराच्या जाळ्यात अडकल्यानंतर ‘डिजिटल अरेस्ट’बाबत बोलताच फोन बंद करावा. नातेवाईक, वकील किंवा कुटुंबातील सदस्यांना याबाबत माहिती द्यावी. पैशाची मागणी केल्यास पैसे देऊ नये. जवळच्या पोलीस ठाण्यात माहिती द्यावी. फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी सायबर क्राईम हेल्पलाईन १९३० वर तक्रार करावी. तसेच नजिकच्या सायबर पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दाखल करावी.
पोलिसांकडून जनजागृतीची गरज?
‘डिजिटल अरेस्ट’ हा सायबर गुन्हेगाराने उपयोगात आणलेला अभासी प्रकार आहे. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना याची माहिती नसल्याने त्यांचा यावर विश्वास बसतो व त्यांची फसवणूक होते. महाराष्ट्र पोलिसांनी याबाबत पुढाकार घेऊन ‘डिजिटल अरेस्ट’ या बनावट प्रकाराबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. याबाबत नागरिकांना माहिती व्हायला हवी. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कार्यशाळा, प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण, जनजागृती कार्यक्रम आणि प्रचार-प्रसार करायला हवा. अन्यथा राज्यातील हजारोंच्या संख्येने सायबर गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतील आणि लाखो रुपये गमावतील.
