मुंबई आणि मिरा-भाईंदर या दोन शहरांना जोडणारा दहिसर-भाईंदर उन्नत जोडरस्ता प्रकल्प वेगळ्याच वादात सापडला आहे. प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. आता मिरारोड, भाईंदरमधील मीठ उत्पादकांमुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. हा उन्नत मार्ग मिरारोड आणि भाईंदरमधीर मिठागरांच्या जमिनीवरून जात असल्यामुळे मीठ कायद्यानुसार नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी मीठ उत्पादकांनी केली आहे. आता या जमिनी नक्की मीठ उत्पादकांच्या आहेत की केंद्र सरकारच्या मिठागर आयुक्तांच्या आहेत याबाबतच मुळात वाद असल्यामुळे मीठ उत्पादकांची ही मागणी प्रकल्पासाठी मोठा अडथळा ठरणार आहे.
दहिसर-भाईंदर उन्नत जोडरस्ता प्रकल्प कसा आहे?
दहिसर-भाईंदर उन्नत जोडरस्ता (डीबीएलआर) हा मुंबई महापालिकेचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत १.५ किमीचा उन्नत मार्ग आणि मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत ३.५ किमी उन्नत मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. दहिसर पश्चिमेला कांदरपाडा मेट्रो स्थानकापासून ते भाईंदर पश्चिमेकडील उत्तनपर्यंत असा नवीन रस्ता भविष्यात तयार होणार आहे. मुंबई आणि मिरा-भाईंदर या दोन महानगरपालिकांच्या क्षेत्राला जोडणाऱ्या या संपूर्ण प्रकल्पाची अंमलबजावणी बृहन्मुंबई महानगरपालिका करीत आहे. एकूण ४५ मीटर रुंंद आणि ५ किलोमीटर लांब असा हा मार्ग आहे.
हेही वाचा… विश्लेषण: वाघांची संख्या वाढतेय… पण मृत्यूंचे प्रमाणाही का वाढतेय? परिस्थिती आटोक्यात कधी येणार?
मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेला मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प हा पुढे दहिसरला जोडला जाणार असल्यामुळे हा उन्नत मार्ग म्हणजे सागरी किनारा रस्त्याचे अंतिम टोक असेल. या प्रकल्पाचा खर्च तीन हजार कोटींचा असून हा प्रकल्प चार वर्षात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर दहिसर पश्चिम ते भाईंदर पश्चिम हे अंतर दहा मिनिटांत विनासिग्नल पार करता येणार आहे.
या मार्गाची आवश्यकता का आहे?
मुंबई महानगर प्रदेशातील अन्य महापालिकांच्या हद्दीतून रोज लाखो लोक मुंबईत रोजगारासाठी येत असतात. त्यातही मुंबईतील पश्चिम उपनगराला लागूनच असलेली मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील क्षेत्राचा गेल्या काही वर्षात झपाट्याने विकास होतो आहे. या भागातून दररोज सुमारे दहा लाख लोक नोकरी व कामानिमित्त ये जा करीत असतात. या लाखो लोकांना ये जा करण्यासाठी सध्या पश्चिम रेल्वेमार्ग आणि पश्चिम द्रुतगती मार्ग हेच दोन पर्याय आहेत. पश्चिम रेल्वेवरील गाड्यांची संख्या वाढवली तरीही तेथील गर्दी कधीही कमी होत नाही. पश्चिम द्रुतगती मार्गावरही वाहनांची संख्या खूप असल्यामुळे दहिसर चेकनाका येथील वाहतूक कोंडीमुळे या प्रवासाला तासनतास लागतात. त्यामुळे भविष्यात मुंबई ते मिरारोड, भाईंदर प्रवासासाठी नवीन पर्याय पुढे येणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने आतापर्यंत अनेकदा दोन्ही महापालिकांनी प्रयत्न केले होते.
मात्र ते प्रत्यक्षात येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे आता या दोन्ही महानगरांच्या पश्चिम दिशेला हा जोडमार्ग तयार करण्यात येणार आहे. पश्चिम द्रुतगती मार्ग हा दहिसर पूर्व आणि भाईंदर पूर्व यांना जोडतो. मात्र नव्याने होणारा उन्नत जोड रस्ता दहिसर (पश्चिम) ते भाईंदर (पश्चिम) यांना जोडणारा असेल. त्यामुळे रेल्वेच्या लोकलगाड्यांवरील व पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील ताण कमी होण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे.
मीठ उत्पादकांचा प्रकल्पाशी संबंध काय?
या प्रकल्पात एक पूल आणि दोन आंतरबदल मार्गिकांचा समावेश आहे. त्याकरीता खाडी भागात या प्रकल्पासाठी स्टीलचा सुमारे १०० मीटर अंतराचा पूल तयार करण्यात येणार आहे. एकूण ५ किमी उन्नत मार्गांसाठी एकूण ३३० खाबांचा आधार असेल. मात्र हा पूल ज्या मार्गावरून जातो त्या जमिनी मिरा-भाईंदरमधील मीठ उत्पादकांच्या मालकीच्या असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आपल्याला कायद्यानुसार नुकसान भरपाई मिळावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याकरिता त्यांनी पालिका प्रशासनाला पत्र पाठवले आहे व नुकसान भरपाई न दिल्यास कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
मीठ उत्पादकांचे म्हणणे काय आहे?
मिठागरांच्या जमिनी केंद्र सरकारच्या नसून त्या आमच्या मीठ उत्पादकांच्या मालकीच्या असल्याचा दावा मीठ उत्पादकांच्या संघटनेने केला आहे. मीठ उत्पादकांना शिलोंत्री असे संबोधले जाते. त्यांच्या मालकीच्या या जमिनी असल्याचा संघटनेचा दावा आहे. जमिनीच्या मालकीबाबतचा लढा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला असून जमिनी केंद्र सरकारच्या असल्याचे कुठेही सिद्ध होऊ शकलेले नाही, असा दावा मीठ उत्पादकांनी केला आहे. मुंबई महानगरपालिका हा प्रकल्प करत असेल तर त्यांनी रीतसर जमिनीचे भूसंपादन करून आम्हाला कायद्यानुसार नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी मीठ उत्पादक संघटनेने केली आहे.
या वादाचे परिणाम काय?
मीठ उत्पादकांच्या या दाव्यामुळे आता पेच निर्माण झाला असून याचा प्रकल्पावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नुकसान भरपाईचा वाद वाढल्यास हा खर्चही वाढणार असून प्रकल्पाचा कालावधीही वाढण्याची शक्यता आहे. सागरी किनारा मार्ग हा प्रकल्प समुद्रात भराव टाकून त्यावर करण्यात आला होता. त्यामुळे तिथे भूसंपादनाचा विषय आला नाही. मात्र मच्छीमार संघटनांनी काही आक्षेप घेतल्यानंतर त्यावर निर्णय होण्यास जो विलंब झाला त्यामुळे सागरी किनारा प्रकल्पदेखील लांबला. हे उदाहरण ताजे असतानाच आता दहिसर-भाईंदर जोड रस्ता प्रकल्पालाही या वादामुळे विलंब होऊ शकतो.
