२०२४ मध्ये भारताप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिेकेतही सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या असून तिथे धक्कादायक निकाल लागले आहेत. गेल्या ३० वर्षांपासून संसदेत निर्विवाद बहुमत असलेल्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (ANC) पक्षाला या निवडणुकीत मात्र सत्ता स्थापन करण्याइतपत बहुमत प्राप्त झालेले नाही. २९ मे रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये या जुन्या पक्षाला देशातील फक्त ४० टक्के मते मिळवता आली आहेत. यापूर्वी हा पक्ष कधीही ५० टक्क्यांच्या खाली आलेला नव्हता. तरीही या पक्षाचे प्रमुख आणि दक्षिण आफ्रिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामाफोसा पुन्हा एकदा सत्तेवर विराजमान होणार आहेत. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये डेमोक्रॅटिक अलायन्स (DA) हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. या निवडणुकीमध्ये या पक्षाला २२ टक्के मते प्राप्त झाली आहेत. या प्रमुख विरोधी पक्षासोबतच संधान बांधत आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस सत्तेवर येणार आहे. त्यांच्यासोबत दोन आणखी लहान पक्ष असणार आहेत. थोडक्यात, दक्षिण आफ्रिकेमध्ये आता ‘नॅशनल युनिटी’चे सरकार असणार आहे.
हेही वाचा : ‘देशद्रोहा’वर स्थगिती, गुन्हा दाखल करण्याचा कालावधी समाप्त; अरुंधती रॉय यांच्यावर ‘यूएपीए’ का लावण्यात आला?
सामाजिकदृष्ट्या पुराणमतवादी असलेला ‘इंकाथा फ्रीडम पार्टी’ आणि उजव्या विचारसरणीचा पॅट्रीऑटिक अलायन्स हे दोन पक्षही या ‘युनिटी’मध्ये सहभागी होणार आहेत. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (ANC) हा कृष्णवर्णीयांसाठी काम करणारा, तर डेमोक्रॅटिक अलायन्स (DA) हा पक्ष प्रामुख्याने श्वेतवर्णीयांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे प्रमुख नेते जॉन स्टीनह्युसन यांनी या युतीला दुजोरा देत म्हटले की, “आज एका नव्या पर्वाची सुरुवात होत आहे. आम्ही आमच्यातील मतभेद दूर ठेवून दक्षिण आफ्रिकेच्या भल्यासाठी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे.” या दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या वाटाघाटींनुसार, सिरील रामाफोसा यांना दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदावर बसण्यासाठी डेमोक्रॅटिक अलायन्स हा पक्ष पाठिंबा देईल, तर त्या बदल्यात या पक्षाला संसदेमध्ये उपसभापतिपद प्राप्त होईल. एकूण दक्षिण आफ्रिकेच्या राजकारणाचा विचार करता सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्षानेच एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याची ही घटना अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे.
रामाफोसा यांना कोणत्या राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे?
सिरील रामाफोसा यांना अनेक राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. २०२२ मध्ये त्यांच्यावर ‘फार्मगेट’ घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात असे सुचवले आहे की, रामाफोसा यांनी त्यांच्या गेम फार्मवर सापडलेल्या रोख रकमेसह गैरवर्तन केले असण्याची शक्यता आहे. अर्थातच, रामाफोसा यांनी हे आरोप धुडकावून लावले. या आरोपांनंतरही पक्षावरील आपले प्रभुत्व टिकवून ठेवण्यात आणि पुन्हा सत्तेत येण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत त्यांचे राजकीय सिंहासन डळमळीत झाले आहे, हेदेखील तितकेच खरे आहे. देशात वाढलेली बेरोजगारी, गुन्हेगारी आणि वीज कपातीमुळे मतदारांमध्ये आफ्रिकन काँग्रेस पक्षाबद्दल नाराजीची भावना होती. त्याचाच परिणाम या निवडणुकीच्या निकालावर दिसला आहे आणि काँग्रेसच्या मतांमध्ये घट झाली आहे.
आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत वाद आणि स्पर्धेमुळे रामाफोसा यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर सतत टांगती तलवार राहणार आहे. त्यामुळे ते आपला नवा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकतील का, याबाबत राजकीय विश्लेषकांना शंका वाटते. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसमधील रामाफोसा यांचे प्रतिस्पर्धी त्यांना आव्हान देऊ शकतात. असे झाले तर स्वत:च्याच पक्षातील आव्हानामुळे त्यांचे पद धोक्यात येऊ शकते. रामाफोसा यांच्या नेतृत्वातील सरकार ठोस निर्णय घेण्यासाठी अक्षम ठरल्याची टीकाही वारंवार झाली आहे. सहमती निर्माण करण्यामध्ये होणाऱ्या दिरंगाईमुळे योग्य निर्णय लवकर घेतला जात नाही. याआधीच्या सरकारमध्ये अशी समस्या पहायला मिळाली नव्हती.
नवे सरकार कसे स्थापन होणार?
नवे सरकार सत्तेवर येण्याचा मार्ग तितकाही सोपा नव्हता. कारण दोन्ही पक्षांच्या विचारधारा वेगवेगळ्या असल्याकारणाने प्रचंड वाटाघाटी झाल्या. निवडणुकीनंतर संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या आदल्या रात्रीपर्यंत चर्चा सुरू राहिली. युतीबाबतच्या वाटाघाटींचे अंतिम तपशील अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच जाहीर केले गेले. सरन्यायाधीशांनी खासदारांचा शपथविधी करून घेतला आणि त्यानंतर नॅशनल असेंब्लीच्या सभापती आणि उपसभापतींच्या निवडणुकीचे निरीक्षणही केले.
हेही वाचा : खलिस्तानी कट्टरपंथीयांकडून गांधीजींच्या पुतळ्याची विटंबना; खलिस्तानी समर्थकांना गांधीजींचा दुस्वास का?
आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस फिकिले म्बालुला यांनी डेमोक्रॅटिक अलायन्स आणि इतर लहान पक्षांसोबत आपण युती करत असल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला. ते म्हणाले की, “आम्ही डेमोक्रॅटिक पक्षासोबत युती केली आहे. नॅशनल युनिटीचे सरकार सत्तेवर येईल, यासाठीच्या वाटाघाटी आम्ही केल्या आहेत.” दुसऱ्या बाजूला डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते हेलन झिले यांनीही म्हटले की, “मध्यरात्री सुमारे दोन वाजता आम्हाला असे वाटले की, आमच्यात योग्य पद्धतीने वाटाघाटी झालेल्या आहेत. सकाळी आणखी काही मुद्दे उपस्थित झाल्यानंतर आता त्यावर तोडगा काढण्याचे काम सुरू आहे.”
युनिटी सरकारचा दक्षिण आफ्रिकेच्या राजकारणावर काय प्रभाव पडेल?
गेली तीस वर्षे देशाच्या राजकारणात निर्विवाद सत्ता गाजवणाऱ्या आफ्रिकन काँग्रेस पक्षाला आता प्रमुख विरोधी पक्षासोबतच युती करावी लागते आहे, या गोष्टीचा भविष्यातील राजकारणावर नक्कीच परिणाम होईल. तसेच या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच अशाप्रकारची राजकीय अनिश्चितता पहायला मिळाली आहे. त्यामुळे काँग्रेससमोर ‘युनिटी’ सरकारशिवाय काही पर्याय नव्हता. निवडणुकीनंतर रामाफोसा यांनी ‘युनिटी’साठीचे आवाहन करताना म्हटले होते की, “देशातील पक्षांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेवून, समान मुद्द्यांवर एकत्र येऊन देशाच्या भल्यासाठी काम करावे, असा कौल देशातील जनतेने दिला आहे.” मात्र, आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचा प्रभाव घसरणीला लागला आहे, हे या निवडणुकीतून सिद्ध झाले आहे. वाटाघाटी करून युनिटी सरकार सत्तेवर आले तरी पाच वर्षे सारे काही आलबेल असेल, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे अनिश्चिततेची टांगती तलवार नेहमीच या सरकारवर राहणार आहे.
हेही वाचा : ‘देशद्रोहा’वर स्थगिती, गुन्हा दाखल करण्याचा कालावधी समाप्त; अरुंधती रॉय यांच्यावर ‘यूएपीए’ का लावण्यात आला?
सामाजिकदृष्ट्या पुराणमतवादी असलेला ‘इंकाथा फ्रीडम पार्टी’ आणि उजव्या विचारसरणीचा पॅट्रीऑटिक अलायन्स हे दोन पक्षही या ‘युनिटी’मध्ये सहभागी होणार आहेत. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (ANC) हा कृष्णवर्णीयांसाठी काम करणारा, तर डेमोक्रॅटिक अलायन्स (DA) हा पक्ष प्रामुख्याने श्वेतवर्णीयांचा पक्ष म्हणून ओळखला जातो. डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे प्रमुख नेते जॉन स्टीनह्युसन यांनी या युतीला दुजोरा देत म्हटले की, “आज एका नव्या पर्वाची सुरुवात होत आहे. आम्ही आमच्यातील मतभेद दूर ठेवून दक्षिण आफ्रिकेच्या भल्यासाठी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे.” या दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या वाटाघाटींनुसार, सिरील रामाफोसा यांना दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदावर बसण्यासाठी डेमोक्रॅटिक अलायन्स हा पक्ष पाठिंबा देईल, तर त्या बदल्यात या पक्षाला संसदेमध्ये उपसभापतिपद प्राप्त होईल. एकूण दक्षिण आफ्रिकेच्या राजकारणाचा विचार करता सत्ताधारी आणि प्रमुख विरोधी पक्षानेच एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याची ही घटना अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे.
रामाफोसा यांना कोणत्या राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे?
सिरील रामाफोसा यांना अनेक राजकीय अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. २०२२ मध्ये त्यांच्यावर ‘फार्मगेट’ घोटाळ्याचा आरोप झाला होता. यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात असे सुचवले आहे की, रामाफोसा यांनी त्यांच्या गेम फार्मवर सापडलेल्या रोख रकमेसह गैरवर्तन केले असण्याची शक्यता आहे. अर्थातच, रामाफोसा यांनी हे आरोप धुडकावून लावले. या आरोपांनंतरही पक्षावरील आपले प्रभुत्व टिकवून ठेवण्यात आणि पुन्हा सत्तेत येण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत त्यांचे राजकीय सिंहासन डळमळीत झाले आहे, हेदेखील तितकेच खरे आहे. देशात वाढलेली बेरोजगारी, गुन्हेगारी आणि वीज कपातीमुळे मतदारांमध्ये आफ्रिकन काँग्रेस पक्षाबद्दल नाराजीची भावना होती. त्याचाच परिणाम या निवडणुकीच्या निकालावर दिसला आहे आणि काँग्रेसच्या मतांमध्ये घट झाली आहे.
आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत वाद आणि स्पर्धेमुळे रामाफोसा यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर सतत टांगती तलवार राहणार आहे. त्यामुळे ते आपला नवा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकतील का, याबाबत राजकीय विश्लेषकांना शंका वाटते. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसमधील रामाफोसा यांचे प्रतिस्पर्धी त्यांना आव्हान देऊ शकतात. असे झाले तर स्वत:च्याच पक्षातील आव्हानामुळे त्यांचे पद धोक्यात येऊ शकते. रामाफोसा यांच्या नेतृत्वातील सरकार ठोस निर्णय घेण्यासाठी अक्षम ठरल्याची टीकाही वारंवार झाली आहे. सहमती निर्माण करण्यामध्ये होणाऱ्या दिरंगाईमुळे योग्य निर्णय लवकर घेतला जात नाही. याआधीच्या सरकारमध्ये अशी समस्या पहायला मिळाली नव्हती.
नवे सरकार कसे स्थापन होणार?
नवे सरकार सत्तेवर येण्याचा मार्ग तितकाही सोपा नव्हता. कारण दोन्ही पक्षांच्या विचारधारा वेगवेगळ्या असल्याकारणाने प्रचंड वाटाघाटी झाल्या. निवडणुकीनंतर संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या आदल्या रात्रीपर्यंत चर्चा सुरू राहिली. युतीबाबतच्या वाटाघाटींचे अंतिम तपशील अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच जाहीर केले गेले. सरन्यायाधीशांनी खासदारांचा शपथविधी करून घेतला आणि त्यानंतर नॅशनल असेंब्लीच्या सभापती आणि उपसभापतींच्या निवडणुकीचे निरीक्षणही केले.
हेही वाचा : खलिस्तानी कट्टरपंथीयांकडून गांधीजींच्या पुतळ्याची विटंबना; खलिस्तानी समर्थकांना गांधीजींचा दुस्वास का?
आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस फिकिले म्बालुला यांनी डेमोक्रॅटिक अलायन्स आणि इतर लहान पक्षांसोबत आपण युती करत असल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला. ते म्हणाले की, “आम्ही डेमोक्रॅटिक पक्षासोबत युती केली आहे. नॅशनल युनिटीचे सरकार सत्तेवर येईल, यासाठीच्या वाटाघाटी आम्ही केल्या आहेत.” दुसऱ्या बाजूला डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते हेलन झिले यांनीही म्हटले की, “मध्यरात्री सुमारे दोन वाजता आम्हाला असे वाटले की, आमच्यात योग्य पद्धतीने वाटाघाटी झालेल्या आहेत. सकाळी आणखी काही मुद्दे उपस्थित झाल्यानंतर आता त्यावर तोडगा काढण्याचे काम सुरू आहे.”
युनिटी सरकारचा दक्षिण आफ्रिकेच्या राजकारणावर काय प्रभाव पडेल?
गेली तीस वर्षे देशाच्या राजकारणात निर्विवाद सत्ता गाजवणाऱ्या आफ्रिकन काँग्रेस पक्षाला आता प्रमुख विरोधी पक्षासोबतच युती करावी लागते आहे, या गोष्टीचा भविष्यातील राजकारणावर नक्कीच परिणाम होईल. तसेच या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच अशाप्रकारची राजकीय अनिश्चितता पहायला मिळाली आहे. त्यामुळे काँग्रेससमोर ‘युनिटी’ सरकारशिवाय काही पर्याय नव्हता. निवडणुकीनंतर रामाफोसा यांनी ‘युनिटी’साठीचे आवाहन करताना म्हटले होते की, “देशातील पक्षांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेवून, समान मुद्द्यांवर एकत्र येऊन देशाच्या भल्यासाठी काम करावे, असा कौल देशातील जनतेने दिला आहे.” मात्र, आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचा प्रभाव घसरणीला लागला आहे, हे या निवडणुकीतून सिद्ध झाले आहे. वाटाघाटी करून युनिटी सरकार सत्तेवर आले तरी पाच वर्षे सारे काही आलबेल असेल, याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळे अनिश्चिततेची टांगती तलवार नेहमीच या सरकारवर राहणार आहे.
